बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चारपटक कागजात किर्ते भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष छ । २०४९, ०६२, ०६६ र ०६९ सालमा चारपटक सरकारी कागजात किर्ते गरेर बिचौलियाहरूले सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको सिआईबीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । 

शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी समेतले योजनाबद्ध रूपमा कागजात किर्ते बनाएर तथा नक्कली मोही खडा गरेर १४० रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका हुन् । सिआईबीले पुस ७ मा काठमाडौँको ताहाचल घर भएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो । सुवेदी दम्पतीमाथि लिखत सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डिआईजी धिरज प्रताप सिंहले रातोपाटीलाई बताए । 

फरक फरक सालमा किर्ते भएको निष्कर्षका आधारमा ब्युरोले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । डिएसपीहरू कुमार मैनाली, सुकदेव खनाल, रविनबावु रेग्मी र मदनजित महराले ललिता निवास मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले पनि चारजना फरक वकिललाई सो मुद्दा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । 

‘चारपटक किर्ते भएको हुनाले चारवटा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँछौँ’ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डिआईजी धिरज प्रताप सिंहले भने–‘पुस २७ सम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ, हदम्यादभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ 

रामकुमार सुवेदी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका लेखापढी व्यवसायी हुन् । शोभाकान्त ढकालले उनीसँग मिलेर नक्कली मोही खडा गर्ने तथा नक्कली गुठी बनाएर सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने योजना बनाएका हुन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको आदेशले शोभाकान्त ढकाल पुर्पक्षका लागी थुनामा छन् । ब्युरोले ढकाललाई केन्द्रीय कारागारबाट झिकाएर बयान लिइरहेको छ । शोभाकान्तकी पत्नी उमा ढकाल फरार छिन् ।  

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको गलत व्याख्या 

२०१८ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सुवर्ण शमशेर लगायत राणा परिवारको जग्गा जफत गरेको थियो । २०२१ मा सरकारले ६ ओटा दरबार अधिग्रहण गर्दा ललिता निवास कम्पाउण्डको पनि थप केही जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । त्यतिवेला ललिता निवासको धेरै जग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर लिएको जानकारहरू बताउँछन् । 

२०४७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले जफत भएको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय लियो । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दीभित्र नपरेको जग्गा मात्र फिर्ता दिने र जफत भएको जग्गाको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्ने निर्णय लियो । 

मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयलाई टेकेर २०४९ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले अधिग्रहण गरेको जग्गा पनि राणा परिवारलाई फिर्ता दियो । जफत गरेको जग्गा मात्र फिर्ता दिनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरूले बिचौलियाहरूसँग मिलेर गलत व्याख्या गरे । 

ढकाल र सुवेदीको इन्ट्री 

राणा परिवारले जग्गा फिर्ता पाएपछि शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले बालुवाटारको जग्गामा इन्ट्री गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । २०५० मा नक्कली मोही खडा गरेर उनीहरू उजुर हाल्न गए । भने–‘हामी मोही हौँ, मोहियानी हक कायम गरिपाऊँ ।’ 

अनि मालपोत कार्यालयबाट मोही कायम गराए । मोही कायम गरेर हक अनुसार जग्गा लिएको १० दिनमै उनीहरूले सबै जग्गा आ–आफ्नो नाममा ल्याए । त्यतिन्जेल ४० रोपनी जग्गामा मोहियानी हक कायम हुन बाँकी थियो । अनि, २०६२ मा सो समूहले नक्कली कागजात बनाएर सुनिती राणाको नाममा १२ आना जग्गा ल्याए । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सुनिती राणाको नाममा छुट जग्गा दर्ता गर्न भनेर मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 

०६६ सालमा सो समूहले भिआईपीको निवास क्षेत्र भएको हुनाले ललिता निवासको जग्गामा बाटो खुलाउने योजना अघि बढाए । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय कुमार गच्छदारले सो योजनामा साथ दिएका हुन् । सभामुखको निवास हुँदै मुख्य सचिवको निवास सम्म जाने बाटो २०६६ मा खुलाइएको थियो । 

०६९ मा सो समूहले नापी र मालपोत कार्यालयको कागजात किर्ते बनाएर सो जग्गा गुठीमा दर्ता गराए । गुठीमा लगेपछि फेरी गलत तरिकाले आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । सरकारी कागजात किर्तेमा संलग्न सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने ब्युरोका डिआइजी सिंहले बताए । 

यो पनि

ललिता निवास प्रकरण : ‘कीर्ते’ मुद्दामा सीआईबीद्वारा थप २ जना पक्राउ