प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बेञ्च बहिष्कार सुरु भएको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ । न्यायाधीशहरु नै बेञ्च बहिष्कारमा उत्रिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि नैतिक संकटसमेत थपियो र उनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मात्रै रिट राखेर आफूबाहेकका इजलास तोक्न बाध्य भए ।

न्यायालय शुद्धिकरण अभियानका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र न्यायालयमा हुने वेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसन र न्यायाधीशहरु नै विद्रोहमा उभिएका छन् । उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीशहरु आदिले साथ दिइरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशका रुपमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको आगमनपछि सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ संस्थागत भएको र पेशी तोक्नेदेखि आदेश र फैसला आउने विषय पनि सेटिङमै चल्ने गरेको तथा न्याय किनबेच भएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमै छन् र आन्दोलनको अन्त्य प्रधानन्यायाधीशको राजीनामापछि हुने बताइरहेका छन् ।

न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न सुरु गरेपछि सोमबार प्रधानन्यायाधीशले आफूसहितको संयुक्त इजलास गठन गरेर आफूले इजलास पनि चाहेको सन्देश दिन खोजेका छन् । जबकि न्यायाधीशहरुले यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको पेसी नतोक्न र आफूलाई पेसी नतोके आफूहरु बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न तयार भएको सन्देश पठाएका थिए ।

सोही प्रस्तावअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूबाहेकका न्यायाधीश रहने गरी इजलास गठन गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्रै रिट पेसीमा राखेका थिए । सोमबारको इजलास गठनपछि प्रधानन्यायाधीशले फेरि पनि आफूलाई इजलासमा राख्नुले उनी अझैपनि इजलासमै बस्न चाहेको कुराको पुष्टि भएको र बेथिति कायम नै राख्न चाहेको स्पष्ट भएको एक न्यायाधीशको आरोप छ ।

अहिले सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले बेञ्च बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उभिँदा प्रधानन्यायाधीश भने टसको मस भएका छैनन् । उनी आफूलाई हटाउने भए संवैधानिक प्रक्रिया (महाअभियोग) बाट मात्रै हट्ने भन्दै राजीनामा नदिने बताइरहेका छन् भने न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनलगायत भने प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई नै ‘बटमलाइन’ बनाएर बसेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाउने न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगको बैठकमा सहभागी नहुन सम्बन्धित पक्षलाई बारले आग्रह समेत गरेको छ ।

यो पनि

यस्ता छन् नेपाल बार एशोसिएसन बैठकका ११ निर्णय

यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन २८ हजारभन्दा बढी मुद्दा प्रभावित बनेको छ र सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन । न्यायालयमा भएको गतिरोधका सम्बन्धमा न सत्तापक्षले मुख खोलेका छन्, न प्रतिपक्षले आफ्नो स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याएको छ । बरु न्यायालयमा सल्किएको आगोले घर खरानी बन्दै गरेको नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको गुनासो छ ।

प्रशासनिक काम मात्रै गर्ने जबराको इच्छा

न्यायालयमा जारी गतिरोधकाबीच तिहारपछि केही हुने आशा गरेका सेवाग्राहीले तिहारपछि पनि न्यायालय पूर्ण रुपमा सुचारु भएको हेर्न पाएनन् । किनभने न प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने छाँट देखाएका छन् न न्यायाधीशहरुले बेञ्च बहिष्कारको कार्यक्रमलाई रोकेका नै छन् । बरु प्रधानन्यायाधीश जबराले पछिल्लो समय न्यायपालिकाको प्रशासनिक काम मात्रै गर्ने भन्दै नयाँ प्रस्ताव राख्न थालेका छन् ।

छलफलमा सहभागी न्यायाधीश र आफूनिकटका व्यक्तिहरुलाई आफूले पेसी नतोक्ने, आफू इजलासमा नबस्ने र गोलाप्रथाबाटै पेसी व्यवस्थापन गर्ने, तर प्रशासनिक काम गर्ने बताउन थालेका छन् । त्यसका लागि विभिन्न निकायसँग जबराले छलफल चलाउँदै सोहीअनुसार वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।

