मिति २०५७, माघको ठण्डी । पोखरामा नेपाली काँग्रेसको दशौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध शेरबहादुर देउवाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिए । गिरिजाले ९३६ मत ल्याए, देउवाले ५०७ । गिरिजाको कोपभाजनमा परिने डरले काँग्रेसजनहरू त्यतिबेला खुलेर देउवासँग भेट गर्नसमेत झस्कन्थे ।

सभागृहको छेवैमा थियो– आनन्द होटल । मालिक थिए ३३ वर्षे युवा आनन्दराज बतास । महाधिवेशनभर देउवा समूहका नेताहरूको रासोबासो आनन्द होटलमा भयो । देउवाको सम्पर्क कार्यालय पनि होटलमै खोलियो । त्यतिबेलासम्म देउवा र बतासको दोहोरो चिनजान थिएन । 

होटल सञ्चालक बतास आफ्नो होटलमा काँग्रेस नेताहरूको चहल–पहल बढेको देखेर मख्ख थिए । बिजनेस ह्वात्तै बढ्यो, ‘ठूला’ नेतासँग चिनापर्ची पनि भयो । बतासले काँग्रेसका नेताहरूलाई गाडीमा राखेर यताउता दौडाए । खाना आफैं सर्भ गरे । महाधिवेशनमा देउवा पक्षलाई यसरी ‘सेवा’ गर्दा गिरिजा पक्षले कर्के नजर लगाउँछ भन्ने बतासले पत्तै पाएनन् ।

दशौं महाधिवेशनका क्रममा होटल मालिकका रुपमा भेटिएको ३३ वर्षे लिखुरे केटो कुनै दिन अर्बपति बन्ला भन्ने शेरबहादुर देउवाले शायदै सोचेका थिए । त्यस्तै, गिरिजासँग कुहिनो ठोक्काइरहेका पूर्वगृहमन्त्री देउवा कुनै दिन काँग्रेसको सभापति र पाँचौंपटक देशको प्रधानमन्त्री बन्लान् भन्ने बतासले सोचेका थिएनन् । ०५७ सालमा शुरु भएको चिनापर्ची र दोस्ती दुई दशकसम्म निरन्तर प्रगाढ बनिरहला भन्ने देउवा र बतास दुबैले सोचेका थिएनन् । तर, भइदियो त्यस्तै ।    

दशौं महाधिवेशन सकिएको करिब दुई वर्षपछि ०५९ सालमा देउवाले पार्टी फुटाएर प्रजातान्त्रिक काँग्रेस गठन गरे । त्यसपछि बतास र देउवाबीचको घनिष्टता झनै कसियो ।

त्यसपछिका वर्षहरूमा देउवा जतिपटक पोखरा गए, बतास उनलाई लिन सिधै एयरपोर्टमा आउँथे । आफ्नै गाडीमा राखेर देउवालाई होटलमा लान्थे । खानपिन सँगै हुन्थ्यो । काठमाडौं फिर्ता हुँदा पनि बतासले नै देउवालाई एयरपोर्टसम्म छोड्थे । यो सिलसिला वर्षौंसम्म चल्यो । यही सिलसिलामा आनन्दराज बतासको सम्बन्ध शेरबहादुर देउवा र आरजू राणाको किचेन क्याबिनेटसम्म विकसित भयो । बतासले काँग्रेसलाई आर्थिक सहयोगसमेत गर्न थाले ।

पछि गिरिजा र देउवाबीच पार्टी एकता भयो । बतासचाहिँ नेपाली काँग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवा निकट व्यवसायीका रुपमा चिनिन थाले । कोइराला पक्षले बतासलाई देउवा गुटकै नजरले हेर्यो ।

दुई दशकसम्म आइपुग्दा देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला काँग्रेसका कतिपय नेताहरू बतासकहाँ मन्त्री माग्दै पुग्न थाले । ठुल्ठुला कर्मचारी पनि सरुवा–बढुवा माग्दै अख्तियारको छेवैमा रहेको बतासको कार्यालय धाउन थाले । यो सिलसिला ‘नारायणहिटी संग्रहालय प्रकरण’ बाहिर नआउँदासम्म जारी रह्यो । नारायणहिटी संग्रहालय प्रकरण बाहिर आएपछि भने देउवाले बतासलाई ‘धोका’ दिएका छन् ।

