यो निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्रलाई साँच्चै नै कमजोर बनाउँछ भन्ने उहाँहरू (सत्ता गठबन्धन) लाई लागेको हो भने सबैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अहिले मुलुकमा जे कारणले समस्या भयो, यसको कारण निवारण होस् भन्ने म चाहन्छु । कारण निवारण नभएसम्म यो भुसभित्रको आगो जसरी रहिरहन्छ । भुस बलिरहेको हुन्छ, पत्पती धुवाँ बाहिर देखिने कहिलेकाहीँ मात्रै हो । अहिले बाहिर धुवाँ देखिएको मात्रै हो तर, आगो त बलिरहेको छ । आगो किन बलिरहेको छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्छ ।

हामी संविधान निर्माण गरेर अगाडि बढेका छौँ । एक ढंगले हामीले शासन व्यवस्थालाई अगाडि लगेका छौँ । राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा जाँदा मात्रै मुलुकले शान्ति र विकासको बाटो समाउन सक्छ । यो बाटोमा जाँदाखेरि अहिलेका घटनाक्रमहरूप्रति हामी सबैले गम्भीर बन्नुपर्छ । सबै पक्ष गम्भीर हुँदा यसमा एमालेले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछ । पहिला त यसमा अरूका पनि दृष्टिकोणहरू के हुन् भन्ने कुरा आउनुप–यो । अरूसँग बहुमत छ, एमालेले मात्रै बुरुक्क–बुरुक्क गरेर अगाडि बढेर के हुन्छ ? पहिला त उहाँहरू आउनुप–यो ।

संविधान बनेपछिको पहिलोचोटिको निर्वाचनबाट अहिले जे देखियो, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सोच्नेबेला भएको छ कि छैन ? यो कुरा अहिले कतै न कतै आउन थालेको छ । पद्धति र प्रणाली म–यो भने मरेको प्रणालीले संविधानलाई जागरूक बनाउन सक्दैन, नागरिक हकको सुरक्षा गर्न सक्दैन ।

नागरिक हकको सुरक्षा गरेर अगाडि जानका निम्ति हामीले संविधानमा जस्तो खालका पद्धति र प्रणाली स्थापित गरेका छौँ, त्यसलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ । अहिले मुलुकमा राजनीतिक पार्टीहरूको जस्तो खालको स्थिति देखिराखिएको छ, उनीहरूका भूमिका र सोचहरू हेर्दा सरकार निर्माणमा मात्रै ज्यादातर चासो दिने तर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुरामा कम ध्यान पुगिरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

यसपटक आएको आएको समस्याचाहिँ ज्यादातर पार्टीको आन्तरिक समस्या हो । अब पार्टीमा आन्तरिक समस्या आउँदैन भन्ने ठानौँ, तर यसभन्दा पछाडि हुन्छ चाहिँ के त ? के यो निर्वाचन प्रणालीले अब आउने निर्वाचनमा कुनै पार्टीलाई बहुमत दिँदैछ त ?

हामीले निर्वाचन प्रणाली यस्तो (मिश्रित) बनायौँ । शासकीय स्वरूपलाई संसदीय शासन प्रणाली भन्यौँ । तर, अब यो स्वरुपभित्रैबाट खेल्ने ठाउँहरू चाहिँ के हुन् ? गर्ने के हो ? केही नगर्ने हो भने राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व नभइकन विकास र शान्तिको बाटो अगाडि बढ्दैन ।  मलाई व्यक्तिगतरुपमा के लाग्छ भने यसबारेमा पार्टीमा एकसरो छलफल चल्नुपर्छ । तर, हाम्रोमात्रै बलबुताले यी चिजहरू अगाडि जाँदैनन् । एमाले बाहेकका अरू दलहरू पनि अहिले नै यो ठाउँमा पुगि नै हाल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । शासन सत्तामा हुञ्जेल कता के भन्ने पनि पर्छ ।

आगामी निर्वाचनपछि पनि स्थायित्वका बारेमा हामीले सोच्यौँ भनेदेखि मुलुकले गति प्राप्त गर्छ र विकास निर्माणले बाटो समाउँछ । नत्र राजनीतिक अस्थिरता बनिराख्यो भने सबै समस्याहरू यसैभित्र पर्छन्, न्यायालयको भूमिका भनौँ या सबै चिजहरू । आखिर, समाजलाई त राजनीतिले ड्राइभ गरिराखेको हुन्छ । ड्राइभिङ सीटमा त राजनीति हुन्छ । अन्यत्र भएका जति पनि बेथितिहरू छन्, ती सबैलाई थितिमा बसाउने त फेरि पनि राजनीति नै हो । यहीँनेर स्थायित्व र स्थिरता भएन भने अन्यत्र, ठाउँ–ठाउँमा कोट्याएर यहाँ किन भएन भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्दैन । फस्ट पोलिटिक्स, देन आदर्श !

हामीले कस्तो संसदीय प्रणाली बनायौँ ?

हामीले विगतको अनुभवमा आधारित भएर संविधानसभाले संविधान निर्माण गरिरहँदा संसदीय शासन प्रणाली नै भन्यौँ । संसदीय शासन प्रणालीलाई हाम्रो अनुभवमा आधारित भएर अन्यत्रका केही–केही फिचरहरूलाई अलिकति फरक गरेर पनि राख्यौँ । तर, संसदीय शासन प्रणाली नै भन्यौँ र प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली नै भन्यौँ । जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत प्रयोग गर्ने र प्रतिनिधिले पाँच वर्ष सार्वभौमसत्ताको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्‍यौँ ।

संसदीय शासन प्रणालीका बेसिक फिचरहरूलाई पनि हामीले आफ्नो ढंगले परिष्कृत पनि गर्‍यौँ । दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने भन्ने हामीले राख्यौँ । र, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन्छ भने अर्को एक वर्षसम्म प्रस्ताव राख्न नपाउने भन्यौँ । यो भनेको धेरै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकारलाई चल्न नदिने परिस्थिति नबनाऔँ र स्थायित्व दिऔँ भन्ने कोणबाट राखिएको हो ।

संसद् विघटन गर्ने कुरा २०४७ को संविधानमा थियो, यस संविधानमा राखेनौँ । यसमा नराख्नुको अर्थ संसद् विघटन नै गर्न पाइँदैन भन्ने होइन । पहिलो केस (पुस ५ को विघटन) त्यही हो । संसद् विघटन नै गर्न नपाइने भए त संविधानमा संसद् विघटनै गर्न नपाइने लेखिन्थ्यो होला नि त । संसद् विघटन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेबारेमा संविधान ‘ओपन’ नै रह्यो ।

संविधानले रोक्नचाहिँ केलाई रोक्यो त भन्दा अविश्वासको प्रस्तावलाई चाहिँ रोक्यो । दुई वर्षसम्म त जस्तोसुकै सरकार आए पनि अविश्वासको प्रस्ताव त राख्नै नपाइने । कि जनताले नै फाल्नुप–यो, नत्र दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने प्रावधान त हामीले संविधानमा औपचारिक ढंगले नै राख्यौँ ।

यो किन त भन्दा यसअघि धेरैपटक अविश्वासको प्रस्ताव आएको हुनाले अविश्वासको प्रस्तावलाई चेक गर्न संविधानमा हामीले यस्तो प्रावधान राख्यौँ, संसद् विघटनलाई चेक गर्न त्यो राखिएको थिएन । तर, हामीले २०४७ को संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सम्झँदै यसको व्याख्या गर्नतिर लाग्यौँ र के भन्यौँ भने होइन, यो त गर्न पाइँदैन किनभने, संविधानमा त्यो रहेको छैन । र, फैसला पनि त्यही लाइनमा भयो, ठिकै छ ।

शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली ‘म्याच’ भएन

विगतमा संविधानसभामा यो बहस पनि चलेको थियो । ४० वा ४५ प्रतिशत कतिलाई समावेशी गर्ने हो, प्रत्यक्षमै  क्लष्टर अनुसार सिट छुट्याइदिने । ती सिटहरूलाई हरेक चोटि घुमाए पनि हुन्छ । एकभन्दा बढी सिट भएका जिल्लामा त्यस्ता आरक्षित सिटहरूलाई ‘रोटेसन’ गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा सबै मानिसहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट समावेशी रूपमा आउँछन् । यसरी जाने हो भने यो व्यवस्थालाई यही रूपमा लैजान सकिन्छ । यसरी नजाने हो भने कुनै पार्टीको घोषणापत्रले, यसको क्रेजले मात्रै बहुमत पुग्न सक्दैन ।

शासन प्रणालीमाथि नै पुनर्विचार गर्नका निम्ति अहिलेको संसद्ले त्यो बाटोमा जानै सक्दैन । किनभने, संसदबाट संविधान संशोधन नगरी यी कुनै पनि बाटाहरू खुल्दैनन् । यसका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन अहिलेको संसद्ले दिनै सक्दैन । त्यसैले यी विषयहरू अहिले बहसका विषय मात्रै हुन सक्छन् । निर्वाचन प्रणाली नै पनि संविधान संशोधन नगरिकन परिवर्तन हुन सक्दैन ।

तर, मचाहिँ के देखिराखेको छु भने एउटा पार्टीले, जसले बहुमत ल्याए पनि ल्याओस् । तर, बहुमत ल्याउने पार्टीलाई संविधान र कानुनबमोजिम पाँच वर्ष काम गर्न दिने गरिकन हामी अगाडि बढेनौँ भने मुलुकमा समृद्धि, स्थायित्व केही पनि हुँदैन ।

नेकपाले त्यत्रो बहुमत ल्याउँदा पनि पार्टीको व्यवस्थापनले नै अगाडि बढ्न दिएन नि त । पार्टीभित्रको आन्तरिक क्राइसिसले गर्दाखेरि यो सबै भएको हो । यो पार्टमा त म विपक्षीलाई दोष दिने ठाउँ नै देख्दिनँ । जब पार्टीभित्र यो समस्या आउँछ भनेदेखि भोलि पनि  समस्या त आउन सक्छ ।

अहिले जब अध्यादेश ल्याएर एउटा पार्टीलाई ताकी–ताकी, निर्लज्ज ढंगले जब फुटाउने ठाउँमा राखियो, भोलि गएर यसले पनि स्थायित्व प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा त फेरि पनि नआउन सक्छ । संविधानप्रतिको निष्ठा, संविधानप्रतिको विश्वास र हामीले अगाडि बढाउन खोजेको सिस्टमप्रतिको विश्वास, लामो समयको अनुभवका आधारमा हामीले बनाएको सिस्टमलाई प्रोटेक्ट र प्रमोट गर्न जबसम्म हामी सक्दैनौँ, र क्षणिक कुराहरूमा हेरेर को मन्त्री हुन्छ र हुँदैन भनेर हेर्ने हो भने तबसम्म यही हो ।

तपाईहरु अहिले देख्नुहुन्छ, हिजो–अस्ति मन्त्रिमण्डलको गठन भो, केही   मान्छेहरू मन्त्री हुनुभयो, केही मान्छेहरू हुनुभएन । सबैजना  अट्न सक्ने सम्भावना थिएन । तर, मान्छे त रोएका रोयै छन् त । पार्टी फुटाउँदा पनि मन्त्री हुनकै निम्ति फुटाएको रहेछ भन्ने पनि देखिन थाल्यो । भनेपछि, यति साह्रो तल्लो लेबलमा  गएर पार्टी निर्माण हुने र राजपाठ अगाडि जाने कुराले कुराले हाम्रा कमजोरीहरूलाई मात्रै प्रकट गर्छ ।

संविधान बनाउँदाखेरि यो निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत पुग्दैन कि भन्नेमा ध्यान नपुगेको होइन । छलफल हुँदाखेरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राख्ने कि प्रत्यक्षमै सिट (आरक्षण) छुट्याएर राख्ने भन्नेबारे छलफल नभएको पनि होइन । यो पनि छलफल भएकै विषय हो ।

समानुपातिक त संविधानसभाको निम्ति न गरेको हो त, सबै वर्ग, जाति, सम्प्रदायका मानिसहरू र अल्पसङ्ख्यकहरू पनि छन् भने तिनको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर त संविधान निर्माण पो व्यवस्था गरिएको हो त, अब पछि पनि हो र ? भन्ने कुराहरू त्यहाँ (संविधानसभामा) पनि उठे । यी कुराहरू उठ्दाखेरि एउटा कुरो के आयो भने हाम्रो देश जस्तो छ, सबैखालका जाति, भाषा धर्म र सम्प्रदायका मानिसहरूले प्रतिनिधित्व त गर्न पाउनुप–यो नि त । यी कुरा उठिसकेपछि ल ठिक छ नि त, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा प्रत्यक्षमै सिट छुट्याएर जान सकिन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण आयो । होइन, पूर्ण समानुपातिकबाटै जानुपर्छ भन्ने अर्को दृष्टिकोण आयो ।

