उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गर्न समितिले तथ्यांक जुटाउने भएको हो ।

‘सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउने लक्ष्यसहित तथ्यांक संकलनको काम सुरू गरेको हो,’ समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले रातोपाटीसँग भने, ‘यसका लागि समिति अन्तर्गतको उप–समिति बनाएर काम अगाडी बढाएका छौं ।’

समितिले प्रकाश रसाइलीको नेतृत्वमा उप–समिति गठन गरिसकेको छ । उक्त उप–समितिले उद्योगी/व्यवसायीहरूलाई उद्योगको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन चिठी लेखिसकेको संयोजक रसाइलीले बताए । भने, ‘नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको सही तथ्यांक संकलन सुरू गरेका छौं ।’

समितिले उद्योगसँग विभिन्न प्रकारका सात सूचनाको विवरण उपलब्ध गराउन चिठीमा उल्लेख छ । उद्योगीसँग समितिले सरकारलाई तिरेको करको विवरण, कर्मचारीको संख्या, कर्मचारीको तलब भुक्तानी  भारतीय कर्मचारीको संख्या लगायतका विवरण मागेको हो ।

‘उद्योगहरूले उद्योगका बारेमा दिन मौखिक जानकारी र कागज वा वास्तविकतामा अर्कै तथ्यांक हुन्छ,’ रसाइलीले भने, ‘यही स्थितीलाई उजार गर्दै उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था संकलन गर्न सुरू गरेका हौं ।’ समितिले संकलन गर्ने तथ्यांकमा सिमा क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूमा रहेका भारतीय कामदारको संख्या पनि पत्ता लाग्ने बताइएको छ ।

यस्तै, उद्योगहरूले कर्मचारी र कामदारलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालादर र पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको/नगराएको तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए/नभएको जानकारी बाहिर आउने अपेक्षा समितिको छ । ‘उद्योगहरूले ५०० जनालाई रोजगारी दिएको भन्छन् । जसमा २०० नेपाली र ३०० भारतीय नागरिक हुन्छन्,’ रसाइलीले भने, ‘भारतबाट ठेकेदारले ल्याउने कामदारले कति नेपाली कामदारलाई विस्थापन गरेका छन् भन्ने तथ्यांक कोहीसँग छैन ।’

यसैगरी, समितिले संकलन गर्ने तथ्यांकमा अहिलेसम्म उद्योगमा मृत्यू भएका कर्मचारीको संख्या समेत निकाल्ने कोसिस गरिने छ । खासगरी, उद्योगमा काम गर्नेक्रममा मृत्यू हुने कर्मचारीको सही सूचना बाहिर आउँदैन । ती, मृतक कर्मचारीको परिवारले क्षतिपूर्तिबापतको रकम समेत पाउँदैनन् । समितिले संकलन गर्ने तथ्यांकमा कामदार र कर्मचारीको बीमा भए/नभएको समेत उल्लेख हुने छ । कोरोना कालमा सबै उद्योग घाटामा गएनन् । तर, घाटामा नभएका उद्योगहरूले पनि कर्मचारीलाई तलब दिएनन् ।

‘यी विषयमा मात्र अध्ययन गरेर वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्ने हाम्रो लक्ष्य होइन । उद्योग कहाँ सञ्चालन छ ? सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता र अवस्था कस्तो छ ? लगायतका विषय पनि समेटिने छन्,’ सभापति श्रीवास्तवले भने, ‘सञ्चालनमा रहेका उद्योगले आवश्यक्ताअनुसार बिजुली पाएका छन्/छैनन् भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनले समेट्छ ।’