देशमा अहिले निर्वाचनसम्बन्धी बहस तातेको छ । एकातिर निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ भने अर्कोतिर आगामी चुनाव कहिले गर्ने भन्ने बहस तातेको छ । आगामी फागुनमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले गाउँघरतिर चुनावको चर्चा–परिचर्चा दसैँकै बेलादेखि सुरु भइसकेको छ ।

नेकपा एमालेका नेताहरू यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कसैको पनि बहुमत आउन नसक्ने भन्दै समानुपातिक प्रणाली खारेज गरिनुपर्ने बताउन थालेका छन् भने माओवादीका नेताहरू प्रत्यक्ष प्रणालीलाई खारेज गरेर पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्ने बताइरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस भने यो बहसमा अहिलेसम्म लगभग मौन देखिएको छ ।

अर्को बहस छ– निर्वाचन कहिले गर्ने ? अर्ली इलेक्सन गर्ने कि ? स्थानीय चुनाव पछि सार्ने कि ? तीनवटै चुनाव एकैचोटि गर्ने कि ? अथवा स्थानीय चुनाव अगावै संघको चुनाव गर्ने कि ? यिनै विषयमा हामीले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग कुराकानी गरेका छौं ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा उप्रेतीले दुईवटा प्रस्तावहरू अगाडि सारेका छन् : एक– निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिकमा जाऔँ । दुई– आगामी फागुनदेखि वैशाखभित्र तीनवटै तहको चुनाव एकैसाथ गरौँ ।

यो पनि

‘लेखेर राख्नुहोस्, आगामी चुनावमा कसैको बहुमत आउँदैन’

दसैँकै बेला निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न चर्चा सुनियो । स्थानीय चुनाव सार्ने, अर्ली इलेक्सन गर्ने वा तीनवटै चुनाव एकैसाथ गर्ने चर्चा चलिरहेको छ । यी तीनवटै विषयमा सुरु भएको बहसलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

मेरो विचारमा यसबारे तपाईंहरूले नै राजनीतिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । यस्तोखालको ल्याङ, अनिश्चितता अनि बहुमत हुँदाहुँदै पनि मन्त्रिमण्डल नै बनाउन नसक्ने स्थिति छ । अंशवण्डा लगाएर राज्य चलाउँदा कहिल्यै राम्रो भएन भनेर जनताले बहुमत दिएका थिए, त्यो पनि काम लागेन । त्यो बहुमत काम नलागेको कारण आचरण नै हो । राजनीतिक प्रक्रियामा हामी परिपक्व भएनौँ । केही चीजमा आकर्षित छौँ, जो प्रलोभनमा हो जस्तो लाग्छ ।

त्यो प्रलोभन आर्थिक पनि हुनसक्छ, पोजिसनल (पदीय) पनि हुन सक्छ । संस्थाको प्रमुख बन्ने वा मन्त्री बन्ने । मन्त्री सेवाको उद्देश्यले बन्ने भए यो अवस्था आउने थिएन । झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार गिर्नुको कारण पनि स्वार्थ नै हो । अरू कारण होइन ।

यस (प्रत्यक्ष प्रणाली) ले समाधान दिँदैन । एमाले अहिले अलि धेरै पावरफूल भएको अवस्था देखेर उहाँले त्यसो भन्नुभएको होला । आफूलाई स्वार्थ परेका बेलामा फाइदा हुने बहुमतीय प्रणाली हाम्रो जस्तो गरिब देशका लागि हानिकारक रहेछ भन्ने देखियो । किनभने, पैसा छैन भने चुनाव जितिँदैन भन्ने प्रष्ट देखिइसकियो ।

अहिले आएर बहुमतको भए पनि मिलीजुली सरकार बनेको छ । यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले तीन महिनासम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसक्नु देशका लागि र राजनीतिक प्रक्रियाका लागि पनि चुनौती नै हो । अर्को कुरा, यसमा पनि अंशबन्डा गरेर शक्तिशाली मन्त्रालय, फाइदा हुने मन्त्रालय रोजेर दलहरूले उम्मेदवार पठाउनुपर्ने र त्यसमा ‘गिभ एण्ड टेक’ हुने भन्ने सुनिएको छ, जुन दुःखद हो । मोलमोलाई गरेर मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सक्यो भन्ने कुरा सुन्नु असाध्यै दुःख लाग्ने कुरा हो । यी सबै कुरालाई मैले किन समेट्न खोजेको भने निर्वाचनले सरकारलाई स्थायित्व देओस्, स्थिर सरकार बनाओस् ।

निर्वाचनबाट जितेर पावरमा जाने र फेरि कमाउने चक्रीय प्रक्रियाको स्थिति देखेकै छौँ । निर्वाचन प्रणाली आफैमा दोषी हुँदैन तर निर्वाचन प्रणालीलाई दुरुपयोग गर्न सक्नेखालको स्थिति सिर्जना गरेको अवस्था छ । यो सबै हेर्दा आमुलरुपमा निर्वाचन प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।

एमाले नेता अग्नि खरेलले पनि रातोपाटीसँगको कुराकानीमा निर्वाचन प्रणालीमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ र समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष प्रणालीमात्रै राख्नुपर्छ भन्नुभएको छ । तपाईंले पनि निर्वाचन प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्छ भन्नुभयो । कस्तो निर्वाचन प्रणाली बनाउनु उपयुक्त होला ?

यस (प्रत्यक्ष प्रणाली) ले समाधान दिँदैन । एमाले अहिले अलि धेरै पावरफूल भएको अवस्था देखेर उहाँले त्यसो भन्नुभएको होला । आफूलाई स्वार्थ परेका बेलामा फाइदा हुने बहुमतीय प्रणाली हाम्रो जस्तो गरिब देशका लागि हानिकारक रहेछ भन्ने देखियो । किनभने, पैसा छैन भने चुनाव जितिँदैन भन्ने प्रष्ट देखिइसकियो । पैसा नभएकाले टिकट पाएर पनि चुनावमा नगएको घटना देखिएको छ । यहाँ पदमा पुग्न टिकट किन्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली असफल भएको नै पनि होइन । तर, म के भन्ने गर्छु भने उहाँले जेसुकै भने पनि दक्षिण अफ्रिकाको निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो, त्यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसार मौलिकतामा ढालेर जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । मेरो धारणा चित्त बुझ्छ बुझ्दैन, त्यो फरक कुरा हो । त्यसकारण, निर्वाचन प्रणाली नसुधारेसम्म अहिलेको जे अवस्था छ, त्यही हुन्छ भन्ने हामीलाई डर छ ।

समानुपातिकको सिट पनि बिक्री हुन्छ । त्यतिपट्टिबाट कमाएर यतापट्टि तिर्ने र जित्ने प्रयत्नहरू हुन्छन् । किनबेचको राजनीतिमा निर्वाचन हुँदा हामी कहिल्यै पनि ठिक ठाउँमा नपुग्ने स्थिति रह्यो । यो दुःखद कुरा भएकाले यसको सुधार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । परिवर्तन आवश्यक छ ।

बहुमतको सरकार छ, चुनावमा जाऊँ भनियो भने त उहाँहरूले संविधान संशोधन पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि ! ऐनको मात्रै के कुरा भयो र, संविधान नै संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ । बहुमतको सरकारलाई अल्पमत बनाउन पनि कत्ति बेर नै लाग्दैन । एउटा पार्टीले छोड्दिए भइहाल्छ ।

उसोभए कस्तो प्रणाली अपनाउने त ?

