बुधबारका लागि ९ वटा इजलास गठन, प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई पेसी तोकेनन्
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबारका लागि आफूबाहेकका ९ वटा इजलास गठन गरेका छन् । जबराले बुधबार ७ वटा संयुक्त इजलास र दुईवटा एकल इजलास गठन गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै न्यायाधीशहरूले लामो समयदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य मुद्दा नहेर्ने गरेको भएपनि मंगलबारबाट केही न्यायाधीश नियमित इजलासमा फर्किएका थिए । १९ जना न्यायाधीशले न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि भन्दै तत्काल गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्नुपर्ने र प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तर तीन साता लामो इजलास बहिष्कारपछि सोमबारबाट ५ जना न्यायाधीशले अन्य न्यायाधीशसँग विद्रोह गरी नियमित इजलासमा फर्किने घोषणा गरेका थिए । सोही अनुसार मंगलबार केही न्यायाधीश इजलासमा बसेका थिए ।
बुधबारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई, मीरा खड्का र प्रकाशमान सिंह राउत, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमा, बमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्मा, टंक बहादुर मोक्तान र नहकुल सुवेदी, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मी तथा तेज बहादुर केसी र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलास तोकेका छन् ।
त्यसैगरी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र हरि प्रसाद फुयालको एकल इजलास तोकिएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले विदामा बस्ने जानकारी पहिले नै गराएको भएपनि ‘भूलवश’ पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
बुधबारका लागि तोकिएको पेसीमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित असन्तुष्ट न्यायाधीशका तर्फबाट वार्तासमितिमा रहेका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ललाई पनि पेसी तोकेका छैनन् ।
उनीहरु विदामा नबसेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बताएको छ । प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्न र सर्वोच्चको पूर्ण बैठक राखी गोलाप्रथामा जान नियमावली संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि अगाडि बढ्न भन्दै दुई न्यायाधीशलाई पेसी नतोकिएको बुझिएको छ । बुधबारका लागि १८६ वटा मुद्दा पेसीमा चढेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो’
-
साताको अन्तिम दिन ११.३७ अङ्कले घट्यो सेयर बजार, कारोबार रकम भने बढ्यो
-
बालेन सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छैन : कुलमान घिसिङ
-
आयोगले सरकारलाई पठायो निर्वाचन विधेयकको मस्यौदा (पूर्णपाठ)
-
ट्रेड युनियन अधिकार खोसिएको भन्दै बालेन सरकारविरुद्ध जेनेभामा उजुरी गरिने
-
‘बजेटले मनोबल बढाउन खोजेको छ, तर पूर्ण छैन’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण