करिब चार साता आन्दोलन गरेर गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नै सक्रियतामा सर्वोच्चको पूर्ण बैठक राखे । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि भन्दै कानुन व्यवसायीसँगै इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा होमिएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सहमतिमा पनि पुगे ।

एक साता अघि बुधबार सर्वोच्च अदालतका २० मध्ये १८ न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश बिनाको फुलकोर्ट र एक न्यायाधीश अमेरिकामा) बसेर सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गर्दै निर्देशिका समेत पास गरे । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै पेसी तोक्ने व्यवस्था प्रधानन्यायाधीशले नभएर ‘पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति’ले गर्ने निर्णय गरे । अनि प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसीमा नबस्ने र उनीसँग बेञ्च सेयर पनि नगर्ने घोषणा गरेका न्यायाधीशहरू त्यसपछि नियमित इजलासमा फर्कने तयारी थियो ।

कानुनको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै सम्मिलित फुलकोर्टले बनाएको नियममा पनि त्रुटि रह्यो, जसका कारण नियमावली संशोधन भई निर्देशिका बनेको एक साता हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन सुरु हुन सकेको छैन ।

न्यायाधीशले कहाँ गरे त्रुटि ?

प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली गलत भएको र मुद्दामा सेटिङ हुने गरेको आरोप लगाएर प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको इजलासमा नबस्ने र उनीसँग बेञ्च सेयर पनि नगर्ने घोषणा गरेका न्यायाधीशहरू यतिबेला आफैँले बनाएको नियमका कारण तत्काल गोलाप्रथा विधिमा जान अप्ठेरोमा परेका छन् । यसअघिको नियमावलीको नियम २० मा पेसी व्यवस्थापनको काम प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था रहेकामा फुलकोर्ट बैठकले पेसी व्यवस्थापनको काम ‘पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति’ले गर्नेछ भन्ने वाक्य राखे ।

अनि मूल नियमावलीको नियम ११० क पछि नियम ११० ख थपेर पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको गठनबारे उल्लेख गरे । थप गरिएको नियम ११०ख मा यस्तो लेखिएको छ ।

यो पनि

प्रधानन्यायाधीशबिनाको इजलास ! गोलाप्रथामा गए पनि संवैधानिक इजलास अन्योलमा

पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति

१. अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापन गर्न एक पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समिति रहनेछ ।

२. पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको गठन देहायबमोजिम हुनेछ ।

क. प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष

ख. वरिष्ठतम् दुईजना न्यायाधीश सदस्य

३. कुनै कारणवश प्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठतम् दुईजना न्यायाधीशमध्ये कुनै एक वा दुवैजना अनुपस्थित रहेमा सो अवधिका लागि त्यसपछिका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको अध्यक्ष वा सदस्य भई कार्य गर्नेछ ।

४. मुख्य रजिस्ट्रारले पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको सचिवको रूपमा काम गर्नेछ ।

५. पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ र सार्वजनिक बिदा परी अदालत बन्द रहेको अवस्थामा बाहेक एक बैठक र अर्को बैठकबीचको अन्तर सात दिनभन्दा बढी हुने छैन ।

यसरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएका न्यायाधीश आफैले बनाएको नियममा निर्देशन समितिको अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले गर्नेछ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्नेमा ‘प्रधानन्यायाधीश’ भन्ने शब्द मात्रै प्रयोग गरिएपछि यतिबेला न्यायाधीशहरू गोलाप्रथाकै गोलचक्करमा अड्किएका छन् ।

संशोधित नियमावलीको नियम ११०ख मा गरिएको व्यवस्थाले यतिबेला न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीशसँगै समितिमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने अन्योल थपिएको छ । यसअघि फुलकोर्टको बैठक बस्दा पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशबिनै बसेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशबाहेक बसेका न्यायाधीशहरूको बैठकबाट पारित भएको संशोधित नियमावली र निर्देशिकालाई प्रधानन्यायाधीशले प्रमाणित गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।

फुलकोर्टको बैठकमै प्रधानन्यायाधीशलाई नराखेका न्यायाधीशहरू अब पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिमा भने प्रधानन्यायाधीशसँगै बस्नुपर्ने भएपछि बस्ने कि नबस्ने र कसरी अगाडि जाने भन्ने गोलचक्करमा फसेका छन् । नियमावली संशोधन गर्दा नियम ११०ख (२) मा प्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश मात्रै राख्दा यतिबेला समस्या परेको हो ।

नियम ११०ख (३)मा प्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू पेसी बैठकमा कुनै कारणवश उपस्थित हुन नसक्ने भएमा सो अवधिका लागि त्यसपछिका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले समितिको अध्यक्ष वा सदस्य बनी काम गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर प्रधानन्यायाधीश बिदा नबसी अदालतमा उपस्थित भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशबिना निर्देशन समितिको बैठक बस्न नसक्ने नियम बनाइयो, त्यही नियम यतिबेला न्यायाधीशहरूका लागि घाँडो भयो ।

नियम बनाउँदा ‘प्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठतम् न्यायाधीश’ले अध्यक्षता गर्ने उल्लेख गरेको भए यो समस्या आउने नै थिएन । तर कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बनाएको नियमावलीमै कैफियत भएपछि यतिबेला सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट पनि बस्न सकेको छैन । नियमावलीमा ‘वा न्यायाधीश’ भन्ने शब्द छुटेकै कारण नियमावली संशोधन भई राजपत्रमा प्रकाशन भइसक्दा पनि न फुलकोर्ट बैठक बस्न सकेको छ, न गोलाप्रथा नै सुरु भएको छ ।

त्यसकारण यो समस्या समाधानका लागि फेरि फुलकोर्ट बसेर नियम ११० ख (२)क मा प्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठतम् न्यायाधीश भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने कि के गर्ने भनेर न्यायाधीशहरू छलफलमै छन् । जसका कारण फुलकोर्ट बसेर गोला प्रक्रियाबाट पेसी व्यवस्थापनको मिति तोक्ने निर्णय हुन सकेको छैन र नियमित इजलास पनि बस्न सकेको छैन ।