Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
एमालेको गोदावरी लाइन : ओली भर्सेस भुसाल
भनिन्छ, पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन वैचारिक बहसको महत्त्वपूर्ण थलो हो । तर, चितवनमा भव्यतापूर्वक सुरु भएको नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन वैचारिक बहसको थलो नभएर ‘नेतृत्व चयनको थलो’ बन्ने धेरै मानिसको अडकल छ । किनभने, यसअघि असोज १५–१७ गते ललितपुरको गोदावरीमा आयोजित प्रथम विधान महाधिवेशनमै एमालेले ‘वैचारिक बहस’ टुङ्ग्याइसकेको छ ।
विधान महाधिवेशनबाट एमालेले राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव र संगठनात्मक प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । अब सौराहाबाट उसले केन्द्रीय कमिटीको टिम तयार पार्नेछ र त्यही टिमले गोदावरीमा पारित दस्तावेजहरुमाथि टेकेर आगामी पाँच वर्षसम्म एमालेको नेतृत्व सम्हाल्नेछ । अर्थात्, ‘गोदावरी लाइन’ नै अब एमालेको आधिकारिक लाइन हुनेछ ।
महाधिवेशन उद्घाटनलाई सञ्चालन गर्नेक्रममा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले कार्यकर्ताहरूलाई भनेका छन् कि कमरेडहरू, अब ११ औँ महाधिवेशनमा भेटौँला, त्यसबेला हामी प्रतिपक्ष भएर होइन, सत्तापक्ष भएर महाधिवेशन गर्नेर्छौँ । अनि यस्तो काम गर्छौँ, हैन, देशमा के–के काम गर्यौँ, त्यो भन्नेछौँ ।
के प्रदीप ज्ञवालीले भनेजस्तै अब नेकपा एमाले भर्खरै भएको फुट र विभाजनलाई चिर्दै शक्तिशाली रूपमा प्रस्तुत होला त ? ऊभित्रको एकता र राजनीतिक लाइनमा स्पष्ट होला त ? सौराहामा एमालेको बन्दसत्र चलिरहँदा यी प्रश्नहरूमा मन्थन र अन्तरक्रिया गर्नु पक्कै पनि सान्दर्भिक हुनेछ ।
एमालेले दसौँ महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रम साँच्चै नै अनुशासित र भव्यरुपमा सम्पन्न गरेको छ । कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति पनि अतुलनीय नै देखिएको छ । तर, पार्टीको सफलताका लागि भीडले मात्रै अर्थ राख्दैन, उसले लिने नीति र कार्यदिशाले नै त्यो पार्टीको भाग्य भविष्यको फैसला गर्छ । नेकपा एमालेको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।
नेकपा एमालेको वैचारिक–राजनीतिक पक्षको चर्चा गर्दा केही मूलभूत प्रश्नहरू सतहमा देखिएका छन् :
१. वैचारिक प्रश्न : गोदावरीमा पारित एमालेका विधान र प्रतिवेदनहरू राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हुबहु अनुमोदित हुन्छन् या संशोधन गरिन्छ ? कतिपयले गोदावरीमा पारित विधानलाई संशोधन गरेर पदाधिकारीको सङ्ख्या थप्नुपर्ने माग गरेका छन् । २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या बढाएर ३०१ बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । दुई महिनाको बीचमा गोदावरीमा तयार पारिएको लोगो चितवन पुग्दा फेरिइसकेको छ ।
एमालेका केही नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा गोदावरीमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको ‘भाष्य’ माथि नै प्रश्न उठाएका थिए, जुन प्रश्नलाई दबाइएको आरोप पनि त्यसबेला ओलीमाथि लागेको थियो । अब त्यो बहसले अहिले सौराहामा औपचारिक रूपमा, मुख्य ढोकाबाट प्रवेश पाउने स्थिति छ कि छैन ? यो अर्को प्रश्न हो ।
गोदावरीबाट ६ हजार ३४७ प्रतिनिधिले गरेको निर्णयलाई सौराहाबाट २ हजार ३२७ प्रतिनिधिले उल्ट्याउने हो भने एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई ‘नेतृत्व चयनको थलो’ मात्र नभई वैचारिक बहसकै थलो मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो गर्दा विधान महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । दुई महिना पनि नटिक्ने विधान बनेको रहेछ भन्ने सन्देश जान सक्छ । अर्काेतर्फ, ‘गोदावरी लाइन’ लाई ‘ढुंगाको अक्षर’ मान्ने हो भने राष्ट्रिय महाधिवेशनको ‘सुप्रिम्यासी’ माथि अर्को प्रश्न तेर्सिन पुग्छ ।
२. नेतृत्वको प्रश्न : राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यदिशा (गोदावरी लाइन) पारित भइसक्यो, अब सौराहाबाट यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने नेतृत्व चयन गर्न मात्र बाँकी छ भन्ने हो भने अब एमालेमा वैचारिक बहस नै छैन त भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । एमालेमा अब पदीय प्रतिस्पर्धा मात्रै छ त ? यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा जन्मन्छ ।
