धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्याञ्जु देशैभरिका नगरपालिकाहरुको छाता संगठन ‘नेपाल नगरपालिका संघ’ का अध्यक्ष हुन् । उनी नगरपालिकाहरुको अन्तरराष्ट्रिय नेटवर्कमा समेत आवद्ध छन् । उनी नेकपा एमालेका नेता हुन् । सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई कम अधिकार दिएको गुनासो गर्दै आएका युवा नेतासमेत हुन् उनी ।

उता शहरी विकास मन्त्रालयको बागडोर चर्चित युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सम्हालेकी छिन् । एमाले छाडेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेकी मन्त्री झाँक्री नेकपा एमालेसँग वाक्युद्धमा सक्रिय छिन् । बिरामी भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको खबर आइनपुग्दै झाँक्रीले नेतृत्व गरेको शहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिहरुमार्फत हुँदै आएको खरीद प्रक्रियामाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको खबर बाहिर आयो । यो खबरसँगै मन्त्री झाँक्री फेरि चर्चामा आएकी छिन् ।

मन्त्री रामकुमारीले गरेको नयाँ निर्णयबारे निर्माण व्यवसायीहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइरहँदा हामीले नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका धुलिखेलका मेयर एवं एमाले नेता ब्याञ्जुसँग यसबारे चासो राखेका छौं ।

स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिहरुमार्फत भइरहेका काममा भ्रष्टाचार र अनियमिता बढेको महालेखा परीक्षक र अख्तियारको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको पृष्ठभूमिमा शहरी विकास मन्त्रालयको निर्णयलाई कसरी लिने ? यसबारे प्रश्न सोध्दा मेयर ब्याञ्जुले यो निर्णयको आलोचना मात्रै गरेनन्, नगरपालिकाहरुले यसलाई नमान्ने घोषणासमेत गरे ।

यो पनि..

उपभोक्ता समितिमाथि अंकुश : रामकुमारी झाँक्रीको निर्णयले तरंग

​प्रस्तुत छ, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा हुँदै आएको खरीद प्रक्रियालाई रोक्ने मन्त्री झाँक्रीको निर्णयप्रति मेयर ब्याञ्जुको प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी–

उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको खरीद प्रक्रियामाथि तत्कालका लागि रोक लगाउने शहरी विकास मन्त्रालयको निर्णय यहाँलाई कस्तो लाग्यो ? र, यो निर्णयले स्थानीय तहको कामलाई प्रभावित पार्छ कि पार्दैन ?

पहिलो– नेपालको सन्दर्भमा जहाँ पुँजीको अभाव छ, त्यहाँ जनताले २०/२५ प्रतिशत पुँजी परिचालन गरेर गरिने पूर्वाधार विकासमा श्रम मात्र होइन जनसभागिताको साझेदारी हुन्छ । यसको राम्रो पक्ष के हो भने फाइनान्सियल सपोर्ट हुन्छ । राज्यको बजेटमा नै यो जोडिन्छ । त्यसैले यो फाइदाजनक छ ।

दोस्रो– उपभोक्ताहरु आफैंले विकासको प्रयोग गर्ने भएका यसको क्वालिटीमा उनीहरुले सम्झौता गर्दैनन् र राम्रो काम हुन्छ । कन्ट्रयाक्टबाट काम गर्दखेरि त्यसमा भ्याट तिर्नुपर्छ, ओभरहेड तिर्नुपर्छ । यो १५÷२० प्रतिशत खर्च उपभोक्तमार्फत गर्दाखेरि जोगिन्छ । यो पनि एउटा फाइदै हो । त्यसकारणले गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कामको जवाफदेहितालाई घटाउनुहुँदैन ।

नेपालका धेरैवटा कानूनले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नुपर्छ भनेको छ । स्थानीय सरकारले पनि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने कानून र नियम छ । शहरी विकास मन्त्रीले मात्रै निर्णय गरेकाले चाहिँ देशव्यापीरुपमा अन्य मन्त्रालयमा लागू हुँदैन । उहाँको मन्त्रालय अन्तरगत लागू हुने हो भने पनि यो चाहिँ जनताको सहभागितामूलक सिस्टमलाई समाप्त पार्ने र निजी क्षेत्रलाई मात्रै पोसाउने गरी मन्त्रीले गरेको यो निर्णय नगरपालिकाहरुले उल्लंघन गर्छन्, मान्दैनन् ।

उसोभए यो निर्णय ठेकदारलाई खुशी पार्ने गरी आएको हो भन्न खोज्नुभएको ?

