अरुण बराल/मदन ढुंगाना

सर्वोच्च अदालत तीन सातादेखि आन्दोलित छ । सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू इजलासै बहिस्कार गरेर हडतालमा उत्रिएका छन् । नेपालको इतिहासमै पहिलोचोटि देखिएको यो आन्दोलनका मुख्य माग दुईवटा हुन् : एक– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने । दुई– न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।

आखिर के हो न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन ? के भनेको छ कार्कीको प्रतिवेदनले ? यसबारे मिडियामा पर्याप्त अन्तरक्रिया हुन सकेको छैन । केबल ‘हरिकृष्णको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्यो’ भन्ने कुरा मात्र बाहिर आइरहेको अवस्था छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा हामीले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कसरी तयार भयो र यसभित्र के–के समेटिएको छ भन्नेबारे पाठकसमक्ष संक्षिप्त ब्रिफिङको प्रयत्न गरेका छौं । तर, कार्कीको प्रतिवेदनमाथि चर्चा गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको आन्दोलन र यसको निकास कसरी होला भन्नेबारे समीक्षा गरौं–  

प्रधानन्यायाधीशको तर्क : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको ‘साइड’ बाट हेर्दा उनले मुख्यतः चार/पाँचवटा तर्क अगाडि सारेको देखिन्छ : एक– सडकबाट माग्दैमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने भोलिका लागि गलत नजीर बस्छ, त्यसैले नाराबाजी हुँदैमा राजीनामा दिन मिल्दैन, दिन्नँ । दुई– आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीश बनेको हुनाले संवैधानिक प्रक्रियाबाट हट्न तयार छु । ( त्यो ‘संवैधानिक प्रक्रिया’ भनेको या त संसदले महाअभियोग लगाउने, या संवैधानिक परिषदले अक्षम ठहर गरेर हटाउने) । तीन– प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनैपर्ने कारण चाहिँ के हो ? पहिले यसको ‘जस्टिफाई’ हुनुपर्छ । र, चार– न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समिति प्रधानन्यायाधीशकै पहलमा बनेको हो र यसले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनमा प्रधानन्यायाधीशले प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन्, त्यसैले राजीनामा नै एकमात्र समाधान होइन, मुख्य कुराचाहिँ हरिकृष्णको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हो । पाँच– अदालतमा पहिलेदेखि नै बिचौलिया र भ्रष्टाचारीहरू थिए, त्यसैले चोलेन्द्र गएर अर्को प्रधानन्यायाधीश आउँदा पनि अदालतको समस्या यथावतै रहन्छ ।

आन्दोलनकारीको तर्क : आन्दोलनकारी न्यायाधीश र बार एशोसिएसनको ‘साइड’ बाट हेर्दा अब प्रधानन्यायाधीश जबराका लागि विकल्पहरू साँघुरा बन्दै गएका छन् र उनले राजीनामा दिनैपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । शुरुमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको सुधारसम्बन्धी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नमानेको, फूलकोर्टको बैठक नराखेको र कार्यपालिकासँग मन्त्रीको भागवण्डा मागेको हुनाले अदालतको गरिमा जोगाउन राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । पछि आन्दोलन चर्कँदै जाँदा जबराले अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको र न्यायालयलाई संकटतर्फ धकेलेको हुनाले अब राजीनामाको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा कानुनविदहरू पुगेको देखिन्छ ।

दबाव थेग्न गाह्रो : शुरुमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि हरिकृष्णको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको आरोप लाग्यो । दोस्रो, भागबण्डाका आधारमा गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री बनाएको आरोप लाग्यो । र, यिनै दुई कारणलाई लिएर जबराविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो ।

आन्दोलनलाई ‘काउन्टर’ गर्न जबराबाट ढिलो गरी हरिकृष्णको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता आयो । तर, त्यतिबेलासम्म न्यायाधीशहरू बेञ्च बहिष्कारमा उत्रिसकेका थिए, जसलाई पछाडि फर्कन गाह्रो भयो । नेपाल बारले पनि कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको ढीलो गरी आएको प्रतिवद्धतालाई पत्याएन । पूर्व न्यायाधीशहरूले पनि त्यहीबेला राजीनामा माग्न थाले ।

