न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि भन्दै कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले आन्दोलन थालेको करिब ३ साता पुग्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामासहित न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने, विचौलियाको अन्त गर्ने लगायतका माग राख्दै नेपाल बारले सुरु गरेको आन्दोलनमा न्यायाधीशहरूले पनि बेञ्च बहिष्कार गरेर साथ दिएका छन् ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरमै धर्नामा रहेका अधिवक्ताहरूमाथि प्रहरी धरपकड भएपछि शुक्रबारदेखि बारले सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेटमै धर्ना सुरु गरेको छ । आफ्नै सहकर्मीमाथि प्रहरी धरपकड भएपछि शुक्रबार अधिवक्ताहरूको उपस्थिति पनि बढ्यो र आन्दोलन झनै चर्किन थाल्यो । यो घटनासँगै सर्वोच्च अदालतमा हुँदै आएको आन्दोलनले शुक्रबारदेखि थप उग्र रुप लिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन चर्कँदै जाँदा उता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले सर्वोच्च अदालतको समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरेका थिए । यसक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र कानूनमन्त्री बडू चाँडोभन्दा चाँडो निकास खोज्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

यो पनि

‘सरकारले राजीनामा माग्दैन, चोलेन्द्रले आफैं निकास दिनुपर्छ’

न्यायालयमा देखिँदै आएको समस्याका सन्दर्भमा हामीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको परिसरमै भेटेर नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसहित केही अधिवक्ताहरूसँग गतिरोध अन्त्यको निकास के हो भनेर सोधेका छौँ ।

प्रधानन्यायाधीशले चलाउन सक्नुभएन, काशी जानुस्

–लीलामणि पौडेल, महासचिव, नेपाल बार एशोसिएसन

सर्वोच्चको गेटमै यसरी धर्ना दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

आन्दोलनका क्रममै गेटमै धर्ना दिनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने कुरा त बुझ्नेलाई इसारा नै काफी छ भनेजस्तै भइहाल्यो । जब उहाँकै न्यायाधीशहरूलाई उहाँप्रति विश्वास भएन, त्यसकारण उहाँलाई सहज बहिर्गमन गर्नुस् भनेर शिष्टतापूर्वक बारले गरेको आग्रहलाई इन्कार गर्नुभयो ।

हामी शालीनतापूर्वक आन्दोलन पनि गर्दै गयौँ । तर हिजो उहाँकै निर्देशनमा प्रहरी दमन गराएर, दंगा प्रहरी लगाएर कानुन व्यवसायीहरूलाई हातपात गराउनेसम्मको अवस्थामा पुर्याउनुभयो । त्यसैको फलस्वरुप आज हामी बाध्य भएर उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश नै रोक लगाउने भनेर गेटमा धर्ना दिएका हौँ ।

तर उहाँले मुठभेडलाई नै आमन्त्रण गरेको जस्तो हामीलाई आभास भएको छ । न्यायपालिकाको प्रमुख एक तानाशाहले गर्नेजस्तो निन्दनीय र घृणित कार्य उहाँले गर्नुभएको छ । त्यसकारण हामी उहाँको राजीनामा नआउँदासम्म आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौँ, हुनेछौँ ।

हामीले सुरुमै भनेको कुरा के हो भने माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुस् र त्यसको सुरुवात गोलाप्रथाबाट गर्नुहोस् । तर उहाँले न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्न सकिँदैन भन्नुभयो । त्यसबाटै के कुरा प्रष्ट भयो भने उहाँ अदालतको सुधारको काम गर्न अनिच्छुक हुनुहुन्छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीश त तपाईहरूले रोक्दा रोक्दै पनि सर्वोच्च छिर्नु नै भयो नि !

हामीले गेटमा धर्ना दिए पनि उहाँ चोरबाटो प्रयोग गरेर जानुभयो । उहाँ त चोरजस्तो हुनुभयो, चोर्न गएजस्तो भयो । यदि उहाँसँग हिम्मत, आँट, शाहस र तागत थियो भने उहाँ हामी कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर यही बाटोबाट जानुहुन्थ्यो । उहाँले मूलबाटो प्रयोग नगरेर हेलिकोप्टरबाट जानुहोला, सिंहदरबार पट्टीबाट छिर्नुहोला, महान्यायाधिवक्ताकोबाट छिर्नुहोला । त्यो भनेको उहाँको लाचारीपन र निर्लज्जता मात्रै हो ।

तपाईँहरू राजीनामा मागिरहने, उहाँ नदिने भनिरहने ? अनि न्यायालयको गतिरोध सधैँ राखिरहने त ?

उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । एकजना व्यक्तिका कारण समग्र न्यायपालिका ठप्प पार्न मिल्छ ? यदि उहाँसँग थोरैपनि नैतिकता, इमानदारिता र साख बाँकी छ भने र जोगाउनु छ भने उहाँले तत्कालै राजीनामा दिएर बाहिरिनुपर्छ । तर उहाँ अझैपनि यसरी नै बसिरहने हो भने अब कुनैपनि अदालतका रजिष्ट्रारहरूले सहयोग गर्ने छैनन् । माननीय न्यायाधीशहरूले पनि सहयोग गर्ने छैनन् ।

हामी कानुन व्यवसायीले पनि सहयोग गरेका छैनौं र गर्दैनौँ । उहाँप्रति कसैको पनि विश्वास छैन, कसैले पनि नपत्याएको मान्छे हो उहाँ । आँफैले आफैलाई म प्रधानन्यायाधीश हुँ र म नै राज्य हुँ भनेजसरी त्यो कुर्सीमा बसिरहनु अत्यन्त अशोभनीय छ । उहाँ तत्काल राजीनामा दिएर जानुपर्छ । यो भन्दा अरु विकल्प छैन ।

उहाँले जहिलेसम्म अटेरी गर्नुहुन्छ, यसले उहाँको पनि इज्जत रहँदैन । इज्जत त गइसक्यो, तर अझैपनि बचेखुचेको केही छ भने त्यो बचाउन पनि उहाँले राजीनामा नै गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्न भने अनन्त, अन्तकालसम्म, उहाँले अदालत नछाडेसम्म हाम्रो विरोध कार्यक्रम जारी नै रहन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथा सुरु गरेर आफूले पेसी पनि नतोक्ने र इजलासमा पनि नबस्ने गरे त तपाईंहरूका माग पूरा होला नि त ? उहाँले आफूनिकटका कतिपय व्यक्तिसँग यही प्रस्ताव राख्नुभएको छ भन्ने सुनिन्छ त ?

कहाँ भन्नुभएको छ त्यस्तो ? हामीले सुरुमै भनेको कुरा के हो भने माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुस् र त्यसको सुरुवात गोलाप्रथाबाट गर्नुहोस् । तर उहाँले न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्न सकिँदैन भन्नुभयो । त्यसबाटै के कुरा प्रष्ट भयो भने उहाँ अदालतको सुधारको काम गर्न अनिच्छुक हुनुहुन्छ ।

अहिले आएर बिचौलिया पठाएर, न्युजमा समाचार दिएर यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर हुन्छ ? यो कुरा नेपाल बारमा आधिकारिक रुपमा पनि आएन । अब त उहाँले भनेर हामी पत्याउनेवाला पनि छैनौँ । उहाँले आफ्नो मनको कुरा त भनिसक्नुभएको छ । यसकारण अबको विकल्प भनेको उहाँको राजीनामा नै हो । न्युनतम बिन्दु भनेकै राजीनामा हो ।

अब उहाँलाई आफ्नो न्यायपालिका परिवारबाटै अविश्वास भइसकेपछि, उहाँलाई घृणा गरिसकेपछि घृणित र अपमानित भएर कतिदिन बस्ने क्या ? अब उहाँ जाने भनेको काशी, देवघाट नै हो, अन्य विकल्प छैन ।

अब उहाँले कजलिष्ट तोक्न पनि पाउनुहुन्न । उहाँले तोकेको कजलिष्टबाटै विकृति र विसंगति बढेको हो । उहाँले पेसी तोक्दा मुद्दा छानेर, तोकेर, आफूले भनसुन वा केही प्राप्त गर्ने भएमा निश्चित बेञ्चहरूमा मात्रै पेसी तोक्ने लगायतका तमाम विकृति विसंगति भएकै कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई विश्वास गर्न सकेनौँ तसर्थ अब उहाँको विकल्प भनेको राजीनामा नै हो, त्यो भन्दा दायाँबायाँ हुँदैन ।

राजीनामा दिँदै दिएनन् भनेचाहिँ अब के गर्ने त ?

