निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिका लागि सूचना निकाल्दा नै जालझेल गरेको अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई सच्याएको छ । कोषमा सीईओ नियुक्त गर्ने क्रममा पदपूर्ति छनौट समितिले गडबडी गरेको तथ्य रातोपाटीले सार्वजनिक गरेको थियो ।

आज (कात्तिक १८ गते) गोरखापत्र दैनिकमा अर्थ मन्त्रालयले पदपूर्ति सम्बन्धी सूचनामा अन्यथा भएकाले सच्याइएको नयाँ सूचना निकालेको हो । सूचनामा अर्थले लेखेको छ, ‘निक्षेप  तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि गठित छनोट तथा सिफारिस समितिको मिति २०७८/०७/११ को गोरखापत्रमा प्रकाशित पदपूर्ति सम्बन्धी सूचनाको सि.नं. १ (ख) मा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ को दफा ९ (ग) बमोजिम अयोग्य नरहेको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको र निवेदन दिने अन्तिम म्याद यो सूचना प्रकाशित प्रथम पटक प्रकाशित मितिले २१ दिन (२०७८/८/१ गते) भित्र हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले यसैबमोजिम सच्याइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

अर्थले सच्याएर निकालेको सूचना :

मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते जारी गरेको सूचनामा आवेदन अवधि १५ दिन र आवेदकको उमेरहद ३० वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो । अर्थले ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट, सेवाको शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०७५’ विपरीत आवेदन अवधि र उमेरहद तोकेको थियो ।

नियमावलीको उपनियम १ मा कोषका लागि सीईओ छनौट समितिले इच्छुक उम्मेदवारलाई २१ दिनभित्र निवेदन पेश गर्नेगरी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ दफा ९ (ग) मा ३० वर्ष उमेर नपुगेको र ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति कोषको सञ्चालक समिति सदस्य पदका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ । सीईओ कोष सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव हुन्छन् अर्थात सीईओ पनि कोषका सञ्चालक नै हुन्छन् ।

याे पनि

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सीईओ नियुक्त गर्ने सूचनामै जालझेल !

यसरी ऐन र नियमावलीमै उमेरहद र आवेदन दिने सूचना अवधि स्पष्ट तोकिएपनि कोषको नियुक्ति प्रकृयामा अर्थले आवेदन निम्ति सूचना जारी गर्दादेखि नै गडबडी गर्न थालेको थियो । ६० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले कोषको सीईओका लागि आवेदन नै दिन नपाउने स्थिति निम्त्याइएको र सीमित आवेदन लिएर चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन चलखेल भएको आरोप अर्थले खेपेको थियो । सूचना सच्याएपछि भने अब योग्यता आर्जेका ६५ वर्षसम्मका आवेदकले मंसिर २ गतेसम्म कोषको सीईओ पदमा आवेदन दिन पाउने भएका छन् ।

कोषका निवर्तमान सीईओ विष्णुबाबु मिश्रको कार्यकाल असोज २६ गते सकिएपछि अर्थले नयाँ सीईओ छनौट प्रकृया अघि बढाएको हो । कोषमा सीईओ छनोट निम्ति गठित पदपूर्ति समितिका संयोजक राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर हुन् भने अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख (सहसचिव) रमेशकुमार केसी र नेपाल राष्ट्र बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद घिमिरे सदस्य हुन् ।

विवादित पृष्ठभूमिका निवर्तमान सीईओ मिश्रले फेरि आफू नै सीईओ बन्ने निश्चित भएकाले आफूविरुद्ध नलाग्न कोषको कार्यालयमै पुगेर धम्क्याउने गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । मिश्रले विराटनगर, जनकपुर, चितवन, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा कोषको कार्यालय बनाउन जग्गा खरिद र भवन निर्माण गर्दा आर्थिक अपचलन गरेको अभियोगमा मिश्रविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

अर्थले यसअघि मिश्रकै योग्यता पुग्नेगरी सूचना निकालेको र फेरि कोषमा अपारदर्शीता बढाउन खोजेको स्रोतहरूले बताएका थिए । कांग्रेसनिकट मिश्रले पुनः कोष सीईओमा दोहोरिन आवेदन दिने भएको उनी निकटस्थहरूले जानकारी दिएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित संरक्षण गर्नु कोषको जिम्मेवारी हो ।