सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले बैठक बसी फुलकोर्ट राख्न प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गर्ने भएका छन् । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरु बैठकमा बसी सर्वोच्चको पूर्ण बैठकका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई आह्वान गर्ने तयारी भएको एक न्यायाधीशले रातोपाटीलाई बताए ।

न्यायपालिका शुद्धीकरण र विसंगति अन्त्यका लागि भन्दै लामो समयदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा नेपाल बार एशोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन लगायत आन्दोलनमा होमिएको छ । तर तीन साता लामो आन्दोलनमापनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएपछि जनताका मुद्दा हेर्न नभ्याइएको भन्दै फुलकोर्ट बैठकबाट नियमावली संशोधन गरी इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुको तयारी छ ।

सोमबार मात्रै असन्तुष्ट समूहमा रहेका पाँच न्यायाधीशले सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बाहेक अन्य विषयमा छलफलका लागि अन्य न्यायाधीश वा बार एशोसिएसन लगायतका टोलीसँग छलफलमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि बाँकी रहेका बहुमत न्यायाधीशहरुले गोलाप्रथाका माध्यमबाट पेसी व्यवस्थापन गरी नियमित इजलासमा बस्ने तयारी गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने व्यवस्था छ । तर प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्दा चलखेल र सेटिङ गरेको भन्दै तत्कालका लागि गोलाप्रथा र पछि पूर्ण स्वचालित विधिमै पेसी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने असन्तुष्ट न्यायाधीश र बारको माग रहेको थियो ।

यो पनि

बुधबारका लागि ९ वटा इजलास गठन, प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई पेसी तोकेनन्

​ सोही माग बमोजिम गोलाप्रथामा जान पहिले सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २० मा प्रधानन्यायाधीशबाट इजलास गठन हुने कुरा उल्लेख छ । गोलाप्रथामा जानका लागि उक्त नियमलाई संशोधन गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । उक्त नियम संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैका लागि न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशसँग सर्वोच्चको पूर्ण बैठक माग गर्न लागेका हुन् ।

न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार पेसी तोक्ने क्रममै बढी चलखेल हुने गरेको औंल्याउँदै यसलाई रोक्न पूर्ण स्वचालित विधिबाटै पेसी तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । पूर्ण स्वचालित विधबाट पेसी तोक्न केही समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख थियो । सोही आधारमा बार र सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशले तत्काल गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्यसका अलवा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा हिस्सा खोजेको, बार्गेनिङ गरेको, सेटिङमै मुद्दा जिताउने वा हराउने गरेको र चरम अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश पदमा बस्न अयोग्य रहेको भन्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिने र सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव पनि नल्याउने अवस्था देखिएपनि न्यायाधीशहरु जनताका मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्दै मध्यमार्गबाट इजलासमा बस्न लागेका हुन् ।

यसका लागि असन्तुष्ट न्यायाधीश र असन्तुष्ट न्यायाधीशको मोर्चाबाट पनि अलग भएका पाँचजना न्यायाधीश दुवै पक्ष सर्वोच्चको पूर्ण बैठक डाकेर त्यसैबाट निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । त्यसका लागि बुधबार असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको बैठक बस्न लागेको छ ।

एक असन्तुष्ट न्यायाधीशका अनुसार नियमावली संशोधन गर्दा कस्तो नियम बनाउने भनेर न्यायाधीशबीचमा छलफल हुनेछ । उक्त छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिएको अवस्थामा त्यही निर्णय बोकेर प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चको पूर्ण बैठक डाक्न आव्हान गरिने छ । तर नियमका सम्बनधमा न्यायाधीशबीचमा सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा भोलि पुनः छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्ने र ढिलोमा शुक्रबारसम्म सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ ।

तर बहुमत न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चको पूर्ण बैठक डाक्न प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गर्दा पनि पूर्ण बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा प्रशासनको सहयोग लिएर आवश्यक निर्णय लिने ती न्यायाधीशले बताए ।

 उनले भने, ‘हामी पहिले त सम्माननीय ज्यू लाई नै फुलकोर्ट राख्न आग्रह गर्छौँ । तर उहाँले उक्त आग्रहलाई आलटाल गर्ने वा पर धकेल्ने कोशिस गर्नुभयो भने हामी सर्वोच्च अदालत प्रशासनको सहयोग लिएर आवश्यक निर्णय गर्छौँ र आइतबारबाट नियमित इजलासमा बस्ने कोशिस गर्छौँ । त्यो भनेको नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रथामा जाने र गोला तान्ने नै हो । बाँकी आन्दोलन र मागका सम्बन्धमा पछि पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।’