यसमा साँच्चिकै तलबाट उम्मेदवार निर्वाचित हुँदै आउने, आफ्नै पार्टीको क्याडरले भोट हालेर उम्मेदवारी दिन पाउने । जबकि टीका लगाएर उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी दुई सुधार हुनुपर्छ । एउटा निर्वाचन प्रणाली र अर्को उम्मेदवार कसरी छनोट गर्ने भन्ने विधि ऐन नै बनाएर व्यवस्था गर्‍यो भने मात्रै समानुपातिकको लिस्टमा पनि योग्य उम्मेदवारमात्रै सूचीमा बस्न पाउने हुनुपर्छ ।

यसो गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा किनबेच हुने सम्भावना धेरै कम हुन जान्छ । यदि तलै किनबेच भए जनताको लेबलमा हुन्छ, गाउँ लेबलमा धेरै पैसाको खेल हुँदैन । पैसाको ठूलो चलखेल त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जो नेताहरू छन्, उनीहरूले गर्छन् ।  त्यसकारण निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुन आवश्यक छ ।

यो पनि

‘किनबेचका लागि उत्तम प्रणाली हो प्रत्यक्ष निर्वाचन’

अहिले तीनवटै तहको चुनाव एकैचोटि गर्ने चर्चा चलेको सुनिन्छ । तपाईंको विचारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकैचोटि गर्न सम्भव छ कि छैन ?

तीनवटै निर्वाचनको जुन प्रश्न छ, यसमा संवैधानिक व्यवस्था देखिँदैन । पहिला स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ, त्यसपछि अर्को निर्वाचन समय पुगेपछि गर्ने नै हो । होइन, सरकारलाई निर्वाचनमा नगई भएन भन्ने लाग्यो वा स्थायित्व भएन, किनबेच मात्रै हुन्छ, मन्त्री बनाउनै गाह्रो हुन्छ, मन्त्री दिए पनि चित्त बुझाउन सकिँदैन भन्ने अवस्था आयो र देशले सेवा नपाउने भयो भने चुनावमा जानु सबैभन्दा राम्रो हो ।

तर, अर्ली इलेक्सनमा जानका लागि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छँदै संसद् विघटन गर्न त पाइँदैन होला नि ? कसरी जाने चुनावमा ?

मेरो विचारमा सबैले चाहने हो भने सकिन्छ । चारवटै दल सरकारमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष निर्वाचन नै भनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सल्लाह गरेर जान सकिन्छ । अल्पमतको सरकार पाँच वर्ष चलाउनै पर्छ भनेर भन्न मलाई मन लाग्दैन ।  

बहुमतको सरकार छ, चुनावमा जाऊँ भनियो भने त उहाँहरूले संविधान संशोधन पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि ! ऐनको मात्रै के कुरा भयो र, संविधान नै संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ । बहुमतको सरकारलाई अल्पमत बनाउन पनि कत्ति बेर नै लाग्दैन । एउटा पार्टीले छोड्दिए भइहाल्छ ।

मेरो विचारमा चुनावमा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि जान सकिन्छ । संसद्ले चुनावमा जाने भन्यो भने पनि जान मिल्छ, कुनै एक पार्टीले सरकार छोड्यो भने पनि जानैपर्ने हुन्छ ।

यसरी जाँदा तीनवटै चुनाव एकैचोटि गर्न मिल्छ ?

प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकैपटक गर्दा सजिलो हुने भयो । स्थानीय निकायको चुनाव पहिला नै गर्नुपर्छ भन्ने छँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न हुँदैन । पहिला पनि धेरै वर्ष स्थानीय निकायको निर्वाचन भएन । राजनीतिकरुपमा हामी कतातिर गइरहेका हुन्छौं, थाहा हुँदैन । स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनमा गर्नैपर्छ ।

स्थानीय तहसहित तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्न पनि सकिन्छ । म चाहिँ त्यसमा भोट हाल्छु । अर्थात्, म त्यसको पक्षमा बोल्छु । त्यसो गर्दा हामीले तयारी पनि एकैपटक गर्न सक्छौँ । यसो गर्दा तीन थरी व्यवस्थापन गर्नुपरे पनि खर्च पनि कम हुन जान्छ ।

यो सरकारले विकासको काम गर्दै गरेको छैन र गर्न पनि सक्दैन । चुनाव गरायो भने धन्य भन्नुपर्छ । किनभने चुनाव गराउन पैसा र कर्मचारीको खाँचो पनि छैन । आयोग पनि छँदैछ ।

स्थानीय तहको चुनाव फागुनमै गर्नुपर्ने छ । तपाई यसलाई सार्न मिल्दैन भनिरहनुभएको छ । उसोभए तीनवटै चुनाव कहिले गर्नु उपयुक्त होला ?

