न्यायपालिका शुद्धीकरण र अदालतहरूमा हुने विसङ्गति अन्त्यको माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन थालेको एक महिना पुग्यो । कात्तिक ७ गतेदेखि औपचारिकरुपमा आन्दोलनको सुरुवात गरेको नेपाल बार एसोसिएसन यतिबेला प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई एकसुत्रीय माग बनाउँदै अगाडि बढेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकै कारण न्यायपालिकामा विसङ्गति र बिचौलियाको बिगबिगी भएको तथा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनलाई नै मुख्य एजेण्डा बनाएको छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले कसैले माग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने, आफू जुन बाटोबाट आएको हो (संसदीय सुनुवाइ) त्यही बाटोबाट मात्रै बिदा हुने (महाअभियोग) बताएपछि यतिबेला नेपाल बार र प्रधानन्यायाधीशबीच द्वन्द्व झनै बढेर गएको छ ।

नेपाल बारले आन्दोलनको थालनी गर्दा मुख्यतः दुईवटा मुद्दालाई अगाडि सारेको थियो, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको न्यायपालिका सुधारको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र त्यसको सुरुवात तत्कालै गोलाप्रथा विधिबाट पेसी व्यवस्थापन । प्रधानन्यायाधीश जबराले समयमै गोलाप्रथा सुरु गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान्छु भनेका थिए भने यो आन्दोलनको उठान यो रूपमा हुने अवस्था नै आउने थिएन ।

याे पनि

बार एसोसिएसनले सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने

​जब प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीशहरूलाई हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने बताए, त्यसपछि जबरा न्यायपालिका सुधारमा दृढ नभएको आरोप लाग्न थाल्यो । सर्वोच्चकै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले अदालतमा सबैभन्दा बढी चलखेल र सेटिङ पेसी व्यवस्थापनमै हुने भन्दै गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन सुरु गर्न सकिए मुद्दामा हुने चलखेल कम्तीमा ८० प्रतिशत रोकिने निष्कर्ष थियो । त्यसैका लागि पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू गोलाप्रथा विधिबाटै पेसी तोकिने व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा थिए ।

यहीबीचमा प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न तेर्सिने गरी केही घटना भए, जसका कारण यतिबेला न्यायापालिकाको प्रमुखमाथि राजीनामाको दबाब र इजलास बहिष्कारसम्मका घटनाहरू भए । प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेका पछिल्ला केही आरोपहरू :

१. रञ्जन कोइराला प्रकरण

श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी शवलाई टुक्राटुक्रा पारेर पालुङको जङ्गलमा लगी जलाएको आरोपमा शसस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । कोइरालालाई दुवै अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद (तत्कालीन कानुन अनुसार २० वर्ष) को सजाय सुनाएको थियो ।

तर, कोइरालाले कैद सजायमा छुटको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमेत सम्मिलित संयुक्त इजलासले २० वर्ष कैद सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने भन्दै उनलाई ८ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद सजाय गर्ने फैसला सुनाइएको थियो । सोही आधारमा कोइराला थुनामुक्त भएका थिए ।

२. संवैधानिक नियुक्तिमा हिस्सा

त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संवैधानिक निकायमा हिस्सा खोजेर कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेको आरोपसमेत लाग्यो । आफ्ना व्यक्तिलाई संवैधानिक नियुक्ति दिन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर २ जना व्यक्तिको बहुमतका आधारमा नियुक्ति गर्नसक्ने व्यवस्था गरियो र सोही आधारमा विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूमा ५२ जनालाई नियुक्ति गरियो । उक्त नियुक्तिमा जबराले आफ्ना केही व्यक्तिलाई संवैधानिक निकाय दिलाएको र हिस्सा खोजेको आरोप लाग्यो ।

३. संवैधानिक इजलास गठनमा गडबड

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई विवादमा ल्याउने अर्को प्रकरण संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा आफू अनुकूलका व्यक्ति राख्न खोजिएको आरोप पनि हो । पहिलोपटक संवैधानिक इजलास गर्दा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई छाडेर आफूनिकट मानिने न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास गठन गरिएको आरोप लाग्यो । पहिलोपटक गठन गरिएको इजलासमा हरिकृष्ण कार्कीको स्वार्थ बाझिने कुरा आएपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । त्यसपछि उनी संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्न बाध्य भए ।

४. नेकपा फुटाउने मुद्दामा साँठगाँठको आरोप

नेकपा नामको पार्टीको नाम विवादमा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले साँठगाँठ गरेको आरोप लाग्यो । आफू निकट मानिने न्यायाधीशहरूको इजलासमा मुद्दा पारेर रिट निवेदकले माग नै नगरेको पार्टी नै पूर्ववत् अवस्थामा पुग्ने आदेश दिलाएको र तत्कालीन नेकपा फुटाएर एमाले र माओवादी केन्द्र नै बनाएको आरोप लाग्यो । जुन फैसलाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा पुरायो ।

