न्यायालय शुद्धीकरणको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दुई सातादेखि जारी आन्दोलनका कारण जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा प्रभावित बनेको छ । अघिल्लो वर्ष साउन महिनामै भएको जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा यस वर्ष कात्तिक सकिन लाग्दा पनि हुन सकेको छैन । त्यस्तै उच्च अदालतमा खाली रहेका ११ न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । विशेष अदालत दुई जना न्यायाधीशका भरमा चलिरहेको छ ।

सामान्यतः दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका न्यायाधीशहरूको सरुवा एक वर्षमा र अन्य जिल्लाका न्यायाधीशहरूको सरुवा दुई–दुई वर्षमा हुने गर्दछ । तर न्यायालयमा भएको गतिरोधका कारण कतिपय जिल्लामा तीन वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीशको पनि सरुवा हुन सकेको छैन । साउनमा हुनुपर्ने सरुवा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकै कारण समयमै हुन नसकेको र अहिले न्यायालयमा देखिएको गतिरोधका कारण सरुवा रोकिएको एक जिल्ला न्यायाधीशले बताए ।

न्यायाधीशहरूको सरुवा प्रभावित हुँदा एकै स्थानमा लामो समयसम्म रहेर न्यायाधीशहरूले काम गर्नुपर्ने भएको छ । जसका कारण एकातिर दुर्गम र हिमाली जिल्लामा रहेका न्यायाधीशहरूलाई मर्का परेको छ भने अदालतमा बेथितिको सुरुवात हुने चिन्ता पनि बढेको छ ।

एक जिल्ला न्यायाधीशका अनुसार न्यायाधीश एकै स्थानमा लामो समयसम्म रहँदा सम्पर्क बढ्ने र त्यसपछि प्रभावकै कारण न्यायमा कमी आउनसक्ने खतरा पनि रहन्छ । तर पनि जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा हुन सकेको छैन ।

 उच्च अदालतमा ११ न्यायाधीशको पद रिक्त

देशभरका उच्च अदालतहरूमा ७ मुख्य न्यायाधीश र १५३ न्यायाधीश गरी कुल १६० न्यायाधीशहरूको दरबन्दी रहेको छ । तर, यतिबेला उच्च अदालतहरूमा ४ जना मुख्य न्यायाधीश र १४६ जना न्यायाधीश गरी कुल १४९ जना मात्रै न्यायाधीश कायम रहेको न्याय परिषद् सचिवालयले जनाएको छ ।

गत वर्षको फागुनमा उच्च अदालतहरूमा १२ जना न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गरेको न्याय परिषद्ले अहिले उच्च अदालतहरूमा मुख्य न्यायाधीशसहित ११ जना न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा पनि न परिषद्को बैठक बस्न सकेको छ न त नियुक्ति सिफारिस गर्न नै । जसका कारण उच्च अदालतहरूको न्याय सम्पादनमा पनि समस्या परेको छ ।

तीन उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश नै खाली

यतिबेला देशका ७ वटा उच्च अदालतमध्ये तीनवटा उच्च अदालतहरूमा मुख्य न्यायाधीश पद नै रिक्त छ । रिक्त तीन मुख्य न्यायाधीशमध्ये पाटनका मुख्य डा. कुमार चुडाललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइएको थियो र उनको स्थानमा दिपायलका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई काज सरुवा गरिएको थियो । त्यसैगरी उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाई लगिएपछि सुर्खेतमा पनि मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त नै छ । उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले पनि उमेर हदको कारण अवकाश पाएपछि जनकपुरमा पनि मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त छ । तीनवटा उच्च अदालतमा नेतृत्व गर्नुपर्ने मुख्य न्यायाधीश पद नै रिक्त हुँदा ती स्थानहरूको प्रशासनिक काम र न्याय सम्पादनमा पनि समस्या परेको छ ।

पछिल्लो समय रिटायर्ड भएका न्यायाधीशहरूमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, बागलुङ इजलासका न्यायाधीश मोहन बहादुर कार्की, धनकुटा इजलासका न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार कर्ण, इलाम इजलासका न्यायाधीश शिवनारायाण यादव, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश अच्युत विष्ट, उच्च अदालत पाटन अन्तरगतकै हेटौँडा इजलासका न्यायाधीशद्वय राजकुमार बम र हरिप्रताप केसी तथा ओखलढुङ्गा इजलासका न्यायाधीश थिरबहादुर कार्की रहेका छन् ।

दुई न्यायाधीशको भरमा विशेष अदालत

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतमा उच्च अदालतका न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई काज सरुवा गरी विशेष अदालतमा पठाएर मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ । न्याय परिषद्का अनुसार विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित ६ जना न्यायाधीशहरूको काज दरवन्दी रहेको छ । तर ६ जना न्यायाधीश रहने विशेष अदालतमा यतिबेला जम्मा दुई जना न्यायाधीश मात्रै रहेका छन् ।

यतिबेला विशेष अदालतमा अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेय मात्रै न्यायाधीश छन् । विशेष अदालतका अध्यक्षसहित अन्य तीन गरी चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । जसका कारण मुद्दाको सुनुवाइ र थुनछेक बहससमेत प्रभावित हुने गरेको छ । तीनजना न्यायाधीश हुँदा भएका सुनुवाइ अब दुई जनामात्रै न्यायाधीश हुँदा सुनुवाइका लागि समेत प्रभावित बनेको छ र पुरानो मुद्दा पेसीमा चढ्न नै मुस्किल भएको छ ।

गएको साउन २९ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विशेष अदालतमा कामकाज गरिरहेका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीसहित न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्र बहादुर सारुलाई सरुवा गरेपछि विशेष अदालतमा दुई जना न्यायाधीश मात्रैले कामकाज गरिरहेका छन् । जसका कारण कतिपय मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन भने कतिपय मुद्दा पेसीमै चढ्न सकेका छैनन् । ६ जना न्यायाधीश हुँदा तीन–तीन जनाको दुईवटा इजलास रहने गरेकामा अहिले जम्मा दुई जना मात्रै न्यायाधीश रहँदा तीनजना न्यायाधीशले सुरुवाती सुनुवाइ गरेका मुद्दामा फैसला गर्नसमेत नैतिक संकट पर्छ भने पालो नआउँदा सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने गरेको छ ।

नेपाल बारको ध्यानाकर्षण

यसैबीच, नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न नदिने उद्देश्यले न्याय परिषद् एवं न्याय सेवा आयोगको बैठकमा नजान सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

विवादकै बीचमा जबराले एक्लै  उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने सम्भावना देखेपछि यस्तो आग्रह गरिएको बारका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

यो पनि

यस्ता छन् नेपाल बार एशोसिएसन बैठकका ११ निर्णय

सर्वोच्चमा समानान्तर सत्ता : कसलाई सघाउला कर्मचारी प्रशासनले ?