आन्दोलनका क्रममा अदालतमा प्रहरी परिचालन भयो । प्रधानन्यायधीशको पक्षमा माइतीघरमा प्रदर्शन गर्नेदेखि लिएर बारको आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर प्रतिकार गर्ने कार्यहरू पनि भए । यिनै विविध कारणले गर्दा अदालतको अवस्था सम्हालिने दिशातिर गएन । अहिले बारले देशव्यापी आन्दोलन विस्तार गर्ने निर्णय लिइसकेको छ ।

आन्दोलनको शुरुआती चरणमा राजीनामा दिन्नँ भन्दै नेताले जस्तै पत्रपत्रिकामा अन्तरवार्ता दिएका प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘मिडिया म्यानेज’मा असफल भइसकेपछि दोस्रो सातातिर आइपुग्दा ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ (सम्मानजनक बहिर्गमन) को प्रस्ताव अगाडि सारेको चर्चा चल्यो । अहिले नै राजीनामा दिँदा आफ्नो अपमान हुने भएकाले तत्कालका लागि आन्दोलन रोक्ने र केही महिनापछि राजीनामा दिएर सम्मानपूर्वक विदा हुने ईच्छा जबराले प्रकट गरेको यसबीचमा चर्चा चल्यो । अन्ततः सुरुमा संसदको अंकगणितलाई विचार गर्दै ‘महाअभियोग लगाए हुन्छ’ भन्ने ढंगको ‘सफ्ट धम्की’ प्रयोग गरेका उनी अहिले केही गल्न थालेजस्तो देखियो । तथापि उनले राजीनामा नदिने अडान लिइरहँदा अदालतका काम कारवाही ठप्प भइरहेको अवस्था छ ।

इजलास बहिस्कार गरेका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले जबराको ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’ हुने प्रस्तावलाई मानेका छैनन् । र, अबको एक सूत्रीय माग ‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा’ मै थुरिएको छ । अब ‘हरिकृष्णको प्रतिवेदन कार्यान्वयन’ गौण माग बन्न पुगेको छ ।

सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश र बार एकातिर अनि प्रधानन्यायाधीश मात्र अर्कातिर भएपछि अब अदालत गम्भीर संकटमा फसिसकेको छ । बार र बेञ्च दुबैले बहिस्कार गरिसकेको हुनाले चोलेन्द्रकै नेतृत्वमा अदालत सम्हालिने परिस्थिति अब घर्कँदै गएको छ । त्यसैले, अदालतको अवरोध हटाउन र निकास दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले दबाव थेग्न नसकी राजीनामा दिने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । सरकार र सत्तारुढ दलले बाहिर बोल्न नसके (नमिले ?) पनि भित्रभित्रै जबरालाई ‘मार्गप्रशस्त गर्न’ भनिसकेका छन् । बारको आन्दोलन पनि देशव्यापी विस्तार भएको छ ।

समयले नेटो काटिसकेको हुनाले अब न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको मागबीच आपसमा भेट हुने स्थिति टरेको छ । किनभने, जबराले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छु भन्दाभन्दै पनि उनको राजीनामा माग्ने काम भइरहेको छ । अदालत अब यति गहिरो संकटमा फसिसकेको छ कि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म सम्हालिने देखिन्न ।

अदालतको संकटबारे यत्ति नै । अब बहुचर्चित हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौं । अदालतमा चर्किएको आन्दोलनसँगै कार्कीको प्रतिवेदन पनि विशेष चर्चामै छ । यो प्रतिवेदनले न्यायालयको सुधारका लागि ‘बुटी’ को काम गर्ने प्रचार भइरहेको छ । आखिर के छ त हरिकृष्णको प्रतिवेदनमा ?

कसरी बन्यो हरिकृष्णको समिति ?, को–को थिए सदस्य ?

न्यायालयमा देखिने विकृति सधार गर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७७ साल साउन ३० गते एउटा समिति गठन गर्ने निर्णय गरे । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक र अर्का न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत समेत सदस्य रहेको १० समितिको पूरा नाम यस्तो छ– ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समिति ।’

यो समिति ८ सदस्यीय गठन भएको थियो । पछि केही सदस्यहरू थपघट भए । कार्की संयोजक रहेको समितिका सदस्यहरूमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महाससचिव लीलामणि पौडेल सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, सचिव ऋषिराम घिमिरे, सर्वोच्च अदालतकी रजिष्ट्रार निर्मला पौडेल भट्टराई, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय र सर्वोच्च अदालत प्रशासन महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रेग्मी (सदस्य सचिव) रहेका थिए ।

त्यसैगरी पहिले सर्वोच्चको रजिष्ट्रार रही हाल मुख्य रजिष्ट्रारमा बढुवा भएका लालबहादुर कुँवर र पहिले नायब महान्यायाधीशवक्ता रही ०७७ चैतमा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका नारायणप्रसाद पौडेल यो समितिमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रहेका थिए । त्यस्तै सर्वोच्च बारका निवर्तमान अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र निवर्तमान सचिव शुभनराज आचार्यलाई पनि समितिमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राखिएको थियो ।

०७७ साउनमा ८ सदस्य समिति बनेको थियो । भदौ १५ गते बारले नेपाल बार र सर्वोच्च बारका अध्यक्षलाई समेत थप्न माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले असोज ६ गते नेपाल बारका अध्यक्ष  र सर्वोच्च बारका अध्यक्षलाई पनि समितिमा राख्ने निर्णय गरेपछि समितिले पूर्णता पायो ।

कार्कीको समितिलाई शुरुमा तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बझाउन भनिएको थियो । समितिले ०७७ असोज ८ देखि काम थालेको थियो । तर, पुसमा यसले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । कोरोना र दसैं, तिहार छठको कारण देखाउँदै ०७७ चैत मसान्तसम्म म्याद थपियो । फेरि बैशाख, जेठ र साउनसम्म पटक पटक म्याद थपियो । र, ०७८ साउन १४ गते समितिले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई २३४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो ।

समितिले पाएको कार्यादेश के थियो ?

हरिकृष्णको समितिलाई तीनवटा कार्यादेश दिइएको थियो । पहिलो कार्यादेशमा भनिएको थियो, ‘यस सम्बन्धमा भएका पूर्वअध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरूसमेतको अध्ययन गरी न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोक्न कानुनी सरंचनागत लगायतका उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरूसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने ।’

त्यसैगरी कार्यादेशको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने ।’ र, कार्यदेशको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘समितिको कार्यावधि तीन महिनाको हुने, काम नसकिएमा म्याद थपका लागि अनुरोध गर्न सक्ने ।’

पूर्वअध्ययन प्रतिवेदन भन्नाले केलाई बुझिन्छ ?

हरिकृष्ण कार्कीको समितिलाई दिइएको कार्यदेशमा ‘पूर्वअध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरू’को अध्ययन गर्नेसमेत भनिएको थियो । ती पूर्वअध्ययन प्रतिवेदनहरू तीनवटा थिए, जसबारे कार्कीको समितिले अध्ययन गरेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ती पूर्वअध्ययन प्रतिवेदन भन्नाले :

१. श्रीहरि अर्यालको प्रतिवेदन (२०६४) : सर्वोच्च अदालत बारले ०६३ चैत १४ गते बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनायो । ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति’ नाम दिइएको सो समितिका सदस्यहरूमा तत्कालीन सर्वोच्च बारमा रहेका अधिवक्ताहरू कमलनारायण दास, प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती थिए । सदस्य सचिवमा श्रीकान्त बराल थिए । पछि कमलनारायण दासले राजीनामा दिएका थिए ।

अर्याल नेतृत्वको समितिले करिब एक वर्ष अध्ययन अनुसन्धान गरेर ०६४ पुसपछि सर्वोच्च बारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा विभिन्न १७ प्रकारका बिचौलियाहरू रहेको विश्लेषण गरिएको थियो ।

यो पनि

सर्वोच्चमा १७ बिचौलिया ! प्रतिवेदन भन्छ– न्यायाधीश पनि बिचौलिया !

