हालै देशका विभिन्न भागमा बाढी तथा पहिरोका कारण १०४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४१ जना बेपत्ता छन् । बाढी पहिरोबाट ४० जना घाइते भएका छन् । प्रकोपबाट एक हजार १७७ घरपरिवार थातथलो छोड्न बाध्य भएका छन् । प्रकोपबाट २ हजार २३२ वटा घर डुबानमा, ४९  घर, ८  गोठ, ६  पुल र ३ वटा सरकारी कार्यालय भत्किएको छ । घटनामा १३९ वटा चौपायाको पनि मृत्यु भएको छ । यस्तै हजारौं हेक्टरमा लगाइएको धान बालीमा क्षति पुगेको छ । 

मनसुन सकिएपछि भएको यति ठूलो विपत्तिको घटनापूर्व सम्भावित जोखिम क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारी संयन्त्रबाट पूर्वसूचनासमेत प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यसको मारमा कृषक तथा जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका नागरिकहरु परे । जल तथा मौसम पूर्वानुमान शाखाले २ दिन पहिले नै देशभरी मेघगर्जन, चट्याङसहित वर्षा हुने पूर्वानुमान गरे पनि त्यो सूचना प्रभावकारी रुपमा किसानसम्म पुग्न नसक्दा घर भित्र्याउने बेला भएको धान बाली खेतमै नष्ट हुन पुगेको छ ।

सरकारले यस्ता प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विभिन्न संयन्त्र पनि बनाएको छ तर ती संयन्त्रहरु आफूसँग स्रोत साधान नभएकाले केही गर्न नसकेको हाकाहाकी भनिरहेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सरकारले बनाएको एउटा त्यस्तै एउटा संयन्त्र हो । सो प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् निम्तिनुपूर्व सावधानी अपनाउन चुनौती रहेको स्वीकार गर्छन् ।

प्रस्तुत छ, रातोपाटीले कार्यकारी प्रमुख पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले बेमौसमको बेलामा जसरी भारी वर्षा भएर प्राकृतिक प्रकोपको अवस्था आइलाग्यो, यसबारे पूर्वानुमान वा पूर्वसंकेत तपाईहरुलाई थिएन ?

जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागले मौसम सम्बन्धी विवरणहरू निकाल्ने गर्दछ । त्यही पूर्वानुमान हामीले पनि पायौँ । मौसम विभागले कुनैकुनै ठाउँमा भारी वर्षा हुन्छ भनेर समयमै भनेको हो । तर त्यो वर्षाबाट के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा उहाँहरुले कसैलाई भनेकै थिएन । त्यस्तो प्रणाली हामीले विकास गरेकै छैनौँ । यति मिलिमिटर पानी यति घण्टामा पर्छ भन्ने पनि भएन । खाली वर्षा हुन्छ भन्ने कुरामात्र भयो । दुई दिनमा ५ सय मिलिमिटर पानी पर्छ भन्ने कुराचाहिँ आएन । हामीलाई मात्र हैन, त्यसले कसैलाई पनि तत्काल निर्णय गर्नका लागि सहज भएन । प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न जरुरी छ भन्ने कुराको पाठ अहिलेको विपद्ले सिकाएको छ ।

अर्को कुरा, केही व्यक्तिलाई अंग्रेजीमा एसएमएस पठाएरमात्र हुँदैन । यसबारेको सूचना सबै मिडियाबाट जान जरुरी छ । बुझ्ने हिसावबाट हरेक नेपालीले ‘धानलाई कति असर पर्छ, गाडी चलाएर जान हुन्छ कि हुँदैन’ भन्नेजस्ता सूचना रेडियो, मोबाइलमा रिङटोन आउनुपर्‍यो, टिभीको स्क्रोलबारमा आउनुपर्‍यो । त्यो खालको प्रणाली हामीले स्थापना नगरी नहुने रहेछ ।

यसको मतलब जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भविष्यवाणी गर्ने प्रविधि तथा पद्धति नै कमजोर रहेको भन्न खोज्नुभएको हो ?

त्यसमा केही सीमितता त छन् तर हामीले पूर्वसूचना प्रणालीको बल्ल प्राथमिक चरणमा काम सुरु गरेका छौँ । पूर्वानुमान गर्न उहाँहरु कमजोरचाहिँ हुनुहुन्न । हरेक चिया पसलमा समेत कुराकानी हुन्छ, पानी पर्छ भनेको दिन परेकै छ । तर भोलि ४ सय मिलिमिटर पानी पर्नेवाला छ भनेर आजै भन्न सकिन्न । एक सयदेखि डेढ सय मिलिमिटर पानी पर्छ है भन्ने पूर्वानुमान हुन सकेको भए त्यही अनुसार विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी गर्न सकिन्थ्यो । वर्षाले कस्तो प्रभाव ल्याउन सक्छ भन्ने प्रस्ट भन्न नसक्दा हामीले आज धान नकाट्नुस् भनेर किसानलाई भन्न सकेका छैनौँ ।

जल तथा मौसम पूर्वानुमान शाखाले दुई दिन पहिले नै पानी पर्दैछ भनेको थियो । त्यति कुरा मात्रै पनि किसानसम्म पु¥याउने संयन्त्रसमेत तपाईहरुसँग नभएको हो ?

त्यो संयन्त्र छैन । किसानलाई तपाईहरुले धान काट्न नथाल्नुस है, काटिसक्नु भएको छ भने आज, भरे वा भोलि बिहानसम्म त्यसलाई टेन्टको मुनि राख्नुस्, घरभित्र ल्याएर राख्नुस्, पानी परेर तपाईको धान बिग्रिन सक्छ भनेर भन्न सकिएको छैन । अब यो खण्डका राजमार्गहरु चाहिँ हामीहरु बन्द गरौँ, यहाँ पहिरोले पुर्न सक्छ, प्रादेशिक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई नै तपाईको प्रदेशमा अब आगामी ३ दिनमा यो पानीले कति क्षति हुनेवाला छ भनेर भन्न सक्यौं भने उहाँहरुको साधनस्रोत एकदुई दिनमा परिचालन गर्न पाइन्छ । अहिले त प्रदेशको कुनै मन्त्रीलाई खबर गर्न सकेको अवस्था छैन । जल तथा मौसम विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग लगायत थुप्रै निकायसँग मिलेर हामीले यस्तो प्रणाली सुरुवात गर्दैछौँ ।

यो पनि

कात्तिकमा किन दर्कियो पानी ? के भन्छन् मौसमविद् ?

​तपाईँले सामान्य सूचना प्रणालीसमेत विकास गर्न सकेका छैनौँ भन्नुभयो, तपाईहरु विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणमा के काम गरेर बस्नुहुन्छ ?

अहिलेसम्म हामीले गरेको भनेको मोबाइलबाट एसएमएस पठाउने, मोबाइलको टावर नै जाने ठाउँमा कसरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने ? त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि सम्पूर्ण मिडियाको प्रयोग भएकै छैन । यो कामको सुरुवात गर्ने काम नै यस विपद् प्राधिकरणले गरेको हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण स्थापना भएको दोश्रो वर्षमात्र भएको छ । पहिलो वर्षदेखि नै हामीले जल तथा मौसम विभागसँग साथसाथै रहेर काम गरिरहेका छौँ ।

उदाहरणका लागि, कर्णालीमा डेढ किलोमिटर लामो तटबन्ध नबनाएको भए त्यहाँ बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने थियो । त्योसँगै अरु ठाउँमा थुप्रै तटबन्ध बनेका छन् । धेरैजसो घर भूकम्प प्रतिरोधी बनेका कारण पनि जोखिम कम भएको छ । अझै कतिपय संरचनाहरु, पुल–पुलेसाहरु जोखिमयुक्त अवस्थामा छन् । अहिले मौसम परिवर्तनको कारणले पनि जोखिम बढ्दो छ, त्यसलाई हामीले समेट्न सकेका छैनौँ ।

विपद् जोमिख न्यूनीकरण प्राधिकरणको स्थापना भएको २ वर्षसम्म मौसम सम्बन्धी सामान्य सूचना प्रवाह गर्नमै तपाईहरुलाई समस्या छ भने अरु काम कसरी गर्नुहुन्छ ?

हामीसँग साधन, स्रोत, क्षमता कम छ । त्यसका लागि हामीलाई थप आर्थिक स्रोत वा बजेट चाहिन्छ । पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, क्षतिबाट बच्न बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । वर्षा हुँदैछ भन्ने त थाहा पाउनु त भएको छ तर पाक्न लागेको धान काट्न हुन्छ कि हुँदैन, धान काटेर भित्र्याउने बेलासम्म कति पानी पर्न सक्छ भन्ने कुरा पूर्वसूचनाबाट थाहा पाउन सकिएला । तर यतिलेमात्र पनि हुँदैन, बीमा प्रणाली पनि चाहिन्छ ।

भोलि किसानको २ बिगाहामा लगाएको बाली गयो भने उसलाई राज्यले केही र किसानले केही प्रिमियम लगानी गरेर क्षतिपूर्ति दिइयोस्, जसले भोलिपर्सी विपद्बाट भएको क्षतिपूर्ति, वर्षभरि उसले खाने कुराको पूर्ति हुन सकोस् । त्यस्तो खालको बीमाको हामीले सूरुवात गर्न थालेका छौँ । कुनै क्षेत्रमा मात्र हैन, देशभरि नै, कृषिका लागिमात्र हैन, विद्यालय, अस्पताल लगायतका संरचनाको पनि बीमा गर्न सकिन्छ । त्यो बीमाको प्रक्रियाबाट बल्ल देशलाई हामी सुरक्षित बनाउन सक्छौँ । यी लगायतका कामहरु गरिरहेका छौँ ।

अर्को कुरा, बाढी पहिरोबाट घर भत्कियो भने त्यसलाई बनाउनका लागि राहतको व्यवस्था गरेका छौँ । अघिल्लो वर्षसम्म त सरकारले कुनै स्थानमा घटना हुनासाथ तत्काल १५ हजार रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि घर बनाउन थप पैसा केही पनि पाइँदैनथ्यो । अहिले प्राधिकरण आइसकेपछि कार्यकारी समितिमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाढी पहिरो, चट्याङ, आगलागी, डँढेलोबाट क्षति भएका घर बनाउन हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईका जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरियो । यो नै आफैमा ठूलो प्रगति हो ।

तपाईँले विपद्पछि दिइने राहतको बारेमा गर्नुभएको कुरा त ठिक छ तर विगतका वर्षमा पनि धेरै प्रकोपका घटना भए, तर त्यसबाट तपाईहरुले किन केही पाठ सिक्न नसक्नुभएको ? गत असार १ गते पनि मेलम्चीमा बाढी पहिरोबाट त्यति धेरै क्षति भयो, मनाङमा त्यस्तै क्षति भयो । यस्ता घटनाहरुले तपाईहरुलाई किन केही सिकाएन ?

अहिले मनसुनपछि पनि यस्तो वर्षा र बाढी आउला भनेर हामी कसैले परिकल्पना नै गरेका थिएनौँ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा यस्तो भएको हो । यो वर्ष अकल्पनीय घटनाहरु भए । मनसुन सुरु हुन पाएको छैन, मेलम्चीदेखि लिएर गोरखा, मनाङ, बाजुरामा बाढी पहिरो आयो । अहिले त ल मनसुन सकियो, कार्तिक लाग्यो, धान काट्न थालौँ भन्ने अवस्थामा आइसकेपछि यस्तो घटना घटेको छ । यो मौसम परिवर्तनका कारणले नै भएको हो । यसबाट थप क्षति हुन नदिनका लागि धेरै लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो गरेमात्र हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ ।

खासमा तपाईहरुलाई काम गर्न के समस्या छ ? सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको हो कि बजेट भएर पनि जनशक्ति नभएको हो ? तपाई आफैले भनेजस्तो काम गर्न सकिरहनु भएको छैन । प्राकृतिक विपद्का घटनाहरु घटिरहन्छन् अनि तपाईहरु मौसम परिवर्तनको कारणले भएको हो भनेर पन्छिरहने अवस्था छ । मुख्य समस्या के हो ?

कुनै बस्तुगत प्रश्न सोधेर चार–पाँचवटा उत्तर राखेर कुनै उत्तरचाहिँ माथिका सबै हुन् भन्ने हुन्छ । अहिले हामीलाई माथिका उत्तर सबै हुन् भनेजस्तो अवस्था छ । हामीसँग साधन स्रोतको कमी छ, उपकरणको कमी छ, प्राविधिक जनशक्ति ठ्याम्मै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । जटिल खालका प्रकोपमा काम गर्न हामीसँग जनशक्ति, बजेट लगायतका प्रणाली नै छैन । त्यसकारण यस्ता घटना हुने गर्छन् । जस्तो, भारतको केरलामा भएको घटनामा ३६ जनाको मृत्यु भयो । हामीभन्दा निकै सम्भ्रान्त मुलुक हो भारत । अरु देशमा पनि यस्ता घटना हुन्छन् । आफ्नो बलबुता, क्षमताभन्दा बढीका घटना पनि कुनै बेला घट्न सक्छन् । कहिलेकाहीँ राज्यले धान्न सक्नेभन्दा ठूला घटना घट्छन् भने कहिले लापरवाहीका कारण पनि घटना घट्ने हुन्छन् ।

मेलम्ची लगायतका घटनाबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा विपद्का घटनाबाट हुने क्षति न्यूतीकरण गर्न, मानवीय क्षति हुन नदिन प्राधिकरण, गृहमन्त्रालय लगायतका नेपाल सरकारका ३ वटै सुरक्षा अंग, मिडिया लगायतले सामूहिक ढंगले काम ग¥यौँ भने बल्ल नेपाललाई सुरक्षित मुलुकको रुपमा राख्न सक्छौँ ।

स्थानीय तहमा गठन गरिएका विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्ने कामको प्रभावकारिता कस्तो छ ?

कुनै ठाउँका समितिले एकदमै राम्रोसँग काम गरेका छन् । स्रोत, साधन र पर्याप्त बजेट छुट्याएको ठाउँका राम्रोसँग काम भएको पनि छ भने कुनै ठाउँमा कम छ । सबै ठाउँमा हामीले मात्र गर्न नसक्ने भएकोले प्राधिकरणको मुख्य अभिभारा भनेकै स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने, विपद्को सामना गर्नेगरी हामीले काम अघि बढाइरहेका छौँ । स्थानीय तहमा रहेका विपद् समितिमध्ये धरानमा उत्कृष्ट छ भने पाँचथर, ताप्लेजुङका गाउँपालिकाहरुमा कम छ । जोखिम पनि माथिल्लो पहाडी भागमा धेरै हुन्छ । यसरी हेर्दा स्थानीय तहको क्षमता अनुसार तिनीहरुले गर्ने कामको परिणाम पनि फरकफरक छ ।

हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएकालाई राहत र उद्धार गर्ने बारेमा तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो ? तपाईहरुले राहत र उद्धारको कामलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

हामीले २४ सै घण्टा राहत, उद्धार र खोजीको काम गरिरहेका छौँ । हाम्रा उद्धारकहरु सुतेका छैनन्, दिनरात काम गरिरहेका छन् । तत्काल पीडितलाई राहतस्वरुप पैसा पु¥याउने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ट निर्देशन छ ।

कृषिमा निकै क्षति भयो त्यसका लागि क्षतिको मूल्याङ्कन गरी राहत वितरण गराउन पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । जसको घर क्षति भएको छ तिनलाई प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँ दिने, जसले उनीहरुको अस्थायी टहरा बनाउन सकुन् । हामीले हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईका जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ घर बनाउनका लागि पैसा दिन्छौँ ।

यदि घर बनाउने जमिन पुरियो, भएको जमिन पनि सुरक्षित छैन भने जमिन किन्न थप ३ लाख रुपैयाँ दिन्छौँ । कोही व्यक्तिको निधन भयो भने प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ, त्यो घरको अर्को ब्यक्तिको पनि मृत्यु भएको छ भने मृतक प्रति सदस्य थप एक लाखका दरले राहत दिने व्यवस्था गरेका छौँ । पहिला प्रतिमृतकका परिवारले १ लाख रुपैयाँ पाउनेमा त्यसलाई बढाएर २ लाख रुपैयाँ पु¥याएका छौँ । यसरी हामीसँग भएका साधन स्रोतलाई परिचालन गरेर काम गर्दैछौँ ।

यो प्राकृतिक विपत्तिलाई अहिलेको सरकारले निकै गम्भीर रुपमा लिएको छ । बिहीबार नै प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरी कसरी राहतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, कसरी किसानको आँखाबाट आँसु पुछ्न सकिन्छ भनेर सरकार लागेको छ । हामीले अरु क्षेत्रमा पनि कसरी राहत र उद्धारको काम गर्न सकिन्छ भनेर बझाङदेखि लिएर अन्य क्षेत्रहरुमा हराइरहेका व्यक्तिहरु खोज्न लगायतका विविध काम गरिरहेका छौँ ।