ad
x
समाचार

यस्ता छन् नेपाल बार एशोसिएसन बैठकका ११ निर्णय

person explore access_timeकात्तिक २२, २०७८ chat_bubble_outline0
file photo

नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानमन्त्रीसहित संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार र सोमबार देशव्यापी छलफल गरेको एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बिषयमा प्रधानमन्त्रीसहित संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई उपयुक्त कदम चाल्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।


बैठकले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउन्जेल आन्दोलनका कार्यक्रमलाई जारी राख्ने निर्णय समेत गरेको नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए ।



बैठकले कात्तिक २५ देखि ३० गतेसम्म उपत्यकाका अदालत र न्यायाधिकरणहरुमा बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सुनुवाई नगरिदिन सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गर्ने र बहसमा सहभागी नहुन अधिवक्ताहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।  



त्यस्तै कात्तिक २८, २९ र ३० गते उपत्यका बाहिरका बार इकाईहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधी विरोध जनाएर काम सुचारु गर्ने, न्यायालयको वर्तमान अवस्थाका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने उद्धेश्यले श्वेतपत्र जारी गर्ने लगायतका ११ बुँदे निर्णय एशोसिएसनको बैठकले गरेको छ ।
यस्ता छन् ११ बुँदे निर्णय : 



१. प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआउन्जेल आन्दोलनका कार्यक्रमलाई जारी राख्ने । 
२. प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित बेन्चमा नबस्न अन्य न्यायाधीशलाई अनुरोध गर्ने । 
३. प्रधानन्यायाधीशलाई आफू इजलासमा नबस्न यसअघि आग्रह गरिएकामा त्यसको उल्लंघन भएको कारण आफू वा आफूसहितको बेन्च गठन नगर्न र सुनुवाई नगर्न पुनः जोडदार माग गर्ने । 
४. कात्तिक २३ गतेदेखि ३० गतेसम्म हाल भइरहेको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने । 
५. कात्तिक २५ देखि ३० गतेसम्म उपत्यकाकमा अदालत र न्यायाधिकरणहरुमा बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सुनुवाई नगरिदिन सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गर्ने र बहसमा सहभागी नहुन अधिवक्ताहरूलाई आग्रह गर्ने ।  
६. कात्तिक २८, २९ र ३० गते उपत्यका बाहिरका बार इकाईहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधी विरोध जनाएर काम सुचारु गर्ने । 
७. न्यायालयको वर्तमान अवस्थाका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउने उद्धेश्यले श्वेतपत्र जारी गर्ने । 
८. प्रधानमन्त्री तथा संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे ज्ञापनपत्र बुझाउने । 
९. माननीय हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि आफूले गर्ने र अन्यलाई आग्रह गर्ने ।
१०. अदालत परिसरबाट दंगा प्रहरी हटाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई आग्रह गर्ने । 
११. प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको न्यायपरिषदको बैठकमा सहभागी नहुन परिषद्का अन्य सदस्यलाई आग्रह गर्ने न्याय सेवा आयोगमा पनि नजान आग्रह गर्ने ।







कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

X