सोही फैसला पुनरावलोकनका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको निवेदनलाई पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त नहुने आदेश दिएर टुंगाइदिए, उक्त प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीशको नियत राम्रो नरहेको आरोप लगाइयो ।

५. संवैधानिक इजलास रोक्न आफ्नै व्यक्तिको प्रयोग

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको अर्को आरोप भनेको संवैधानिक इजलास रोक्न डमी रिट निवेदक खडा गरिएको भन्ने हो । आफै विपक्षी रहेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसैका आधारमा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न हुने कि नहुने भन्ने सवाल उठ्यो । रिट निवेदक र कानुन व्यवसायीले रिक्युजलको माग गरे । र, प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास गठनको दिन र फैसला हुने दिन आफू उपस्थित नहुने, अन्य न्यायाधीशहरूको रायमा सहमत हुने तर आफ्नो धारणा नदिने कुरा इजलासमै आएर बताए । तर, त्यसको लिखित नोटसम्म दिएनन् ।

भदौ १८ गते गठन हुने संवैधानिक इजलासको अघिल्लो दिन अर्थात् भदौ १७ गते नै न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा एउटा रिट पारियो । भदौ १६ गते मात्रै दर्ता भएको उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन नगर्न माग गरिएको थियो ।

संवैधानिक नियुक्ति लिएका रामकृष्ण तिमिल्सिनाको ल कलेजमा पढाउने डा. गणेश रेग्मीले उक्त रिट दर्ता गराएका थिए र उनकै मागबमोजिम न्यायाधीश फुयाँलले संवैधानिक इजलासको निर्णयविरुद्ध एकल इजलासले आदेश दिएर संवैधानिक इजलास रोकाए । उक्त प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ बाझिएको र स्वार्थ रहेको तथा न्यायाधीश फुयाँलको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काएको आरोप लाग्यो । यो प्रकरणले पनि उनीमाथि प्रश्न तेर्सियो ।

६. आफ्नै जेठान र सूचनाप्रविधि विज्ञलाई मन्त्रीको माग

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको आरोप आफ्नै जेठान र सूचनाप्रविधि विज्ञलाई मन्त्री बनाउन माग गरिएको भन्ने हो । सर्वोच्च अदालतमा केही समय सूचनाप्रविधि विज्ञका रूपमा काम गरेका दीपक तिमिल्सिना र आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन प्रधानन्यायाधीशसँग बार्गेनिङ गरिएको विषय चर्चामा आयो ।

संसद् पुनर्स्थापना गराई परमादेशसमेत जारी भएको कारण आफ्ना कोटाबाट दुई जनालाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । मन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि नै नेपाली काँग्रेसका केही नेताले नै उक्त विषय सञ्चारमाध्यमलाई दिए र समाचार छापियो । तीमध्ये गजेन्द्र हमाल त मन्त्री नै बने । तर हमाल र जबरामाथि विभिन्न टीकाटिप्पणी भएपछि हमालले मन्त्री बनेको तेस्रो दिनमा राजीनामा दिए ।

हमाल प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपाल बारलाई स्पष्टीकरण दिँदै बरु आफूले ‘हमाललाई मन्त्री नबनाउन आग्रह गरेको’ कुरा बताए । यो प्रकरणले राजनीतिक सौदावाजीको आरोप जबरामाथि लाग्यो ।​

७. ललितानिवास प्रकरणमा राजनीतिक बार्गेनिङको आरोप

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आरोपित बनाउने अर्को प्रकरण ललितानिवास जग्गा प्रकरण पनि रह्यो । ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने कार्यमा प्रतक्ष संलग्नता नरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, अख्तियारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटको निर्णय सुनाउने मिति बदनियतका साथ पछाडि पारिएको र त्यसैको त्रास देखाएर राजनीतिक बार्गेनिङ गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । यही प्रकरणमा सहजीकरणका लागि भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेको आरोप लाग्यो । यही प्रकरणपछि उनीमाथि ‘सामूहिक आक्रमण’को थालनी भयो ।

तत्कालीन समयमा प्रचण्डको सचिवालयले भेटघाटको कुरा अस्वीकार ग¥यो भने प्रधानन्यायाधीशले भने तिहारको शुभकामना दिन भेटघाट भएको स्वीकार गरे । यद्यपि प्रचण्डले उक्त प्रकरणबारे केही कुरा नगरेको स्पष्टीकरण पनि जबराले दिए ।

पछिल्लो समयका मुख्यतः यिनै प्रकरणहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथि अदालतमा सेटिङ र भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक सौदाबाजीको आरोप लाग्यो । बारले न्यायालय सुधारको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको पर्सिपल्ट नै सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधीशले इजलास बहिष्कारको थालनी गरे र प्रधानन्यायाधीश संकटमा परे ।

त्यसपछि लामो समय ‘गोलाप्रथाको गोलचक्कर’मा फसेको अदालत २३ दिनपछि असन्तुष्ट समूहका पाँचजना न्यायाधीशले विद्रोह गरेपछि मात्रै बिस्तारै गोलाप्रथामा जाने सहमति बन्यो र सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन भई अहिले गोलाप्रथामा जाने दिनको प्रतीक्षामा छ ।

गोलाप्रथामा गए पनि संवैधानिक इजलास अन्योलमा

न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसीका आधारमा इजलासमा नबस्ने प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्ने भद्र सहमति गरेका छन् । सोही आधारमा यतिबेला न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, तामेली र मेलमिलापका निवेदनहरू मात्रै सुनुवाइ गर्ने गरिएको छ । अन्य मुद्दाहरू पेसीमा चढे पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्ने गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मात्रै नभएर कानुन व्यवसायीहरूले पनि प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा गएर बहस नगर्ने बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा अबको केही दिनमा अन्य मुद्दा पेसीमा चढेर नियमित सुनुवाइ हुने अवस्था आए पनि संवैधानिक इजलास भने बस्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने, संवैधानिक इजलासको गठन हुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य गरिएको छ ।

आफै ‘झगडिया’ भएको मुद्दामा अनुपस्थित हुन सकिए पनि अन्य मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठन र सुनुवाइ हुनसक्ने अवस्था छैन । प्रधानन्यायाधीश बस्न  मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने मुद्दा पनि यतिबेला संवैधानिक इजलासमै पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पहिले यही मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला हुनुपर्ने अवस्था छ । तर, उक्त मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश बस्नैपर्ने हुन्छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीश बसेपछि अन्य न्यायाधीशले बेञ्च सेयर नगर्ने भद्र सहमति गरिसकेका छन् । अन्य न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशसँग संवैधानिक इजलासमा नबस्ने र कानुन व्यवसायीले पनि प्रधानन्यायाधीश रहने इजलासमा बहस नगर्ने भनेपछि संवैधानिक इजलास गठन हुने र बहस हुने सम्भावना यथाअवस्थामा शून्य प्राय नै छ । जसका कारण संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने कतिपय मुद्दाको सुनुवाइ धकेलिने वा लामो समयसम्म सुनुवाइ नै नहुने अवस्था आएको छ ।

सर्वोच्चकै न्यायाधीश भन्छन्, ‘तत्काल संवैधानिक इजलास बस्न सक्दैन’

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार गोलाप्रथा विधिबाट पेसी तोकिन थालेपछि अन्य मुद्दा पनि सुनुवाइ हुने अवस्था भए पनि संवैधानिक इजलासमा गएका मुद्दाहरू त्यसै थन्किने अवस्थामा पुग्नेछन् । ‘सम्माननीयले राजीनामा पनि नदिने, न्यायाधीशहरू उहाँसँग बेञ्च सेयर नगर्ने अनि कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा बहस नगर्ने भनेपछि संवैधानिक इजलास बस्ने सम्भावना नै छैन । त्यसकारण ती मुद्दाहरू धकेलिन थाल्छन् ।’ ती न्यायाधीशले बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘अब प्रधानन्यायाधीश डमी मात्रै बन्ने, आफ्नो धारणा र राय केही पनि नदिने तर अन्य न्यायाधीशको रायमा सहमत मात्रै हुने अवस्था र प्रतिबद्धता गरेको अवस्थामा र नेपाल बार लगायतका कानुन व्यवसायीसँग सहमति भएमा संवैधानिक इजलास गठन पनि हुन सक्ला । तर, यथावस्थामा अन्य मुद्दाको सुनुवाइ चाँडै हुने अवस्था आए पनि संवैधानिक इजलास गठनको सम्भावना छैन ।’

ती न्यायाधीश थप्छन्, ‘हामी न्यायाधीशबीचमा पनि त्यो विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । पहिलो चरणमा गोलाप्रथाको विषय टुंगाएर अगाडि बढौँ र त्यसपछि संवैधानिक इजलासको गठन तथा सुनुवाइको कुरा गरौँ भन्ने छ । तर, न्यायाधीशबीचमा छलफल नै भएको छैन । त्यसकारण संवैधानिक इजलास गठन हुने र सुनुवाइ हुने कुरा जटिल छ, ती मुद्दाहरू पर धकेलिने सम्भावना प्रबल छ ।’