सरकारले आज मंसिर ९ गते ‘स्वदेशी उद्योग र उत्पादन : दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान’ भन्ने नारासहित ‘सातौं उद्योग दिवस’ मनाउँदैछ । बि.सं. २०७१ साल चैत २० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरेक वर्ष मंसिर ९ गते उद्योग दिवस मनाउने निर्णय गरेसँगै २०७२ सालदेखि औपचारिक रूपमा उद्योग दिवस मनाउन थालिएको हो ।

बि.सं. १९९२ मंसिर ९ गते पहिलोपटक उद्योग परिषद स्थापना भएको दिनलाई स्मरण गर्दै सरकारले उद्योग दिवस मनाउन शुरू गरेको हो । नेपालमा उद्योग परिषद स्थापना भएको ८६ वर्ष पुगिसकेको छ । यस्तै, पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल स्थापना भएको ८५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो अवधिमा नेपालले उद्योग क्षेत्रमा खासै प्रगति गर्न नसकेको उद्योग विभागको तथ्यांक र बढ्दो अवस्थामा रहेको नेपालको आयातले पुष्टि गर्छ । नेपालमा प्रशस्त मात्रामा उद्योगधन्दा कलकारखाना भएको भए विदेशबाट ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गरेर व्यापार घाटा सहनुपर्ने थिएन ।

नेपालमा उद्योगको इतिहास

नेपालमा निजी क्षेत्रले पहिलो उद्योग स्थापना गरेको ७५ वर्ष भइसक्यो । वि.सं. २००३ साल (सन् १९४६) मा गोल्छा समूहले विराटनगरमा पहिलो रघुपति जुट मिल्स स्थापना गर्नु नेपालमा निजी क्षेत्र उद्योगमा संलग्न भएको प्रस्थानविन्दु मानिन्छ ।

त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशम्सेर राणाले विराटनगरमै वि.सं. १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिल स्थापना गरेका थिए । विराटनगर जुट मिल नेपालको पहिलो उद्योग हो र यो ८५ वर्ष अघि स्थापना भएको थियो । तर, पहिलो उद्योग स्थापनाको ८५ वर्षे इतिहासमा नेपालको औद्योगिक यात्रा सन्तोषजनक देखिँदैन ।

उद्योग विभागको तथ्यांकले नै यसलाई पुष्टि गर्छ । विभागमा हालसम्म सबैखाले उद्योग गरेर कुल ८ हजार २१३ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगबाट जम्मा ६ लाख ३९ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् । यी उद्योगमा २४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी भएको छ । सबैखाले उद्योग भन्नाले पर्यटन, सूचनाप्रविधि, ऊर्जा, खानी उत्खनन्, सेवामूलक र उत्पादनमूलक उद्योग पर्छन् ।

रघुपति मिल्स स्थापना हुँदासम्म अहिलको एसियाको सबैभन्दा दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक जापानमा यूरोप र अमेरिकाका प्रतिष्ठित उद्योग आइसकेको थिएनन् । सन् १९५० को दशकपछि मात्रै युरोप र अमेरिकाका कम्पनी जापान सर्न थालेका थिए ।

सो स्थिति हेर्दा नेपालको औद्योगिक इतिहास जापानको भन्दा पनि अघिदेखिको भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले बताए । तर, राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत कमजोरी र आवश्यक नियमकानून नहुँदा उद्योगले ठूलो फड्को मार्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, चीन र भारतले सन् १९९० को दशकमा मात्रै युरोप र अमेरिकाका कम्पनीलाई आफ्नो देशमा आकर्षण गर्ने नीति लिएका थिए । उक्त दशकमा मात्रै ती देशले आफ्नो देशमा विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने योजना दृढतासाथ लागू गरेका थिए । चीन र भारतले विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना बनाउनुभन्दा अघिदेखि नै उद्योग खोल्न थालेको देश नेपाल भने निकै पछि पर्‍यो ।

पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान जम्मा १४ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (चालू मूल्य) ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै, वैदेशिक व्यापार घाटाले पनि नेपालमा प्रशस्त उद्योग छैनन् भन्ने प्रष्टै देखाउँछ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ४ महिना (साउनदेखि कात्तिक)को तथ्यांकले ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको देखाउँछ । यस अवधिमा जम्मा ८२ अर्बको निर्यात हुँदा विदेशबाट ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान नेपाल भित्रिएको छ ।

नेपालको ढुवानी लागत एकदमै उच्च भएको निजी क्षेत्रको तर्क छ । पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लिने उच्च कर र ट्रक व्यवसायीले लिने ज्यालादर लगायत ढुवानीमा लाग्ने समय र सडक जामका कारणले ढुवानी लागत बढेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

‘वैदेशिक व्यापार झनै घाटामा जाँदै छ । हामी जति बेच्छौं–त्यो भन्दा ११ गुणा बढी सामान किनिरहेका छौं । हामीसँग प्रशस्त उद्योग हुन्थ्यो भने यस्तो हुँदैनथ्यो,’ सभापति आचार्यले भने, ‘नेपालबाट १ रुपैयाँको सामान बेच्छौँ र विदेशबाट ११ रुपैयाँको सामान किन्दै आएका छौं ।’ यो अवस्था हटाउन नेपालमा प्रशस्त उद्योगधन्दा नभित्र्याए अब आर्थिक वृद्धि र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नै नसकिने स्थिति निम्तिन लागिसकेको आचार्यले बताए ।

सन् १९९० को दशकमा नेपालमा उद्योगधन्दा स्थापना गर्न पर्याप्त अवसर थिए । त्यतिबेला नेपालमा सस्तो ऊर्जा, सस्तो श्रम, उच्च उत्पादकत्व र सहजै जग्गा प्राप्ति हुन्थ्यो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘तर, अहिले यस्तो स्थिति छैन । श्रमिक ज्याला दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा उच्च छ । बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुँदैहुँदै उत्पादनमूलक उद्योग प्राथमिकतामा परेका छैनन् । उद्योग खोल्न चाहिने जग्गा लिन निकै कठिनाइ भोग्नुपर्छ ।’

‘साउदी अरेबिया तेलमा आत्मनिर्भर छ र निर्यात समेत गर्छ । त्यसैले साउदीमा डिजेल/पेट्रोलको मूल्य सबैभन्दा सस्तो छ,’ गोल्छाले भने, ‘तर, नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदा पनि उत्पादनमूलक उद्योग प्राथमिकतामा नपर्नु दुःख विषय हो । यसले नेपालले उद्योगको महत्व नै नबुझेको जस्तो देखिन्छ ।’

यो पनि

नेपालकै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल : जसलाई लोकतन्त्र फापेन !

महँगो ढुवानी लागत

नेपालको ढुवानी लागत एकदमै उच्च भएको निजी क्षेत्रको तर्क छ । पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लिने उच्च कर र ट्रक व्यवसायीले लिने ज्यालादर लगायत ढुवानीमा लाग्ने समय र सडक जामका कारणले ढुवानी लागत बढेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

‘भारत वा चीनको बन्दरगाहबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी भाडा एकदमै उच्च छ । पछिल्लो समय नेपालको ढुवानी लागत प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्नेगरी बढेको छ,’ आचार्यले भने, ‘यसलाई घटाउनु पहिलो चुनौती हो । जबसम्म ढुवानी लागत सस्तो हुँदैन, तबसम्म उत्पादन लागत घट्दैन र उद्योग विकास हुन सक्दैन ।’

चीनको बन्दरगाहदेखि समुद्रीमार्ग हुँदै कच्चा पदार्थ भारतको बन्दरगाहसम्म ल्याउनुपर्छ । भारतीय बन्दरगाहबाट रेलले कच्चा पदार्थ नेपालको सीमा नाकासम्म ल्याइदिन्छ । सीमा नाकाबाट यता ट्रकमार्फत वस्तु ढुवानी गर्नुपर्छ । धेरैवटा चरण पार गर्दै ल्याउनुपर्दा ढुवानी भाडा महँगिएको उनको भनाइ छ ।

अस्थिर ब्याजदर

नेपालमा हरेक एक महिनामा ब्याजदर फेरिइरहन्छ । एक महिना कायम भएको ब्याजदर अर्को महिना बढेर माथि पुग्छ । झनै, तरलता अभावको मौका छोपेर बैंकहरू ब्याजदर बढाउन माहिर रहेको धेरै उदाहरणहरू छन् । पछिल्लो समयमात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक २ गते तोकेरै ब्याजदर यति प्रतिशत कायम गर भनेर वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिनुपरेको थियो ।

बैंकहरूले ९ प्रतिशतसम्म रहेको ब्याजदरलाई आफूखुसी बढाएर मुद्धति खाताको ब्याजदर नै ११ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चालेको थियो । यसबाट एउटा लागत मूल्य हिसाब गरेर गरिएको लगानी पूरा हुँदानहुँदै लागत मूल्य बढ्दा विदेशी लगानी आउन मुस्किल पर्ने गोल्छाले बताए । अस्थिर ब्याजदर भएको देशमा दीर्घकालिन लगानीकर्ताले लगानी गर्न डराउने उनको भनाइ छ ।

भारत र चीनले प्रशस्त रोजगारी सृजना गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई त्यस्ता उद्योगलाई संरक्षण गर्दै आएको उदाहरणहरू धेरै छन् ।

यसले सस्तो मूल्यमै भारतमा निकासी गर्न मरिमेट्ने प्राधिकरणले सोही मूल्यमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत दिएर उत्पादन लागत घटाउनतर्फ लाग्नुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ । बरु, प्रसारणलाइन अभाव भएको भन्दै उद्योगले मागेजति बिजुली नै दिन सकेको छैन । बिजुलीमा देश आत्मनिर्भर बन्दा पनि यहाँका उद्योग प्राथमिकतामा नपर्दा उद्योग स्थापना लागत झनै बढेको गोल्छाले बताए ।

महँगो ऊर्जा

यो वर्ष माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै नेपाल सुख्खायाममा ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनेको छ । राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना थपिएपछि वर्षायाममा कूल जडित क्षमता १८ सय मेगावाटसम्म पुगेको छ । उत्पादित विद्युत प्रयोग गर्न नसक्दा ५०० मेगावाटसम्म विद्युत खेर गएको थियो ।

विद्युत प्रयोग गर्न नसकेर खेर गइरहेको अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले भारततर्फ विद्युत निकासी गर्न खुबै जोडबल गर्‍यो । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैँ भारत पुगेर विद्युत किन्न आग्रह गरेपछि भारतले दैनिक ३९ मेगावाट विद्युत किनिरहेको छ ।

यो विद्युतको मूल्य खुला बजारले तय गर्दा बढीमा ४.५० रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, नेपालका ग्राहकलाई प्राधिकरणले हाल १०१ देखि १५० युनिटसम्मको विद्युत खपतमा न्युनतम मासिक शुल्क १०० रुपैयाँ (प्रतियुनिट ९.५० रुपैयाँ) र १५१ देखि २५० युनिटसम्मको खपतमा मासिक शुल्क १२५ रुपैयाँ ( प्रतियुनिट १० रुपैयाँ) तोकेको छ । यस्तै, २५० देखि ४०० युनिटसम्म खपत गर्दा १५० रुपैयाँ (प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ) र ४०० युनिटभन्दा माथि विद्युत खपत गर्दा मासिक शुल्क १७५ रुपैयाँ (प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ) तोकिएको छ । यो मंसिरदेखि लागू भएको महशुलदर हो ।

यसले सस्तो मूल्यमै भारतमा निकासी गर्न मरिमेट्ने प्राधिकरणले सोही मूल्यमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत दिएर उत्पादन लागत घटाउनतर्फ लाग्नुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ । बरु, प्रसारणलाइन अभाव भएको भन्दै उद्योगले मागेजति बिजुली नै दिन सकेको छैन । बिजुलीमा देश आत्मनिर्भर बन्दा पनि यहाँका उद्योग प्राथमिकतामा नपर्दा उद्योग स्थापना लागत झनै बढेको गोल्छाले बताए ।

जग्गामा लगानी गरेर उद्योग लगाएर लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन्छु भनेर परिकल्पना नै गर्न नसकिने बताउँदै गोल्छाले भने, ‘पछिल्लो समय जग्गाको भाउ समेत अनियन्त्रित रूपमा आकासिएको छ ।’

दक्षिण एसियाकै न्यून उत्पादकत्व

अन्तर्राष्ट्रय श्रम संगठनले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको उत्पादकत्व सबैभन्दा कम छ । नेपालीहरू विदेश गएर अर्काको भूमिमा मरिमेटेर काम गर्ने गरेपनि नेपालमा सोहीअनुसार उत्पादकत्वमा लाग्न नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नेपालमा काम गर्ने वातावरण नभएको हो वा उत्पादकत्व बढाउने कानून नै आवश्यक पर्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले उत्पादकत्वमा आधारित प्रणाली हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

यो वर्षको साउन महिनादेखि कर्मचारीको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, दैनिक ५७७ रुपैयाँ र प्रतिघन्टा ७७ रुपैयाँ तोकिएको छ । यो, ज्यालादर महँगो भएको र यसअनुसार उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको उद्योगीको दाबी छ ।

झन्झटिलो जग्गा प्राप्ति

नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति नै झन्झटिलो छ । ‘उद्योग सबैलाई चाहिन्छ । उद्योगमा रोजगारी सबैलाई चाहिन्छ । तर, आफ्नो बस्ती छेउमा वा वरिपरि उद्योग कसैलाई चाहिँदैन,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘यही नकरात्मक सोचले उद्योगलाई चाहिने जग्गा प्राप्ति नै झन्झटिलो बन्यो । यस्तै, एकान्त जग्गामा उद्योग स्थापना भएपछि त्यस वरिपरि बस्ती बस्न थाल्छ र घना बस्ती बनेपछि उनै बस्तीवाला एक भएर उद्योग बन्द गराउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्ने गरेको उदाहरण पनि प्रशस्तै छ ।’

जग्गामा लगानी गरेर उद्योग लगाएर लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन्छु भनेर परिकल्पना नै गर्न नसकिने बताउँदै गोल्छाले भने, ‘पछिल्लो समय जग्गाको भाउ समेत अनियन्त्रित रूपमा आकासिएको छ ।’ यद्यपी, पछिल्लो समय सरकारले औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका योजना अघि सारिरहेको छ । यसैगरी, देशैभर ५० वटा औद्योगिक ग्राम विकासको योजना समेत अगाडी बढिसकेको छ ।

मंसिर पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको घरजग्गा सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष २६ प्रतिशतका दरले घरजग्गाको मूल्य बढिरहेको छ । यो प्रतिवेदनले पनि उद्योगीले भनेजस्तै पछिल्लो समय नेपालमा जग्गाको मूल्य अनियन्त्रित ढंगले बढेको देखाउँछ ।