‘मलाई नारायणहिटीको संरचना भत्काइएकोमा त्यति दुःख लागेको छैन, जति दुःख शेरबहादुर देउवाबाट पाएको धोकामा लागेको छ’ बतासले आफू निकटस्थहरूसँग भन्न थालेका छन्, ‘दुई दशकको अवधिमा मैले उहाँलाई धेरै दिएँ, तर उहाँबाट केही पनि लिइनँ । मेरो शुभकामना छ– उहाँको सधैं भलो होस् । उहाँलाई पाप नलागोस् ।’

०००

नारायणहिटी संग्रहालयमा बतास ग्रुपले ‘क्याफ्टेरिया बनाउँदै गरेको समाचार पत्रिकामा पढेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय सञ्चालन विकास समितिका विभागीय कर्मचारीलाई फोन गरे– तिमीहरूले त्यहाँ कफीसप खोल्न किन दिएको ? त्यो ठेक्का तुरुन्त रद्द गर्नू । नभए म तिमीहरूलाई कारवाही गर्छु । म आफैं गएर भत्काइदिन्छु ।

मन्त्रीको धम्कीपूर्ण फोनका कारण कर्मचारीमा हल्लीखल्ली मच्चियो । एकजना बफादार कर्मचारीले मन्त्रीबाट ‘धम्की’ आएको खबर बतासलाई सुनाइदिए । त्यस्तो अवस्थामा बतासले बालुवाटारको ‘फेवर’ खोज्नु अनौठो थिएन ।

केही समयपछि फेरि ती विभागीय कर्मचारीलाई मन्त्री आलेको फोन आयो– तँ बालुवाटारबाट ममाथि दबाव दिन खोज्ने ? पावर प्रयोग गर्न खोज्ने ? अब म देखाइदिन्छु पावर !

अन्ततः बालुवाटारको पावर लागेन । वा, बालुवाटारले बतासको पक्षमा पावर लगाएन । बतासले नारायणहिटीमा बनाएको संरचना मन्त्री आलेको आदेशअनुसार भत्काइयो । आफैंले बनाएको छानविन समितिको रिपोर्टसमेत नकुरी मन्त्री आलेले भत्काइदिए । प्रधानमन्त्री देउवा र आरजूका पुराना मित्र आनन्दराज बतास हेरेको हेर्यै भए ।

०००

जतिखेर नारायणहिटीमा आफूले बनाएका संरचनाहरू भत्कँदै थिए, आनन्दराज बतास प्रधानमन्त्री देउवा र आरजू राणासँगको आफ्नो २१ वर्ष लामो सम्बन्धलाई सम्झिरहेका थिए । उनीहरूलाई गरेको सहयोग र दिएको चन्दा सम्झिरहेका थिए । हालै काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिलाई पशुपति धर्मशालामा निशुल्क खान, बस्न र कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको पनि सम्झिइरहेका थिए ।  

शायद यहीबेला बतासको होस खुल्यो– नेताहरूमाथि व्यापारीले लगानी गर्नु वा चन्दा दिनु बेकार रहेछ । जुनसुकै बेला नेताहरूले व्यापारीलाई ‘धोका’ दिँदारहेछन् ! सरकारी कर्मचारीसँग सम्बन्ध राख्नु पनि बेकार रहेछ, नयाँ सरकार बनेपछि एउटा मन्त्रीको मौखिक आदेशकै भरमा कर्मचारीहरू ‘युटर्न’ हुँदारहेछन् ।   

नारायणहिटीको संरचना भत्कँदै गर्दा बतासले गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याललाई सम्झिए । अर्यालले पनि शेरबहादुर देउवा र नेपाली काँग्रेसलाई ठूलो सहयोग गरेका थिए । तर, अन्तिम घडीमा ‘मेडिकल माफिया’ का रुपमा अर्याल बदनाम बनेपछि देउवाले उनको संरक्षण गरेनन्, चटक्कै साथ छाडिदिए ।

बतासलाई लाग्यो, अहिले नोबेल मेडिकल कलेज एवं केएमसीका सञ्चालक सुनील शर्माको हालत पनि यस्तै देखिँदैछ । शर्माले देउवाबाट आगामी चुनावमा काँग्रेसको टिकट नपाउने सम्भावना बढ्दो छ । यो काँग्रेस निकट ठानिएका व्यवसायीहरूको नियति नै हो ।

झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले भने एमालेमा लागेका कारण आगामी चुनावमा टिकट पाउने सम्भावना बढेको छ । उनी केपी ओलीबाट संरक्षित छन् । ओम्नी होस् या यति होल्डिङ्स, सबैले केपी ओलीबाट संरक्षकत्व पाएकै छन् । तर, देउवा निकटस्थहरूको हकमा यस्तो भएन ।   

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनावको मुखमा आफ्नो छवि विवादास्पद नबनोस् भन्ने चाहन्छन् । हिजो केपी ओलीलाईजस्तै यति होल्डिङ्स वा ओम्नीलाई संरक्षण गरेजस्तो आरोप आफूमाथि नलागोस् भन्नेमा देउवा सतर्क देखिएका छन् । यही कारण उनले बतासलाई संरक्षण गरेनन् । शायद, युद्ध र प्रेममा सबथोक जायज हुन्छ भनेजस्तै राजनीतिमा ‘धोका’ जायज हुन्छ ।  

०००

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दामा फैसला सुनाउन केही दिन मात्रै बाँकी थियो । शेरबहादुर देउवा र आनन्दराज बतास आपसमा कुराकानी गरिरहेका थिए । नजिकै आरजू राणा पनि थिइन् ।

बतासले ठट्टै ठट्टाको शैलीमा भने, ‘दाइ, ३ अर्बमा पोखराको मणिपाल कलेज किन्न लागेको छु, पैसा पुगेन, अलिकति दिनुपर्यो ।’

देउवाले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । बरु आरजूले भनिन्– ‘हामीसँग कहाँ पैसा छ र ? बरु चलाउने नै हो भने म लगानीकर्ताहरू खोजिदिउँला ।’

बतासले आरजूलाई भने– त्यसरी अरु लगानीकर्ताहरू खोज्ने हो भने त तपाईहरूलाई मैले किन भनिरहने ? म आफैं खोजिहाल्छु नि । तपाईहरूलाई मैले पैसा पो मागेको त ।

स्याल पनि कराउनु, बाख्रो पनि हराउनु सँगसँगै भयो । सर्वोच्चको परमादेश आयो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उता, बतासले भारतीय व्यवस्थापनमा रहेको मणिपाल कलेज ३ अर्बमा किने ।

बाहिर मणिपालमा आरजूको समेत लगानी रहेको चर्चा छ । उता, बतासचाहिँ देउवा परिवारबाट ‘धोका’ बाहेक केही नपाएको बताइरहेका छन् । यथार्थ के हो ? या त देउवा परिवारलाई थाहा छ, या उनै बतासलाई ।       

नारायणहिटी र पशुपतिको ठेक्काले उब्जाएको सैद्धान्तिक प्रश्न

२०७६ साल बैशाख ३० गते सोमबार होटल आनन्दका तर्फबाट ओस्कर बतास र पशुपति क्षेत्र विकास कोष सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला १५ वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

मासिक ८ लाख ७८ हजार ४६८ रुपैयाँ १७ पैसामा यो धर्मशाला बतासलाई भाडामा दिइएको हो । प्रत्येक वर्ष भाडादर ५ प्रतिशतले बढ्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

पशुपति धर्मशाला निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन नहुने विषय ओली सरकारका पालामा पनि उठेको थियो । तर, यो विषय नारायणहिटी प्रकरणजस्तो तात्तिएन । अहिले धर्मशाला सञ्चालनमा आइरहेको अवस्था छ । सम्झौता अनुसार त्यहाँ बतास समुहले एसी जडान र अन्य पूर्वाधारहरूमा २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौताको पूर्णपाठ

पशुपति धर्मशालामा बतासको व्यापार : रक्सी–मासु निषेध, मासिक झण्डै ९ लाख भाडा

ओली सरकारकै पालामा ०७७ साउन २६ गते नारायणहिटी राजदरबार संग्रहालयका तर्फबाट संग्रहालयभित्र क्याफ्टेरिया भवन भाडामा दिनेबारे गोरखापत्रमा ३५ दिने सूचना (टेण्डर) प्रकाशित भयो । पहिलोचोटि कसैले टेण्डर हालेन । ०७७ भदौ २५ गते म्याद थपको दोस्रो सूचना प्रकाशित भयो ।

