पाँचदलीय गठबन्धनको वर्तमान सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउने गरी पुँजीबजार र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रमुखहरु नियुक्त गर्न लागेको छ । यसका निम्ति दलहरूले यी संस्थामा हुने नियुक्ति नै दलीय कोटामा पर्ने गरी भागबण्डा गरिसकेका छन् । 

सरकारले अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रकृया अघि बढाएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्ति अघि बढाएको देखिए पनि यी दुई संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व दलीय बाँडफाँटमा परिसकेको विश्वस्त स्रोत बताउँछ ।

यी दुई निकायमा आफ्ना मानिसको नियुक्ति गराउन दलनिकट स्वार्थ समूहहरूले चलखेल बढाएका छन् । चुनाव नजिकिँदै जाँदा आर्थिक संकलनमा जोड दिइरहेका दलहरूले स्वार्थ समूहकै योजनाअनुसार नियुक्ति भाग लगाएका छन् । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सत्ताघटक प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसको कोटामा परेको छ । त्यस्तै नेप्सेका सीईओ गठबन्धनको अर्को दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भागमा पर्ने गरी भागबण्डा भएको छ ।

धितोपत्र बोर्डमा काँग्रेसलाई प्रायोजन

धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते १५ दिन अवधिभित्र शिलबन्दी आवेदन माग्दै सूचना निकालिसकेको छ । आवेदकले कात्तिक २५ गते (आगामी बिहीबार) भित्र आवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ । धितोपत्र बोर्ड नेपालको पूँजीबजार नियामक हो ।

यसअघि धितोपत्र बोर्डमा हुने नियुक्ति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को भागमा पर्ने चर्चा पनि चलेको थियो । भागबण्डा मिलाउँदै जाँदा पछिल्लोपटक काँग्रेस कोटाबाट अध्यक्ष ल्याउनेगरी प्रकृया अघि बढाइएको हो । बोर्डमा रहेका माओवादीनिकट कर्मचारीहरूले अर्थ मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेकाले बोर्ड अध्यक्ष पार्टी निकट व्यक्तिलाई नै बनाउनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग लबिइङ गरिरहेका छन् ।

धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न काँग्रेस कोटाबाटै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष बनेका डा. विश्व पौडेलले चलखेल गरेको खबरहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । यसअघि योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सम्मिलित अध्यक्ष छनोट सिफारिस समिति गठन हुने गरेको थियो । तर, यसपटक आयोग उपाध्यक्ष पौडेलले आफूले नै सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका हुन् ।

भागवण्डा भइसकेकाले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा काँग्रेस निकट समूहले मात्र लबिइङ गरिरहेका छन् । अहिले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, अर्का पूर्व कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे, हाल कार्यकारी निर्देशक रहेका गुणाकर भट्ट र नेप्सेका पूर्व महाप्रबन्धक सीताराम थपलिया काँग्रेस कोटाभित्रबाट बोर्ड अध्यक्ष बन्ने दौडधुपमा छन् । यसैगरी, सर्वोत्तम शिवम् सिमेन्टको इन्साइडर कारोबारमा मुछिएपछि नेप्सेको सीईओबाट राजीनामा दिएका चन्द्र साउदले पनि नियुक्ति अपेक्षा राखेको स्रोत बताउँछ ।

तर, आयोग उपाध्यक्ष पौडेलले भने अमेरिकामा रहेका काँग्रेसनिकट एक व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन लबिइङ गरिरहेका अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । उल्लेखित सबै व्यक्तिहरूले बोर्ड अध्यक्षमा आवेदन दिए/नदिएको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

नेप्सेमा माओवादीलाई अफर

नेप्सेमा सीईओ नियुक्त गर्न मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते सूचना निकालेर आवेदन मागेको छ । नेप्सेको सीईओ पदमा आकांक्षीले कात्तिक २७ गतेभित्र आवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ । नेप्सेको आधारभूत उद्देश्य सदस्य, बजार मध्यस्थकर्ता–जस्तै दलाल, बजार निर्माता आदिमार्फत धितोपत्र लेनदेन सहजीकरण गरी सरकार र कर्पोरेट धितोपत्रहरूलाई स्वतन्त्र बजार योग्यता र तरलता प्रदान गर्नु हो । अर्थात, नेप्से नेपालमा पूँजीबजार व्यवस्थापन गर्ने एकमात्र ‘फ्रन्ट लाइन रेगुलेटर’ हो ।

क्यापिटल मार्केट र ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रकृया नेप्सेले अघि बढाउँछ । प्रकृया पूरा गरेर फाइल पठाएपछि धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिने गरेको छ । शेयर कारोबारका भित्री सूचना नियन्त्रण गर्न पनि नेप्से धेरै हदसम्म जिम्मेवार हुने गर्छ ।

