पछिल्लो समय देशमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष प्रणाली मात्रै राख्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् भने माओवादी नेताहरूले चाहिँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने वकालत सुरु गरेका छन् ।

यो पनि

‘लेखेर राख्नुहोस्, आगामी चुनावमा कसैको बहुमत आउँदैन’

यसै सन्दर्भमा रातोपाटीसँग कुरा गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भन्छन् ‘अहिलेको स्थितिमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्छ । दलहरूबीच सहमति भयो भने पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमै जाने हो । सहमति हुन सकेन भने नहुनु मामा भन्दा यही मिश्रित नै सापेक्षिक रूपले ठिक छ ।’

नेकपा एमालेका केही नेताहरूले भने जसरी समानुपातिक प्रणालीलाई हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानै नहुने गुरुङले बताए । नेपालजस्तो बहुजातीय देशमा बहुमतका आधारमा नभई सहमतिका आधारमा अघि बढ्नु उचित हुने उनको तर्क छ ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा माओवादी नेता गुरुङले भने, ‘विदेशीको प्रभुत्व कायम राख्ने र उर्वर भूमि बनाइराख्ने चिन्तन बोकेकाहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भन्छन्, जो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी, साम्राज्यवादी, विस्तारवादपरस्त चिन्तन हो, यसले राष्ट्रलाई निकास दिन सक्दैन ।’

आखिर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमै जानुपर्ने कारण के पर्‍यो ? प्रस्तुत छ– माओवादी नेता गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको अंश :

अहिले निर्वाचन प्रणालीबारे विभिन्न खाले बहस सुरु भएका छन् ।  यो प्रणालीबाट कसैको पनि बहुमत नआउने भएकाले राजनीतिक स्थिरता र बहुमतको सरकारका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्ने एमाले नेताहरूले तर्क गर्न थालेका छन्  । माओवादीले चाहिँ किन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेको ?

निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने माओवादीको अहिलेको मात्रै धारणा होइन, २०६३ सालमा बृहत् शान्ति सम्झौताका बेलादेखि नै हामीले त्यही मुद्दा उठाउँदै आएको अवस्था हो । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सम्झौताका रूपमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर मिश्रित प्रणालीमा गएको हो ।

अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सम्झौताको परिणाम हो । त्यस बेला काँग्रेस र एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा थिए । हामी पूर्ण समानुपातिकको पक्षमा थियौँ । यी दुवै धारणाबाट सहमति खोज्दा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा गएको अवस्था हो । त्यसैले अहिले पनि यो बहसमा हाम्रो अडान पूर्ण समानुपातिक नै हुनुपर्छ भन्ने छ ।

तपाईंहरुले प्रत्यक्षको साटो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै रोज्नुको कारणचाहिँ के हो ?

यसमा दुई–तीनवटा कारण छन् । पहिलो कुरा त सैद्धान्तिकरुपले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुक हो । यो विविधतायुक्त मुलुकलाई समेट्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सम्भव छैन । सबै भाषाभाषी र सांस्कृतिक समुदायलाई समेट्नका लागि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अनिवार्य सर्त हो ।

सबै समुदाय र राजनीतिक दलहरूबीचको एकता बढाउने भनेको समानुपातिक, समावेशीबाटै पैदा हुने हो । त्यसो भएकाले हामीले सहभागितामूलक डेमोक्रेसी भनेका हौँ । यसो गर्‍यौँ भने नेपाललाई बचाउन सकिन्छ । हैन, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जाने, दुई दलीय प्रणालीमा जाने, एक दलले अर्को दललाई निषेध गर्न खोज्ने, समानान्तर दल बनाएर दुई दलको अभ्यास गर्ने प्रकारको सङ्घर्ष चलिरहेको छ, तलदेखि माथिसम्म सत्तापक्ष भनेपछि जे पनि सही मान्नुपर्ने, विपक्ष भनेपछि जे पनि गलत भन्नुपर्ने यो खालको दरार खडा गर्ने प्रणालीले राष्ट्रिय अस्मितालाई ध्वस्त बनाउँछ ।