भनिन्छ, नीति र नेतृत्व आपसमा जोडिएको, अन्योन्याश्रित विषय हो । अब सौराहाले कस्तो नेतृत्व छान्छ भन्ने प्रश्न नेकपा एमालेको राजनीतिक–वैचारिक कार्यदिशासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ ।
विगतमा पार्टीको कार्यदिशा एउटा, तर नेतृत्वचाहिँ अर्कैखाले छानिएका दृष्टान्त प्रशस्त छन् । अब एमालेले ‘गोदावरी लाइन’ सँगै ‘म्याच’ गर्ने नेतृत्व चयन गर्छ कि गर्दैन ? यो अर्को अहम् सांगठानिक प्रश्न हो ।
यीनै दुईवटा अहम् (वैचारिक र सांगठानिक) प्रश्नहरूमा घेरिएर एमालेले चितवनमा दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गरिरहेको अवस्था छ ।
गोदावरीको ‘भाष्य’मा विवाद
एमालेले महाधिवेशनका लागि तय गरेको मूल नारामा भनिएको छ, ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ । जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ ।’
त्यस्तै, गोदावरी महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम लागू गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु र समाजवादको आधार निर्माण गर्नु हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक कार्यदिशाको सार हो ।’
विधान महाधिवेशनमा ओलीद्वारा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कार्यदिशाबारे थप भनिएको छ, ‘समाजवाद पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य हो । आज हामी समाजवादका आधार निर्माण गर्ने चरणमा छौं ।.....हामीले समाजवाद निर्माणको आफ्नो विशिष्ट बाटो पहिल्याउनुपर्छ ।’
तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार नारायणी नदीको किनारमा आयोजित महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा पातालदेखि अन्तरीक्षसम्मको कुरा गरे पनि समाजवादको ‘स’ सम्म उच्चारण गरेनन् । उनले सम्वोधनमा भने, ‘राजनीतिक समस्या मूलतः समाधान भएका छन्, समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने आजको आवश्यकता हो ।’
गोदावरीबाट ‘समाजवादको आधार तयार पार्ने’ कार्यदिशा बनाएको एमालेले शुक्रबार महाधिवेशन स्थलमा देखाएको वृत्तचित्रमा भनियो, ‘सामन्तवादका अवशेषहरूको अन्त्य गर्न बाँकी छ ! बाँकी छ, बाँकी छ !’
एमालेले गोदावरीमा पार्टीको आगामी कार्यदिशा, जबज वा समाजवादको प्रश्नमा मात्रै होइन, देशको समसामयिक राजनीतिका विषयमा पनि केही भाष्यहरू निर्माण गरेको थियो ।
जस्तै– ओली सरकारले साढे ३ वर्षमा गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन, संसद् विघटन र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, पार्टी एकीकरणको समीक्षा, अध्यादेश र संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका, पार्टीभित्रका समस्याको विश्लेषण, १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन आदि विषयहरूमा राजनीतिक प्रतिवेदनले बोलेको छ ।
गोदावरीबाट पारित प्रतिवेदनमा केपी ओली पूर्णरुपमा हाबी भएका छन् । उनले गरेका कमजोरीहरुको रियलाइजेसन प्रतिवेदनमा छैन । १० बुँदे पक्षधर नेता घनश्याम भुसाल र भीम रावलहरूले असन्तुष्टि राख्दा राख्दै राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको छ । जसका कारण, गम्भीर राजनीतिक प्रश्नहरूमा एमालेले लिएको गोदावरी लाइनबारे पार्टीभित्रै बुझाइमा एकरूपता देखिएको छैन । असन्तुष्टिहरूलाई गुम्स्याएर राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको अवस्था छ ।
आखिर, ‘गोदावरी लाइन’ बारे दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने प्रश्न एमालेभित्रको अहम् वैचारिक प्रश्न हो । अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनको उद्घाटनका क्रममा ठिकै भनेका हुन्, ‘यस महाधिवेशनलाई आम जनताले हेरिरहेका छन् । देशले हेरिरहेको छ ।... महाधिवेशनले केही नीतिहरू स्पष्ट पार्नुपर्नेछ ।’
तर, विधान महाधिवेशनले नै नीतिहरू बनाइसकेको सन्दर्भमा अब एमालेले सौराहाबाट त्यसलाई परिमार्जन गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
बाहिर जबजको चर्चा, भित्र जुँगाको लडाइँ !
एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा वैचारिक बहस छ कि छैन त ? के यो महाधिवेशनमा नितान्त नेतृत्व चयनको मात्रै बहस हुने हो ? कि नेतृत्व चयनको बहसभित्र वैचारिक पक्ष पनि लुकेको छ ?
गत सोमबार काठमाडौँमा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एमालेका वैचारिक नेता शंकर पोखरेलले भने, ‘स्वाभाविक रूपमा अहिले पार्टीको आन्तरिक एकता प्रधान छ । अहिले आन्तरिक बहस भएन भन्दैमा एमाले बहसभन्दा बाहिर छ भन्ने जुन मिथक खडा गर्न खोजिएको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण छ ।... अहिले सबैभन्दा ज्यादा तीव्र बहसमा रहेको पार्टी भनेको नेकपा एमाले नै हो ।’
नेता पोखरेलको यो ‘स्टेटमेन्ट’ ले दुईवटा कुरा बोलेको छ : एक– नेकपा एमालेभित्र आन्तरिक बहस छ । दोस्रो– अहिले एमालेमा ‘आन्तरिक बहस’ भन्दा ‘आन्तरिक एकता’ प्रधान हो ।
एमाले नेता पोखरेलको यो ‘स्टेटमेन्ट’ ले दुईवटा प्रश्न जन्माएको छ : पहिलो प्रश्न– नेकपा एमालेमा अहिले आन्तरिक एकता नै प्रधान हो भने यो दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले आन्तरिक एकताको तस्बिरलाई स्पष्ट झल्काउने गरी नेतृत्व निर्माण गर्न सक्ला त ? महिला, जनजाति, मधेसी, युवा, किसान–मजदुर सबैको अनुहार एमालेको मूल नेतृत्वमा झल्किने गरी पदाधिकारीको टीम निर्माण होला कि नहोला ? पूर्वमाओवादी अनि १० बुँदे पक्षधर समूह पनि नेतृत्वमा सम्मानजनकरुपमा समेटिएलान् त ? अथवा प्यानल नबनाउने नाममा हुने प्रतिस्पर्धाबाट सीमान्तीकृतहरु केन्द्रीय कमिटीको आरक्षण कोटामा परे पनि पदाधिकारीबाट बढारिने पो हुन् कि ? यहीँनेरबाट एमालेको ‘आन्तरिक एकता’को अग्निपरीक्षा हुनेछ ।
शंकर पोखरेलको स्टेटमेन्टले जन्माएको दोस्रो प्रश्न हो– यदि एमाले ‘सबैभन्दा ज्यादा तीव्र बहसमा रहेको पार्टी’ हो भने त्यो तीब्र बहस के हो ? त्यो बहस अहिले कहाँ पुगेको छ ? भुसको आगोजसरी भित्रभित्रै पुत्पुताइरहेको छ कि सतहमै छ ?
