प्रचण्डलाई सुझाव : समानुपातिक सूचीमा बस्नोस्
कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे दस्तावेजमा उल्लेख गर्नुपर्छ । वातावरण प्रदूषण रोक्नका लागि अग्र्यानिक कृषि प्रणालीलाई महत्व दिने नीति लिनुपर्छ । विश्वका धनी व्यक्तिहरुको तथ्यांक विवरण परिवर्तन भइरहने हुनाले प्रतिवेदनमा हटाउन उपयुक्त हुन्छ ।
एमसीसीलाई संशोधनसहित पारित गर्ने कुरा नभएर पूर्णरुपमा खारेज गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनको नवउदारवादी बजारमुखी आर्थिक नीतिलाई नियन्त्रण गर्न अन्धाधुन्द आयात हुने विदेशी वस्तुको भन्सार महसुल वृद्धि गरेर राष्ट्रिय उत्पादनको संरक्षण गर्न आयात प्रतिस्थापनको नीति लिनुपर्छ ।
शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र निर्वाचन प्रणालीमा पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न सम्पूर्ण दललाई दबाव दिने कुरा ठोस रुपमा उल्लेख हुनुप¥यो । नेपालको अर्थ राजनीतिको स्थितिसम्बन्धी चित्र दस्तावेजमा अझ स्पष्टसँग राख्नुपर्छ । भूउपयोग नीतिको सट्टा क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम किटान गरेर लागू गर्नुपर्छ ।
दस्तावेजको एकठाउँमा ‘मार्क्सवादको परिमार्जन र विकास’ भनिएको छ, मार्क्सवादको परिमार्जन होइन, सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास भन्नुप¥यो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको छोटो चर्चासहित एउटा शीर्षक समावेश गरेर साम्राज्यवादविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चा निर्माण गरिनुपर्छ । साम्राज्यवाद र उत्पीडन राष्ट्रका बीचको अन्तरविरोधको चर्चा गर्दा साम्राज्यवादी उत्पीडनको ठोस ठोस रुप के–के हुन्, प्रस्ट गरिनुपर्छ ।
हिजो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘रिम’ थियो, त्यसले विचार आदान प्रदानमा राम्रै भूमिका खेलेको थियो । तर आज हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संस्थागत छैन । सर्वहारा अन्तरराष्ट्रियतावाद लागू गर्न हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । यो काम आजबाट सुरु गरौं ।
स्टालिनबारे बोल्दा माओले ३० प्रतिशत गलत र ७० प्रतिशत ठीक भनेर मूल्यांकन गरेको कुरा उल्लेख हुनु प¥यो । माओले उठाउनुभएको दलाल र नोकरशाही पूँजीवादको चरित्रबारेमा नेपालको सन्दर्भमा स्पष्ट पारिनुपर्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र त्यहाँको अर्थतन्त्र, राजनीतिबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुप-यो ।
भारतले हाम्रो राष्ट्रियताको प्रश्नमा ठूलो समस्या खडा गरेको छ । भारतसँगका असमान सन्धिहरु र सीमा मिचिएकोबारे प्रतिवेदनले बोल्नुपर्छ । भारतीय एकाधिकार पूँजीवादको आर्थिक, सांस्कृतिक थिचोमिचोका विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गरेको स्वामित्व ओलीलाई नदिएर हामीले लिने गरेर दस्तावेजमा प्रस्ट उल्लेख गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय परिस्थितिमा आन्तरिक अन्तरविरोधको स्थिति अलि प्रष्ट भएन ।
दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको किटान गरी त्यसको विरुद्ध लड्ने ठोस विधि निर्धारण गर्नुपर्छ । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुको विश्लेषण किन नभएको हो ? यसको पनि स्पष्ट कुरा आउनुपर्छ । हाइड्रो पावर, मोबाइल फोन, इन्टरनेट जस्ता उद्योग खोल्दा जनताको शेयर लगानीबिना खोल्न नहुने नीति लिइयोस् ।
पार्टीभित्र भएका आर्थिक अपारदर्शिता र पार्टी बाहिर राज्यसत्तामा भएका आर्थिक भ्रष्टाचारको चिरफार गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति स्पष्ट योजना अगाडि ल्याउनुप¥यो । लाभको पदमा कार्यरत नेता, कार्यकर्ता तथा कम्तिमा केन्द्रीय सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण आवश्यक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रियावादी जगतबाट हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको अनावश्यक आलोचना भइरहेको कुरालाई समेत दृष्टिगत गरी नेतृत्वको रक्षा र विकासका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । नेतृत्वको आवासको व्यवस्था, परिवारको व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थापनको ठोस नीति निर्माण गरी पार्टीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेतृत्वको जीवनशैली सरल र पारदर्शी बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षा नीतिमा संघीय संरचनाअनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागू गर्ने भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ । पार्टी केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
कार्यकर्ताको सैद्धान्तिक स्तरलाई माथि उठाउन पार्टीको स्कुलिङ कार्यक्रमलाई स्थायी पार्टी स्कुलिङका रुपमा संरचना खडा गरी माथिदेखि तलसम्म नियमित रुपमा लागू गर्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ । पार्टीको प्रचार मोर्चालाई सशक्त बनाउन पार्टीको तल्लो तह कमिटीसम्म प्रचार विभाग बनाउनुपर्छ । पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा पालिकाका प्रमुखलाई पदाधिकारी नभई सदस्यमा मात्रै राखिनुपर्छ ।