चैतमा सुरु गरेर वैशाखभित्र सक्ने गरी जान सकिन्छ, कुनै फरक पर्दैन । दुईवटा निर्वाचनका लागि कानुनको व्यवस्थाबाट गर्नुपर्छ । तर, माथिल्लो र तल्लो सदन भङ्ग गरेर कोही पनि सांसद नभएको अवस्थामा एउटै निर्वाचन प्रक्रियाबाट सुरु गर्नुपर्छ । देशलाई तीन भागमा बाँडेर पूर्व, मध्य र पश्चिम गरेर भर्टिकलरुपमा स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव गर्न सकिन्छ ।

अहिले कात्तिक लागिसक्यो । फागुनमा सुरु गरेर वैशाखमा सक्ने गरी तीनवटै चुनाव गर्न भ्याइन्छ र ?

सकिन्छ । फागुनको अन्तिममा सुरु गरेर वैशाखको अन्तिमसम्म तीनवटै चुनाव सम्पन्न गर्न सक्छौँ । तीनवटै चुनाव एकै मितिमा गरियो भने व्यवस्थापकीय हिसाबबाट पनि सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने, कर्मचारी तालिमप्राप्त भैहाल्छन्, तिनै कर्मचारी परिचालन गर्न सकिने नै भो । आखिर सबै कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि एकैपटक परिचालन गर्न परेन । खर्च पनि कम हुन्छ । त्यसैले फागुनमा एउटा क्षेत्र, चैतमा एउटा र वैशाखमा अर्को गरेर गर्न सकिन्छ । तीन महिना सदन हुँदैन, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले सरकार जस्तो बनाउन मन लाग्छ, त्यस्तै बनाएर चुनावमा जान सक्छन् ।

यो सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन त तीन महिना लगायो, यस्तो सरकारले वैशाखभित्रै तीनै तहको चुनाव गर्न सक्छ त ?

यो सरकारले विकासको काम गर्दै गरेको छैन र गर्न पनि सक्दैन । चुनाव गरायो भने धन्य भन्नुपर्छ । किनभने चुनाव गराउन पैसा र कर्मचारीको खाँचो पनि छैन । आयोग पनि छँदैछ ।

तीनवटै चुनाव एकैसाथ नगर्ने हो भने स्थानीय निर्वाचनअघि नै प्रदेश र संघकोे निर्वाचन गर्ने भन्ने कुराचाहिँ तपाई कति सम्भव देख्नुहुन्छ ? कि स्थानीय चुनावलाई अर्को वर्षको हिउँदसम्म सार्न मिल्छ कि ?

त्यो सम्भव पनि छैन र गर्न पनि हुँदैन । तीन–चार महिना गज्याङ–गुजुङ गरेर स्थानीय चुनावलाई उता पोष्टपोन्ड गर्न पाइँदैन । कुनै पनि बहानामा स्थानीय चुनाव सारेर स्थानीय सरकार लम्ब्याउन हुँदैन । स्थानीय तहको नयाँ सरकार पहिला दिनैपर्छ, त्यसपछि मात्रै अरू काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

राजनीतिक नाफा–घाटा हेरेर त्यो काम गर्नै हुँदैन । पहिला पनि त्यसो गर्छु भनेर गाउँ पञ्चायत र गाउँ विकास समिति चलाए । माथि अस्थिरता हुने नै भयो, तल पनि अस्थिरता हुने काम गर्न पाइँदैन । किनभने, स्थानीय सरकार सक्रिय छ, धेरै राम्रा कामहरू पनि भएका छन्, जनताले देखेका छन् । माथिबाटै बिग्रेकाले सोचेजति हुन नसकेको मात्रै हो ।