२. रामप्रसाद श्रेष्ठको प्रतिवेदन (२०६६) : सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले ०६६ पुस ७ गते तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी ‘विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन २०६६’ तयार पार्न लगाए । यो समितिको सदस्यमा तत्कालीन न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्ती थिए । अदालतले गठन गरेको यो समितिले पनि सर्वोच्च बारले जस्तै अदालतमा बिचौलियाहरूको प्रभाव र दबाव रहेको निश्कर्ष निकालेको थियो । अदालतमा ढिलासुस्ती हुने गरेको, न्यायाधीश र कर्मचारीबीच असमान तलवमान रहेको, न्याय महँगो हुने गरेको, कानुन व्यवसायीले अनियन्त्रित फी लिने गरेको, सेवाग्राहीलाई अदालत धाउँदा धेरै खर्च लाग्ने गरेको आदि समस्याहरू समितिले औंल्याएको थियो । न्यायिक विकृतिका कारणहरू उल्लेख गर्दै श्रेष्ठको प्रतिवेदनमा आर्थिक लेनदेन, सानातिना लेनदेन, भनसुन, कोसेलीपात, गैरसरकारी संस्थामा संलग्नता आदि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।

न्यायालयमा देखिएका यस्ता विकृतिहरूमा सुधार ल्याउन स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाइनुपर्ने र न्याया परिषदको पुनसंरचना गरिनुपर्ने सुझावहरू समितिले दिएको थियो । बिचौलियाहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन अदालतको अवहेलनासम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा हुनुपर्ने भनिएको थियो । न्यायपरिषदको नियुक्ति सम्बन्धमा मापदण्ड बनाइनुपर्ने समितिले भनेको थियो ।

३. गिरीशचन्द्र लालको प्रतिवेदन (२०७२) : तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ०७२ साउन २१ गते तत्कालीन न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा एक समिति बनाए । समितिका सदस्यमा तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र गोविन्दकुमार उपाध्याय थिए । समितिको सदस्य–सचिवमा तत्कालीन रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी ( हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश) थिए ।

यो समितिले न्यायाधीशहरूले चलाउने फेसबुक/ट्विटरजस्ता समामाजिक सञ्जालमाथि कडाइ गर्नेदेखि लिएर न्यायपरिषदको संरचनागत सुधारमा पनि जोड दिएको थियो । समितिले न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको आचरण र व्यवहार सुधार्ने विषयमा पनि सुझाव दिएको थियो । लाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानविन गर्न जिम्मेवार निकायको गठन गरी दण्डहीनताको रोकथाम गरिनुपर्ने । कर्मचारीबाट हुने पेटी करप्सनलाई रोक्ने जिम्मेवारी अदालत प्रशासकलाई दिइनुपर्ने ।’

पछिल्लोपटक न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा चोलेन्द्र समशेर जबराले गठन गरेको समितिले तीनवटै पूर्वअध्ययन प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरेको छ र तिनै प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्याहरूलाई अपडेट गरेर नयाँ भर्सनमा प्रतिवेदन तयार पारेको छ । अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बिचौलिया, ढीलासुस्ती, यिनै समस्याहरूलाई दोहोर्याएर प्रस्तुत गरिएको छ ।

पटक–पटक समितिहरू गठन हुने, अध्ययन गर्ने, पुरानै समस्याहरूको रटान लगाउने तर कार्यान्वयनचाहिँ नहुने नयाँ सिलसिलामा कार्कीको प्रतिवेदन पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

के छ हरिकृष्णको प्रतिवेदनमा ?

गत साउन १४ गते चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बझाइएको हरिकृष्ण कार्कीको २३४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ६ वटा परिच्छेद र दुईवटा अनुसूचीहरू छन् ।

पहिलो परिच्छेदमा अध्ययन विधिबारे चर्चा गरिएको छ । समितिले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुबै विधिमा अध्यन गरेको बताइएको छ । देशभरिका उच्च अदालत, अस्थायी इजलास र केही जिल्ला अदालतहरूमा अन्तरक्रिया गरेर सुझावहरू लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेखन छ । त्यस्तै, बरिष्ठ अधिवक्ता, पत्रकार, प्रहरी, वकिल, मानव अधिकार आयोग, न्यायपरिषद, बार, आधिकारिक ट्रेड युनियन, निजामति कर्मचारी, उपत्यकाका अदालतहरू र सेवाग्राहीसम्म पुगेर अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गरिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशरुसँग पनि सुझाव संकलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुसूची १ मा चर्चा गरिए अनुसार समितिले एक हजार भन्दा बढी व्यक्ति र संस्थासँग सुझाव लिएर प्रतिवेदन बनाएको देखिन्छ ।

कार्कीले बुझाएको प्रतिवेदनको दोस्रो परिच्छेदमा पूर्वअध्ययन प्रतिवेदनहरूको समीक्षा गरिएको छ । पहिलेका प्रतिवेदनमा औंल्याइएका समस्याहरूलाई आत्मसात गर्दै तिनको कार्यान्वनयमा जोड दिइएको छ । खासगरी खास गरी बिचौलियालाई अदालतमा छिर्न नदिने गरी नयाँ कानुन बनाइनुपर्ने पुराना निजष्कर्षहरूमा सहमति जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनको तेस्रो परिच्छेदमा सरोकारवालाहरूसँग गरिएका अन्तरक्रियामार्फत प्राप्त सुझाव र अन्य जानकारी एवं सूचनाहरूको विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनको चौथो परिच्छेदमा ‘अध्ययन प्रतिवेदनलाई सैद्धान्तिक आधारमा पनि मजबूत बनाउन’ भन्दै केही सैद्धान्तिक विषयमा चर्चा गरिएको छ, जस्तै– न्यायिक सदाचार र सुशासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त, कानुनी शासन, सुशासन, सूचनाको हक आदि इत्यादि । यो परिच्छेदमा उल्लेख गरिएका विषयहरू हाल अदालतमा देखिएका समस्याहरू भन्दा पनि प्राज्ञिक अध्ययनका लागि काम लाग्ने विषय हुन् ।

प्रतिवदेनको पाँचौं परिच्छेदमा ‘न्यायापालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको अवस्था विशलेषण’ शीर्षकमा न्यायालयभित्रका केही समस्याहरू औंल्याइएको छ ।  हरिकृष्णको प्रतिवेदनले औंल्याएको न्यायालयको विकृतिसम्बन्धी मुख्य विषयवस्तु पनि यही नै हो ।

यस परिच्छेदमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, काज र कारवाहीमा हुने बेथितिबारे यसमा चर्चा गरिएको छ । भ्रष्टाचार र बिचौलियाको भूमिका, न्यायमा हुने ढीलासुस्ती र अनियमितताबारे चर्चा गरिएको छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा हुने कमजोरीहरू औंल्याइएको छ । फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका साथै वकिल र अदालतका कर्मचारीको व्यवस्थापनमाथि पनि टिप्पणी गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले न्यायालयका समस्याहरूलाई चारवटा बुँदामा संश्लेषण गरेको छ : एक– नीतिगत र कानुनी समस्या । दुई– संरचनागत समस्या । तीन– कार्यगत समस्या । र चार– वातावरणयीय समस्या ।

प्रतिवेदनको पाँचौं परिच्छेदमा समस्या र विकृतिहरूको चर्चा गरिसकेपछि छैठौं परिच्छेदमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्ने उपायसम्बन्धी सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ । अन्त्यमा, अनूसूची १ मा राय सुझाव पेश गर्ने संस्था र व्यक्तिहरूको विवरण दिइएको छ भने अनूसूची २ मा सुधारका लागि कार्ययोजना सिफारिस गरिएको छ । र, अन्त्यमा सन्दर्भ सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदन टुंग्याइएको छ ।

८ निकायमा सुधारको प्रस्ताव : संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने

कार्कीको प्रतिवेदनमा सुधार गरिनुपर्ने क्षेत्रहरू किटानी गरिएको छ, जसमा सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अनुसन्धान गर्ने निकाय (प्रहरी, अख्तियार आदि), नेपाल बार एशोसिएसन, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद र नेपाल सरकार तथा अन्य निकाय समेत गरी ८ वटा क्षेत्रमा नीतिगत एवं कानुनी सुधारहरूको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत : सर्वोच्च अदालतमा गरिनुपर्ने नीतिगत सुधार अन्तरगत सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप कम गर्नका लागि सबै तहका अदालत, न्यायाधीकरण र विशिष्टीकृत अदालतहरूको अधिकारक्षेत्रबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक सबै किसिमका सुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, उच्च अदालतलाई पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार अन्तरगत अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सुझाइएको छ ।

संवैधानिक परिषदमाथि प्रश्न : कार्कीको प्रतिवेदनले संवैधानिक परिषदको संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । तर, परिषदको संरचना कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा निश्कर्ष दिन सकेको छैन । संवैधानिक परिषदका सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ–

‘संवैधानिक परिषदमा रहने प्रधानन्यायाधीश बाहेकका पदाधिकारीहरू सबै राजनीतिक पदाधिकारीहरू हुने र उक्त निकायबाट सिफारिस गरिने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने भएको तथा संवैधानिक परिषदका निर्णयहरू समेत अक्सर विवादित बनी न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालतमा आउने परिपाटी विकसित भएकाले परिषदमा न्यायिक नेतृत्वको उपस्थितिका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी मूल्य मान्यतामा अनुचित प्रभाव पर्न सक्ने भन्ने प्रश्न उठेको सन्दर्भमा संवैधानिक परिषदमा न्यायिक नेतृत्वको उपस्थिति आवश्यक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा निश्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’      

संविधानसभाले बनाएको संविधानमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी जुन व्यवस्था छ, त्यसले कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्वलाई समेटेको छ । संवैधानिक नियुक्तिहरूमा तीनवटै अंगको प्रतिनिधित्व हुँदा उपयुक्त छनोट हुन सक्छ भनेर यो व्यवस्था संविधानमा राखिएको हो ।

संविधानको भावनाविपरीत केपी ओलीका पालामा संविधानिक परिषदको सहमतीय संरचनालाई भत्काएर बहुमतीयमा जाने अध्यादेश ल्याइयो र प्रधानन्यायाधीशले समेत त्यसैको मतियार बनेर भागवण्डामा सहभागी बने । तर, के यो गल्तीलाई मात्रै हेरेर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संविधानको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन मिल्छ ? शासकको व्यवहारमा कमजोरी भएको हो वा यसमा संविधानकै गल्ती हो ? यो गम्भीर प्रश्न हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले उब्जाएको छ ।

कार्कीको प्रतिवेदन एकातर्फ ‘संवैधानिक परिषदमा रहने प्रधानन्यायाधीश बाहेकका पदाधिकारीहरू सबै राजनीतिक पदाधिकारीहरू हुने र उक्त निकायबाट सिफारिस गरिने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने भएको’ आरोप लगाउँछ । अर्कोतिर, ‘संवैधानिक परिषदका निर्णयहरू समेत अक्सर विवादित बनी न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालतमा आउने परिपाटी विकसित भएकाले संवैधानिक परिषदमा न्यायिक नेतृत्वको उपस्थिति आवश्यक छ वा छैन’ भन्ने प्रश्न उठाउँछ । उसोभए, संवैधानिक परिषदमा कसलाई राख्ने त ? कार्कीको प्रतिवेदन यसमा केही पनि बोल्दैन ।

संसदीय सुनुवाईमाथि प्रश्न : हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले न्यायाधीरुको नियुक्तिमा हुँदै आएको संसदीय सुनुवाईमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्थाले गर्दा अदालतमा राजनीतिक प्रभाव पर्न गएको’ प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा संसदीय सुनुवाईप्रति अरुची प्रकट गर्दै भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्थाले गर्दा अदालतमा राजनीतिक प्रभाव पर्न गएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको देखिँदा सो सम्बन्धमा विस्तृतरुपमा छुट्टै अध्ययन गरी निश्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने ।’

संंविधानमा व्यवस्था गरिएको संसदीय सुनुवाईले न्यायाधीशहरूलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने र जनअनुमोदित बनाउने गर्दछ । बरु ‘जुडिसियल नोटिस’मा परेका व्यक्तिलाई पनि संसदीय सुनुवाईले रोक्न नसक्दा अदालतमा भ्रष्ट व्यक्ति छिरेको गुनासो आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय सुनुवाईका कारण अदालतमा राजनीतिक प्रभाव बढ्यो भनिरहँदा त्यही सुनुवाई समेत नहुने हो भने कस्ता व्यक्तिहरू न्यायाधीश बन्लान् ? नियुक्तिपूर्व उनीहरूमाथि जनताले प्रश्न उठाउने ठाउँ कहाँ रहला ? यसतर्फ विचारै नगरी न्यायाधीश कार्कीको प्रतिवेदनले संसदीय सुनुवाईमाथि नै प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

आम जनतालाई प्रश्न उठाउने मौका नदिई संसदीय सुनुवाईविनै न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सर्वोच्च अदालतप्रति आम जनताको विश्वास र आस्था बढ्छ कि घट्छ ? जनताबाट अनुमोदिन भएर न्यायाधीश बन्न किन डराउने ? संसदीय सुनुवाईको विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण हो या पञ्चायती विकार ? यो गम्भीर बहस उब्जाएको छ कार्कीको प्रतिवेदनले ।

पुरानै समस्याको पुलिन्दा

कार्कीको प्रतिवेदनमा अदालतको कार्यविधिमा सुधारका लागि गरिएका प्रस्तावहरू भने सकारात्मक छन् । स्वचालित पेशी व्यवस्थापन गर्ने र त्यसमा हुने चलखेललाई रोक्ने, मुद्दाको प्रक्रियामा सुधारहरू गर्ने, अनियमितता रोक्ने, अदालतलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने र समग्र प्रशासनिक सुधार र पारदर्शिता अपनाउने सुझावहरू भने सकारात्मक छन्, जसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा न्यायालयप्रति जनआस्था बढ्ने देखिन्छ ।

तर, कार्कीको प्रतिवेदनले औंल्याएका यी समस्याहरू १५ वर्ष पहिलेदेखि भएका अध्ययनहरूले औंल्याएकै समस्याहरू हुने, कुनै नयाँ आविष्कार होइनन् । पुराना प्रतिवेदनमा औंल्याएका समस्याहरू अहिलेसम्म यथावत रहेको प्रमाण कार्कीको प्रतिवेदनले दिएको छ ।

निश्कर्षमा भन्नुपर्दा हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन ‘पेपर टाइगर’  अर्थात कागजी बाघ मात्र हो । २०६४, २०६६ र २०७२ सालमा यस्तै रंगका तीनवटा कागजी बाघ तयार भइसकेका थिए । अहिले चौथो ‘बाघ’ सर्वोच्च अदालतको दराजमा सजिएको छ ।

हेर्नुहोस् प्रतिवदेनको पूर्णपाठ