सर्वोच्च अदालतले गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । अब यो कार्यविधिलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरेर सर्वोच्च अदालत नियमावलीको संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि गोला प्रक्रियाद्वारा अदालतको पेशी व्यवस्थापन शुरु हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतमा ७० वर्ष अघिदेखि पेशी व्यवस्थापनको अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा रहँदै आएकोमा स्वचालित पेशी व्यवस्थापनमा जानुपर्ने सुझाव विभिन्न अध्ययन समितिले दिएका छन् । तर, स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणालीमा जानुपूर्व संक्रमणकालीन प्रक्रियाका रुपमा गोला प्रथा लागू गर्न लागिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा ०७७ साउन २७ गते स्वचालित पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक समिति गठन भएको थियो । समितिले ०७७ फागुन २७ गते अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

 तीन न्यायाधीशसहित ८ सदस्यीय कार्की नेतृत्वको समितिले स्वचालित पेशी व्यवस्थापनसम्बन्धी २ वर्षे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो, जसमा जिल्ला अदालतबाट सुरु गरेर उच्च अदालत हुँदै ०७९ माघ १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतका सबै मुद्दामा स्वचालित पेशी व्यवस्थापनसम्बन्धी सफ्टवेयर लागू गरिसक्ने समयतालिका तोकिएको छ ।

कार्कीको समितिले स्वचालित पेशी व्यवस्थापनमा जानका लागि ०७७ चैतमा अदालत नियमावली संशोधन गरिसक्ने, निर्देशक समिति गठन गरिसक्ने र निर्देशिकामा समेत तयार पारिसक्ने कार्ययोजना बनाएको थियो । तर, ०७८ साल मंसिर लागिसक्दा भर्खर निर्देशिकाको मस्यौदा मात्र बनेको छ, पूर्ण बैठकले यसलाई अनुमोदन गर्न बाँकी छ । यो ढिलासुस्तीलाई हेर्दा ०७९ पुस मसान्तसम्म लागू हुने भनिएको गोलाप्रथा अझै लामो समयसम्म रहने देखिन्छ ।

गोलाप्रथाबारे न्यायाधीश मीरा खड्काको अध्ययन

स्वचालित प्रणालीमा जानुअघि गोला प्रक्रियाद्वारा कसरी पेशी तोक्ने भन्ने सम्बन्धमा ०७८ साउन २४ गते न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा अर्को समिति बन्यो । ६ सदस्यीय समितिमा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदी सदस्य थिए । समितिको सदस्य सचिवमा रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी थिए ।

न्यायाधीश खड्का नेतृत्वको समितिले आफूलाई प्राप्त कार्यादेश अनुसार गोला प्रक्रियाबाट पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेको छ । त्यसैगरी समितिले कार्यविधि निर्देशिका पनि तयार पारेको छ । र, यो समितिले गोलाप्रथामा जानका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा गरिनुपर्ने संशोधनको मस्यौदासमेत प्रदानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरालाई बुझाएको छ । तर, यी कुनै पनि दस्तावेजहरु सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गर्न सकेको छैन ।

गोला प्रथामै गोलचक्कर !

अहिले गोला प्रथामा तत्काल जानुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भइरहेको छ । तर, सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार गोला प्रथामा जाने कि नजाने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएकाले मीरा खड्का नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव अनुसार गोला तान्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

त्यसो त स्वयं न्यायाधीश खड्काको समिति आफैंले गोला प्रक्रियाबाट गरिने पेशी व्यवस्थापनबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । समितिले आफ्नो प्रतिवेदनको १० औं पृष्ठमा निष्कर्ष र सुझाव खण्डमा भनेको छ–

‘पेशी व्यवस्थापनको विषय आफैंमा जटिल र प्राविधिक प्रकृतिको हुँदा प्रस्तुत विषयमा पर्याप्त सुधारको गुञ्जायस रहेको हुनसक्छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि तत्कालै पेशी सूचीमा हेर्न नमिल्ने जानिएका न्यायाधीशको इजलासमा त्यस्तो मुद्दा नपर्ने आवश्यक व्यवस्था गर्न थप अध्ययनको आवश्यकतासमेत देखिएको छ ।’

हेर्नुहोस् सुझाव–

के छ गोला प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिकामा ?

न्यायाधीश मीरा खड्का नेतृत्वको समितिले तयार पारेको गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिकामा निम्न अनुसार थैलीबाट गोला तानिने उल्लेख छ–

–गोला तान्ने प्रयोजनका लागि समान रुप, रंग, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिनेछ ।

–गोटीलाई एक अपारदर्शी थैलीमा राखिनेछ ।

–प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले बरिष्ठताका आधारमा क्रमशः सबै न्यायाधीशले एक–एकवटा गोटी तान्नुपर्नेछ ।

–तानिएको गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सीसी क्यामेरामा समेत रेकर्ड हुने गरी सबैलाई देखाई गोटीको संकेताङ्क प्रष्ट बुझाउने गरी सुनाउनुपर्नेछ । सोको अभिलेख आन्तरिक कम्प्युटर सञ्जालमा समेत राखिनेछ ।

–गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गर्दा क्रमशः बृहत् पूर्ण वा पूर्ण, एक न्यायाधीशको इजलास र संयुक्त इजलास गठन हुने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ । यसका लागि छुट्टा–छुट्टै थैली र गोटीको व्यवस्था गरिनेछ ।

–गोटी उपस्थित न्यायाधीशहरूद्वारा बरिष्ठताका आधारमा तानिनेछ ।

हेर्नुहोस् प्रस्तावित कार्यविधि