संघीय संसद अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले गत वर्ष (२०७७ सालमा) तीन महिनाका लागि एउटा उपसमिति गठन गर्‍यो । समितिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था र समस्याबारे अध्ययन गर्ने लक्ष्यसहित पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

गठन भएलगत्तै उत्पादनमूलक उद्योगहरूको अवस्था बारेमा अध्ययन गर्न उपसमिति लागिपरेको थियो । उपसमिति गत वर्ष चैत अन्तिम सातातिर देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित केही उद्योगको छड्के अनुगमनमा पनि निस्कियो । अनुगमनका क्रममा सिमेन्ट, बिस्कुट, चाउचाउ, मैदा, डण्डी, केबल उत्पादन गर्ने लगायतका उद्योग भ्रमण गर्‍यो ।

अघिल्लो कात्तिक महिनामा समेत उपसमिति देशव्यापी छड्के अनुगमनमा निस्किएको थियो । त्यसपछि कोरोनाका कारण निस्क्रिय भएको उपसमितिले यही वर्षको कात्तिकमा दोश्रो पटक अनुगमन गरिसकेको छ ।

तीन महिनाका लागि गठन भएको उपसमितिले कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञाका कारण पाँच/छ महिनासम्म काम गर्न भने पाएन । काम थालेको उपसमितिको म्याद दुई महिना सकिइसकेको छ र अब एक महिना मात्र बाँकी छ ।

उद्योग समितिका सचिवसहित ६ सदस्यीय उपसमिति अनुगमनमा जाँदा सबैलाई काम बाँडफाँड गरियो । एक जनाले उद्योगको सञ्चालक/अध्यक्षसँग, एक जनाले व्यवस्थापकसँग, एक जनाले कर्मचारी/कामदारसँग, एक जना गार्डसँग र एक जनाले उद्योग वरपरका सर्वसाधारणसँग छुट्टा/छुट्टै छलफल गरे ।

यो पनि

उत्पादनमूलक उद्योगको तथ्यांक खोजिँदै, उद्योगीसँग विवरण माग

​सञ्चालक र व्यवस्थापकले जानकारी नपाउने गरेर सुटुक्क छलफल गरिएको थियो । त्यस क्रममा सञ्चालक, व्यवस्थापक, कामदार/कर्मचारी र सर्वसाधारणको फरक–फरक भनाइ आयो ।

‘छड्के अनुगमन क्रममा गरिएको भिन्न पक्षसँगको भिन्न–भिन्न छलफलमा सबैको बयान फरक–फरक आयो,’ समिति सचिव झलक शर्माले भने, ‘सञ्चालकले भनाइमा सबै कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको, दुर्घटना बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता श्रमिकका हकहितका लागि चाहिने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याएको बताए ।’

तर, कर्मचारी/कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, सामाजिक सुरक्षामा नगएको, न्यून पारिश्रमिकमा धेरै काम लगाएको, उद्योग सञ्चालनको न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको लगायतका विषय उठान भयो । अनुगमन क्रममा केही उद्योग र उद्योगीहरूले उद्योग सञ्चालनमा रहेका समस्या, विद्युत नपाउँदाको दुःख, ट्रेड युनियनहरूले दिएको दुःखका विषयमा पनि समितिको उपसमितिलाई जानकारी गराए ।

त्यसयता उपसमिति नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था खोज्ने निष्कर्षसहित तथ्यांक खोज्नतर्फ लागिपरेको छ । यसका लागि उपसमितिले उद्योगीलाई समितिमा उपस्थित हुन र मागिएको विवरण बुझाउन पत्र लेखिसकेको छ । यसअघि पटकपटक सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा नआउने उद्योगी समितिको औपचारिक चिठ्ठी पाएपछि भने समितिमा उपस्थित हुन थालेका छन् ।

‘अनुगमन क्रममा केही उद्योगको स्थिति र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र कामदारको स्थिति दयनीय देखियो,’ उपसमितिका संयोजक प्रकाश रसाइलीले भने, ‘कतिपय उद्योगले सुँगुरको खोरजस्तो भवनमा आफ्ना कामदारलाई राख्ने गरेको पाइयो ।’

अनुगमनका क्रममा उद्योगहरूले चिया पकाउने र सरसफाइ गर्ने कामदारलाई जम्मा ३५० रुपैयाँमा आठ घन्टा काम लगाउने गरेको समेत भेटिएको रसाइलीले बताए ।

उपसमितिले अनुगमन गर्दा महिनाभर काम लगाउने र जम्मा नौ हजार ३५० रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने उद्योग समेत फेला पर्‍यो । तर, तीनै उद्योगका सञ्चालक र व्यवस्थापक भने आफ्नो उद्योगमा आबद्ध कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेत आबद्ध भएको झुटो भनाई समितिलाई पेस गर्थे ।

यस्तै, कतिपय उद्योगले वातावरणको ख्यालै नगरी सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमै जोखिम आउने गरी धुँवा/धुलो नियन्त्रण नै नगरी उद्योग सञ्चालन गरेको पाइयो । सिमेन्ट र डण्डी उद्योगले खुला ठाउँमा राखेको कोइलाको धुलो उडेर पुरै बस्ती नै धुलाम्मे भएको र उद्योगमा काम गर्ने कामदारहरूले समेत मास्क नलाएको अनुगमनका क्रममा देखिएको उपसमितिका सदस्यहरू बताउँछन् । यसैगरी, सिमेन्ट/डण्डी लगायतका उद्योगमा सञ्चालन हुने तातो भट्टीमा काम गर्ने कामदारको सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको समेत भेटिएको थियो ।

‘नेपालमा नाम चलेको चाउचाउ, बिस्कुट र मसला उद्योगको अनुगमन गर्दा खुट्टामा प्लाष्टिकको जुत्ता नलाएको हातमा पञ्जा नलाएको देखियो,’ रसाइलीले रातोपाटीसँग भने, ‘चाउचाउ बनाउने उद्योगका कामदारको फोहोरी खुट्टाले पीठो मुछिरहेको र लामा–लामा नङसहितको हातले पञ्जा बिनै काम गरिरहेको भेटियो ।’ मैदा उत्पादन गर्ने उद्योगले किरा लागेको कच्चा पदार्थ पिसेर त्यसैबाट मैदा उत्पादन गरिरहेको समेत भेटिएपछि समिति यससम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्नतर्फ लागेको हो । ‘खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगले स्वास्थ्य सुरक्षाको सामान्य मापदण्ड पालना नगरी उत्पादन गरेको वस्तुले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्ला ?’ रसाइलीले भने ।

‘कतिपय उद्योगले कर्मचारीलाई ज्यादती गरेर सुँगुरको खोरजस्तो खाने बस्ने ठाउँ उपलब्ध गराएको पाइयो,’ सचिव शर्माले भने, ‘एउटा उद्योगका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने भान्सा त जानै नसकिने ट्वाइलेटभन्दा पनि खत्तम पाइयो । तर, उद्योगको नाम नखुलाउँ ।’ शर्माले यस्तो स्थिति देखेपछि उद्योगहरूसँग यी विषयमा विवरण माग गर्ने र नेपालको उद्योगको स्थितिका बारेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेगरी समिति अघि बढेको बताए । सोहीकारण, समितिले नमूना सर्वेक्षण गर्नेगरी केही उद्योगलाई चिठ्ठी लेखेर विवरण माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

समितिले लेखेको पत्रमा उद्योगीहरूलाई उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या, भारतीय कामदारको संख्या, ठेकेदारमार्फत लिने कर्मचारीको संख्या जस्ता विषयमा जानकारी गराउन भनिएको छ । यस्तै, उद्योगमा पछिल्लो ३/४ वर्ष यता कामदारको मृत्यु भए/नभएको, कर्मचारी र कामदारको बीमा गरे/नगरेको, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिए/नदिएको विषय समेत जानकारी गराउन उद्योगहरूलाई भनिएको छ । यसका साथै, समितिको चिठ्ठी अनुसार उद्योगको क्षमता विस्तारपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन (आइईई) गरे/नगरेको विषयमा समेत जानकारी गराउनुपर्ने छ । यसैगरी, उद्योगको समस्या, बिजुली पाए/नपाएको र उद्योग सञ्चालनमा कानून बाधक भए/नभएको विषयमा समेत जानकारी गराउन समितिले उद्योगीहरूलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । चिठ्ठीमा सरकारलाई बुझाउने गरेको करको विवरण समेत उपलब्ध गराउन भनिएको समितिले बताएको छ ।

समितिले यसअघि पनि पटकपटक उद्योगीहरूलाई फोन गरेर मौखिक रूपमा र इमेलमार्फत छलफलका लागि समिति आउन भन्ने गरेको थियो । तर, पटकपटक खबर गर्दा पनि उपस्थित नहुने, उपस्थित भएपनि जानकार र जिम्मेवार व्यक्ति नपठाउने गरेपछि यसपटक भने चिठ्ठी नै लेखेर बुँदागत रूपमा यी विषयको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको हो ।