हेर्नुहोस्, घरको मुलीलाई परिवारका अन्य सदस्यले अर्घेलो गरे भने, त्यत्रो पढाई लेखाई गरेका छोराछोरीले हेरेनन् भने, घरमुलीले आफ्नो अपमान सम्झिन्छ र उ चाहिँ रिडी, काशी, देवघाटतिर जान्छ । अब उहाँलाई आफ्नो न्यायपालिका परिवारबाटै अविश्वास भइसकेपछि, उहाँलाई घृणा गरिसकेपछि घृणित र अपमानित भएर कतिदिन बस्ने क्या ? अब उहाँ जाने भनेको काशी, देवघाट नै हो, अन्य विकल्प छैन ।

त्यतिसम्मको नैतिकता हिजो हाम्रा बा–आमाको हुन्थ्यो । कतिपयले त लगेर वृद्धाआश्रममा पनि छाड्छन्, तर हाम्रा ज्ञानी बा–आमाहरू विगतमा परिवारले हेला, होचो, अर्घेलो गरे भने आफ्ना सारा सम्पत्ति र कमाइमा रजाइँ गर्न छाडेर, छोराछोरीको जिम्मा लगाएर आफ्नो र परिवारको इज्जतका लागि, थप क्षति हुन नदिनका लागि आफू सर्लक्क बाहिरिएर काशी बनारस जानुहुन्थ्यो, त्यसैजस्तो अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि न्यायप्रशासनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई अविश्वास भइसकेपछि उहाँ यहाँ बसिरहन उपयुक्त हुँदैन । जतिदिन बढी रहनुहुन्छ उहाँ अपमानित नै हुने हो, घृणित नै हुने हो । यसरी अपमानित र घृणित भएर पदमा बसिरहनु शोभनीय कार्य हुँदैन ।

हामीलाई चिन्ता त यो छ कि उहाँलाई अदालत त जागिर खानका लागि चाहिएको छ, तर हामीलाई यो अदालत नमरुञ्जेल चाहिएको छ । जबसम्म हाम्रो शारीरिक अवस्था तन्दुरुस्त रहन्छ, त्यतिबेलासम्म हामीलाई यो अदालत चाहिएको छ । तर, उहाँले त्यो सोच्नुभएन । हामीलाई अदालत र सेवाग्राहीको चिन्ता छ, जनताका हक अधिकारका चिन्ता छ । तर, उहाँले अन्य सबै चिन्ता छाडेर आफ्नो व्यक्तिगत चिन्ता मात्रै लिनुभयो, यो अत्यन्तै घृणित, असहनीय कुरा छ र उहाँले गरिरहनुभएको छ । यो दुःखद हो र यसको छिटै अन्त होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।

‘न्याय पाउन कानुन चिनेर पुग्दैन, न्यायाधीश चिन्नुपर्छ, किन्नुपर्छ’

–मनिषकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता

उहाँको पद भनेको हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने पद, धरपकड गर्नुपर्ने पद होइन । तर, न्यायपालिकाको गरिमा अक्षुण राख्नुपर्ने पदमा हुनुभएको व्यक्तिले गरिमा बचाइराख्न नसक्नुभएका कारण हामी अधिवक्ताहरू आन्दोलनमा होमिनुपरेको छ । हामी न्यायिक स्वच्छता, न्यायिक निर्मलीकरणका लागि आन्दोलनमा आउनुपरेको छ । हामीले खोजेको भनेको न्यायिक ट्रान्सपरेन्सी हो, न्यायिक न्याकेडनेस होइन ।

अहिले हरेक अधिवक्तालाई सोधिने प्रश्न के हो भने तपाईँ कानुन चिन्नुहुन्छ कि न्यायाधीश भनेर सोधिन्छ । यदि तपाईंले न्यायाधीश चिन्नुहुन्छ भने तपाईंको पेसा चल्ने र न्यायाधीश चिन्नुहुन्न भने तपाईंको पेसा नचल्ने अवस्था छ । यो स्थिति कसरी खडा भयो, यस्तो प्रवृत्ति कसरी जन्मियो, यसको जग के हो ? यही कुरा पत्ता लगाएर आज अधिवक्ताहरू, आन्दोलनमा छौँ । यो स्थान (अदालत) भनेको वौद्धिक थलो हो । वौद्धिक बहस हुने स्थानमा आज आन्दोलन गर्नुपरेको छ । यो आन्दोलन के का लागि भनेर सबैले बुझेका छन् ।

यो माग भनेको न्यायिक शुद्धिकरणको माग हो । आउने न्यायाधीशहरूलाई पनि सचेत गर्ने अभियान हो । यो आन्दोलन कुनै अमूक व्यक्तिलाई लक्षित गरेर आएको होइन । तर अदालतमा सेटिङ र अनियमितता उहाँको पालामा अलि बढी नै भयो, त्यसकारण यो कुरा आएको हो ।

यो पद भनेको गरिमाको पद हो । जहाँ नैतिक मूल्य र मान्यताको प्रश्न हुन्छ । त्यहाँ रहेका व्यक्तिका सम्बन्धमा प्रश्न खडा भएपछि उक्त पदमा एक मिनेट पनि बस्न मिल्दैन, बस्ने अधिकार राख्दैन । यदि उहाँ सचेत हुनुहुन्छ र संविधानको अन्तिम व्याख्याकार हुनुहुन्छ भने उहाँले तत्काल यसको निकास दिनुपर्छ ।

यो अदालत न्यायाधीशको होइन, यो अदालत कर्मचारीहरूको पनि होइन । यो अदालत बारको हो । अदालतमा न्यायाधीश र कर्मचारीभन्दा धेरै पुराना व्यक्तिहरू अदालतमा शिर झुकाएर बहस गर्न पुग्ने गरेका छन् । जनताको आवाज लिएर, जनताको कुरा लिएर घुँडा टेकेर आउने यो मन्दिर हो र अधिवक्ताहरू त्यसका पुजारी हुन् र अदालत मन्दिर हो । त्यसकारण जब मन्दिर र देवतामाथि पुजारीको विश्वास टुट्छ, त्यसपछि कुन अवस्था निस्कन्छ होला, विचार गर्ने विषय हो ।

यो आन्दोलन अबका दिनमा आउने न्यायाधीशहरूका लागि पनि नसिहत हो र अबका दिनमा आउने प्रधानन्यायाधीशबाट पनि यस्ता गलत काम हुन्न भन्ने ग्यारेन्टी गर्न खोजिएको हो ।

यो लडाईँ कुनै अमूक व्यक्ति वा राणाको विषयमा होइन, यो लडाई भनेको न्यायको किनबेचविरुद्धको लडाई हो । जसले न्यायाधीश चिन्दछ, जसले न्यायाधीश किन्दछ उसैले मात्रै मुद्दा जित्ने अवस्था छ । अहिले पनि हेर्नुहोस् न सेटिङ, सेटिङ, सेटिङ । कहिलेदेखि यो सेटिङ शब्दको बिगबिगी भयो, न्यायपालिकामा कहिलेदेखि सेटिङ भन्ने शब्द छिर्‍यो ? जहिलेदेखि न्यायपालिकामा सेटिङ भन्ने शब्द छिर्यो, त्यही दिनदेखि इन्साफ भन्ने कुरा मर्‍यो भन्ने कुरा वकिलहरूलाई लागेपछि यो आन्दोलन भएको हो ।

यो माग भनेको न्यायिक शुद्धिकरणको माग हो । आउने न्यायाधीशहरूलाई पनि सचेत गर्ने अभियान हो । यो आन्दोलन कुनै अमूक व्यक्तिलाई लक्षित गरेर आएको होइन । तर अदालतमा सेटिङ र अनियमितता उहाँको पालामा अलि बढी नै भयो, त्यसकारण यो कुरा आएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश भनेको एउटा त्यस्तो पद हो जुन पदमा पुगेका व्यक्तिका सम्बन्धमा प्रश्न उठिसकेपछि नुहाई धुवाई गरेर, सरसफाई गरेर हुनेवाला केही छैन । अहिले न्यायिक गरिमा र आचरणमाथि प्रश्न उठिसकेको छ । त्यसकारण अहिले नुवाई धुवाई वा हात सफाई गरेर अब सफा हुनेवाला छैन । त्यसकारण उहाँपछि पनि धेरै न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, जो नैतिकवान हुनुहुन्छ । उहाँको बहिगर्मनपछि पनि न्यायपालिकामा कुनै अभाव खड्किने छैन । उहाँले ३ वर्षको अवधिमा आफ्ना धेरै प्रस्तुतीहरू देखाइ सक्नुभएको छ । त्यसकारण उहाँको कार्यशैली र व्यवहारकै कारण बार र देशैभरका कानुन व्यवसायीहरू बोलिसक्नुभएको कारण उहाँ नैतिक, कानुनी र संवैधानिकरुपमा पनि उचित देखिँदैन र उहाँ बस्नु मिल्दैन ।

यो आन्दोलन अबका दिनमा आउने न्यायाधीशहरूका लागि पनि नसिहत हो र अबका दिनमा आउने प्रधानन्यायाधीशबाट पनि यस्ता गलत काम हुन्न भन्ने ग्यारेन्टी गर्न खोजिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक बाटोबाट मात्रै विदा हुन्छु भन्नुभएको रहेछ । हाम्रो संविधानमा लेखिएको कुरा एउटा कुरा रहला, तर संविधानमा नलेखिएका पनि कतिपय कुरा हुन्छन् । इथिक्स, मोरालिटी, मान्छेका मूल्य र मान्यताका कुराहरू हुन्छन् । ती कुराहरू संविधानमा लेखिरहनु जरुरी हुँदैन । जब त्यस्ता कुरा र प्रश्नहरू उठ्छन्, देशभरका अधिवक्ताहरू बोलिरहनुभएको छ, उहाँहरूको बोलीको सम्बोधन नै संवैधानिक निकास हो ।

अब संसद महाअभियोगको बाटोमा जानुपर्छ

–कपिलचन्द्र पोखरेल, अधिवक्ता

न्यायपालिकाको विकृति न्यूनीकरणका लागि नै यो आन्दोलन भइरहेको हो । उहाँलाई कानुन व्यवसायीहरूले सुरुदेखि नै मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनिसकेका हौँ । उहाँले नैतिकरुपमै पनि राजीनामा दिइसक्नुपर्ने थियो । उहाँलाई उक्त कुर्सीमा बस्ने अधिकार पनि छैन यदि नैतिकता छ र हुन्छ भने ।

पहिले मात्रै होइन, अहिले पनि केही केही मुद्दाहरूमा अझै पनि कुत्सित मनसाय राखिएको पाइएको छ । अहिले पनि केही मुद्दाहरू आफ्नो एकल इजलासमा राखेर हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । पहिले पनि रञ्जन कोइराला, एनसेल लगायतका मुद्दाहरू हेर्नुहोस् न, उहाँको मनसाय स्पष्ट नै छ नि ।

उहाँको विषयमा चौतर्फी दबाव आइसकेको छ । विकृति र विसंगतिको पक्षपोषण गर्ने व्यक्ति भनेर पुष्टि भइसकेकै छ, न्यायपालिका शुद्धीकरणमा अनिच्छुक भन्ने प्रष्ट भइसकेकै छ । त्यसकारण पनि न्यायपालिकामा रहेको गतिरोध अन्त्यका लागि उहाँले राजीनामा लिनैपर्छ, बहिर्गमनको बाटो समात्नैपर्छ ।

उहाँ एकजना व्यक्तिका कारण धेरै सेवाग्राही र जनताले दुःख पाइरहेका छन् । यसको दोष अरुलाई दिएर हुँदैन, उहाँ आँफैले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कानुन व्यवसायी भनेका अफिसर अफ दि कोर्ट पनि हुन् । उनीहरूले बेञ्च बहिष्कारसम्म गर्नुपर्नेसम्मको स्थिति आउनु भनेको धेरै बिग्रिसक्यो भन्ने नै हो । त्यसकारण न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि उहाँको बहिर्गमन अपरिहार्य छ ।

