प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक नियुक्ति लगायतका विषयमा परेको रिटको गल्ती आंशिकरुपमा सच्याएका छन् । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल बेञ्चमा परेको गणेश रेग्मीको रिट अब संवैधानिक इजलासमा हेरिने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रशासनिक निर्णयमार्फत रेग्मीको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालत सञ्चालन (संवैधानिक इजलास) सञ्चालन नियमावली २०७२ को नियम १७(२) ख बमोजिम डा.गणेश रेग्मीको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए ।

प्रधान न्यायाधीशको निर्णयका आधारमा सो रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइसकिएको प्रवक्ता दाहालले बताए । रेग्मीको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाई पाउँ भन्दै दीपकविक्रम मिश्रले निवेदन दिएका थिए । सोही निवदेनउपर कारवाही गर्दै जबराले सो रिट संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन् ।

के हो रेग्मी प्रकरण ?

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरूमा चार दर्जन व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यो रिट संवैधानिक इजलासमा छ । संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका र नियुक्तिहरूमा आफ्नो भागसमेत लिएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई समेत यो रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दाको पेशी तोक्ने र सुनुवाइ प्रक्रियामा समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले बस्न नमिल्ने प्रश्न उठेपछि यसअघि जबरा आफैँले सो रिटको सुनुवाइ प्रक्रियामा संलग्न नहुने घोषणा गरेका थिए ।

सर्वोच्च बारसँग भएको छलफलमा सो रिटको सुनुवाइ वा पेशीमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्नो अपमान भएको भन्दै इजलासमा बस्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि देउवाले वरिष्ठ वकिलहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर यसबारे विज्ञप्ति जारी गरिदिने भनेका थिए । तर, वरिष्ठ कानुनविद्हरुले देउवाको प्रस्ताव मानेनन् ।

त्यसको भोलिपल्ट गणेश रेग्मीका नामबाट सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दर्ता भयो । प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्नै मिल्दैन भन्ने माग गर्दै परेको सो रिटमाथि भोलिपल्टै अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

प्रधानन्यायाधीश, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र समावेशी आयोगमा रामकृष्ण तिमल्सेनासमेतको निकटता देखिने गरी सो रिट तयार गरेर संवैधानिक इजलासलाई पङ्गु बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

अन्ततः हरि फुयाँलको एकल बेञ्चबाट संवैधानिक इजलासको निर्णयविरुद्ध आदेश जारी भयो । तोकिएको सुनुवाइ समेत रोक्दै प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्दैन भन्ने आदेश फुयाँलको बेञ्चले सुनाएपछि अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

यसैबीच सर्वोच्च बारसँग प्रधानन्यायाधीशले गरेको छलफलपछि उनले रेग्मीको यो रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने र बारले वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठाउने सहमति भएको थियो । तर, जबराले सहमति विपरीत संवैधानिक इजलासमा नपठाइ नियमित प्रक्रियाबाटै सो रिटको सुनुवाइ गर्न खोजेपछि बारले एमिकस क्युरी पठाउन मानेको छैन ।

पछिल्लो समयमा आफ्नो राजीनामा माग्दै आन्दोलन चर्कन थालेपछि जबराले रेग्मीको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रशासनिक निर्णय लिएका हुन् ।  

यो पनि...

आज सर्वोच्चमा ९ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा