नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको सय दिन पुगे पनि सरकारले कुनै उपलब्धिमूलक कामको सुरुवात गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले बताएका छन् ।

८८ दिनसम्म ४ मन्त्रीको भरमा देउवाले सरकार सञ्चालन गरेका देउवालाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनका लागि महाभारत परेको थियो । सरकार सञ्चालनका क्रममा अघिल्लो सरकारको कार्यशैली भन्दा भिन्न नभएको, संसद् छल्दै विधि प्रक्रिया मिचेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाएको, दार्चुलामा भारतीय एसएसबीका कारण ज्यान गुमाएमा जयसिंह धामीको विषयमा बोल्न र न्याय दिन नसकेको, प्रतिपक्षी दललाई मनाएर प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचारु गर्न असफल बनेको, महँगी मूल्य वृद्धि झन् बढेको, विकास आयोजनाहरूका काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन नसकेको जस्ता देउवामाथि आरोप छ ।

देउवा सरकारले केही पनि काम गर्न नसकेको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘खै के छ र यो सरकारको उपलब्धि ? मेरो दृष्टिकोणमा सरकारको १ सय दिन उपलब्धिमूलक रहेन । उपलब्धिमूलक के भएको छ र ? यो सरकारले पनि त्यही अध्यादेश ल्यायो, संसद् पनि खुलेको छैन, प्रतिपक्षी दलले संसद् चल्न पनि दिएको छैन । न सरकारको कुनै उपलब्धि छ न राष्ट्रको नै ।’ 

न्यायालयलाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा कोटा छुट्याएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचनाका कारण देउवा सरकारले साख गुमाएको छ । मित्रराष्ट्रले दिएको कोभिड विरुद्धको खोपको समेत प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको र विधि प्रक्रिया मिचेर एमाले फुटाउने खेलमा सरकार लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको आरोप छ ।

यो पनि

देउवा सरकारको १०० दिन : २४ उपलब्धि सार्वजनिक

काम गर्ने तरिका अघिल्लो सरकारको भन्दा फरक भएन

भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

एक सय दिन धेरै काम गर्नका लागि समय नभए पनि केही काम गर्नका लागि काफी समय हो । सरकारको एक सय दिनको मूल्याङ्कन गर्दा त्यति उत्साहजनक देखिँदैन । यो सरकारको पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने यो भन्दा अगाडिको ओली नेतृत्वको सरकारले यो संविधानलाई नमान्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई नमान्ने अहङ्कार देखाएको थियो, त्यसको विरुद्धमा एउटा कानुनी राजनीतिक सबै लडाइँ भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

सरकारले राज्यका अङ्गहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा बाँध्न खोज्ने त्यो दम्भ घमण्डबाट ओली सरकार अगाडि बढेको थियो । भ्रष्टाचार पनि त्यतिबेला व्याप्त थियो । ऋण नै हेर्ने हो भने तीन वर्षको अवधिले अघिल्लो सरकारले ९ खर्बको ऋण लगाएर ओली सरकार गएको थियो । दुईपटक गरेको संसद्  विघटनलाई अदालतले दुईपटक नै असंवैधानिक भन्यो ।

त्यस्तो पृष्ठभूमिमा बनेको सरकारले के हेक्का राख्नुपर्थ्यो भने मलाई नेपाली जनताले, मिडियाले, कानुनी समुदायबाट भएको सहयोगले मलाई पहिलेको सरकार भन्दा भिन्न हुनका लागि सुशासनको हिसाबले, नेतृत्वको हिसाबले अवसर दिएको हो । यो कुरालाई सरकारले हेक्का राख्न नसकेको देखियो । सबैभन्दा गम्भीर कुरा यो हो ।

दोस्रो, काम गर्ने तौरतरिकामा पनि अघिल्लो सरकारसँग समानता देखियो, त्यो कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि होला, तर कानुन र संविधानको दृष्टिकोणले त्यो ठिक थिएन । त्यो यो सरकारले गरेको विवादास्पद काम हो ।

तेस्रो, मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे हेर्ने हो भने मन्त्रिमण्डल विस्तारकै लागि मात्र १ सय दिन पुग्न नपर्ने हो । यो विषय पनि ठुलो विवादमै प¥यो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम पनि न्यायालयसँग जोडियो, त्यो पनि राम्रो भएन ।

समष्टिमा सय दिनको अवधिमा पहिलो सरकार भन्दा भिन्न छौँ भन्ने जुन सन्देश दिन सक्नुपर्ने थियो, त्यो प्रभावकारी भएको देखिएन । यही बीचमा केही तलमाथि भएन भने संसद् रहेसम्म अझै १ वर्ष यो सरकारको कार्यकाल रहन्छ । त्यो अवधिमा काम गरेर यो सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारलाई पूर्णता दिन ९० दिन लाग्नु आश्चर्यजनक

विशाल भट्टराई, एमाले प्रमुख सचेतक

९० दिन त मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नै लाग्यो । एउटा सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि ९० दिन लाग्नु नै आश्चर्यजनक कुरा हो, दुनियाँमा यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

सुरुमै उहाँहरूले विभिन्न ठाउँको बजेट रोक्न निर्देशन दिएको कारणले यो १ सय दिनको अवधिमा विकास निर्माणका कामहरू अघि बढेनन् । निरन्तर रूपमा अघि  बढ्नुपर्ने विकास आयोजनाको कामसमेत अघि बढेन ।

अर्को कुरा यो एक सय दिनभित्र उहाँहरूले गर्नैपर्ने कुरा के थियो भने भारतीय एसएसबीबाट तुइन काटेर मारिएका जयसिंह धामीको सन्दर्भमा एक शब्द नबोलेको मात्रै नभएर नेपालले भिडियो फोटो सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो । उनको खोजीका लागि भारतलाई बाध्य पार्न सकिन्थ्यो । यो विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको छ ।

कोभिडविरुद्धको खोपको सन्दर्भमा पनि सरकारले खास ठुलो उपलब्धि हासिल गरेन । विदेशी मित्रले सहयोग गरेको खोपको व्यवस्थित रूपमा वितरण गर्ने सन्दर्भमा पनि सरकार चुकेको देखियो ।

योबीचमा सरकारले गरेको राम्रो कुरा गर्ने हो भने कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणमा ल्याएर एउटा कुशल व्यवस्थापकलाई ठाउँ दिएर सरकारले एउटा सकारात्मक राम्रो काम गरेको देखिएको छ । अर्को सफलता भनेको सरकारको जुन गठबन्धन छ, त्यो अहिलेसम्म कायम रहनु पनि अर्को सफलता हो जस्तो लाग्छ ।

सरकारले गरेको नकारात्मक कुरा के हो भने राजनीतिक दल फुटाउनका लागि हाम्रो स्थापित मापदण्डलाई कुल्चिएर २० प्रतिशत सङ्ख्याले पार्टी फुटाउन सक्ने त्यो पनि सरासरी विधि प्रक्रिया विपरीत छ । साथै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको नै विपरीत छ ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे फैसला गर्दा सर्वोच्चले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन नहुने भनेर फैसला गरेको छ । अघिल्लो दिन संसद् बन्द गरेर भोलिपल्ट सरकारले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएर लोकतन्त्रका लागि ज्यादै नराम्रो काम गर्‍यो । संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको अध्यादेशलाई बेवारिसे छोडेर फेरी मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता लिने कुरा संसद्प्रतिको उपेक्षा थियो । यस्ता कुराले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही छैन भन्ने कुरा देखाउँछ ।

अर्को नराम्रो कुरा भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई पङ्गु बनाउने काम गरेको छ । सर्वोच्च त्यसमा आफै संलग्न छ वा त्यसका नेतृत्वकर्ता संलग्न छन् भन्ने सरकारले आफैँ पुस्ट्याइँ पनि गर्‍यो । कतिपय रिट निवेदकहरू, त्यसको बेन्चमा बसेर फैसला गर्नेहरूलाई सरकारले निरन्तर फल उपलब्ध  गराएको छ । त्यो राम्रो सेटिङमा मेडल दिएको जस्तो देखिन्छ, सर्वोच्चको फैसलालाई पूजा गरेको जस्तो पनि देखिन्छ ।

यस्तै नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्न उहाँहरूले गरेको प्रयत्न गरे पनि सानो टुक्रा मात्र बाहिरियो । विभाजन गर्ने क्रममा जसरी अदालतलाई बदनाम गर्ने काम, निर्वाचन आयोगलाई बदनाम गर्ने काम अहिलेको सरकारले सेटिङमा ग¥यो, त्यसले स्थापित र संवैधानिक संस्थाहरूको औचित्य माथि र उनीहरूको गरिमामाथि प्रश्न उठाउने काम भएको छ । त्यसमा कमजोरी निर्वाचन आयोगको पनि छ, अदालतको पनि छ । तर, सत्तारुढ पार्टीको गठबन्धनले ती संस्थाहरूको गरिमा कमजोर पार्ने काम गर्‍यो ।

सर्वसाधारण जनताका लागि सरकारको उपस्थिति नै देखिएन

प्रेम सुवाल, सांसद, नेमकिपा

सरकारको यो एक सय दिनमा महँगी र भ्रष्टाचार बढ्यो । नातावाद र पक्षपात बढ्यो । सर्वसाधारण जनताका लागि सरकारको उपस्थिति नै देखिएन । अर्बपति, खर्बपतिहरुका लागि त सधैँ सरकार छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणकै कुरा गर्ने हो भने राणाहरूले वीर अस्पताल, त्रिचन्द्र कलेज, सिंहदरबार लगायत विभिन्न दरबार बनाएका थिए । तर, धेरै जनताले बुझेको राणा शासन एकतन्त्रीय र निरङ्कुश थियो । विकास भनेको जनताको सांस्कृतिक क्षेत्रमा, चेतनाको क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारको काममा प्रशस्त भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा पैसा उठाउने काम भइरहेको छ ।

हालै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीमा भएका नीतिहरू परिवर्तन गर्न अमेरिका तयार छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपाललाई जवाफ दिने क्रममा अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा अब यो संशोधन हुँदैन भनेर लेखेरै पठाएको छ । पहिला शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता गर्दा अध्ययन नै गरेको हैन । अहिले पनि अमेरिकाले के–के जवाफ पठायो, त्यसको अध्ययन नै नगरी झुट बोलेर जनतालाई भ्रममा राख्ने काम भएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुसी पार्ने काम जसरी शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन्, यो एकदमै गलत छ । म त पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छु भनेको देउवालाई पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले होस्टे, हैँसे गरेर ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाएकोमा उनीहरू पनि दोषी छन् ।