सहमति जुटे अर्ली इलेक्सन : परराष्ट्रमन्त्री
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको जनगणनाका लागि राष्ट्रिय जनगणना आयोगलाई मेकानिजम तयार गर्न सुझाव दिइएको परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले बताएका छन् । केही दिनअघिमात्रै आयोगका पदाधिकारीहरूसँग आफूले यस विषयमा छलफल गरेको खड्काले बताए । ,‘उसले (आयोगले) जनगणना गर्ने भनेको थियो । आफ्नो तरिकाले उसले एउटा मेथोडोलोजी र मेकानिजममा काम गर्नुस् भनेको छु ।’
उनले वार्ताको वातावरण बनाएर भारतसँगको सीमा विवाद हल गर्ने योजना रहेको बताए । ‘यसबारे अध्ययन भइरहेको छ । अगाडि पठाएका नोटहरू अध्ययन गर्दैछु । वार्ताको वातावरण बनाएर अघि बढ्ने भन्ने छ,’ खड्काले भने । नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको आफ्नो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि भारतले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन । भारतले यस क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
सहमति जुटे अर्ली इलेक्सन
अहिले तत्कालै अर्ली इलेक्सन गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको मन्त्री खड्काले बताए । उनले सबै दलहरुबीच सहमति जुटेमा चैत, वैशाखसम्म चुनाव हुनसक्ने बताए । ‘तत्कालै अर्ली इलेक्सनको कुरा छैन । तर त्यसखाले वातावरण बन्यो र सबैलाई चुनाव गरौँ भन्ने लाग्यो भने चैत, वैशाखसम्म होला । अहिलेसम्म अर्को वर्ष मङ्सिर मै गर्ने भन्ने छ । तर राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरू रहन्छन् ।’
उनले एमसीसी पारित गर्नका लागि पनि दलहरुबीच साझा सहमति आवश्यक रहेको बताए ।
चुनावअघि नै महाधिवेशन
मन्त्री खड्काले चुनावअघि नै नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुने बताए । ‘चुनावअघि नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाइसक्नु भएको छ । केही जिल्लामा अझै पनि वडा अधिवेशन सम्पन्न हुन सकेको छैन । साथीहरू अझै पनि अनशनमै हुनुहुन्छ,’ खड्काले भने,‘त्यो सबै समस्याहरू सम्बोधन गरिसकेपछि चाँडोभन्दा चाँडो महाधिवेशन हुन्छ । मङ्सिरमा हुने सम्भावना देख्दिन । मेरो अनुमानमा पुसको अन्तिम वा माघको पहिलो साता पुग्छ भन्ने लाग्छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत