एमालेमा थारू प्रतिनिधित्व : कोटामै सीमित, केन्द्रीय सदस्यभन्दा माथि छैन पहुँच
शुक्रबारदेखि चितवनमा एमालेको दशौं महाधिवेशन सुरु भएको छ । महाधिवेशनमा २१ सय भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिएका छन् । विधानअनुसार विभिन्न ५० वटा क्लस्टरमा निर्वाचन भई १९ जना पदाधिकारीसहित ३०१ जनाको केन्द्रीय कमिटी चयन हुनेछ ।
महाधिवेशनका लागि चितवन झर्नुअघि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले धर्म, भाषा र जातलाई मुद्दा बनाएर एमाले जान्छ भन्नु हामीलाई नबुझ्नेहरुको भ्रम हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, महाधिवेशनमा अन्य तपसिलका विषय भए पनि जातिको सवालमा भने अवश्य केन्द्रित हुने देखिन्छ ।
विभिन्न क्लस्टरअन्तर्गत थारू कोटा पनि एक हो । एमालेले भातृसंगठनका रुपमा थारू लोकतान्त्रिक संघ गठन गरेको थियो । यस संगठनका अध्यक्ष नागेन्द्र चौधरी (पर्सा) नेकपा एसमा समाहित भएका छन् । त्यसैले, थारू लोकतान्त्रिक संघको गतिविधि पनि शुन्यप्रायः छ ।
निर्वाचनबाट थारू कोटामा ४ पुरुष र २ महिला गरी ६ जना थारू केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुने बिधानमा व्यवस्था थियो । अब यसमा २ जनासम्म थपिन सक्छन् । त्यस्तै, खुला र भूगोलबाट पनि थारू प्रतिनिधिलाई केन्द्रीय सदस्य हुने बाटो खुला छ ।
तर, थारू प्रतिनिधिहरु कुन–कुन पदका आकांक्षी छन् भन्ने खुलेको छैन । केन्द्रीय सदस्यभन्दा माथिको पदमा दावा गर्ने पहुँच कसैले पुर्याएको देखिन्न ।
थारू नागरिक समाज, कैलालीका संयोजक दिलबहादुर चौधरी भन्छन्, ‘अखण्ड पक्षबाट राना थारूलाई मूल थारूबाट अलग गरेर फुटाउ र राजनीति गर अभियान चालिएको थियो, जसमा उनीहरु सफल भए । नारदमुनीले उक्त जाल बुझ्न नसकी अलग अभियानमा लागे । त्यसैले, उनी अहिले थारू कोटाबाटै उम्मेदवारी दिनु उचित छैन ।’
केन्द्रीय सदस्य पदका लागि अहिलेसम्म नारदमुनि राना (कैलाली) बाहेक थारू प्रतिनिधि कसैले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन् । उनले थारू कोटाबाट उम्मेदवारीको घोषणा गरेका हुन् ।
यही असोज १७ मा लोकतान्त्रिक समाजवादी परित्याग गरी एमालेमा फर्किएका राजकुमार लेखी भन्छन्, ‘नारदमुनि जस्ता पुराना थारू नेताहरु केन्द्रीय सदस्यभन्दा माथिल्लो पदमा पहुँच बढाएको भए हुन्थ्यो । उनी थारू कोटाबाट नभई खुला या भूगोलबाट लडे वेस हुने थियो ।’
थारू समुदायभन्दा राना थारू समुदाय अलग हो भनेर अभियान चलाएका नारदमुनि रानालाई एमालेकै थारू नेताहरुले थारू कोटाबाट लड्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । अहिले भइरहेको जनगणनामा राना थारूलाई छुट्टै क्लस्टर बनाइएको छ, भाषा अयोगले पनि राना थारू भाषा नयाँ भाषा रहेको सुझाव पेश गरेको छ ।
थारू नागरिक समाज, कैलालीका संयोजक दिलबहादुर चौधरी भन्छन्, ‘अखण्ड पक्षबाट राना थारूलाई मूल थारूबाट अलग गरेर फुटाउ र राजनीति गर अभियान चालिएको थियो, जसमा उनीहरु सफल भए । नारदमुनीले उक्त जाल बुझ्न नसकी अलग अभियानमा लागे । त्यसैले, उनी अहिले थारू कोटाबाटै उम्मेदवारी दिनु उचित छैन ।’
राजकुमार लेखी आफू केन्द्रीय सदस्य बन्ने ढुक्क छन् । उनले आफू थारू कोटाबाट उम्मेदवार नबन्ने, बन्नैपरे भूगोल (प्रदेश २) बाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्ने बताए । दलका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलपछि मात्र उम्मेदवार बन्ने नबन्ने निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।
चुनाव नभई सर्वसम्मत भएमा थारू कोटाबाट शान्ता चौधरी र नरुलाल चौधरी (दाङ), बैजनाथ चौधरी (नवलपरासी), बलबीर चौधरी (बारा), भगवती चौधरी (सुनसरी), ममताप्रसाद चौधरी (कैलाली) को संभावना बलियो छ । त्यस्तै, द्वारिका चौधरी (सुनसरी), गंगा सत्गौवा (दाङ), मन्जु चौधरी (उदयपुर), तुलसीप्रसाद थारू (रुपन्देही) को नाम पनि चर्चामा छ ।
एक महाधिवेशन प्रतिनिधि रातोपाटीलाई भन्छन्, ‘थारू कोटाको केन्द्रीय सदस्यका लागि जे गर्छन्, केपी बाले गर्छन् । उनको कुरा काटेर विद्रोह गर्न सक्ने बागी कोही छैनन् ।’
थारू कोटासँगै केन्द्रीय सदस्यमा खुला, भूगोलसमेत गरेर दर्जन बढी केन्द्रीय सदस्यमा आउने आँकलन थारू नेताहरुको छ । तर, महाधिवेशन प्रतिनिधि नै कम रहेकाले थारू समुदायबाट केन्द्रीय पदाधिकारी कमै आउने देखिन्छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिमा करीब चार दर्जनमात्र थारू प्रतिनिधि रहेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मनोनित भएर राजकुमार लेखी (सप्तरी), महेश्वरी चौधरी, (उदयपुर) ममताप्रसाद चौधरी (कैलाली) र कृपाराम राना (कञ्चनपुर) थपिएका छन् ।
पार्टी विधानले केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । महाधिवेशनबाट पदाधिकारी छनौटमा पर्न नसकेका थारू नेताहरु मनोनित हुने आशा बोकेर बसेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
डोनाल्ड ट्रम्पले महान्यायाधिवक्ता छानेका जेट्जले लिए नाम फिर्ता
-
६०० ग्राहकको विद्युत् लाइन काटिँदै
-
जर्मनीको वायर्नम्युनिख क्वार्टर फाइनलमा
-
खदीजा चम्किएपछि म्यान्चेस्टर सिटी दुई खेलअघिनै क्वार्टरफाइनल प्रवेश
-
रुसले युक्रेनमा हाइपरसोनिक प्रणालीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी
-
विकास परियोजनाको नाममा कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व मेटिने चिन्ता