चैत मसान्तसम्म काम गर्न दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राखेको प्रस्ताव अन्य न्यायाधीशहरुले अस्वीकार गरेका छन् । सोमबार छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार यो वर्षको अन्तिमसम्म काम गर्न दिन प्रधानन्यायाधीशले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशले चैत मसान्तसम्म काम गर्न दिन प्रस्ताव राखेको भएपनि उक्त प्रस्ताव कपटपूर्ण रहेको न्यायाधीशहरुको ठहर छ  । तर सर्वोच्चका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा भने सुनुवाई गर्ने भएका छन् । 
छलफलमा सहभागी ती न्यायाधीशका अनुसार आफूहरुले माग गरेबमोजिम नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट मात्रै पेसीमा राखिएको र प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई पेसी नतोकेका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्ने निर्णय गरिएको हो । 
यससँगै सोमबारबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ । 

प्रधानन्यायाधीशको स्पष्ट धारणा माग, टी–ब्रेकपछि प्रधानन्यायाधीशसँग फेरि छलफल
आइतबार आफ्नो ग्रेसफूल एक्जिटको प्रस्ताव पठाएका प्रधानन्यायाधीशले त्यसका आधार र बाटो स्पष्ट नगरेका छलफलमा सहभागी न्यायाधीशले बताए । आइतबार बैठकमा सहभागी न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो स्पष्ट धारणा र प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई कुल भएर रातभर सोचेर आफ्नो धारणा ल्याउन हामीले आग्रह गरेका छौँ । सायद उहाँले केही निर्णय गरेर आउनुभएको होला । अब टि ब्रेकपछि वार्ताका जिम्मा पाएका साथीहरु छलफलमा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसपछि सम्माननीयको धारणा आउला । अनि मात्रै कसरी जाने भन्ने निर्णय गर्छौँ ।’

थप समाचार

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशहरुको निर्णय, इजलास सुरु