त्यसबेलाको संविधानसभामा समानुपातिकबाटै आएको निकै ठुलो सङ्ख्या भइसकेपछि त्यही प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने ज्यादातर मत त्यता गयो । र, यसरी मात्रै आ–आफ्ना पार्टीका सांसदलाई मनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी ज्यादा गयौँ । त्यसबेला भएको त्यही हो ।

संविधान बन्यो, एउटा निर्वाचन भयो र परिणाम पनि आयो । साढे तीन वर्ष त कम्तीमा सरकार चल्यो । योभन्दा अगाडि त्यति पनि चलेको थिएन । यत्ति त कम्तीमा भयो । ०४७ सालदेखि अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने कि त गिरिजाप्रसादको पहिलो सरकार हो कि त यही (ओली सरकार) हो । तर, फेरि पनि त समस्या त आयो ।

अब राजनीतिक स्थायित्व के गरी आउँछ त ? अहिले नै नभए पनि एक वर्षपछि त निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचन पछाडि हामीले स्थायित्वका बारेमा सोच्ने कि नसोच्ने ? एकातर्फ यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै दलको बहुमत पनि आउँदैन, अर्कोतर्फ हामीसँग गठबन्धन संस्कार पनि छैन । भनेपछि हामी अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिन अभिशप्त हो ? हामी त्यसैका लागि हो ? अस्थिरता हुन्छ भन्ने थाहा छ, तर हामी यसको निम्ति बोल्न पनि तयार नभएको हो ?

यो संविधानले व्यवस्था गर्न खोजेको राजनीतिक स्थायित्व हो । हाम्रो देशमा गठबन्धन कल्चर त छैन । अहिले नै यो यस्तो ढंगले बनेको गठबन्धन छ कि कुन बेला ढल्छ, थाहा छैन । यो टिक्नेवाला पनि छैन । भनेपछि, एकातिर गठबन्धन संस्कार नहुने र अर्कोतर्फ  निर्वाचन प्रणाली योखालको हामीले बनायौं । त्यसैले यो निर्वाचन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष प्रणालीमा लैजानुपर्ने हो कि हैन ? अहिले संविधानमा अलिकति छलफल गर्नुपर्ने विषय यो पनि हो ।

आगामी चुनावमा कसैको बहुमत आउँदैन

अब भन्नोस्, जस्तोखालको हामीले निर्वाचन पद्धति  हामीले बनाएका छौँ, यो निर्वाचन पद्धतिले कुनै पार्टीको बहुमत आउँछ कि आउँदैन ? २०७४ सालको चुनावमा एमालेका ८० जना मान्छेले निर्वाचन जिते । तर, यति सिट जित्दा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा उसको बहुमत पुगेन । किनभने, समानुपातिकमा ३२–३३ प्रतिशत आयो, त्यसले गर्दा एमालेकोको बहुमत पुग्न सकेन ।

अब यो तहको बहुमत, यो लेबलको विश्वास आगामी निर्वाचनमा कुनै पार्टीको आउने सम्भावना छ कि छैन ? अहिले भनिएकै गठबन्धन, जो आफैँचाहिँ गठबन्धन नभइकन हामी चुनावै लड्न सक्दैनौँ भन्ने ठाउँमा पुगिसक्यो । आफ्नै पाराले चुनाव लड्नुप–यो भने बहुमत आउने स्थिति बन्छ कि बन्दैन यो निर्वाचन प्रणालीले ? अहिलेको प्रणालीभित्रबाट चाहिँ बहुमत प्राप्त हुन सक्दैन । त्यो देखिँदैन । हेर्दै जानुहोला, निर्वाचन त आउँदैछ नि ।

अब आउने निर्वाचनमा कुनै एउटा पार्टीले स्थायित्व दिएर सरकार बनाउने कि नबनाउने ? ठूलो प्रश्न यही हो । यो निर्वाचन प्रणालीले बहुमत कसैलाई दिँदैन । अहिल्यै लेखेर राख्नोस्, काँग्रेसले जतिसुकै फुर्ती लगाएर अगाडि बढोस्, उसले बहुमत ल्याउनेवाला छैन ।

एमालेको पनि निर्वाचनमा बहुमत आउँछ त भनौँला, दाबी गरौँला, घोषणापत्र लेखौँला, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, लुकेको कुरा के हो भने के बहुमत पुर्‍याउन सक्छ ? पुग्छ ? म तपाईलाई अघिल्लै चुनावमा फर्काएर लान्छु–

केपी शर्मा ओली त्यसबेला सबैभन्दा पपुलर लिडर हो । अझै पनि उहाँ पपुलरै हुनुहुन्छ । म अहिले पनि दाबाका साथ भन्छु– पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई एकातिर र अर्कातिर केपी ओलीलाई राखेर जनमत गराउने हो भने पाँचजना भन्दा केपी ओली नै अगाडि हुनुहुन्छ । केपी ओली अहिले पनि पपुलर लिडर हो । त्यसबेला (२०७४) मा पनि पपुलर लिडर हो । त्यसबेला दुईवटा पार्टी (एमाले र माओवादी) बीचमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडिएको थियो । तर, एमालेको ८० सीटमात्रै आयो ।

भनेपछि, गठबन्धन गर्दा, पार्टी पपुलर हुँदा, एजेण्डा पपुलर हुँदा र नाकाबन्दी पछाडि केपी ओलीले खेलेको भूमिकासमेत सम्पूर्ण कुराहरूलाई अगाडि लिएर जाँदाखेरि पनि एमालेको ८० सिट मात्रै आयो । यो चिज अहिले तुरुन्तै कसले ‘रिभाइभ’ गर्छ ? म त यो देख्दिनँ ।

यो मेरो एउटा नितान्त निजी धारणा हो । एमाले भएर म बोलिरहेको छैन । तर, एउटा कुरा के हो भन्दा जब हिजो त्यत्रो लोकप्रिय ढंगले अगाडि आउँदाखेरि त मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन । आन्तरिक र बाह्य दुईवटै कारणले सकेन । जुनसुकै कारणले भए पनि साढे तीन वर्षभन्दा पछाडि सरकार चल्न सकेन । दुई वर्ष पछाडि नै समस्याहरू आउन थालिहाले ।

आखिर नेताहरू पार्टीभित्र के ताकेर बसेका रहेछन् भन्दा, दुई वर्षसम्म चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै पाइन्न, खुम्चिएरै बस्नुपर्‍यो । त्यसपछाडि त आङ फुकाएर आफ्ना कुराहरू राख्ने हो भन्नेमा गएका रहेछन् नि त । त्यसै कारणले दुई वर्ष पछाडि समस्याहरू आउन थाले । जब एउटै पार्टीमा त यो हालत हुन्छ भने विभिन्न पार्टीहरू मिलेर सरकार चल्छ भन्ने विश्वास अहिले हामीले गरी नहालौँ ।

गठबन्धन संस्कार बनेको छैन । पार्टीहरू मिलेर काम गर्ने संस्कृति नै छैन । अनि कसरी अगाडि जान्छ ? जाँदै जाँदैन । त्यसैले मलाई चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै आरक्षणको पनि व्यवस्था गरियो भने चाहिँ हुन्छ कि भन्ने लाग्छ ।

संविधान बनाउने बेलामा पनि यसबारे बहस भएको हो । अहिले कम्तीमा यसबारे एकेडेमिक बहस गर्न थाल्ने हो भने यो बहसले कोर्स लिन्छ र कुनै एउटा बिन्दुमा गएर यो चिज मार्केटमा बिकाऊ हुन सक्छ । 

यो पनि

अदालतले नाथे एउटा मन्त्री बनाइदिएको त हो नि !

संसदीय प्रणाली कायमै राख्ने हो भने समानुपातिक हटाऔँ

एउटा विकल्प, जसले शासकीय प्रणालीमा नै फरक पार्छ, जुन एमालेले संविधानसभामा राखेको थियो ः प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री वा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जे भने पनि त्यो एउटा विकल्प हुन सक्थ्यो । त्यसो गर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि जान सकिएला । तर, त्यो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा फेरि पनि सरकार गठनको निम्ति प्रतिनिधिसभाको सदस्य भएको व्यक्ति नै सरकारमा जान्छ भन्न त मिलेन ।

यो त शासकीय स्वरूपकै परिवर्तन हो, यसमा त हामी जान सक्दैनौँ भन्ने कुरा काँग्रेसले जबरजस्ती उठाउने वाला छ । काँग्रेसले जस्तोसुकै भए पनि संसदीय प्रणालीमा मात्रै आफ्नो ज्यान देखिराखेको छ । उसले अन्यत्र आफ्नो ज्यान देखेको छैन । यसै हो भने पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले बहुमत आउँछ ? प्रश्न यो हो ।

मलाई के लाग्छ भने यदि संसदीय शासन प्रणालीलाई नै अगाडि बढाउने हो भने पनि यो प्रणालीलाई न्याय हुने गरी चिजहरू राख्नुपर्‍यो । स्थायित्वको कुरालाई मुख्यरुपमा सोच्नुप–यो । पार्टीभित्रको क्राइसिस सधैँभरि आउँदैन, कहिलेकाहीँ आएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमत ल्याउँदा पनि त्यो आएको छ । ज्यादातर निजी स्वार्थ र नेताहरूका आफ्ना विचार, अहम, तुष्टि र स्वार्थहरूमा केन्द्रित भएर लाग्दाखेरि यी कुराहरू भएका हुन् ।

पार्टी त म्यानेज हुन्छ भनेर नै सोच्नुप–यो । तर, एउटा पार्टी जतिसुकै म्यानेज भए पनि त्यसले बहुमत त ल्याउनुप–यो । यो प्रणालीले बहुमत ल्याउन दिँदैन । गठबन्धन संस्कृति हामीसँग छैन । यसबाट राजनीतिक स्थायित्व अगाडि बढ्ने देखिँदैन । त्यसैले अहिले बौद्धिक बहसकै विषय भए पनि यो विषयलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

अब संविधानमा पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो

अहिले नेपालमा उठेको समावेशिताको कुरा त हो नि । समावेशितालाई त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेश गर्न सकिहालिन्छ नि । त्यहीँभित्र समावेश गरेर जान सकिन्छ । समावेशिताको रेसियोलाई तलमाथि पारिएला, तर समावेशिता त त्यहाँ बनाउन सकिन्छ । यसो गरेर भए पनि स्थायित्व त दिनुपर्छ ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमात्रै राख्नुपर्छ भन्ने कुरासँग म सहमत छैन । तर, ए बाबा, संसदीय शासन प्रणाली यही नै राख्ने हो भने पनि ठिक छ नि त  । सबै निर्वाचनलाई चाहिँ तपाईले बरु जति समावेशिता गर्नुपर्ने हुन्छ, सिट छुट्याउनोस् न । भारतमा पनि यस्तो आरक्षित सिटहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

अहिले चलिरहेका यी सबै चिजलाई हेरेर मुलुकले स्थायित्व के गरी प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएरै संविधान बनेको हो । संविधानमा त्यो देखिन्छ । तर, यसमा पनि समस्या आयो । पार्टीको आन्तरिक जीवन ठिक नहुँदाखेरि स्थायित्व हुँदैनरहेछ भन्ने त देखियो ।

पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई ठिक गर्ने त पार्टीकै आन्तरिक ‘डोमिन’भित्रको कुरो हो । पार्टीकै काम हो, यो अर्कालाई भनेर हुँदैन । तर, हामीले बनाएको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपचाँहि ठ्याक्कै तुलनीय भयो कि भएन  भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्यसैले हामी राजनीतिक स्थायित्वमा जाने हो भने निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पुनर्विचार गर्ने बेला सुरु भयो ।

अब यो बहसमा समाजशास्त्री, राजनीतिशास्त्रीहरु उत्रिनुपर्छ । हुन त हाम्रो देशका समाजशास्त्री राजनीतिशास्त्रीहरु विभाजित छन् । उनीहरु आ–आफ्नाखालका मतहरु राख्छन् । पार्टीको मुख सुँघेर मात्रै आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छन् ।

