कात्तिकको पहिलो सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनको मुख्य माग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा रहेको छ । तर, सोमबारदेखि ५ न्यायाधीशहरू आन्दोलनकारीको समर्थन छाडेर प्रधानन्यायाधीशकै गुटमा फर्किएका छन् । उता सडकमा ‘स्वतन्त्र न्यायालय’को मागसहित चोलेन्द्रको समर्थनमा दिनहुँ निस्कने जुलुसमा प्रतिव्यक्ति हजार रुपैयाँ दिने गरिएको पाइएको छ ।

पूर्वकान्तिपुरकर्मी लक्ष्मण कार्की सम्पादक रहेको मकालुखबर डटकमले दिएको एउटा भिडियो क्लिपमा आन्दोलनकारीले सडकमा आएर कराए बापत १ हजार रुपैयाँ पाएको बताएकी छिन् । त्यसैगरी ललितपुर घर भई एउटा प्राइभेट कार्यालयमा काम गर्ने एक कार्यालय सहयोगीका अनुसार आफ्ना छिमेकी दुईजना श्रीमान्–श्रीमती जुलुसमा जाने गरेको र दैनिक एक–एक हजार रुपैयाँ पाउने गरेको रातोपाटीलाई सुनाइन् । उनले भनिन् ‘मेरा छिमेकीहरू जुलुसमा जान्छन् र एक–एक हजार थाप्छन् ।’

पत्रकार प्रकृति अधिकारी फेसबुकमा एउटा फोटो पोस्ट गर्दै लेख्छन्, ‘पैसा बुझ्न आज पनि गल्लीमा लामबद्ध । यसको रिपोर्टिङ गर्न कुनै पत्रकार देखिएन । बिचौलियाले समूह समूहमा गल्लीमा लगेर पैसा बाँडेका थिए ।’

५ न्यायाधीश आफ्नै गुटमा फिर्ता

यसैबीच, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा एकाकार रहेका १९ जना न्यायाधीशमध्ये ५ न्यायाधीशले सोमबार एकाएक ‘विद्रोह’ गरेको खबर आयो । त्यसरी आन्दोलनकारी न्यायाधीशको साथ छाडेर चोलेन्द्रको पक्षमा उभिने न्यायाधीशहरूमा तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल छन् ।

१९ जना न्यायाधीश एकैठाउँमा रहेर भद्र आन्दोलन गरिरहँदा सोमबार एकाएक पाँचजना न्यायाधीशले विद्रोह गरे । पाँचजना न्यायाधीशले विद्रोह गरेपछि बाँकी १३ जना (एकजना न्यायाधीश अमेरिकामा) न्यायाधीशले फेरि छलफल गरे । यद्यपि उक्त छलफलले पनि कुनै निर्णय भने निकाल्न सकेन । बारको आग्रहपछि के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरेका न्यायाधीशहरुले मंगलबार मात्रै बारलाई जवाफ दिने भएका छन् ।

तर, पाँच न्यायाधीशको कित्ता परिवर्तनलाई आन्दोलनरत बारका पदाधिकारीहरू अनौठो मान्दैनन् । यस सम्बन्धमा बारका एक पूर्वपदाधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘उहाँहरु चोलेन्द्रको कित्तामा उभिँदा आश्चर्य मान्नुपर्दैन, बरु अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशलाई साथ नदिई जसरी आन्दोलनको पक्षमा उभिनुभएको थियो, त्यसलाई चाहिँ आठौँ आश्चर्य मान्दा हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले गुटबन्दी गरेको र मुद्दाको पेसी तोक्दा स्वार्थ बाझिएका मुद्दाहरू आफ्नो गुटका न्यायाधीशलाई पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यस क्रममा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल लगायतलाई ‘चोलेन्द्रको पक्षका न्यायाधीश’ मान्ने गरिएको थियो ।

‘विद्रोही’ न्यायाधीश भन्छन् – राजीनामा माग्न सकिन्छ, तर जनताका मुद्दा हेर्नुपर्छ

विद्रोह गरेका ५ न्यायाधीशमध्ये एक न्यायाधीशका अनुसार फूलकोर्ट बसेर गोलाप्रथामा जाने सहमति कार्यान्वयनमा अन्य न्यायाधीशहरू उदासीन देखिएको र गोलामा भन्दा पनि गोलचक्करका अड्किएको कारण वैकल्पिक बाटो खोज्न उनीहरू ‘बाध्य’ बनेका हुन् ।

सोमबार विद्रोह गरेका पाँच न्यायाधीशहरू अब मंगलबार पुनः छलफल गरेर अगाडि बढ्ने र आफ्नो पक्षमा बहुमत पुराएर सर्वोच्चको पूर्ण बैठक डाक्ने र त्यसैबाट नियमावली संशोधन गरी गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कामको सुरुवात गराउने पक्षमा छन् ।

यदि आफूहरूको पक्षमा बहुमत नजुटेमा र तत्कालै निकास ननिस्कने अवस्था भएमा प्रधानन्यायाधीशसँगै इजलासमा नबस्ने तर मुद्दा हेर्ने तयारीमा उनीहरू रहेको बुझिएको छ ।

विद्रोही ती न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कुरामा अन्य न्यायाधीशसँगै उनीहरू पनि साथमै छन् ।

अब प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्ने कि नबस्ने, उनीसँग बेञ्च सेयर गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा गौण बनेको बताउँदै ती न्यायाधीशले भने, ‘गोलाप्रथामा गए पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको सम्बन्धमा माग राख्न सकिन्छ, तर जनताका मुद्दा हेर्नुपर्छ, केही त निर्णय गर्नैपर्छ ।’

फेरि उही प्रधानन्यायाधीशले तोक्नुभएको इजलासमा बस्ने भए किन आन्दोलनमा उभिएको त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी अहिले पनि उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्नेमा नै छौँ । उहाँले पेसी तोक्न मिल्दैन र तत्कालका लागि गोलाप्रथा र कालान्तरमा पूर्ण स्वचालित मै जाउँ भनेकै छौँ अब मंगलबारसम्म अन्य विकल्प नआए हाम्रो पक्षमा बहुमत पुर्‍याएर पूर्ण बैठकबाटै निर्णय गराई गोलाप्रथामै जान्छौँ र नियमितरुपमा इजलास बस्ने वातावरण बनाउँछौँ । न्यायालय सुधारका अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम जारी नै रहन्छन् तर इजलास बसेर जनताका मुद्दा हेर्ने सुरुवात गर्छौँ ।’

यो पनि

सर्वोच्चमा ५ न्यायाधीशको विद्रोह

राजनीतिक दलहरूको मौनता यथावत्

सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादबारे राजनीतिक दलहरूको मौनता अहिलेसम्म उस्तै छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सबै नेताहरू मौन देखिएका छन् । यसअघि परमादेश जारी गर्ने पाँच न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका प्रतिपक्षी दलका नेता एवं संवैधानिक परिषद्का सदस्य केपी शर्मा ओली पनि यतिबेला मौन बनेका छन् । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशलाई वकिलहरूले अदालतमा प्रवेश गर्न नदिएपछि कानूनमन्त्रीसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि मौन छन् । र, अदालतबारे केही दिनमै गठबन्धनको धारणा आउने बताएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि मौन देखिएका छन् । 

यो पनि...

हरिकृष्णको प्रतिवेदन : कागजको बाघ ! (पूर्ण पाठसहित)