अर्थ मन्त्रालयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषजस्तो संवेदनशील निकायमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्ने सूचना निकाल्दा जालझेल गरेको छ । । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित संरक्षण गर्नु कोषको जिम्मेवारी हो ।

कोषका निवर्तमान सीईओ विष्णुबाबु मिश्रको कार्यकाल असोज २६ गते सकिएपछि अर्थले नयाँ सीईओ छनोट प्रकृया अघि बढाएको छ । तर, सीईओ छनोट निम्ति गठित पदपूर्ति समितिले आवेदन अवधिदेखि उमेरहदसम्मको सीमा कानूनविपरीत तोकेको छ ।

कोषका लागि सीईओ छनोट समितिका संयोजक राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर हुन् भने अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख (सहसचिव) रमेशकुमार केसी र नेपाल राष्ट्र बैंकको जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद घिमिरे सदस्य छन् ।

कोषका निम्ति सीईओ छनोट गर्न अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन मागेको छ । योग्यता भएका इच्छुक नेपाली नागरिकले १५ दिनभित्र अर्थको संस्थान समन्वय महाशाखामा गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आवदेन बुझाउन सो सूचनामा लेखिएको छ । यसैगरी, आवेदकको उमेर हद ३० वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, अर्थले ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट, सेवाको शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०७५’ विपरीत आवेदन अवधि र उमेरहद तोकेको हो । नियमावलीको उपनियम १ मा कोषका लागि सीईओ छनोट समितिले इच्छुक उम्मेदवारलाई २१ दिनभित्र निवेदन पेश गर्नेगरी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ दफा ९ (ग) मा ३० वर्ष उमेर नपुगेको र ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति कोषको सञ्चालक समिति सदस्य पदका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ । सीईओ कोष सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव हुन्छन् । अर्थात, सीईओ पनि कोषका सञ्चालक नै हुन्छन् ।

यसरी ऐन र नियमावलीमै उमेर हद र आवेदन दिने सूचना अवधि स्पष्ट तोकिएपनि कोषको नियुक्ति प्रकृयामा अर्थ मन्त्रालयले विपरीत काम गरेको हो । अर्थले कोषको सीईओ नियुक्तिमा तोकेको उमेरहद निश्चित व्यक्ति लक्षित भएको स्रोत बताउँछ ।

६० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिले अब कोषको सीईओका लागि आवेदन नै दिन नपाउने स्थिति निम्त्याइएको र सीमित आवेदन लिएर चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने बाटो लगभग खुलेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘कानूनविपरीतको सूचना तिहारभन्दा ठीक अघि निकालियो, बिदाका बेला आवेदन दिन सम्भव हुँदैन, छोटो समयमा आफ्ना मानिस भर्ती गर्ने नियत प्रष्ट देखिन्छ ।’

‘उमेर हद २०७३ को मापदण्डअनुसार, म्याद सच्याउँछौँ’

कोषमा नयाँ सीईओ नियुक्ति क्रममा कानूनी व्यवस्था मिचेर किन सूचना निकालिएको भनी प्रश्न गर्दा छनोट समिति सदस्य एवम् अर्थको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव रमेशकुमार केसीले समस्या नरहेको दाबी गरे ।

उनले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ बमोजिम उमेरहद तोकिएको बताए । तर, २०७३ मै ल्याइएको सुरक्षण कोष ऐनमा आवेदकको उमेरहद ६५ वर्ष हुने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको म्याद सम्बन्धमा त्रुटि भएको भए सच्याइने केसीले रातोपाटीलाई बताए ।

विवादित पृष्ठभूमिका मिश्र नै दोहोरिने डर

निवर्तमान सीईओ विष्णुबाबु मिश्र नै फेरि सीईओ हैसियतमा दोहोरिने ‘जोखिम’ रहेको स्रोतले बतायो । जोखिम यसकारण कि मिश्र कोषका सीईओ रहँदा आर्थिक मामिलामा विवादित थिए ।

२०७४ असोज २६ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले मिश्रलाई कोषको कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । मिश्र कांग्रेसनिकट मानिन्छन् । पूर्ववर्ती देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ति तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले २०७५ असार २० गते खारेज गरिदिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले मिश्रलाई थमौती गरिदिएको थियो ।

विराटनगर, जनकपुर, चितवन, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा कोषको कार्यालय बनाउन जग्गा खरिद र भवन निर्माण गर्दा आर्थिक अपचलन गरेको अभियोगमा मिश्रविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

यसअघि कांग्रेसकै अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुँदा कोषमा सीईओ नियुक्त भएका मिश्रलाई हाल माओवादी कोटाका अर्थमन्त्री हुँदा केही समस्या परे पनि छनोट समितिले निकालेको सूचनाबाट नै चलखेल भएको स्रोत बताउँछ । कोषको कार्यालयमै पुगेर मिश्रले फेरि पनि आफू नै सीईओ बन्ने निश्चित भएकाले आफूविरुद्ध नलाग्न चेतावनी दिएको त्यहाँका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।  

‘मिश्रको उमेर ६० वर्ष नाघेको छैन । मिश्रले आफूलाई नियुक्त गर्न कोषमा काम गरेको अनुभवको कागजी प्रमाण देखाएर पनि नियुक्त हुने सम्भावना अत्यधिक छ, यसो भयो भने कोषका कामकारबाही फेरि विवादमा पर्छ नै !’ कोषका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘अर्थले अहिले जसरी सूचना निकालेको छ–त्यो बाटोबाट मिश्र नै नियुक्त हुने जोखिम छ, छनौट समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले ती मध्ये एकजनालाई नियुक्त गर्ने हो । सूचना निकाल्दा नै बदमासी भएको छ, छनोट समिति प्रभावित भयो र उनको नाम नै मन्त्रिपरिषद्मा गयो भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उनैलाई नियुक्ति दिनसक्छ ।’

कोषका सीईओले यसरी गर्न सक्छन् चलखेल

कोषको कार्यकारी तहमा भएपछि सुविधा लगायतमा अनियमितता हुने गरेको  त्यहाँका कर्मचारीहरू बताउँछन् । कोषले वार्षिक सवा अर्बभन्दा बढी प्रिमियम उठाउने गरेको छ । बाणिज्य बैंकहरूमा कोषको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा छ । तरलता अभाव हुँदा मिलेमतोमा बैंकहरुले सो रकम तान्नसक्ने र यसो गर्दा चलखेल गर्ने सम्भावना अधिक हुने कर्मचारीहरूले बताए ।