संविधानमा कतिखेर पुनरावलोकन हुन्छ, संविधानमा यो विषय पारितै नहुने स्थिति हुँदासम्म यसलाई कसैले लिएर पनि जाँदैन । राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति बन्ने स्थिति नहुँदासम्म यसलाई कसैले प्रस्तावका रूपमा लिएर जाँदैन । सबैले एकै ठाउँमा उभिएर समान दृष्टिकोण बनाउने बेला नआएसम्म यो अगाडि जाँदैन ।

अहिले नै हामी यो परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने त मलाई लाग्दैन । किनभने अहिलेको पार्लियामेन्टको कम्पोजिसन जस्तोखालको छ, यसले त्यो सोचेर ल्याउँदैन । तर, आगामी निर्वाचन सकिएपछि पनि कसैको बहुमतको सरकार बन्ने स्थिति यो निर्वाचन प्रणालीले दिँदैन । त्यसपछि हामीसँग गठबन्धन कल्चर पनि छैन ।

त्यसपछि पार्टी फोड्ने, पार्टी तोड्ने स्थिति हुन्छ । अहिले जे भएको छ, त्यसपछि फेरि पार्टी तोड्नु त पर्छ होला नि । एमालेलाई मात्रै तोड्न अध्यादेश आउँदैन, भोलि अर्कोलाई पनि तोड्न अध्यादेश आउँछ होला । यसबाट थिङथिलो भएर यो त बेठीकै भएछ भन्ने ठाउँमा शेरबहादुर देउवा पनि पुगिसकेपछि त्यतिखेर मात्रै मैले अहिले उठाइरहेको कुराले स्वरूप लेला ।

पूर्णसमानुपातिकमा जाँदा कार्यकारी कसरी छान्ने ?

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा सही छैन । पहिलो कुरो, पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जान सकिँदैन । योचाहिँ उहाँ (माओवादी) हरूले पार्टी स्वार्थका कारणले अगाडि ल्याउनुभएको छ ।

उहाँहरूले अहिले आफूलाई हेरेर ल्याएको हो यो । प्रत्यक्षमा गइयो भने आफूले चुनाव हारिन्छ, जित्न के गर्नुपर्छ भन्दा समानुपातिकमा जानुपर्छ । समानुपातिकमा १० प्रतिशत नै मत आयो भने पनि २७५ सीटलाई नै समानुपातिक मानियो भने त केही सीट त आउँछ ।

यही सिस्टमभित्र पूर्ण समानुपातिकमा जाने हो भने भोलि तिनै समानुपातिकबाट आएका मान्छे मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्छन् कि बन्दैनन् ? कार्यकारी प्रमुख कसरी बन्छ ? यो भन्नुपर्‍यो नि पहिले त ।

पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने भन्नासाथ सांसदहरूको भूमिका कानुन निर्माणमा मात्रै सीमित हुन्छ कि हुँदैन ? हाम्रोमा सांसदहरू कानुन निर्माणमा मात्र सीमित नभएर विकासमा पनि चासो राख्छन् । एउटा यो भन्नुपर्‍यो ।

अर्को कुरा, पूर्ण समानुपातिकले अनिवार्य रूपमा माग्ने भनेको त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो । त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको भूमिका चाहिँ के हुन्छ ? उसले मन्त्रिपरिषद् आफ्नो ढंगले बनाउँछ, बनाउँदैन ? त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीखालको हुन्छ ?

पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार समानुपातिक किन भन्छन् भने आफ्नो अस्तित्वका लागि । अहिले माओवादीका सिनियर लिडरहरुबाट जुन एङगलबाट यो कुरा आएको छ, यो आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निम्ति मात्रै हो । पोलिटिक्समा कुनै पनि पार्टीले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निम्ति त जनताको मन जित्नुपर्छ । प्रणालीभित्र यसो घुमाएर आफ्नो अस्तित्व खोज्ने होइन । उहाँहरूले खोजेको चाहिँ प्रणालीभित्र यस्सो परक्क बटारिदिने, अहिले भएका समानुपातिकका ११० सीटलाई २७५ बनाउने बित्तिकै त्यसै पनि माथि गइगो । अहिलेकै हिसाबमा १३ प्रतिशत मत आयो भने ३०/३२ सीट त सुरक्षित भइहाल्छ । यो बाटोबाट मात्रै हेरेर हुँदैन ।

(पूर्वसभासद, पूर्वकानूनमन्त्री, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं एमाले नेता  खरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित । यो खरेलको निजी विचार हो)