अदालती प्रक्रिया कति सुस्त छ भन्ने बुझ्नका लागि यो एउटा उदाहरण काफी छ । उच्च अदालत पोखरा र कास्की जिल्ला अदालतबीचको दुरी करिब तीन सय मिटर छ । हिँडेरै जाने हो भने पनि यी दुई अदालत पुग्न बढीमा ७ मिनेट लाग्छ । तर, उच्च अदालत पोखराले कास्की जिल्ला अदालतलाई गएको भदौ २९ गते पत्र काटेर मिसिल उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेपनि साढे २ महिना हुँदासमेत उक्त मिसिल उच्च अदालत पुग्न सकेको छैन ।

कास्की जिल्ला अदालतले जवरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरेका एक बालकका तर्फबाट दायर भएको पुनरावेदन रिटमा कास्की जिल्ला अदालतले साढे दुई महिना हुँदा पनि मिसिल पठाइदिएको छैन । जसका कारण पुनरावेदनमा परेको रिट पनि त्यसै अलपत्र परिरहेको छ ।

उच्च अदालत पोखरामा गएको भदौ २८ गते पुनरावेदनको रिट दर्ता भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २९ गते नै उच्च अदालत पोखराले करिब तीनसय मिटरको दूरीमा रहेको कास्की जिल्ला अदालतलाई मिसिल उपलब्ध गराइदिन पत्र लेखेको थियो । उच्च अदालतले चलानी नम्बर १५८३ बाट पत्र लेखेर कास्की जिल्ला अदालतमा उक्त पत्र समेत दर्ता गरिएको थियो । तर साढे २ महिनाभन्दा बढी समय हुँदासमेत कास्की जिल्ला अदालतले उक्त मिसिल उच्च अदालत पोखरामा पठाइदिएको छैन ।

कास्की जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार नवराज दंगाललाई सम्पर्क गर्दा उनले आफू काठमाडौं बाहिर रहेको बताए । तर के कति कारणले त्यस्तो भएको रहेछ बुझेर तत्कालै उच्च अदालतमा मिसिल पठाउने पनि उनले बताए ।

कास्की जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पोखराको दूरी कति छ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा उनले त्यसरी बुझिदिन आग्रह गरे । ७ मिनेटमा पुगिने स्थानमा फाइल पुग्न किन यति समय लाग्यो ? लापरवाही भएन र भन्ने प्रश्नमा दंगालले भने, ‘यसलाई त्यसरी बुझिदिन भएन । केही प्राविधिक कारण पनि हुन सक्छन् । आज शुक्रबार भयो, भोलि त सम्भव भएन । म आइतबार मिसिल पठाउने गरी काम गर्छु ।’

कास्कीमा प्रेम सम्बन्धमा रही बालविवाह गरी सन्तान समेत जन्माइसकेका जोडीलाई छुटाउने र किशोरलाई दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय तोकिएको बारे रातोपाटीले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । ‘न्याय नपाइने रहेछ’ भनेर पुनरावेदनसमेत नगरी बसेका किशोरका परिवारले रातोपाटीमा समाचार प्रकाशन भएपछि उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रेममा अपराध करार :  एकैखाले मुद्दामा कास्कीमा १० वर्ष जेल, जाजरकोटमा ३ महिना

प्रेममा अपराध करार :  एकैखाले मुद्दामा कास्कीमा १० वर्ष जेल, जाजरकोटमा ३ महिना