माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन शुक्रबार हलबाट ‘पास’ भयो । यो प्रतिवेदनका पछाडि दुई वटा ‘कन्डिसन’ जोडिएका छन् : एक– हलबाट आएका सुझावलाई समेटेर यसलाई पुनर्लेखन गरिने छ । दुई– प्रतिवेदनलाई बहसको थालनीका रूपमा लिँदै एक वर्षपछि विशेष महाधिवेशनले  यसलाई कार्यदिशाका रूपमा पूर्णता दिनेछ ।

माओवादीको जारी महाधिवेशनका दुई वटा कार्यसूची छन् : एक– नीति बनाउने, जसलाई ‘नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने’ भनिएको थियो । दोस्रो– नेतृत्व बनाउने, जसलाई ‘नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण’ भनिएको थियो । महाधिवेशनको मूल नारा नै यही हो ।

पहिलो सेमेष्टरको नतिजा : 

पहिलो सेमेष्टरमा अध्यक्ष प्रचण्ड उत्तीर्ण भएका छन् । आफूले पेस गरेको प्रस्तावको स्पिरिटलाई महाधिवेशनले स्वीकार गरेको छ । हलमा उठेका फरक विचारलाई समेट्न उनी तयार देखिएका छन् । प्रतिनिधिहरूले उठाएका विषयलाई समेट्न प्रचण्ड तयार भएका छन् । योभन्दा अझ एक कदम अगाडि बढेर उनले आगामी एक वर्षका लागि  बहसको ढोकासमेत खोलिदिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशन गर्ने यो महाधिवेशनको निर्णयले अब माओवादीभित्र विचार र बहसको ‘फ्लोर ओपन’ भएको छ । विचारमाथि नियोजन हुने हो कि भन्ने डर हटेको छ । फरक मत राख्ने राम कार्कीदेखि लेखनाथ न्यौपानेसम्म सबैले चित्त बुझाउने ठाउँ बनेको छ । प्रचण्डपथ वा प्रचण्ड विचारधारा भन्नुपर्छ भन्नेहरूका लागि पनि विचारको बहसका लागि आगामी एक वर्षसम्म बाटो खुलेको छ । र, महाधिवेशनमा सबैलाई चित्त बुझाउने गरी नीतिगत बहसलाई अगाडि बढाएर प्रचण्डले महाधिवेशनको प्रथम सेमेष्टर पार गरेका छन् ।

कार्यदिशाबारे बहसको ढोका खोल्ने माओवादी महाधिवेशनको निर्णयले पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि केही सन्देशहरू दिएको छ । माओवादीको महाधिवेशनमा जसरी प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक–वैचारिक– कार्यनीतिक प्रश्नहरूमा छलफल गरे, त्यसले काँग्रेस र एमालेमा भन्दा यो पार्टीमा खुल्ला नीतिगत बहस चलेको सन्देश दिएको छ । अझ, एमालेमा जस्तो बहसको ढोका बन्द भएन र खुल्ला राखियो भन्ने सकारात्मक ‘म्यासेज’ दिन माओवादी सफल भएको छ । भलै प्रचण्डको प्रतिवेदनमा धेरै अस्पष्टता र कमजोरीहरू नरहेका होइनन् । तथापि यसलाई सच्याउने ‘भेन्टिलेसन’ माओवादीले खुल्ला राखिदिएको छ ।

माओवादीले लिने नीति कस्तो होला भन्ने देशी विदेशीहरूलाई चासो थियो । कम्युनिस्ष्ट आन्दोलन र राष्ट्रिय राजनीतिबारे माओवादीले गलत बाटो लिने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि धेरैमा थियो । तर, माओवादीले यस्ता गल्तीहरू सच्याउने ठाउँ खुल्ला राखेको छ । वाम आन्दोलनमा बौद्धिक बहस गर्न चाहनेहरूका लागि यसको फ्लोर माओवादीले खुल्ला गरिदिएको छ, आगामी वर्षका लागि । माओवादी पार्टीभन्दा बाहिरबाट पनि अब नेपालको समाजवादी बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहसका लागि ‘स्पेस’ निर्माण भएको छ ।

यो पनि

हे भगवान् ! प्रचण्डलाई ‘आइडिया’ देऊ !

माओवादी आठौँ महाधिवेशनको पहिलो समेष्टर सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भन्दा फरक पर्दैन । हुन त यही महाधिवेशनले विचारको विकास गर्न सकेको भए हुन्थ्यो । तर, हतारमा आयोजना गरिएको महाधिवेशनबाट यस्तो हुन सम्भव थिएन । अब एक वर्षसम्म विचार निर्माणको समय प्राप्त भएको छ ।   

दोस्रो सेमेष्टर : नेतृत्वको प्रश्न

अब माओवादीको जारी महाधिवेशन दोस्रो कार्यभार बाँकी छ । यो पनि शनिबार नै पूरा गरिने नेताहरूले बताएका छन् । यो दोस्रो कार्यभार भनेको अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ टीम बनाउने हो । विचारको प्रश्न जत्तिकै संगठनको प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ । र, यसमा माओवादीले लोकतान्त्रिक एवं जनवादी विधि अवलम्बन गर्छ कि गर्दैन भन्ने चासो सर्वत्र छ । यो एकप्रकारले भन्ने हो भने प्रचण्डका लागि दोस्रो सेमेष्टरको प्रश्न हो । परीक्षा हो ।

यो पनि

जनयुद्धको हेडक्वार्टर : ९ जना शहीद भए, धेरैले छाडे प्रचण्डको साथ

युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने मामिलामा प्रचण्डको विगतको इतिहास त्यति निराशजनक थिएन । उनी आफैँ ३५ वर्षको उमेरमा पार्टीको महामन्त्री भए । ०५५ सालको चौथो विस्तारित बैठकमा उनले धेरै युवाहरूलाई पार्टीको नेतृत्व तहमा ल्याए ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई प्रचण्डले ३१ वर्षको हुँदा केन्द्रीय कमिटीमा ल्याए । नन्दकिशोर पुन पासाङलाई ३३ वर्षको हुँदा केन्द्रीय सदस्य बनाए । जनार्दन शर्मा ३५ वर्षको उमेरमा केन्द्रीय सदस्य बने । वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत केन्द्रीय सदस्य हुँदा २७ वर्षका थिए । खड्गबहादुर विश्वकर्मा केन्द्रीय सदस्य हुँदा ३० वर्षका  थिए । यसरी प्रचण्डले धेरै युवाहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा ल्याएको इतिहास छ । 

अहिलेको परिस्थिति भने अलि फरक छ । प्रचण्डका दायाँ–बायाँ ६० कटेको बूढो पुस्ताका नेताहरूको भीड छ । उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती प्रचण्डमा देखिन्छ । काँग्रेसजस्तो पुरानो पार्टीमा समेत ४५ वर्षको व्यक्ति महामन्त्री भइसकेको अवस्थामा प्रचण्डले अब ३५/४० वर्षका युवा नेताहरूलाई पदाधिकारीमा ल्याउने हिम्मत गर्लान् ? वा उनले माओवादीलाई वृद्धहरूको व्यवस्थापन गर्ने पार्टी बनाउलान् ? यो गम्भीर प्रश्न महाधिवेशनको दोस्रो सेमेष्टरमा प्रचण्डतर्फ सोझिएको छ ।

यो पनि

माओवादी पदाधिकारी : तेस्रो पुस्तामा ‘बन्ध्याकरण’को डर

​माओवादीको नेतृत्व निर्माणको विधिमाथि पनि केही प्रश्न तेर्सिएका छन् । करिब १६ सय प्रतिनिधिले भोट हालेर नेतृत्व चुन्ने सम्भावना रहेन । शुरुमा २९९ जना केन्द्रीय सदस्यको प्यानल पेस हुने र त्यसैलाई सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाइने विधि माओवादीले अपनाएको छ । यसपछि बल्ल २९९ जनामध्येबाट पदाधिकारीको चयन गरिनेछ । यसो गर्दा पदाधिकारीका लागि भोटिङ नै भइहाल्यो भने पनि २९९ जनाले मात्रै मतदान गर्नेछन् ।

के अब नेतृत्व निर्वाचनको प्रक्रिया र विधिमाथि नै प्रश्नको सामना गरिरहेका प्रचण्डले युवापुस्तालाई अगाडि ल्याउने र समावेशी टीम बनाउने मामिलामा काँग्रेस र एमालेलाई चक्मा दिन सक्लान् ? सम्भवतः आजै थाहा हुनेछ ।