ad
x
प्रधानन्यायाधीशलाई दबाब

नेपाल बारमा कालो भर्सेस सेतोपट्टी : शम्भु थापाले सम्झिए ०४७ सालको प्रतिकार समिति

person explore access_timeकात्तिक १४, २०७८ chat_bubble_outline0

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको विषयमा वकिलहरू दुई भागमा विभाजित भएका छन् । नेपालका बारका एक समूह प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलित भएको छ भने अर्को समूह प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुनपर्ने अडानमा रहेको छ । यस्तैमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहितका अधिकांश वकिलहरूले कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिँदै गर्दा केही वकिलहरू भने सेतो पट्टी बाँधेर प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा उत्रिए । अधिवक्ता स्वागत नेपाल, भूमिनन्द सापकोटालगायत वकिलहरूको नेतृत्वमा कालो पट्टीविरुद्ध सेतोपट्टी आन्दोलन भएको हो ।


वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्–ठेगान लगाउँछु भनेर नसोचे हुन्छ
प्रधानन्यायाधीशलाई सम्मानसाथ भनेका छौँ, भ्रष्टाचार, बेथिति र सक्षमताको जिम्मा तपाइँले लिनुपर्छ । तपाईँलाई नै दोष लगाएका छैनौँ। न्यायालय पवित्र संस्था हो । न्यायालय मन्दिर जस्तै हो र त्योभित्रको तपाइँ मुल भट्ट हो ।  मुल भट्टले पूजा गर्नुपर्ने जुन विधि र प्रक्रिया छ, त्योअनुसार भएन ।



त्यसैले तपाईँले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेका छौँ । केही साथीहरुलाई म के राख्न चाहन्छु भने २०४७ सालमा बहुदलको व्यवस्थाको विरुद्धमा अदालतसँगै सम्बन्धित महान्यायधिवक्ताको अध्यक्षतामा प्रतिकार समिति गठन भएको थियो । त्यसकारण कोहीलाई प्रतिकार समिति गठन गर्छु, प्रतिकार समिति गठन गरेर हामी नेपाल बारलाई टुंगो लगाउँछौँ, हामीहरू ठाउँमा ल्याउँछौँ भनेर लागेको छ भने यो थाहा पाउनुस्, संविधानमा नेपाल बार एसोसिएसन लेखिइसकेको छ ।





नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिसमेत अदालतको प्रतिनिधि भएर न्यायाधीशको नियुक्ति गर्छ । त्यसकारण हामीले गरेको कार्यक्रम कसैलाई चित्त नबुझे अर्कै कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ । अर्को ठाउँमा जानसक्नुहुन्छ । कोही जान्ने भएर प्रतिकारको नाममा कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भने अर्को ठाउँमा गर्न सक्नुहुन्छ ।



कसैलाई राज सिंहासनमा बसाउनु मन भए बसाए हुन्छ । हामीले प्रन्याको व्यक्तित्वको कु्रा गरिराखेका छैनौँ हामीले न्यायालयलाई पूजा गरिराखेका छौँ । हामी निरन्तर राजीनामा माग्छौँ । नेपाल बार पछि फर्किँदैन । न्यायालयको मर्मअनुसार काम नगरेकाले यी प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा राखिराख्नुपर्ने जरुरी छैन ।



हामी अदालतको दुई पांग्रामध्ये एक हो । टोटल बार त कोर्ट भन्दा पनि ठूलो  हो । न्यायालयको संरक्षण गर्ने हो भने बारले गर्दछ । बारले नै राजीनामा मागेपछि दिनैपर्छ । 



अधिवक्ता स्वागत नेपाल भन्छन्– मानवताविरुद्धको अपराध भयो

अन्तर्राष्ट्रिय मानवता विरुद्धको अपराधको विरुद्ध हुने प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने भएकाले बन्दीको मुद्दा रोक्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवता विरुद्धको अपराध हो । आपतकालीन सेवा पनि रोक्नु भनेको चाहिँ मानवता विरुद्धको अपराधमा पर्छ र त्यसको विरोध सेतो पट्टी बाँधेर गरिन्छ । बेन्च र बार भन्ने एउटा समिति छ त्यसको खारेजी, पार्टीका कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाएर ल्याउने परिपाटीको अन्त्य बारले पनि गरेन ।

त्यो माग उनीहरुले गरेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीशको सवालमा पनि गलत कामहरुको सवालमा राजीनामा मागेर उहाँलाई सजायबाट छुट हुनुहुँदैन । उहाँलाई सजाय कानुनबमोजिम गर्नुपर्छ । राजीनामा दियो भने भत्ता, पेन्सन सबै पाइन्छ । तर, कारबाही गरियो भने भत्ता पेन्सनहरु लिन नपाइने व्यवस्था छ । त्यसैले सजायतर्फ जानुपर्छ । बारको माग भनेको राजनीतिकरणलाई कायमै राख्ने माग छ । पार्टीकै कार्यकर्तालाई ल्याउने माग छ ।

जिल्लाका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउनेगरी आउनुपर्छ, पार्टीबाट टिपेर ल्याइनु हुन्न । वकिल हो भने जनताको काम गर्नुपर्छ । हामीले सर्वोच्चमा दारुण चित्र देख्यौँ । मुद्दा लिएर आएका वास्तविक पीडितको कुरा पनि सुनुवाइ भएन । न्याय माग्नेहरूलाई पनि उहाँहरुको स्वार्थले लखेट्ने काम भयो ।

 


 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

X