बार एसोसिएसनले सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने
नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने भएको छ । मंगलबार पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चमा धर्ना दिएको बारले बिहीबार (९) गते दिउँसो २ बजे सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्ने जनाएको हो ।
धर्नामा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले मार्चपासमा नागरिक समाजका सदस्यहरू समेत संलग्न रहने जानकारी दिए । उनले प्रधानन्यायाधीश जबरा बालुवाटारका कारण लुकेर न्यायालय आउने गरेको भन्दै अव सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नु भयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले बुधबार (भोलि) देशभरका १८ वटा उच्च अदालतमा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गर्ने पनि बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नको लागि न्यायपालिका भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको लागि जुन आन्दोलन गरिरहेका छौँ, हाम्रो आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै नागरिक आन्दोलन, विभिन्न पेसाकर्मी, साथीहरूले संयुक्त रूपमा पर्सि यही सर्वोच्च अदालतको एरियाबाट बालुवाटार, किनभने यो बालुवाटारकै सेरोफेरोको कारणले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिलेसम्म लुकेर मुसाको दुलोमा पसेजस्तो आइराख्नु भएको छ, त्यो हटाउनको लागि अभियान सञ्चालन गर्न जनताको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्च गर्ने प्रस्ताव आइरहेको छ, ९ गते २ बजे र १० देखि १२ सम्म हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर रहन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अदालत परिसर भित्र न्यायपरिषद्माथि लाठी प्रहार गर्नु न्यायपालिकाको न्याय मर्नु रहेको बताउनु भयो । उहाँले एउटा वकीलले आफ्नो अभिव्यक्ति र विचार राख्न पाउने स्वतन्त्र अधिकार रहेको बताउँदै सुरक्षाको नाममा लाठी प्रहार गर्नु न्याय मार्नु सरह भएको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले नेपाल बारलाई बिहीबारबाट कालोपट्टी बाँधेर एक घण्टा नबोली धर्ना दिने कार्यक्रम राख्न आग्रह गरेको पनि बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत