सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशले सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको माग गरेका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतका चौध न्यायाधीश (दुई न्यायाधीश बिदामा तर सहमति) को बैठकबाट तत्काल फुलकोर्ट बोलाउने निर्णय भएसँगै मुख्य रजिस्ट्रारलाई सो को जानकारी गराइएको छ । 

न्यायपालिका सुधारको माग गर्दै तीन साताभन्दा लामो समयदेखि इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरूले तत्काल सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बोलाएर सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरी गोलाप्रथामा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । लामो समय जनताका मुद्दा नहेरी आन्दोलनमा जाँदा त्यसले नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै नियमावली संशोधन गरी गोलाप्रथामा जाने प्रयोजनका लागि फुलकोर्ट बोलाउन लगाइएको हो । बैठक बोलाउन प्रधानन्यायाधीशसमेत सकारात्मक रहेको बताइएको छ । 

यसअघि गत आइतबारसम्म सर्वोच्च १९ जना न्यायाधीश नै एक ठाउँमा उभिएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै न्यायालय शुद्धीकरणमा एकाकार भएको सन्देश दिएका थिए । तर सोमबारदेखि पाँचजना न्यायाधीशले लामो समय जनताको मुद्दा नहेरी बस्न नहुने भन्दै असन्तुष्ट न्यायाधीशको समूहबाट विद्रोह गरेका थिए । यद्यपि उनीहरूको माग पनि तत्काल फुलकोर्ट बसेर नियमावली संशोधन गरी गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिनुपर्ने माग थियो । फुलकोर्ट वैठकमा सहभागी हुने र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने सम्बन्धमा आफूहरूको पूर्ण साथ र समर्थन रहेको सन्देश पनि उनीहरूले दिइसकेका छन् ।

यो पनि

अदालतमा गोलाप्रथा : थैलीको गोटी झिकेर न्याय दिइने (कार्यविधिसहित)

​बुधबारको छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार पेसी व्यवस्थापनमा नै सबैभन्दा बढी चलखेल हुने गरेको भन्दै न्यायपालिका सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसका लागि नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले नियमावलीमा के के कुरा संशोधन गर्ने भनी चौध न्यायाधीशबीच सहमति बनिसकेको छ । त्यही सहमतिका आधारमा सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बोलाउने व्यवस्था गर्न मुख्य रजिस्ट्रार लाल बहादुर कुँवरलाई भनिएको ती न्यायाधीशले बताए । 

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २० मा प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने कुरा उल्लेख छ । अब गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्दा एक भाँडो वा थैलीमा गोला (गट्टी) राखेर वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरूले थुत्ने गर्नेछन् । उक्त गोलामा नम्बर राखिएको हुन्छ भने उक्त नम्बरका आधारमा पहिले नै मुद्दाको सूची तयार पारिएको हुन्छ । जुन वा जुन–जुन न्यायाधीशलाई जति–जति नम्बरको गोला पर्छ, सोही आधारमा मुद्दाको पेसी तोकिनेछ । यसरी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने नभई स्वचालित पेसी व्यवस्थापन हुने भएकाले पेसी तोक्ने क्रममै चलखेल हुन बन्द हुने न्यायाधीशहरूको निष्कर्ष छ ।

बहुमत सदस्य रहेका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुका तर्फबाट फुलकोर्ट बैठकको माग भएपछि मुख्य रजिस्ट्रार लाल बहादुर कुँवरले प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरी पूर्ण बैठक बोलाउनु पर्ने हुन्छ । तर प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बोलाउन इच्छुक नभएमा प्रशासनले सहयोग गर्छ वा गर्दैन भन्नेमा अन्योल नै छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार बहुमत सदस्यले फुलकोर्टको माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीशसँग समन्वय गरी फुलकोर्ट बोलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर नियमावलीमा फुलकोर्ट बोलाउने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको र प्रधानन्यायाधीशबिना फुलकोर्ट बस्न नसक्ने नियम रहेको कारण प्रधानन्यायाधीश अनिच्छुक भएमा के हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । यद्यपि फुलकोर्ट बोलाउन प्रधानन्यायाधीश सकारात्मक रहेको ती कर्मचारीले बताए ।

फुलकोर्टमा प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य उपलब्ध सबै न्यायाधीश रहनेछन् । फुलकोर्टमा भएका छलफलका विषय सम्भव भएसम्म सर्वसम्मति र सर्वसम्मति हुन नसकेमा बहुमतका आधारमा गरिनेछ । तर उक्त निर्णय प्रमाणित गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ र त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर अनिवार्य छ । तर प्रधानन्यायाधीशले बहुमतको निर्णय पनि नमान्ने र निर्णय प्रमाणित नगरी बसिदिएको अवस्थामा भने नियमावली संशोधनका लागि जटिलता आउनेछ ।