सर्वोच्चमा पेसी तोक्दादेखि नै सेटिङ हुने र त्यस्तो सेटिङ संस्थागत भएको आरोप लागेपछि ‘पेसीमै हुने सेटिङ’बाट प्रधानन्यायाधीश बाहिर आउन चाहेको तर प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा गर्ने अन्य प्रशासनिक काम भने गरिरहने इच्छा देखाउन थालेका छन् ।

प्रशासनिक काम गर्ने भन्नाले न्याय सेवा आयोग, न्यायपरिषद्, कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवा आदिमा आफूले काम गर्न पाउनुपर्ने जबराको माग छ । प्रधानन्यायाधीशले प्रशासनिक काम गर्नेभन्दा यहाँ न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि न्यायाधीशहरुको सरुवा, विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिमा सहभागिता आदि विषय समावेश हुन्छन् । यसरी न्यायाधीशहरुको सरुवा गर्न पाउँदा उनले कुन न्यायाधीशलाई कुन स्थानमा पठाउने भन्ने निर्णय गर्न पाउँछन् र आफूअनुकुल न्यायपालिकालाई चलाउन पाउँछन् ।

पहिले नेपाल बार एशोसिएसन र अन्य न्यायाधीशहरुले पनि पेसी तोक्दा नै सेटिङ हुने गरेको र कुन मुद्दाको आदेश वा फैसला के आउँछ भन्ने सम्बन्धमा पहिले नै जानकारी आउने सम्मको अवस्था रहेको भन्दै गोलाप्रथा गर्न र आफू इजलासमा नबस्न प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गरेका थिए ।

न्यायालयमा अत्याधिक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले मात्रै न्यायालय शुद्धीकरण अभियानमा सहयोग पुग्ने भन्दै पछिल्लो समय उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामासमेत मागेर आन्दोलनमै छन् । तर प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने तर तत्कालै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने, इजलासमा नबस्ने तर प्रशासनिक काम गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको इच्छा बुझिसकेपछि सोमबार साँझ ११ बुँदे निर्णय गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठकमा उपस्थित नहुने र अन्य न्यायाधीश तथा सदस्यलाई प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुने भएमा त्यस्ता बैठकमा सहभागी नहुन अनुरोध गर्ने निर्णय गर्यो ।

यसअघि पनि नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि संवैधानिक नियुक्तिमा पनि प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको कारण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीतका कार्य गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई स्वीकार गर्न नसकिने र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै न्यूनतम शर्त रहेको बताइसकेको छ ।

न्यायाधीशको नयाँ प्रस्ताव : प्रधानन्यायाधीशबिनाको इजलास !

न्यायालयको गतिरोध लम्बिँदै गएपछि सोमबार लामो समय बसेको न्यायाधीशहरुको बैठकमा एउटा नयाँ प्रस्ताव आयो, पूर्ण बैठकबाट नियमावली संशोधन र निर्देशिका बनाएर अगाडि बढ्ने । त्यो भनेको सम्भव भएसम्म प्रधानन्यायाधीशलाई नै फूलकोर्ट बोलाउन लगाएर निर्णय गरी गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने, प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासमा नराख्ने र अन्ततः उनको राजीनामा नै गराउने ।

यदि प्रधानन्यायाधीशले फूलकोर्ट बैठक डाक्न नचाहेको अवस्थामा १९ जना न्यायाधीशहरु सम्मिलित फूलकोर्ट बस्ने र सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरी गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्ने । सोही संशोधनका आधारमा अधिकतम ४८ घण्टाको समय राखेर निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने र न्यायिक प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीशलाई आउट गर्ने ।

