शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अघिल्लो साता गरेको एक निर्णयले यतिखेर शहर मात्र होइन, गाउँ–गाउँ तरंगित बन्न पुगेको छ । सार्वजनिक खरिदका नाममा उपभोक्ता समितिले गरिरहेको अनियमितता रोक्न भन्दै मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गरेको रोकावटपछि सबैतिर हल्लीखल्ली मच्चिएको हो ।

गत कात्तिक १४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै झाँक्रीले हालका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कुनै पनि सार्वजनिक खरिदका गतिविधि तत्काल रोक्ने निर्णय गराएकी छिन् । यसको प्रभाव यतिखेर केन्द्र मात्र नभएर स्थानीय तह र पालिकास्तरसम्म परेको छ । विकास निर्माणका काममा उपभोक्ताहरूकै सहभागितामा विकास निर्माण गरिने खर्चमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरीद प्रक्रियामा रोक लगाउने कदम चालेकी हुन् ।

कात्तिक १४ गते गरिएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने सम्पूर्ण खरीद कार्यहरु तत्काल रोक्का गर्ने भनिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ–

‘सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ मा सार्वजनिक निर्माणका लागि विभिन्न खरिदका विधिहरु अपनाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त विधिहरुमध्ये उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीबाट निर्माण कार्य गराउने विधि पनि एक हो । उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा कार्यमा एकरुपता नभएको, निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नभएको गुणस्तर कायम गर्न कठिन भएको र ऐन नियममा भएको व्यवस्था पालना नभएको भनी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भएको, मन्त्रालयबाट अनुगमनका क्रममा समेत देखिएको सन्दर्भमा उपभोक्ता समितिबाट गराइने निर्माण कार्यहरुका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले  अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने सम्पूर्ण खरीद कार्यहरु तत्काल रोक्का गर्ने नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तरीय) को मिति २०७८÷०७÷१४ मा निर्णय भएकाले सोही बमोजिम गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ ।’

शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेका भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा हुने त्यस्ता खरीद कार्यहरु रोक्न प्रत्यक्ष रुपमा सर्कुलर गरिसकेको छ । मन्त्रालयको यो रोकावटको असर स्थानीय तहसम्म पर्ने देखिएको छ ।

तर, मन्त्री झाँक्रीको यो निर्णयप्रति नगरपालिका संघले भने आपत्ति जनाएको छ । नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक व्याञ्जुका उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामहरुमा रोक लगाउनु जनपक्षीय निर्णय नभएर निजी व्यवसायीलाई खुशी पार्ने निर्णय भएको बताए । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरीद प्रक्रियामाथि रोक लगाउने निर्णयको विरोधमा नगरपालिका संघले विज्ञप्ति निकाल्ने लागेको ब्याञ्जुले बताए ।

यो पनि

उपभोक्ता समितिसम्बन्धी रामकुमारी झाँक्रीको निर्णय नमान्ने नगरपालिका संघको घोषणा

​‘यो कुनै क्रान्तिकारी निर्णय होइन । यो त निजी क्षेत्रलाई पोसाउने र जनतालाई कमजोर पार्ने निर्णय हो’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धुलिखेलका मेयर ब्याञ्जुले रातोपाटीसँग भने, ‘एउटा मन्त्रीले देशभरिको सबै कानून प्रतिबन्धित गर्न सक्दैन । त्यो भनेको संविधानविरोधी काम गरेको ठहर्छ । उहाँ निजी क्षेत्रका मान्छेलाई मात्रै पोसेर सीमित स्वार्थमा आधारित भएको देखिन्छ ।’

नगरपालिका संघका अध्यक्ष ब्याञ्जुले अगाडि भने, ‘शहरी विकास मन्त्रीले मात्रै निर्णय गरेकाले देशव्यापीरुपमा अन्य मन्त्रालयमा लागू हुँदैन । जनताको सहभागितामूलक सिस्टमलाई समाप्त पार्ने र निजी क्षेत्रलाई मात्रै पोसाउने गरी मन्त्रीले गरेको यो निर्णय नगरपालिकाहरुले उल्लंघन गर्छन्, मान्दैनन् ।’

मेयर ब्याञ्जुले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामले राम्रो परिणाम दिएको बताइरहँदा पछिल्लो समय यस्तो कार्यमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले व्यापक अनियमितता गरेको गुनासो पनि बढिरहेको छ । उपभोक्ता समितिका नाममा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरू नै समितिमा रहने र उनीहरू आफैँ डोजर किनेर मनलाग्दी गर्ने गरेका छन् । जसकारण पछिल्लो समय त्यस्ता पालिकाका अध्यक्षहरूलाई ‘डोजराध्यक्ष’ भन्दै व्यंग्यसमेत गर्न थालिएको छ ।

निर्माण व्यवसायी खुशी

उपभोक्तामार्फत हुने खरिद प्रक्रियालाई रोक लगाउने शहरी विकास मन्त्रालयको निर्णयप्रति निर्माण व्यवसायी भने खुशी देखिएका छन् । सार्वजनिक खरिदका लाइसेन्सधारी निर्माण व्यवसायीहरूले यसअघि नै उपभोक्ता समितिको विरोध गर्दै आएका थिए ।

उपभोक्ता समितिको काम सार्वजनिक ठेक्का, विकास निर्माणको अनुगमन, नियमन गर्ने  तथा उपभोग गर्ने भए पनि आफैँ निर्माण गर्ने भने नभएको निर्माण व्यवसायीहरूको तर्क छ । ‘समितिको काम उपभोग गर्ने हो, न कि आफैँ निर्माण गर्ने,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) का अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, ‘उपभोक्ताहरूले आफैँ काम गर्न थाले भने विकास निर्माणको हालत के हुन्छ ? न त विकास निर्माणको कुनै अध्ययन छ, न त इन्जिनियरिङ नै । मनलाग्दी डोजर चलाएको छ, पहाड फोडेको छ । यसले विकास होइन, उल्टो विनास निम्त्याइरहेको छ । यसैको प्रतिफल अहिले अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र कुरुप भएका छन् ।’

सार्वजनिक खरिदमा स्वयम् उपभोक्ताहरूको सहभागिताका नाममा जनप्रतिनिधि र उनका आफन्तहरूले मनलाग्दी/व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै सिंहले समितिको प्रभावकारिता तथा औचित्यमाथि नै प्रश्न गरे ।

‘उपभोक्ता समितिको क्षेत्राधिकार कति हो ? उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सार्वजनिक खरिद भनेको श्रममा आधारित खरिद हो । यसमा मेसिनरी औजारहरूको प्रयोग नगर्ने भन्ने हो’ सिंहले रातोपाटीसँग भने, ‘तर यहाँ त मनलाग्दी चलेको छ । विनायोजना, विनाअध्ययन काम भइरहेको छ भने विकास निर्माणको नाममा व्यापक आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार भइरहेको छ । त्यसैले पनि यसलाई रोक्न जरुरी छ ।’

तर, सबै ठाउँमा यस्तो नभएको र केही स्थानमा उपभोक्ता समितिले गरेका कामहरु उदाहरणीय भएको समेत सिंहले स्वीकारे । तर, उपभोक्ता समितिमार्फत भएका ८० प्रतिशत कामहरूमा व्यापक आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको उनले आरोप लगाए ।

उपभोक्ता समितिबारे के भन्छ कानून ?

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा एक करोड रुपैयाँसम्मको सार्वजनिक खरिद उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था छ । नियमावलीको ९७ (१) मा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदायबाट मात्र रहेको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।’

सोही प्रावधानको उपनियम १ (क) मा ‘एक करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिजेन्सि रकम र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुने’ उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को नियमावली २०६४ को ९७ को १४ मा उपभोक्ता समितिको क्षेत्राधिकार तथा कर्तव्यको व्याख्या गरिएको छ । उक्त प्रावधानले सो सम्बन्धी नियमबमोजिम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउँदा सार्वजनिक निकायले देहायका विषयका सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसमा उपभोक्ता समितिको क्षेत्राधिकारबारे भनिएको छ–

(क) श्रममूलक कामको निर्माण,

(ख) उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायको गठन विधि र काम, कर्तव्य र अधिकार,

(ग) काम वा सेवामा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता, दिगोपना अभिवृद्धि गर्ने तरिका,

(घ) आम्दानी खर्चको अभिलेख राख्ने,

(ङ) काम वा सेवाको सुपरिवेक्षण र अनुगमन,

(च) निर्माणकार्यको फरफारक र जाँचपास, र

(छ) अन्य आवश्यक कुराहरू ।