एकदम । एकदम । मन्त्रीले कुरा सबैको सुन्नुपर्छ, तर निर्णय गर्दाखेरि ठीक निर्णय गर्नुपर्छ । यो कुनै क्रान्तिकारी निर्णय होइन । यो त निजी क्षेत्रलाई पोसाउने र जनतालाई कमजोर पार्ने निर्णय हो ।

तपाईले यो निर्णयको विरोध गर्नुभयो, नगरपालिकाहरुले मान्दैनन्  पनि भन्नुभयो । तर, यसबारे नगरपालिका संघले औपचारिकरुपमा त केही पनि बोलेको छैन नि ?

हैन, उहाँले गरेको निर्णय उहाँको मन्त्रालयको निर्णय हो । त्यसैले उहाँको मन्त्रालय मातहतमा मात्रै त्यसको प्रभाव हुन्छ । हामी आज स्टेटमेन्ट जारी गर्दैछौं ।

तर, यसरी उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणका कामहरु गराउँदा गुणस्तरीय काम नभएको, कानूनको पालना नभएको, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने छ नि ?

तपाईलाई म एउटा कुरा भनौं,  हामी निर्वाचत भएर आएपछि धुलिखेल नगरपालिकामा करिब–करिब ८९० वटा काम गर्यौं । यीमध्ये जम्मा २२ वटा काममात्रै हामीले ठेक्कामा दिएका छौं, बाँकी सबै कामहरु उपभोक्ता समितिले गरेका छन् ।

तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र अख्तियारको प्रतिवेदनमा पनि उपभोक्ता समितिले गरेका काममाथि प्रश्न उठाइएको छ भन्ने  शहरी विकास मन्त्रालयको तर्क छ नि ?

हो, महालेखाको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले फाइनान्सियल कुरा हेर्ने हो । उपभोक्ताले गरेको काम आर्थिक रुपमा ठीक छैन महालेखाले भनेको हो भने  अख्तियार भन्ने एउटा चिज नेपालमा छ नि, त्यसले कारवाही गर्नुपर्यो ।  मैले अख्तियारको प्रतिवेदन पनि हेर्या छु । करिब–करिब ३ हजार ९९२ वटा मुद्दा पर्यो भन्छ । मुद्दा परेर मान्छे भ्रष्ट हुने हैन नि । मुद्दा त तपाईले मलाई हाल्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई हाल्न सक्छु ।

उपभोक्तामार्फत काम गर्दा क्वालिटीको काम भएन, अनियमितता भयो भनेको छ शहरी विकास मन्त्रालयले....

यसमा दुईवटा कुरा छ : एउटाचाहिँ उपभोक्ता समितिले काम गर्दाखेरि जनसहभागितामा आधारित काम गर्यो कि फाइनान्सियल काम गर्यो भन्ने कुरा हो । नेपालको कानूनले के भन्छ भने एक करोड भन्दा मुनिको काम उपभोक्ता समितिले गर्न मिल्छ र एक करोड भन्दा माथिको काम ठेक्कामा गर भन्छ । १० करोडको ठेक्का त स्थानीय सरकारले गरेको छैन । भन्दाखेरि एक करोड भन्दा मुनिका त विविध प्रकृतिका कामहरु हुन्छन् । ढुंगाको गाह्रो लगाउने कामलाई कौन सा इञ्जिनियर चाहिन्छ र ! हिजो ५५ झ्याले दरबार बनाउँदा बसन्तपुर दरबार बनाउँदा कुनचाहिँ विश्वविद्यालय पढेर आएकाले बनाएको हो र !

त्यसकारण स्थानीय सीप र स्थानीय स्किललाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । यसको (उपभोक्ता समितिको) मर्मचाहिँ अलिकति फरक हो । त्यसैले शहरी विकास मन्त्रालयले उहाँको मन्त्रालय अन्तरगत हुने कामलाई रोकेको हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन । तर, एउटा मन्त्रीले देशभरिको सबै कानून प्रतिबन्धित गर्न सक्दैन । त्यो भनेको संविधान विरोधी काम गरेको ठहर्छ । उहाँ निजी क्षेत्रका मान्छेलाई मात्रै पोसेर सीमित स्वार्थमा आधारित भएको देखिन्छ ।