प्रकृया अर्थ मन्त्रालयबाट, नियुक्ति स्वार्थ समूहबाट

‘अहिले अर्थ मन्त्रालयले जति नै प्रकृया पूरा गरेको भनेपनि त्यो देखाउने मात्रै हो । यस्ता नियुक्तिमा सेटिङ हुन्छ र त्यसैअनुसार दिने हो,’ बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्ति चाहे पनि सम्भावना कम देखेका काँग्रेसनिकट एक दाबेदारले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘मलाई अध्यक्ष बनाउनेगरी दललाई करोडौं रुपैयाँ बुझाउने मानिस भेटिनँ, त्यसैले मेरो सम्भावना निकै कम छ । यथार्थ चाहिँ अहिले स्पोन्सर, बिगबोस र डनहरू नियामक निकायमा आफ्ना मानिस भर्ती गर्न मरिमेटेर लागेका छन् । आफ्ना मानिस राखेर लाइसेन्स निकाल्ने उनीहरूका ध्येय छ ।’

यतिखेर ठूला व्यापारिक घराना आफ्नो समूहमा सबैखाले कम्पनी खोल्ने ठूलो प्रतिद्वन्दितामा रहेकाले नियामक निकायमा आफ्ना मानिस भर्ती गर्न प्रतिष्पर्धा रहेको ती व्यक्तिले बताए । उनका अनुसार यस्ता व्यापारिक घराना अर्थात स्वार्थ समूहले नेप्सेमा सूचिकृत हुनसक्ने हरेकखाले कम्पनी चाहेका छन् ।  सस्तोमा शेयर किन्ने र बढाएर बेच्ने चलखेल गर्न उनीहरूलाई नयाँ कम्पनी चाहिएको छ ।

नयाँ स्टक र कमोडिटी एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स लिने दाउ

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०६५ सालमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना निम्ति आवेदन मागेको थियो । नेशनल स्टक एक्सचेञ्जले २०६५ फागुन १८, काठमाडौं स्टक एक्सचेञ्जले फागुन २२, नेपाल सेक्युरीटिज् एण्ड डेरिभेटिभले चैत २४ र हिमालयन स्टक एक्स्चेञ्जले २०६६ मंसिर १५ गते बोर्डमा आवेदन दिएका थिए । तर, बोर्डले लाइसेन्स दिएको थिएन ।

४ वर्षअघि बोर्डले आवदेशन पेश गरेकाहरुलाई विवरण अद्यावधिक गराउन पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि कुनै पनि कारबाही अघि बढेको छैन । नेशनल स्टक एक्स्चेञ्ज विशाल ग्रुपको हो भने काठमाडौं सेक्युरिटीज् आईएमई ग्रुपको हो । हिमालयन स्टक एक्स्चेञ्जका प्रस्तावित अध्यक्ष महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका वर्तमान सीईओ रमेशकुमार भट्टराई हुन् ।

अहिले आईएमई ग्रुप र विशाल ग्रुपले नयाँ स्टक कम्पनीको लाइसेन्स पाउन संयुक्त रूपमा लबिइङ गरिरहेका छन् । आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल यसअघि धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य थिए । सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक शेयर भित्री कारोबारमा मुछिएपछि उनले बोर्ड सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।

यसैगरी, यसअघि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिँदा विवादित बनेको शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल नक्कली भ्याट बिल, गुणस्तरहीन रड उत्पादन, थर्मलगनमा कालाबजारी लगायत प्रकरणमा फसिसकेका छन् । अग्रवालले गोल्छा समूहसँग मिलेर स्टक र कमोडिटी एक्स्चेञ्ज दुवैका लाइसेन्स लिने प्रयास गरिरहेका छन् ।

धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा आफूनिकट मानिसलाई प्रमुख बनाउने, लाइसेन्स लिने र क्रमशः ऐन कानून ल्याउन दबाब दिने प्रकृयामा यी समूह यसअघिदेखि नै लागिपरेका छन् । पूँजीगत लाभ हेरेरै आफ्ना मानिस नियुक्तिमा लगानी गर्न स्वार्थसमूह लागिपर्ने गरेका छन् । अहिले पनि नयाँ स्टक र कमोडिटी एक्स्चेञ्ज तथा क्यापिटल मार्केटको लाइसेन्स तथा विभिन्न कम्पनीको शेयर स्वीकृतिमा नियामकबाटै चलखेल गराउने उनीहरूको योजना छ ।

दलको प्राथमिकतामा जनताको लगानी होइन, माफियाको चन्दा

मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को कूल बजार पूँजीकरण ३८ खर्ब ६६ अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ३० हजार रुपैयाँ छ । झण्डै ४५ लाख नागरिकले शेयर खरिदबिक्रीका लागि हितग्राही खाता (डिम्याट) खोलेका छन् । गाउँ/देहातसम्मका नागरिकले जग्गाजमिन, अन्न र पशुधन बेचेर शेयरबजारमा लगानी गरिरहेका छन् ।

तर, यही पूँजीबजार नियमन गर्ने निकायबाट बारम्बार बेइमानी हुने गरेको छ । सूचना चुहाएर सीमित स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुनेगरी इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेदेखि कृत्रिम माग र आपूर्ति बढाएर मूल्यमा चलखेल हुँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ता डुबिरहेका छन् । दलहरू भने नागरिकले पूँजीबजारमा गरेको लगानीप्रति संवेदनशील बन्नुको साटो आर्थिक लाभ लिएर नियामक निकायमै स्वार्थ समूहलाई ढोका खोलिदिने हतारोमा लाग्ने गरेका छन् ।