पोखरेलको विश्लेषणमा अहिले एमालेमा मूलतः दुईवटा बहस छन् : एउटा– राष्ट्रिय राजनीतिमाथिको बहस र अर्को– जबजको बहस । पार्टीभित्रको यो बहसतर्फ सङ्केत गर्दै नेता पोखरेलले भनेका छन् –
‘वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा पाँच दलीय गठबन्धनका जुन प्रकारका राजनीतिक सोचहरू छन्, त्यसका विरुद्धको बहसमा हाम्रो पार्टी पङ्क्ति र सिंगो पार्टी केन्द्रित छ । अर्कोतर्फ, पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो कार्यक्रमका रूपमा आत्मसात् गरिसकेपछि त्यो कार्यक्रमलाई हेर्ने र बुझ्ने सन्दर्भमा, दृष्टिकोणका सन्दर्भमा बेलाबखत हाम्रोबीच सन्दर्भमा मतभेदहरू रहँदै आएका थिए । पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बहुदलीय जनवादलाई अत्यधिक बहुमतका साथ पारित गर्न सफल भएका थियौँ । धेरै विचारको बहसबाट जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित भएको थियो । जनताको जनवादलाई हामीले पारित गर्ने काम गरेका थियौँ । तर, हाम्रो पार्टी पङ्क्तिभित्र जबजलाई आजको सन्दर्भमा विकास गर्ने सन्दर्भमा एमालेको नेतृत्वले कुनै प्रकारको भूमिका खेल्न सकेको छैन भनेर बेलाबखत आलोचना र टिप्पणीहरू हुने गरे । जसले हाम्रो आन्दोलन वा त्यसको महत्त्वलाई बुझ्न सकेका छैनन्, उनीहरूले गर्ने टिप्पणी मात्रै हो भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ । जनवादको कार्यक्रमलाई कुन रूपमा विकास गर्न खोज्यौँ भन्ने विषय पनि आजको सन्दर्भमा छलफलको विषय बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
आज हाम्रो सामु रहेका चुनौतीका बारेमा हामीले महाधिवेशनको नाराका रूपमा दुईवटा प्रवृत्तिमाथि पार्टीलाई परिचालन गर्ने भनेका छौ । त्यो हो– एउटा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र अर्को संगठनात्मक अराजकता । नेपालको राजनीति र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासका सन्दर्भमा बाधक पक्ष भनेकै यी दुईवटा प्रवृत्ति हुन् । यस्तो अवस्थामा हामी हिँड्ने बाटो के हो त ? जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा अबको हाम्रो बाटो हो । अबको हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा हो । यसका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ ।’
नेकपा एमालेको गोदावरी बैठकले नै जबजलाई ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त’ मान्ने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा अब फेरि यही विषयलाई किन नेताहरूले कोट्याउँदै छन् ? कतै यसबाट हिजोको ‘जबजविरोधी’ र ‘जबज समर्थक’ गुटको रेखाङ्कन गर्न खोजिएको त होइन ?
आफूलाई जबजको कट्टर समर्थक, भाष्यकार एवं भक्त देखाउने अनि प्रतिस्पर्धी नेतालाई चाहिँ ‘जबजप्रति प्रतिबद्ध नभए’को आरोप लगाएर खुइल्याउने काम विगतका महाधिवेशनहरूमा एमालेभित्र चल्दै आएको सिलसिला हो । अहिले विधान महाधिवेशन सकिइसकेको अवस्थामा फेरि जबजको धुवाँ नारायणीको गडतीरमा मडारिन थालेको छ ।
अहिले फेरि एमालेभित्र ‘जबज समर्थक’ र ‘जबज विरोधी’को समूह खडा गरेर रस्साकस्सी खेल्ने तयारी भइरहेको सङ्केत देखिएको छ । गोदावरीमै आफ्नो लाइन तय गरिसकेको एमालेमा फेरि यही विषय दोहोरिनु भनेको पार्टीमा अझै वैचारिक अलमल छ कि भन्ने सङ्केत हो ।
विगतमा नेपाली समाज सामन्ती नै छ कि पुँजीवादी भइसक्यो भन्नेबारे घनश्याम भुसाल र शंकर पोख्रेलबीच वैचारिक द्वन्द्व चलेको थियो । अहिले समाजवादको कार्यभार सिङ्गै पार्टीको लाइन भइसकेपछि पनि जबजको सन्दर्भ सकियो कि यसैलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने भन्ने विवाद घनश्याम भुसाल र संस्थापन पक्षबीच जारी छ ।
सोमबारको अन्तरक्रियामा नेता पोखरेल भने, ‘आज हाम्रो सामु रहेका चुनौतीका बारेमा हामीले महाधिवेशनको नाराका रूपमा दुईवटा प्रवृत्तिमाथि पार्टीलाई परिचालन गर्ने भनेका छौँ । त्यो हो– एउटा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र अर्को संगठनात्मक अराजकता । नेपालको राजनीति र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासका सन्दर्भमा बाधक पक्ष भनेकै यी दुईवटा प्रवृत्ति हुन् । यस्तो अवस्थामा हामी हिँड्ने बाटो के हो त ? जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा अबको हाम्रो बाटो हो ।’
नवौँ महाधिवेशनताका मदन भण्डारी फाउन्डेसनबाट प्रकाशित आजको दिशाबोध (वर्ष ११, अंक ८ ) मा शंकर पोखरेलले ‘नवौँ महाधिवेशनले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु’ शीर्षकमा लेखेका थिए, ‘क्रान्तिका कार्यभारहरू पूरा नहुँदै क्रान्ति सम्पन्न भएको भन्नु राजनीतिक कार्यदिशाका दृष्टिकोणले पनि त्रुटिपूर्ण कुरा हो । तर, कतिपय जिम्मेवार कमरेडहरू पार्टीको उक्त (आठौँ महाधिवेशनको) निर्णयका विपरीत क्रान्ति सम्पन्न भएको भनेर आफ्नै मान्यताको निरन्तर पैरवी गरिरहनुभएको छ ।’ (आजको दिशावोध पृ. ३०)
आठौँ महाधिवेशनले जनक्रान्ति जारी रहेको मान्यतालाई अघि सारेको बताउँदै नेता पोखरेलले त्यसबेला घनश्याम भुसाललाई खण्डन गर्दै लेखेका थिए, ‘नेपाली समाज दलाल पुँजीवादमा बदलिएको भन्ने विश्लेषण जारी क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई अवमूल्यन गर्ने दृष्टिकोण हो ।’ (उही, पृष्ठ ३२)
एमालेका अर्का वैचारिक नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि भुसालको निष्कर्षप्रति असहमति जनाउँदै आजको दिशाबोधको सोही अंकमा लेखेका थिए, ‘नेपाल सामन्तवाद कमजोर हुँदै गरेको तर पुँजीवादी बनिनसकेको सङ्क्रमणमा छ ।’ (उही, पृ. ४६)
यसरी एमालेभित्र ‘नेपाली समाजको चरित्र’ बारे बहस चलिरहेकै बेला नवौँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो । आठौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा झलनाथ खनाल आएका थिए भने महासचिवमा ईश्वर पोखरेलले जितेका थिए । माधव–ओली एकै ठाउँ भएर लड्दा पनि ओली अध्यक्षमा हारेका थिए । तर, नवौँ महाधिवेशनमा आइपुग्दा ओलीले माधव नेपाललाई हराए । ईश्वर पोखरेल पनि ओलीको प्यानलबाट महासचिव बने ।
नवौँ महाधिवेशनमा राजनीतिक लाइनचाहिँ घनश्याम भुसालको पारित भएको, तर नेतृत्वमा चाहिँ ओली आएको भुसालनिकट नेताहरूको तर्क छ । एमाले छाडेका पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालले त नवौँ महाधिवेशनबाट दक्षिणपन्थीहरूले पार्टी कब्जा गरेको बताउने गरेका छन् ।
यसरी नवौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमालेले पुँजीवादी–जनवादी क्रान्तिको कार्यभार मूलतः पूरा भएको निष्कर्ष निकाल्यो । र, त्यो निष्कर्ष आफ्नै भएको भुसालले दाबी गर्न छाडेनन् ।
घनश्याम भुसालको लाइन
नेकपा एमालेमा वैचारिक बहसको चर्चा गर्दा घनश्याम भुसाललाई छुटाउनै मिल्दैन । भुसालले आठौँ महाधिवेशनदेखि नै एमालेमा वैचारिक हस्तक्षेपको प्रयास गर्दै आएका छन् र उनको यो प्रयास अहिलेसम्म जारी छ ।
भुसालले गत असोजमा गोदावरीको विधान महाधिवेशनका बेला केपी ओली, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलले पेस गरेका दस्तावेजमाथि लिखित विमति राखे । अहिले फेरि ‘एमालेलाई पुनरोदय गरौँ’ भन्ने सार्वजनिक अपिल गर्दै भुसालले दसौँ महाधिवेशनमा पनि आफ्नो विचार ‘रेकर्ड’ गराएका छन् । र, उनी महासचिव वा उपाध्यक्षमा सहमति नजुटे उपाध्यक्षमा चुनाव लड्ने तयारीमा छन् । तर, उनी सकेसम्म चुनाव लडेरभन्दा पनि ओलीसँग सहमतिमै ‘पावर सेयरिङ’ को पक्षमा देखिन्छन् । तथापि वैचारिक–राजनीतिक लाइनमा भने ‘ओली भर्सेस भुसाल’को स्थिति छ एमालेभित्र ।
भुसालनिकट एमाले एक नेताको दाबीअनुसार आठौँ महाधिवेशनदेखि नै एमालेमा ‘कार्यदिशा घनश्यामको, नेतृत्वचाहिँ अर्कैको’ हुँदै आएको छ । आठौँ महाधिवेशनमा भुसालसहित केही युवा नेताले लिखितरुपमा ७० पृष्ठ लामो फरक मत दर्ता गराएका थिए । त्यसमा अहिले नेपाली समाज अर्धऔपनिवेशिक–अर्धसामन्ती चरणबाट मूलतः पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरिसकेको भन्दै अबको कार्यदिशा समाजवाद हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
नवौँमा आफ्नो लाइन पारित भएको दाबी गर्ने भुसाल बल्ल–तल्ल उपमहासचिवसम्म बने भने नेतृत्वमा केपी ओली र जबजका कट्टर अनुयायी ईश्वर पोखरेल आए । भुसाल निकट नेताहरूको विश्लेषणअनुसार नवौँमा राजनीतिक लाइन भुसालकै पारित भयो, तर नेतृत्वचाहिँ फेरि कब्जा गर्यो ।
दसौँ महाधिवेशन पूर्व गोदावरीमा आयोजित विधान महाधिवेशनले अबको कार्यभार समाजवादमा जाने कुरालाई स्वीकार गरेको र त्यो भुसालकै विचार रहेको कतिपय नेताको दाबी छ । केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘दलाल पुँजीवाद’को चर्चा गरिनु भुसालकै लाइन भनेको तर्क पनि ती नेताहरूको छ ।
गोदावरीमा भुसाल र भीम रावलले ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिवको विधान संशोधन प्रस्तावप्रति चित्त बुझाएका थिएनन् । मुख्यतः जबजलाई नै मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउने तर समाजवादी कार्यदिशालाई अवलम्बन गर्ने गोदावरी लाइनमा ‘कन्ट्रोभर्सी’ रहेको भुसाल पक्षका नेताहरूको तर्क थियो । भीम रावलले चाहिँ संसद् विघटन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे ओलीको दृष्टिकोणप्रति असहमति प्रकट गरेका थिए ।
आखिर, भुसालको लाइन के हो त ?
दसौँ महाधिवशेनसम्म आइपुग्दा एमाले नेता भुसालको लाइन के हो भन्ने कुरा थाहा पाउन उनका तीनवटा डकुमेन्ट हेर्न सकिन्छ ।
गत असोजमा विधान महाधिवेशनका बेला भुसालले केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनका साथै ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलका प्रस्तावहरूमाथि स्थायी कमिटीको बैठकमा ८ पृष्ठको लिखित टिप्पणीहरू राखेका थिए ।
असोजको पहिलो साता स्थायी कमिटीको बैठकमा राखेको ८ पन्ने टिप्पणीमा भुसालले भनेका थिए, ‘विधान महाधिवेशनको महत्त्वलाई ध्यान दिँदै नेपाली समाजवादी क्रान्ति र त्यससँग सम्बन्धित कार्यदिशा, कार्यक्रम, नवौँ महाधिवेशनपछि पार्टी कामको मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा विस्तृत प्रस्ताव पछि पेस गर्नेछु ।’
तर, भुसालले यो प्रतिबद्धताअनुसार विधान महाधिवेशनमा बेग्लै प्रस्ताव भने पेस गरेनन् । बरु उनले पछि ओलीको प्रतिवेदनमा तीन बुँदे फरक मत दर्ज गराए । भुसालले दर्ज गरेको फरक मतमा जबजबारे प्रतिवेदन अस्पष्ट भएको, संसद् विघटनबारे पनि प्रष्ट दृष्टिकोण नभएको र समाजवादबारे पार्टी अलमलमा परेको उल्लेख गरेका थिए ।
विधान महाधिवेशनपछि कात्तिकको दोस्रो साता स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो । त्यसबेला भुसाल कोरोना सङ्क्रमण भएर बैठकमा उपस्थित हुन पाएनन् । त्यहीबेला ओलीले १० बुँदेको औचित्य सकियो भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । बैठकमा आउन नपाएका भुसालले ओलीलाई चिठी लेखेर भने, ‘हाम्रोजस्तो जिम्मेवार इतिहास भएको पार्टीको सांस्कृतिक आनुवंशिकी (डीएनए) मा विकृति उत्पन्न भयो भने त्यसले पिँढी दर पिँढीसम्म आन्दोलनलाई प्रभाव पार्छ । तसर्थ, कमरेड अध्यक्षसँग मेरो अनुरोध के छ भने १० बुँदे जे भनेर गरिएको थियो, त्यसैगरी लागू गरियोस् ।’
नेतृत्वको सन्दर्भमा ‘गोदावरी लाइन’
एमालेको नीतिगत प्रश्नमा दुईवटा विषय बहसमा रहे– समसामयिक राजनीतिलाई हेर्ने नजर अनि समाजवादको कार्यदिशा र जबजसम्बन्धी नीति । यसबाहेक गोदावरी महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट के हो भने एकता भाव झल्कने गरी नेतृत्व चयन गर्ने ।
एमालेमा यतिखेर तीन प्रकारका मनोविज्ञान छन् । एक– केपी ओलीको पक्षमा रहेको बहुमत पक्ष । दुई– माधव नेपाललाई साथ नदिएको १० बुँदे पक्षधर समूह । अनि तीन– माओवादीबाट एमालेमा समाहित भएको पूर्व माओवादी समूह । यी तीनवटै समूहका बीचमा उचित ढंगबाट ‘पावर सेयरिङ’ भयो भने मात्रै पार्टीमा एकताको भाव झल्कन सक्छ । अन्यथा, बहुमत–अल्पमतको प्रक्रियामा जाँदा १० बुँदे पक्षधर र पूर्व माओवादी समूह बढारिन सक्छ ।
त्यसो त एमालेभित्र एकता भावको झल्को दिनका लागि ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष पनि छ, त्यो भनेको समावेशिता हो । हुन त एमालेको २२५ सदस्यीय कमिटीमा चुनावी भिडन्त नै भयो भने पनि आरक्षण कोटाहरू तोकिएका छन् । जस्तै– २२५ सदस्यीय कमिटीमा ७५ जना महिला हुनैपर्छ । त्यस्तै, आदिवासी जनजाति २२, मधेसी १६, दलित १०, थारु ६, मुस्लिम ४, मजदुर ५, पिछडिएको क्षेत्र ३ र खुल्लातर्फ ९८ जनाको कोटा एमालेको विधानले तोकेको छ । त्यस्तै सात प्रदेशबाट ६ जनाका दरले ४२ जना केन्द्रीय सदस्यको कोटा तोकिएको छ । उपत्यका विशेष कमिटी र सम्पर्क समन्वय कमिटीबाट २÷२ जना केन्द्रीय सदस्यको आरक्षण तोकिएको छ ।
तर, यति गर्दा पनि एमालेको १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा भने समावेशिताको सिद्धान्तलाई विधानले आत्मसात गरेको छैन । अध्यक्ष, ५ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र ७ सचिवहरु मध्ये महिला वा अन्य समुदायको आरक्षण तोकिएको छैन । यो अवस्थामा पदाधिकारीमा चुनाव लड्नेहरूले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । र, यसो गर्दा पदाधिकारीमा महिला, जनजाति वा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व नै नहुने खतरा देखिन्छ ।
त्यसैले गोदावरीको लाइनलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने एमालेले पदाधिकारीमा महिला, जनजाति, दलित, मधेसी लगायतको समुदायबाट कसरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अनि पूर्व माओवादी र १० बुँदे पक्षधरलाई कसरी समेट्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सम्भवतः विधानले उपाध्यक्ष र सचिवमा कम्तिमा एकजना महिला र फरक जातीय समुदायको आरक्षण कोटा सुनिश्चित गरिदिएको भए पदाधिकारी असमावेशी बन्ने खतराबाट बच्न सकिन्थ्यो कि ? कमसेकम सातजना सचिवमा महिलासहित क्लष्टरहरु तोकेको भए पदाधिकारीमा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सक्थ्यो कि ?
जहाँसम्म पूर्व माओवादी समूह र १० बुँदे पक्षधरलाई पदाधिकारीमा समेट्ने प्रश्न छ, प्रतिपर्धाबाट नभएर सहमतिका आधारमा निर्विरोध चुन्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । प्रतिपर्धामा जाने हो भने अल्पमत पक्ष बढारिन सक्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