तर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १०९ मा फूलकोर्ट गठनमा पनि प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई अनिवार्य गराइएको छ । नियम १०९ मा फूलकोर्टका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्ण बैठक : (१) मुद्दा मामिलामा इन्साफ दिनुपर्ने कामबाहेक अन्य न्याय प्रशासनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र अदालतका अन्य न्यायाधीश रहेको एक पूर्ण बैठक रहनेछ ।

(२) पूर्ण बैठकमा मुख्य रजिस्ट्रारले सदस्य–सचिव भई कार्य गर्नेछ ।

(३) पूर्ण बैठकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः

(क) न्याय प्रशासन तथा अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने,

(ख) ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतले बनाउने नियमावली स्वीकृत गर्ने,

(ग) न्यायपालिकाको आवधिक रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्ने,

(घ) न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कुनै कानूनी व्यवस्था गर्ने वा त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्थामा संशोधन वा परिवर्तन गर्ने विषयमा राय परामर्श दिने,

(ङ) अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने,

(च) कुनै अधिवक्तालाई नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने,

(छ) अन्य समसामायिक विषयमा निर्णय गर्ने ।

(४) रजिस्ट्रारले फैसला हुन बाँकी रहेका पुराना मुद्दा पेसीमा चढ्न नसकेको वा पेसी चढेकोमा पनि फैसला हुन नसकेको कारण सहितको विवरण खुलाई छलफलका लागि पूर्ण

बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ ।

(५) पूर्ण बैठकमा पेस भएको कुनै विषयमा थप अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा पूर्ण बैठकले दुई वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको समिति वा कार्यदल गठन

गरी निश्चित अवधि तोकी प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(६) मुख्य रजिस्ट्रार उपनियम (५) बमोजिम गठन हुने समिति वा कार्यदलको सचिव हुनेछ ।

नियमावलीको नियम २० मा प्रधानन्यायाधीशबाट इजलास गठन हुने कुरा उल्लेख छ । पहिले सोही व्यवस्थालाई फूलकोर्टबाट संशोधन गरी अटोमेसन विधिबाट इजलास गठन हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यसैका लागि पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट)को बैठक बसेर नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर प्रधानन्यायाधीश जबरा फूलकोर्टमा बस्न तयार नभएको अवस्थामा के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । सोमबारको छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीश नआएपनि  १९ जना न्यायाधीशहरु सहाभागी भएर फूलकोर्टको बैठक राख्ने, त्यसका लागि मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारहरुलाई समेत बोलाउने र नियमावली संशोधनको निर्णय गर्ने । उक्त संशोधनका आधारमा तत्कालै निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने र राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तत्कालै कार्यन्वयनमा ल्याउने । त्यसपछि पेसी तोक्ने कामका लागि प्रधानन्यायाधीशको आवश्यकता नै पर्दैन र नियमित रुपमा मुद्दाको पेसी तोकिने र न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेर्ने ।

उक्त पेसीमा प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास नदिने र न्यायाधीश र अदालतले गर्ने काम खुरुखुरु गर्ने । सोही फूलकोर्टले न्यायपालिका शुद्धिकरणका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा सुधारका अन्य कार्य गर्ने र न्यायपालिकाको गरिमा बचाउने ।

न्यायाधीशहरुको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव आएपछि यसबारे पनि व्यापक छलफल भएको एक न्यायाधीशले बताए । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिई अटेर गरेर बस्ने र अन्य न्यायाधीशहरु पनि पछाडि हट्न नसक्ने अवस्थामा यो एक उत्तम विकल्प हुन सक्ने छलफलमा सहभागी अर्का न्यायाधीशले बताए । उनले भने, ‘अब अन्तिम अवस्थामा गलहत्याएर निकाल्नुपर्ने भयो भने उपाय त त्यही नै हो । मलाई त अझै पनि के लाग्छ भने सम्माननीयज्यूले राजीनामा दिएर सहजीकरण गरिदिनुहुनेछ । आफ्नो विषयमा यति धेरै कुरा उठेपछि प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्नु उत्तम हुँदैन । तर, उहाँ राजीनामा पनि दिन्न र सकेको गर भन्नुहुन्छ भने त्यो नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उनको बहिर्गमन लज्जास्पद हुनेछ ।’

तर, सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारहरुले १९ जना न्यायाधीशलाई साथ दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने विषयले नै नियमावली संशोधन र प्रधानन्यायाधीशलाई बाहेक गर्नेबारे निष्कर्ष निस्कनेछ । किनभने सर्वोच्चको पूर्ण बैठकका लागि प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा मुख्य रजिष्ट्रारले कम्तीमा २४ घण्टाको समय दिएर बोलाउनुपर्ने हुन्छ । कानुनले नै पूर्ण बैठकका लागि प्रधानन्यायाधीशको आवश्यकता देखेको हुँदा मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई साथ दिन्छन् कि अन्य न्यायाधीशहरुलाई भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि १९ जना न्यायाधीशमात्रै बसेमा सदस्यसचिवको भूमिकामा रहने मुख्य रजिष्ट्रारको उपस्थितिबिनाको निर्णय कार्यन्वयन हुने सम्भावना ज्यादै कम रहन्छ । कानुनतः मिल्दैन भनी मुख्य रजिष्ट्रार र अन्य रजिष्ट्रारहरुले साथ नदिएको अवस्थामा थप जटिलता आउन सक्नेछ भने न्याय परिषद्का तत्कालीन सचिव (हाल उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई अवकाश भएको पत्र पठाएजस्तै प्रधानन्यायाधीशबिनै फूलकोर्ट बसेर त्यसको निर्णय राजपत्रमा छपाउन पनि सक्नेछन् । यसरी मुख्य रजिष्ट्रार र अन्य रजिष्ट्रारहरुले साथ दिएको अवस्थामा फूलकोर्टको निर्णयका आधारमा नियमावली संशोधन हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र तत्कालका लागि न्यायिक गतिरोधको अन्त्य हुन सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले फूलकोर्ट राख्न वा बस्न नमान्ने र मुख्य रजिष्ट्रारले पनि नमानेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा एक न्यायाधीशले गतिरोध सधंै रहन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश नबसे पनि १९ जना न्यायाधीशहरु बसेपछि त्यो नै फूलकोर्ट हो । आन्दोलन भनेको नियमभन्दा फरक कुरा हुन् । त्यसलाई संशोधन गर्न सकिँदैन । कानुनकै कुरा गरियो भने त न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्न पनि त मिल्दैन, हामीले गरिरहेकै छौँ । त्यसकारण विशेष परिस्थितिमा न्यायाधीशहरुले सामूहिक निर्णय गर्ने विषय आफैंमा नियम र कानुन बन्छ ।’

मंगलबार पनि बहिस्कार जारी

यसैबीच, मंगलबार प्रधानन्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य रिटसमेत राखी आफूलाई समेत पेसी तोकेपछि अन्य न्यायाधीशहरुले अन्य इजलास बहिष्कार गरे । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा रहेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाई भई रिट खारेज भयो भने अन्य मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखियो । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने आफैले राखेका ७ वटा मुद्दामध्ये एउटा हेर्न नमिल्ने सूचीमा पर्यो भने बाँकी मुद्दामा आदेशसमेत गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बसेपछि अन्य न्यायाधीशहरु भने आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले सजिलै राजीनामा नदिने अवस्था देखेपछि अब कसरी अगाडि बढ्नै भन्दै रणनीति बनाउन न्यायाधीशहरु छलफलमा जुटेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशसँग भएको सहमति विपरीत बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य मुद्दा पनि पेसीमा राखेको र आफैंलाई पनि पेसी तोकेको कारण इजलासमा नबस्ने निष्कर्ष निकालिएको र बुधबार पनि यस्तै गरी पेसी तोकिए सो इजलास पनि बहिष्कार गर्ने एक न्यायाधीशले बताए ।