पहिले मात्रै होइन, अहिले पनि केही केही मुद्दाहरूमा अझै पनि कुत्सित मनसाय राखिएको पाइएको छ । अहिले पनि केही मुद्दाहरू आफ्नो एकल इजलासमा राखेर हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । पहिले पनि रञ्जन कोइराला, एनसेल लगायतका मुद्दाहरू हेर्नुहोस् न, उहाँको मनसाय स्पष्ट नै छ नि ।

अहिले पनि उहाँ इजलासमा बस्दिन र पेसी तोक्दिन तर प्रशासनिक काम गर्छु भन्नुहुन्छ रे ? त्यो भनेको के हो त ? त्यो भनेको न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगमा बस्छु, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्छु, सरुवा गर्छु भनेको होइन ? त्यसको अबको आन्दोलनको न्युनतम बिन्दु भनेको उहाँको बर्हिगमन नै हो । त्यसका लागि दुईमात्रै बाटो भनेको एउटा उहाँको राजीनामा र अर्को दलहरूसँगको छलफलमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता नै हो ।

त्यसका लागि सांसदहरूले अब पहल थाल्नुपर्छ । समग्र देश, बार आदि सबैले तपाईं विचौलियाका नाइके हो, न्यायलय बिग्रनुको कारण तपाईं हो भनिसकेपछि र तपाईंको सम्मानजनक बहिर्गमनको पनि ठाउँ छैन भनिसकेपछि त्यहाँबाट हट्ने नै हो । सम्मानजनक बहिर्गमनको समयसीमा पनि सकिइसकेको छ । त्यसकारण अब त यस्तो समय आउँछ कि नचाहँदा नचाहँदै पनि दलहरू उहाँको सम्बन्धमा निकास दिन बाध्य हुन्छन् ।

‘आन्दोलनको म्याद तोकिँदैन, नयाँ एजेण्डा जन्मँदै जान्छन्’  

शान्तिदेवी खनाल, अधिवक्ता

आन्दोलनको निकास निस्कन्छ नै । कति समय जाला भनेर आन्दोलनको म्याद तोकिँदैन । आन्दोलनरत पक्षले समयसीमा त दिन्छन्, त्यो भनेको सम्मानपूर्वक बहिर्गमनको लागि समय हुन्छ ।

यो गतिरोधको सम्बोधन भनेको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाटै हुनु आवश्यक छ । किनभने न्यायालय भनेको यति ठूलो विद्रोह जन्माएर, विद्रोह हुर्काएर टिकिरहने, बसिरहने ठाउँ होइन । न्यायालय भनेको अन्तिम थलो भएको हुनाले यसलाई उहाँबाटै सोचिनुपर्छ । जसले जुन कर्म गरे, त्यही कर्मको परिणाम नै अहिलेको आन्दोलन हो । त्यही भएको हुनाले राजीनामा उहाँले पहिले नै सोचिसक्नु पर्दथ्यो । राजीनामा नै सबैभन्दा सर्वोत्तम, संवैधानिक विकल्प थियो । र अहिले पनि छ । यसैले उहाँको र मुलुकको सर्वोत्तम हित हुन्छ । र, यो समयमै सोचिनुपर्छ ।

आन्दोलनले कहिलेकाहीँ सुरुमा लिएको एजेण्डालाई मात्रै हुर्काउँदैन, गन्तव्यमा जाँदैन । आन्दोलनको दौरान नयाँ–नयाँ एजेण्डाहरू जन्मँदै जान्छन्, गन्तव्य परिवर्तन हुन पनि सक्छ । त्यसकारण यसलाई सबैले गम्भीरताका साथ सोच्नु जरुरी छ । आन्दोलनले सधैँ एउटै रुप लिँदैन र सही र सत्य आन्दोलन गरेको अवस्थामाचाहिँ न्यायालयको शुद्धता र सुधारका लागि अनियमितता अन्त्यका लागि यो आन्दोलनको उठान भएको छ । र, न्यायालयका शुद्धताका लागि लडाइँ लड्दै गर्दा कहाँ–कहाँ अमूक ठाउँहरूबाट अनियमितता हुर्किएका छन्, ती सबै ठाउँहरू निस्तेज हुनु आवश्यक छ । त्यसकारण यो आन्दोलन यी सबै अनियमितता अन्त्यका लागि हुनुपर्छ र हुन्छ ।