तरलता अभावको नाममा पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूले धमाधम आफूखुसी ब्याजदर तोक्न थालेपछि यसको सङ्कट सहकारीमा क्षेत्र पर्न थालेको छ । सहकारीभन्दा अझ माथि उठेर वाणिज्य बैंकहरूले नै निक्षेप तथा कर्जामा उच्च ब्याजदर अफर गर्न थालेपछि यसको सीधा मारमा सहकारी संस्थाहरू परेका छन् । यति बेला सहकारी क्षेत्र नै तरङ्गित बन्न पुगेको छ ।

अहिले सहकारी क्षेत्रले आदानप्रदान गरिरहेको अधिकतम ब्याजदरको सीमा भनेको १०/१४.५ (संशोधित) प्रतिशत हो । अर्थात्, अहिले पनि सहकारी संघ संस्थाहरूले (केही बाहेक) अधिकतम १० प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप लिएर १४.५ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । तर, यता वाणिज्य बैंकहरूले नै निक्षेपमा अधिकतम ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर अफर गर्न थालेका छन् । यसले सहकारी क्षेत्रलाई  सङ्कटमा धकेलेको छ ।

‘सहकारीहरूलाई नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार...भनेजस्तो भएको छ । अब बैंकहरूले नै निक्षेपमा अधिकतम ११ प्रतिशत ब्याजदर अफर गरेपछि हामी कहाँ जाने ? सहकारी होइन अब बैंकहरू सहकारीभन्दा पनि अझ तल झरे,’ एक सहकारी अभियन्ताले भने ।

त्यसो त केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) ले समेत यो संकटप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले जुन ब्याजदर वृद्धिको होड चलेको छ यसले अवश्य पनि सहकारी क्षेत्र प्रभावित छ । भन्ने नै हो भने अझ यसले नेफ्स्कुन जस्तो केन्द्रीय संघहरूलाई सकसमा पारेको छ,’ निक्षेप सङ्कलन र कर्जा लगानीबारे दुखेसो पोख्दै नेफ्स्कुनका सिनियर अफिसर भरत न्यौपानेले भने, ‘तरलता अभावको नाममा अझै बैंकहरूले ब्याजदर नबढाउलान् भन्ने के ग्यारेन्टी ? आखिर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धिको छुट दिएकै छ ।’

न्यौपानेका अनुसार पछिल्लोपटक नियामक राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रणमा १० प्रतिशतको घटबढको सीमा तोकिदिएपनि ब्याजदर वृद्धिको श्रृङ्खला रोकिनेवाला छैन । किन कि राष्ट्र बैंकले नै एकैपटक नबढाउन, तर महिना महिनामा बढाउने आशय बुझिनेगरी नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको छ । यसैले बैंकहरूले प्रतिमहिना १० प्रतिशतका दरले अझ ब्याजदर बढाउने देखिएको न्यौपानेको भनाइ छ । जुन अहिलेको बैंकहरूको असन्तुष्टिले पनि देखाउँछ ।

यो पनि

ब्याजदर वृद्धिपछि राष्ट्र बैङ्कको हस्तक्षेप – नेपालका बैङ्क छाडा भएकै हुन् ?

कसरी आइलाग्यो ब्याजदर वृद्धि बाध्यता ?

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा/निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियोको सीमा ९० प्रतिशत तोकिदिएको छ । चालू वर्षको असार मसान्तसम्मसम्म सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो सीमा भेट्नुपर्छ । तर, यता बजारमा सोचेअनुसार निक्षेप सङ्कलन हुन सकिरहेको छैन । पछिल्ला दिनमा निक्षेप सङ्कलन तुलनामा कर्जाको माग झनै बढ्न थालेपछि बैंकहरू अत्ताल्लिएका छन् ।

यसैको परिणाममा बैंकहरूले धमाधम ब्याजदर वृद्धि गर्न थालेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थामा उडेको जहाजमा परिचालिकाले संभावित दुर्घटनालाई ख्याल गर्दै यात्रुहरूलाई सिटबेल्ट बाँध्नमात्र भनेको अवस्था हो । तर, यहाँ त जहाज दुर्घटना नै भइसकेको जस्तो गरियो र झ्याल नै फोड्न खोजियो । बैंकहरूले यसै गरे । तर यसो गर्न आवश्यक छैन,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने ।

सीडी  रेसियोको गलत बुझाइ भयो : राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सीडी रेसियोको गलत बुझाइ हुँदा बजारमा समस्या आएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । बैंकहरूले सीडी रेसियो पूरा गर्न सहज बाटो रोज्दा यस्तो भएको राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

‘अहिले नै बैंकहरूलाई निक्षेपको ब्याजदर बढाइहाल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै बाध्यता आइलागेको छैन र आउने पनि छैन । बजारमा तरलताको कुनै समस्या छैन । अहिले पनि हामीसँग ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता छ । बैंकहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । अन्तर बैंकिङ कारोबार पनि खुला छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट प्रवाह हुने रिफाइनान्सियल सेक्युरिटी उपयोग गर्न सक्छन् । तर, बैंकहरूले यसो गरेनन् । बरु, निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गर्न पट्टी लागे,’ पौडेलले भने ।

सीडीको डिनोमेटर ‘डी’ वन्ली डिपोजिट नभएको र यो वित्तीय स्रोत रहेको उनी बताए । थपे, ‘डिपोजिट अथात् निक्षेप, डिबेन्चर, वैदेशिक ऋण तथा सापटी र राष्ट्र बैंकबाट जारी रिफाइनान्सियल सेक्युरिटीलाई एउटा बन्डलमा राखेर ‘डी’ को रूपमा बुझ्न सकिन्छ । तर, बैंकहरूले त्यसो गरेनन् । बरु, बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर डेनोमेटरको अमाउन्ट बढाउनतर्फ लागे । निक्षेप बढाउन सकियो भने सीडी रेसियो लचक बनाउन सकिन्छ र त्यसले कर्जा लगानीमा सहज हुन्छ भन्ने ध्याउन्नमा बैंकहरू लागे । जसकारण अहिले समस्या निम्त्याएको  हो ।’

त्यसो त राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन, २०७७ ले पनि निक्षेप तथा कर्जा लगानी व्यवस्थाको कोरिडोर ब्याजदर निर्धारण स्वयम् बजारलाई नै छाडिदिने व्यवस्था गरेको छ । तर, बजारमा कर्जा लगानी र वित्तीय अनुशासनको सन्तुलन बिग्रन नदिन पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चाल्नुपरेको पौडेल बताउँछन् । 

निक्षेपमा ब्याज वृद्धिले अन्ततोगत्वा कर्जा लगानी र उत्पादनमै असर गर्ने हुनाले यसलाई नियामक राष्ट्र बैंकले स्वीकार्न नसक्ने पौडेलले बताए । त्यसैले पनि वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, निक्षेप र कर्जा लगानीको ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न बैंकहरूलाई यस्तो निर्देशन उनको भनाइ छ ।

हाल वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदरको फक्चुयसन (तलमाथि गर्न पाउने) सीमा १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकहरूले एकपटकमा, त्यो पनि महिनामा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अधिकतम १० प्रतिशतले मात्र तलमाथि गर्न पाउँछन् । तरलता व्यवस्थापनको नाममा पछिल्लो समय बैंकहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा नै उत्रिएर  ब्याजदर बढाएपछि नियामक राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसले अहिले बजारमा देखिएको ब्याजदर वृद्धिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण हुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । यद्यपि, यो नै समस्याको दीर्घकालीन समाधान भने होइन  ।