नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयात कडाइ गर्न चालेको कमदले विद्युतीय सवारी संख्या बढ्ने देखिएको छ । अनियन्त्रित आयात रोक्न भन्दै केन्द्रीय बैंकले २० वटा एचएस कोड अन्तर्गत नेपाल भित्रिने वस्तुको आयात (औद्योगिक प्रयोजन बाहेक)मा कडाइ गरेको छ ।

यही व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी आयात गर्नेलाई फाइदा पुग्ने देखिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने चारपाङ्ग्रे/दुइपाङ्ग्रे सवारीसाधन आयात गर्न प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि यस्ता सवारीसाधन आयातमा १० प्रतिशतमात्रै मार्जिन राखेर एलसी खोल्न सकिन्थ्यो । नियमित ग्राहक (कर्पोरेट हाउस)हरूले शून्य मार्जिनमै एलसी खोल्दै आएका थिए ।

तर, तरलता संकुचन बढ्दै जाँदा र नेपालको आयात मिटर माथि चढ्दै जाँदा राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । विद्युतीय सवारीसाधनको आयातका हकमा भने पुरानै व्यवस्था कायम छ । अर्थात, डिजेल र पेट्रोल इञ्जिनबाट चल्ने सवारी ल्याउँदा राख्नुपर्ने ५० प्रतिशत मार्जिन विद्युतीय सवारीमा लागू हुनेछैन ।

यो पनि

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले खर्बौंको अनियन्त्रित आयात रोकिँदै

विद्युतीय सवारीलाई फाइदै फाइदा

सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाटै उल्लेख्य कर कटौती गरेको थियो । बजेटले १०० किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारी आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था छ । यस्तै, २०० किलोवाटसम्मको सवारी आयात गर्दा १५ प्रतिशत, ३०० किलोवाटसम्मका सवारी आयात गर्दा ३० र ३०० किलोवाट माथिका सवारी आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार शूल्क लाग्छ ।

बजेटबाटै विद्युतीय सवारीसाधन आयात र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको र भन्सार शूल्कमा व्यापक कटौती गरेको सरकारले विद्युतीय सवारी आयातमा लाग्ने अन्तःशूल्क पूर्ण रूपमा हटाएको छ । यसरी बजेटबाटै संरक्षण पाएकोमा केन्द्रीय बैंकको नयाँ व्यवस्थाबाट थप फाइदा पुग्ने देखिएको हो ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशनका अध्यक्ष धुव्र थापाले केन्द्रीय बैंकको नयाँ व्यवस्थाले विद्युतीय सवारीसाधन आयात बढ्नसक्ने बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘कुल आयात हुने सवारीमध्ये थोरै हिस्सा ओगटेको विद्युतीय सवारीसाधन आयात अब बढ्नसक्छ ।’ विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्न पुरानै प्रक्रिया कायम हुँदा सहजै आयात गर्न मिल्ने र मागअनुसार आपूर्ति हुने उनको भनाइ छ ।

नाडाका पूर्वअध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले केन्द्रीय बैंकको नयाँ नीतिले विद्युतीय सवारीसाधन आयात वृद्धि हुने बताए । उनले नयाँ नीतिबाट विद्युतीय सवारीसाधन आयात बढ्ने र आवश्यकता अनुसार आपूर्ति हुने स्थिति बनेको बताए ।

सवारीसाधनको आपूर्ति शृङ्खलामा असर

केन्द्रीय बैंकको नयाँ नीतिले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी आयातमा समस्या पर्ने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । अध्यक्ष धुव्र थापाले राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले सवारीको आपूर्ति श्रृङ्खला नै बिग्रिने बताए । उनले भने, ‘हामीले नयाँ नीतिलाई नेपालमा सवारीसाधन आयात रोक्नेतर्फ इंगित भएको बुझेका छौं । यसको असर त्यतातर्फ पर्छ ।’

एलसी खोल्दा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुको अर्थ आयात गर्न लागिएको सवारी मूल्यको आधा रकम बैंकमा निक्षेप राख्नु हो । उदाहरणका लागि ५० लाख रुपैयाँ पर्ने सवारीसाधन आयात गर्न एलसी खोल्दा बैंकमा २५ लाख रुपैयाँ अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । एलसी खोलिएको तीन महिनापछि मात्रै सवारीसाधन नेपाल आइपुग्छ । ‘यो नीतिले तीन महिनासम्म बैंकमा पैसा होल्ड गराउँछ,’ थापाले भने, ‘यतिधेरै रकम बैंकमा होल्ड गरेर सवारी आयात गर्न सम्भव छैन ।’

नेपालमा हाल आयात भइरहेको कूल सवारीमध्ये ९५ प्रतिशत हिस्सा इन्धन सवारीले ओगटेको छ । आयात हुनेमध्ये पाँच प्रतिशतमात्रै विद्युतीय सवारीसाधन रहेको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ । यसले पनि केन्द्रीय बैंकको आयात घटाउने नीतिको ठाडो असर सवारीको ‘सप्लाइ चेन’ पर्ने देखिएको हो ।

अप्रत्यक्ष रूपमा सवारीसाधन आयात रोक्न गरिएको नीतिको रूपमा बुझेको आयातकर्ताहरूले बताएका छन् । आयात गर्दा ५० प्रतिशत मार्जिन बैंकमा राख्नुपर्दा गाह्रो हुने र एलसी खोलेको तीन महिनापछि मात्रै सवारीसाधन नेपाल आइपुग्ने भएकाले बजारमा आपूर्ति श्रृङ्खला तलमाथि हुने उनीहरूको तर्क छ । यसले मूल्यमा असर पार्ने उनीहरूको दाबी छ ।

नाडाका पूर्वअध्यक्ष दाहालले इन्धन सवारीसाधन आयातमा केही असर देखिनसक्ने बताए । यद्यपी, यसअघि जस्तो आयातकर्ताले एलसी खोलेर होल्ड गर्ने सुविधा नपाएको उनको भनाइ छ । ‘यताबाट एलसी खोलेपछि अर्डर लिएर उत्पादकले बल्ल उत्पादन गर्थे,’ उनले भने, ‘अब उत्पादकले सवारीसाधन तयारी अवस्थामा राखेपछि मात्रै एलसी खोल्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।’

चालू वर्षमा विद्युतीय सवारी आयात