जनयुद्धका सहिदहरुलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरुबाट पूर्वजनमुक्ति सेनालाई भड्काउने षडयन्त्र भइरहेको सन्दर्भमा उनीहरुलाई वैचारिक र सांगठनिकरुपले संरक्षण दिएर संगठित गर्ने नीति लिनुपर्छ ।
सहिद, बेपत्ता, घाइते र अपाङ्ग परिवारको अभिलेखीकरण गरी स्थिति हेरेर उनीहरुलाई उचित सहयोग गर्ने नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । जनयुद्धको इतिहासको संरक्षणका लागि युद्ध संग्रहालय निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
आज पार्टीभित्र देखिएको कोही राजकीय सत्तामा बसेर मोटाइरहने र कोही फिल्डमा खट्ने तर बाटो खर्च नपाउने स्थितिको अन्त्य गरेर पालैपालो फिल्ड निर्माण गरेर सत्तामा जाने र पार्टीमा उत्पादनमा काम गर्ने नीतिलाई स्पष्ट बनाएर लैजानुपर्छ । एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी लाभको पदमा जान नपाउने नीति तय गरियोस् । एकै परिवारका दुई वा दुईभन्दा बढी मानिसलाई एकैपटक लाभको पदमा जाने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ ।
पार्टीभित्र राजनीतिकरुपमा वैचारिक मतभेद देखिँदैन तर माथिदेखि तलसम्म गुटबन्दी व्यापक छ । यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टी र जनप्रतिनिधिबीचको अन्तरविरोध छन्, यसलाई निश्चित विधिद्वारा हल गर्नुपर्छ ।
नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गर्न अनिवार्य छ । स्थानीय वर्गसंघर्षलाई आन्दोलनसँग जोड्ने कडीलाई विकास गर्नुपर्छ । आरक्षणमा एकपटक सहभागी भएकै व्यक्तिले फेरि फेरि अवसर पाइरहन हुँदैन, उसको स्तर उठेपछि उसले खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । पार्टीभित्र व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई कमिटीमा मात्र होइन, पदाधिकारीमा पनि लागू गरेर जान आवश्यक छ ।
हाम्रो नेतृत्वको राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक कामभन्दा भैपरी आउने काममा आफ्नो मुख्य समय खर्च गर्ने गरेको अवस्था छ । यसबारे सोच्नुपर्छ । पार्टी कामका तत्कालीन नीति, कार्यक्रम र योजनाहरुको बारेमा दस्तावेजमा आयो । तर, सरकारसम्बन्धी विगतदेखि वर्तमानसम्मको समीक्षा र तीनै तहका सरकार सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणा छुट्टै शीर्षक बनाएर स्पष्ट आउनुप¥यो ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई दस्तावेजीरकण गरिएन । यसरी कसरी क्रान्तिकारी पार्टी बन्ला ? पार्टी एकताको बारेमा हिजोको समीक्षा गरेर पाठ सिकेर मात्र भोलिको एकताको कुरा गरौं । विचार र कार्यदिशा स्पष्ट नभई पार्टी एकता हुँदैन बरु कार्यगत एकता हुन्छ । संयुक्त मोर्चा आदि गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ ।
प्रचण्डपथलाई लिएर हिँड्दा पश्चगामी भनिन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन । यो हिजो क्रान्तिका क्रममा विकसित भएको विचार श्रृंखला हो । नेपाली क्रान्ति आज पनि जारी छ र यो प्रचण्डपथमै आधारित छ । प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीले उडाउँछन् भनेर हामीले हाम्रो क्रान्तिकारीलाई कहीँ पुगिन्न । त्यसैले प्रचण्डपथ भन्दा राम्रो हुन्छ । मुख्य नेतृत्वले विगतका कमजोरीबारे आत्मसमीक्षा गर्नु राम्रो कुरा हो । तर, यसमा पार्टीको अन्य नेतृत्वले पनि आत्मसमीक्षा गर्दै जाँदा राम्रो हुन्छ ।
संविधान बनाउँदा राखेको नोट अफ डिसेन्टलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्छ । आन्तरिक राष्ट्रियताको आदिवासी, जनजाति, मधेसी र उत्पीडित क्षेत्रका मुद्दालाई नीतिगत रुपमा दस्तावेजमा समावेश गर्नुपर्छ ।
पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य पुष्टि गर्न र मुख्य नेतृत्वको भूमिकालाई स्थापित गर्न अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलगायत मुख्य नेताहरुको टीमलाई समानुपातिक सूचीमार्फत निर्वाचित गर्नु उचित हुन्छ ।
(माओवादी केन्द्रको बन्दसत्रमा गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट टोली नेता गायत्री गुरुङले प्रस्तुत गरेको समूहगत छलफलको निष्कर्षको सार)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राजधानीमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको र्याली, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
-
काभ्रेमा बाढी पहिरोले करिब १३ हजार रुख क्षति
-
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीको घर अगाडि शंकास्पद वस्तु, सेनाको डिस्पोजल टोली घटनास्थलमा
-
विधानसभा निर्वाचन : महाराष्ट्रमा भाजपाले खाता खोल्यो
-
नवलपरासी जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र पुस्तकालय
-
प्रधानमन्त्री ओलीका बुबा अस्पताल भर्ना