जलवायु परिवर्तनविरुद्ध जुध्नका लागि गरेको योगदानबापत कम विकसित देशहरुले पाउनुपर्ने क्षतिपुर्तिको मुद्दालाई नेपालले कोप २६ सम्मेलनमा उठाउने भएको छ । पेरिस जलवायु सम्झौतामा स्पष्टै रुपमा विकसित देशहरुले कम विकसित देशहरुलाई सहयोग गर्ने विषय उल्लेख भएकाले धनी देशहरुले आफ्ना प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने नेपालको माग छ । यसका लागि आर्थिक संयन्त्र स्थापना गरेर अघि बढ्नुपर्ने नेपालको माग छ । कोप २६ सम्मेलन आजबाट स्कटल्यान्डको ग्लासगो शहरमा सुरु हुँदैछ । 

सम्मेलनमा नेपालले चारवटा एजेन्डालाई मुलरुपमा उठाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘केही महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कोप २६ ले सफल नतिजा निकाल्ने नेपाल सरकारको विश्वास छ । यसमध्ये : १) कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नका लागि प्रतिवद्धता, ठोस कदम महत्वाकांक्षाको स्तरलाई वृद्धि गर्ने । २) नेपालजस्ता कम विकसित देशका लागि सहज, अपेक्षित र अतिरिक्त जलवायु फाइनान्सको व्यवस्था गर्ने  । ३) क्षती र नोक्सानीलाई फरक थिमका रुपमा मान्यता दिने । ४)  र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एडप्टेनशन (अनुकुलता) र रिसाइलेन्सलाई सहयोग गर्न ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पेरिस सम्झौतामा प्रतिबद्ध 
पेरिस जलवायु सम्झौता लागु गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालले २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नो वन र जलस्रोतलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा कार्बन उत्पादन हुने क्षेत्रमा  क्लिन इनर्जीको प्रयोग बढाउने संयुक्त दीर्घकालिन रणनीति अख्तियार गरेको छ ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘नेपालका धेरै मानिसहरु जंगल र जंगलका उत्पादनमा निर्भर छन् । वनले पर्यावरण चक्रका धेरै फाइदाहरु उपलब्ध गराउँछ र मानिसको राम्रोपन, आर्थिक समृद्धी र वातावरणीय दिर्घकालका लागि भूमिका खेल्छ । त्यसकारण,  दीर्घकालिन वन व्यवस्थापन गरिबी हटाउनका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।  नेपालले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन अंगीकार गर्दै आएको छ । अहिलेको अवस्थामा झन्डै ३० लाख हेक्टर जंगल समुदायमा आधारित भएर व्यवस्थापन गरिएको छ ।’

नेपालले ४५ प्रतिशत जमिनमा जंगल राख्ने राख्ने लक्ष्यअन्तर्गत ठूलो लगानी गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘ वन फडानी रोक्नका लागि नेपालले महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिरहेको छ । त्यसैगरी कार्बनको उत्सर्जन कम गर्नु, एडप्टेसन र प्रकृतिमा आधारित समाधानहरू नेपालको प्राथमिकतामा छन् । औद्योगिक युगअघिको समयको दाँजोमा वैश्विक जलवायु परिवर्तनलाई (तापक्रम  वृद्धि) १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको बिन्दुभन्दा माथि पुग्न नदिने मामिलामा यी हाम्रो प्रयास कोशेढुंगा हुनसक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘उत्सर्जन कम गर्ने बाटोमा एकत्रित रुपमा लाग्न नसकेमा, पेरिस सम्झौताअनुसार तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्रीमा सिमित गर्न नसके सबै देशहरुले समस्या भोग्नेछन् , तर सबैभन्दा ठूलो प्रभाव गरिब र कमजोर जनतामा पर्नेछ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका संकटहरुले अति असर गरेका अति कमजोर देशमध्ये नेपाल एक भएपनि हामीले प्रतिवद्ध भएर कदम चालिरहेका छौं ।’

थप समाचार

एकपछि अर्को गाउँ किन हुँदैछ खाली ?

सहयोग उपलब्ध गराउन माग 
पेरिस सम्झौतामा विकसित देशहरुले विकासशील देशहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराउने स्पष्ट उल्लेख भएकाले त्यसअनुसार कदम चाल्दै प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न पनि नेपालले अन्य देशलाई आग्रह गरेको छ । ‘जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण र अनुकुलन दुबैलाई ध्यानमा राख्दै विकसित देशहरुले विकासशील देशहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराउने विषय पेरिस सम्झौतामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । त्यहीकारण विकसित देशहरुले नेपालसहितका देशहरुलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपालले प्रविधि र मापदण्डहरु थपेर आफ्नो महत्वाकांक्षालाई वृद्धी गर्न चाहेको छ र यसका लागि थप आर्थिक सहयोग आवश्यक छ । विकसित देशको सहयोग  बिना नेपाल र अन्य कम विकसित देशहरु आफ्ना नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सक्षम छैनन् । त्यहीकारण नेपालले प्रविधि र अन्य क्षेत्रमा विकसित देशको सहयोग चाहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 
 
कृषि 
नेपालजस्तो कम विकसित देशको ठूलो जनसंख्याको आर्थिक विकासमा कृषी क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुधारिएको पोषणयुक्त आहार, मलको व्यवस्थापन, सुधारिएको पशुपालन प्रणाली, एग्रो– पास्टोरल उत्पादन प्रणाली, सामाजिक–आर्थिक र खाद्यान्न सुरक्षाका पक्षहरु कृषी क्षेत्र र जलवायु परिवर्तन दुबैका लागि महत्वपूर्ण आयाम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षति र नोक्सानीबारे सान्टानियो नेटवर्कको पूर्ण अपरेशन सुनिश्चित हुनुपर्ने नेपालको माग छ  । ‘यसको मापदण्डअनुसार विपन्न देशहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराइदिनु पर्छ । क्षती र नोक्सानीका लागि आर्थिक संयन्त्र स्थापना हुनुपर्छ । यस संयन्त्रले विपन्न र कमजोर देशको क्षती र नोक्सानीको आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि बजेट पठाउने अनुमति दिनेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।