०७७ पुस ८ गते बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भयो । त्यसमा बतास समूहकै तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिए, जुन संग्रहालयका कर्मचारीसँगको सेटिङमा भएजस्तो भान पर्न जान्छ । किनभने त्यसमा बतास एसोसिएट, होटल आनन्द र बीपीएस लिजिङ एण्ड मेनेजमेन्ट प्रालिसमेत तीनवटाको बोलपत्र हालिएको थियो, तीनैवटा आनन्दराज बतासकै कम्पनी हुन् ।

के कुरा स्पष्ट छ भने नारायणहिटी संग्रहालय बतास गु्रपलाई लिजमा दिने निर्णय ओली सरकारकै पालामा भएको हो । त्यसबेलाको पर्यटन मन्त्रालय र संग्रहालयमा कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालसमेत यसमा जिम्मेवार देखिन्छन् । पहिले कसैको टेण्डर नपर्नु र अर्कोचोटि एउटै ग्रुपका तीनवटा पर्नुले कर्मचारी र बतास समूहबीच मिलेमतो भएर टेण्डर हालिएको जस्तो देखिन्छ ।

पशुपति धर्मशालाको व्यवस्थापन निजीलाई दिने अनि नारायणहिटी संग्रहालयमा कफी सप चलाउन दिने कि नदिने भन्नेबारे दुईवटा ‘स्कुल अफ थट’ छन् :

एकथरिको विचार के छ भने पशुपतिनाथको धर्मशाला निजीलाई दिइनु र त्यहाँ बसेको, खाएको महंगो शुल्क असुल्नु धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणले सही होइन ।

अर्कोथरिको तर्क छ– त्यो धर्मशाला प्राइभेटले लिएर सफा र राम्रो बनाउँदा धार्मिक पर्यटकहरू आकर्षित हुन्छन्, त्यसकारण व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ भने प्राइभेटलाई दिनु गलत हुँदैन । अहिले गौशालाको धर्मशाला र बतासले लिएको धर्मशालालाई तुलना गर्दा निजीलाई दिएको नै राम्रोसँग चलेको छ ।

तथापि धार्मिक, पुरातात्विक एवं सरकारी सम्पतिमा व्यापारीकरण गर्न नहुने तर्क बलियो देखिन्छ । जे होस् ओली सरकारका पालामा ‘पशुपति धर्मशाला’ जसरी ठेक्कामा दिइयो, यो बहसको विषय हो ।   

नारायणहिटी संग्रहालयको प्रकरणले पनि दुईवटा विचारलाई जन्माएको छ । पहिलो– खासगरी व्यवसायीहरूको तर्क के छ भने संग्रहालयहरूमा कफीसप खुल्नु नराम्रो होइन । पाटन दरबार वा विश्वका संग्रहालयहरूमा पनि कफीसपहरू खुलेका छन् ।

अर्कोतर्फ संस्कृतिविदहरूको तर्क के छ भने नारायणहिटीजस्तो सांस्कृतिक सम्पदाभित्र त्यसरी निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु र संरचना बनाउनु दिनु, त्यसलाई व्यापारीकरण गर्न दिनु राम्रो होइन । सम्पदाप्रेमीहरूको तर्क छ– अहिले खुल्लामञ्च वा टुँडिखेलमा घाम ताप्ने मानिसलाई पनि चिया–कफी खान मन लाग्छ, के उसोभए टुँडिखेल पनि बतास वा अरु कसैलाई क्याफ्टेरिया चलाउन ठेक्कामा लगाउन मिल्छ त ?

नारायणहिटीको विषयमा अरु पनि केही प्रश्नहरू छन् । सरकार आफैंले ठेक्कामा लगाउने निर्णय गर्ने, टेन्डर हाल्न आऊ भनेर व्यवसायीलाई बोलाउने, सम्झौता पनि गर्ने, संरचना बनाउने आदेश पनि दिने, अनि आफैंले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदै व्यवसायीले बनाएको संरचना भत्काइदिने, यो कार्यलाई सरकारको दूरदर्शिता र बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय मान्न सकिन्छ ?

सरकार फेरियैपिच्छे यसरी नीतिहरू फेर्दै जाने हो भने लगानीकर्ताले कसरी सरकारलाई विश्वास गर्ने ? यो प्रश्नको जवाफ दिने दायित्व बताससँग सम्झौता गर्ने नारायणहिटी संग्रहालयका कर्मचारी र त्यतिबेलाको राजनीतिक नेतृत्वको हो कि हैन ? नारायणहिटी ठेक्का प्रकरण गलत हो भने ठेक्का लगाउने भेषनारायण दाहाल लगायतका कर्मचारीमाथि कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेतिरै सोझिएको प्रश्न हो ।

यदि संग्रहालयका कर्मचारी र बतास समूह दुबैले सेटिङ गरेर मिलेमतोमा ठेक्का लिएका हुन् भने दुबैमाथि कारवाही हुनुपर्छ । र, यो ठेक्का प्रकरणमा कर्मचारीसँग सेटिङ थियो कि थिएन ? यसको जवाफ बतासले दिनुपर्ने देखिन्छ ।

संग्रहालयमा कफीसप खोल्न नदिने सरकारको नीति हो भने पाटन दरबार लगायतमा खोलिएका कफीसप किन नभत्काउने ? संग्रहालयमा कफीसप खोल्न दिने ओली सरकारका पालाको निर्णय सही हो भने बतासलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कि नपर्ने ?  मन्त्री आलेले यसको जवाफदेहिता लिनुपर्ने कि नपर्ने ?

आखिर, सरकारको कुन निर्णय सही हो ? कफीसप खोल्न दिने निर्णय सही हो कि भत्काउने ? यदि भत्काउने निर्णय सही हो भने संग्रहालय ठेक्कामा लगाउनेहरूमाथि चाहिँ कारवाही हुनुपर्दैन ? यी प्रश्नहरू अहिले छताछुल्ल भएका छन् ।

यसैबीच, नारायणहिटीको ठेक्का प्रकरणबारे पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिले सोमबार मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ, ‘बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरेको देखिएकाले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

छानविन समितिको निश्ष्कर्ष यस्तो हो भने सरकारबाट अनुमति पाएको क्षेत्रफलमा चाहिँ संरचना बनाउन पाइने हो ? सम्झौता भन्दा बढी क्षेत्रफलमा संरचना बनाइएकोमा मात्र आपत्ति हो या नारायणहिटी संग्रहालयमै संरचना बनाउन नदिने सरकारको नीति हो ? यसमा कारवाहीको भागिदार बतास मात्रै हुन्छ या सरकारी कर्मचारी पनि जिम्मेवार हुन्छन् ? यो सैद्धान्तिक प्रश्न अझै पनि मन्त्रालयतिर सोझिएकै छ । प्रतिवेदनको निष्कर्ष हेर्दा बताससँगै संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहाल पनि जिम्मेवार ठहरिएका छन् ।

यो पनि

बतास समूहलाई कारबाही गर्न छानबिन समितिको सुझाव, १४ रोपनी जग्गामा नयाँ संरचना बन्यो

नारायणहिटी प्रकरण : छानबिन समितिले देखायो कार्यकारी निर्देशकलाई दोषी

अब फेरि बतासको कुरा गरौं ।

खासमा ‘बतास’ के हो ? बतास थर हो वा साहित्यिक फुर्को ? आनन्दराजका अनुसार बतास भनेको नेवार समुदायको एउटा थर हो । रामप्रसाद बतासका तीनभाइ छोरामध्ये आनन्दराज जेठा हुन् । माइला शान्तराज बतास काठमाडौंमै व्यवसाय गर्छन् । कान्छा विपेन्द्रराज बतास पोखरामै छन् । तीनैजना बतास दाजुभाइले मिलेर चलाएका छन् १६ वटा कम्पनीसहितको बतास ग्रुप।  

तनहुँमा जन्मेर कपडा पसल, सार्वजनिक टेलिफोन बुथ, फोटोकपी पसल, होटल, घरजग्गा, अटोमोबाइल्स, फाइनाइन्स आदि व्यवसाय गर्दै आएका बतास दाजुभाइ कसरी अर्बपति बने भन्ने चर्चा मिडियामा अहिले व्यापकरुपमा भइरहेको छ ।

रामघाट क्षेत्रमा सेती नदीमा ड्याम बनाएर बालुवा निकाल्ने ठेक्का लिएको, पोखरा कृषि सामग्री संस्थानको जग्गा सस्तोमा भाडा लिएर रजगज गरेको, पोखरा सङ्ग्रहालयको जग्गा १० वर्षका लागि ठेक्कामा लिएको, काठमाडौं पसेपछि सरकारी एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा आँखा लगाएको, सरकारी जग्गा सस्तोमा लिएर अरुलाई महंगोमा भाडामा लगाएको, लकडाउनका बेला अक्सिजन प्लान्ट किन्न पोखरामा करोडौं रकम उठाएर प्लान्ट नबनाएको देखि आरजू राणासँग मिलेर एनजीओ चलाएको जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिन बतासलाई दिनहुँजसो टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिन भ्याई नभ्याई छ ।

अर्काको पसलमा काम गर्ने बुबा रामप्रसाद बतासको सामान्य आर्थिक स्थिति र अहिले आनन्दराजको अर्बौं सम्पतिका बीचमा तुलनात्मक विश्लेषण भइरहेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सेटिङ मिलाएर उनी नवधनाढ्य बनेको चर्चा चलिरहेकै छ । बतासचाहिँ व्यवसायका क्रममा यो ठाउँमा आइपुग्न ३२ वर्ष लागेको बताइरहेका छन् ।

मिडियामा आएका बतासका कुरा सुन्दा उनको तर्क छ, म इन्टरप्रेनियर हुँ, म व्यवसायी हुँ, म आध्यात्मिक व्यक्ति हुँ, म बिचौलिया होइन । म ठूलो घरानियाँ पनि होइन, सानो व्यवसायी हुँ, सानो लगानीकर्ता हुँ ।

३२ वर्ष व्यवसायमा लागेका अनि १५ वर्षअघि पोखराबाट काठमाडौं छिरेका बतासको नाम मिडियामा खासै चर्चामा थिएन । अढाइ वर्ष पहिले पशुपति धर्मशाला ठेक्कामा लिँदा बतासको अलिअलि चर्चा भयो । तर, जब उनले हालसालै ३ अर्ब रुपैयाँमा मणिपाल कलेज किने, त्यसपछि सबैको ध्यान तानियो । ए, यिनी त ठूला मेडिकल व्यवसायी पो रहेछन् भन्ने ढंगबाट सिर्सिरे बतासले आँधीको आकार लियो । र, नारायणहिटी संग्रहालयमा आइपुग्दा बतास ‘क्लाइमेक्स’मा पुग्यो ।

निकटस्थहरूसँग बतासले यो कुरा स्वीकार्न थालेका छन् कि पोखराको मणिपाल कलेज खरीद गर्नु नै उनको ‘एक्सपोज’को शुरुआत हो । उनको तर्क छ, नारायणहिटीको क्याफे त एउटा सामान्य बिजनेस मात्रै हो । निकटस्थहरूसँग बतास भन्छन्– मिडियाले मलाई ठूलो घरानिया बनाइदियो !

आखिर को हुन् बतास ? उनी राज्यको पहुँच प्रयोग गरेर सरकारी जग्गा हड्प्ने ‘दलाल पुँजीपति’ हुन् ? बिचौलिया हुन् ? ठूला घरानिया व्यापारी हुन् ? वा उनले दाबी गरेजस्तै इन्टरप्रेनियर, व्यवसायी, आध्यात्मिक व्यक्ति हुन् ? अहिले यसैको हिसाब–किताब, जोड–घटाऊ भइरहेको छ ।

नेता र व्यापारीको नाता

नेपाली राजनीतिमा यतिबेला दलाल पुँजीवाद वा बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ । विकास निर्माणका परियोजना र प्राकृतिक–सांस्कृतिक स्रोत साधनमा मात्र होइन, अदालतमा समेत बिचौलियाको हाली मुहाली छ । राजनीतिक दलका नेताहरूमार्फत राज्यको पहुँचमा पुग्ने, ठेक्काहरू हात पार्ने अनि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गिरोह हिजो केपी ओलीका पालामा पनि सक्रिय थियो, अहिले देउवा सरकारका पालामा पनि सक्रिय छ । यो ओपन सेक्रेटजस्तै हो ।

नेताहरूले चुनावमा व्यापारीबाट चन्दा लिने अनि चुनावपछि व्यापारीहरूलाई सेटिङमा ठेक्का दिने सिलसिला जारी छ । नारायणहिटीमात्रै होइन, चन्द्रागिरिको सरकारी जग्गा पनि यसैगरी निजी व्यवसायीलाई दिइएकै हो । तारागाउँको जग्गा हायात होटलले लिएको विषय पनि यस्तै हो । सगरमाथा बेसक्याम्पको जग्गा होस् वा गोकर्ण रिसोर्ट, सबै ठाउँमा व्यापारी र नेताको नाताले काम गरेकै छ । भलै ठूला घरानियाँहरूलाई सरकारले छुन सकेको छैन ।

निजी व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूको गुनासो सुनिन्छ– मिडियाले हामीलाई खेद्यो । प्राइभेट सेक्टरप्रति मिडिया र सामाजिक सञ्जाल पूर्वाग्रही बन्यो । उद्योग व्यवसाय गरेर खानेहरूलाई दलाल, माफिया इत्यादि भनियो । धनी हुनु नै अपराधी हुनु जस्तो गरियो । यस्ता तर्क र गुनासा निजी क्षेत्रबाट आउने गरेका छन् ।

तर, भ्रष्ट नेता र भ्रष्ट कर्मचारीको गलत नियतबाट फाइदा उठाएर राज्यको स्रोत–साधन कौडीको भाऊमा आफ्नो बनाउने र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने मामिलामा निजी क्षेत्रको व्यवहार देखिने गरी प्रकट हुने गरेको छ । सम्पत्तिको स्रोत नखुल्ने, रातारात अर्बपति हुने, लगानीको स्रोत थाहा नहुने जस्ता समस्याहरू तर्कले ढाकछोप नहुने अवस्थामा छन् ।

त्यसर्थ, प्राइभेट सेक्टरले एकातिर पार्टी र नेताहरूसँगको सम्बन्धलाई पारदर्शी एवं स्वच्छ बनाउन जरुरी देखिन्छ भने अर्कातिर आफ्नो लगानी पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । यस्तो भयो भने बल्ल व्यवसायीहरूलाई जनताले माया गर्न थाल्नेछन् ।

नेपालमा यो पनि सत्य हो कि शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण बढिरहेको छ । स्वास्थ्य जनताको मौलिक हक हुँदाहुँदै पनि निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । विद्यालय कलेजहरूले जथाभावी शुल्क असुलिरहेका छन् । र, तिनीहरू विभिन्न पार्टीको संरक्षणमा छन् । पार्टीलाई चन्दा दिएकै भरमा उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्रमा लुट मच्चाउने लाइसेन्स पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेता र व्यापारीको नाता ‘अनैतिक सम्बन्ध’ बन्न पुगेको छ । र, यो विषयमा अब राष्ट्रिय बहसको खाँचो देखिन्छ ।

अन्त्यमा फेरि ‘धोका’ कै कुरा

के प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बतासलाई ‘धोका’ दिएकै हुन् त ? गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याललाई पनि देउवाले धोका दिएकै हुन् ? अर्का मेडिकल सञ्चालक सुनील शर्माले पनि काँग्रेस नेताबाट धोका पाउन लागेका हुन् ? यदि सही हो भने देउवालाई धन्यवाद दिऔं । र, कामना गरौं– अब समाजवाद र सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने केपी शर्मा ओलीले पनि स्वास्थ्यका व्यापारी दूर्गा प्रसाईहरूलाई धोका दिउन् । राजनीति र व्यापारबीच अपवित्र सहवास नहोस् ।

र, अब व्यापारी, व्यवसायीहरूले पनि राजनीतिक दललाई धोका दिन जरुरी छ । चुनाव आउनै लागेको छ, अब व्यवसायीले नेतालाई लाखौं, करोडौं चन्दा नदिउन् । कमिसन नदिउन् । राजनीति आफ्नो ढंगबाट चलोस् । व्यापार–व्यवसाय आफ्नो तरिकाले चलोस् । ठेक्का हात पार्न व्यवसायीहरूले नेता र कर्मचारीलाई घुस खुवाउनु नपरोस् । बिचौलियालाई गुहार्नु नपरोस् ।

आनन्दराज बताससँग निकट एक व्यक्तिले निश्कर्ष सुनाए– बतासजीले अहिले भित्रैदेखि महसुस गर्नुभएको छ, नेतालाई आर्थिक सहयोग गर्नु वा उनीहरूसँग साझेदारी गर्नु बेकार रहेछ । व्यवसायीले नेताहरूसँग नजिकिँदा यस्तै विवादमा परिने र घाटा खाइँदोरहेछ । र, सरकारी जग्गा लिजमा लिने काम पनि बेकारको रहेछ ।