दोस्रो कुरा, अहिले मुलुक बहुदलीय लोकतन्त्रमा गइरहेको अवस्था छ । बहुदलीय प्रणाली भन्ने बित्तिकै विविध विचारहरूको समूह हो । विचारहरूको समूहलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा समेट्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने हिसाबबाट नभई सहभागितामूलक ढंगले प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । सबै दलहरूलाई समानुपातिक ढंगबाट प्रतिनिधित्व गराउनका लागि दलहरूले प्राप्त गरेको भोटका आधारमा राज्यका अङ्गहरूमा सबैको सेयर हुनुपर्छ । यस्तो दलीय प्रणालीका कारणले पनि समानुपातिक अनिवार्य देखिन्छ ।

यसमा खास गरी उहाँ (एमाले–काँग्रेस) हरू जुन मोडलबाट लागिरहनुभएको छ, यो भनेको बहुदलीय प्रणाली होइन, बहुजातीय प्रणाली होइन एकात्मक प्रणाली भएको मुलुकमा दुई दलीय प्रणालीको वकालत हो । एकात्मक सामाजिक बनावट भएका र एक भाषा, एक धर्म, एक जाति एक संस्कृति भएका मुलुकहरूको सन्दर्भमा दुई दलीय प्रणालीका रूपमा अभ्यास भएको विषय हो ।

अर्को कुरा, मुलुकबाट सामन्तवाद एक हदसम्म विस्थापित भएको छ । तर, वैदेशिक हस्तक्षेप र थिचोमिचो, घेराबन्दी, प्रभाव, एकाधिकार र प्रभुत्व अझै कायम छ । त्यो प्रभुत्व वा विदेशीहरूको एकाधिकार विस्थापित गर्न पनि सबै समुदायका बीचमा बृहत्तर एकता जरुरी छ । सँगै, सबै दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको पनि जरुरी छ । यसो नगरी मुलुकमा रहेको विदेशी प्रभुत्वलाई विस्थापित गर्न सकिँदैन ।

सबै समुदाय र राजनीतिक दलहरूबीचको एकता बढाउने भनेको समानुपातिक, समावेशीबाटै पैदा हुने हो । त्यसो भएकाले हामीले सहभागितामूलक डेमोक्रेसी भनेका हौँ । यसो गर्‍यौँ भने नेपाललाई बचाउन सकिन्छ । हैन, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जाने, दुई दलीय प्रणालीमा जाने, एक दलले अर्को दललाई निषेध गर्न खोज्ने, समानान्तर दल बनाएर दुई दलको अभ्यास गर्ने प्रकारको सङ्घर्ष चलिरहेको छ, तलदेखि माथिसम्म सत्तापक्ष भनेपछि जे पनि सही मान्नुपर्ने, विपक्ष भनेपछि जे पनि गलत भन्नुपर्ने यो खालको दरार खडा गर्ने प्रणालीले राष्ट्रिय अस्मितालाई ध्वस्त बनाउँछ । राष्ट्रिय अस्मितालाई कमजोर पार्छ । विदेशी शक्तिले खेलिरहन पाउँछ । कहिले एउटालाई उचाल्छ, अर्कोलाई पछार्ने किसिमको लडाई गर्ने राम्रो र उर्वर भूमि बन्छ नेपाल । विदेशी एकाधिकारवादी, पुँजीवादीका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको अत्यन्तै उर्वर भूमि बन्छ ।

विदेशी प्रभुत्व कायम राख्ने र उर्वर भूमि बनाइराख्ने चिन्तन बोकेकाहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भन्छन्, जो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी, साम्राज्यवादी र विस्तारवादपरस्त चिन्तन हो । यसले राष्ट्रलाई निकास दिन सक्दैन, अघि बढाउनै सक्दैन । बरु विभाजनतर्फ लैजान्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि  आफैँ छान्न पाउँछन् । तर, पूर्ण समानुपातिकमा त पार्टीले टीका लगाएका मान्छे मात्रै छानिँदैनन् र ?

सैद्धान्तिकरुपमा भन्ने हो भने व्यक्ति छान्ने कुरा आधारभूत रूपमा बेठीक छ । किनभने, जनताले भोट हालेर छान्ने भनेको विचारको आधारमा हो । व्यक्तिको अनुहार हेरेर भोट हाल्ने विषय हो र ? बिचार र सिद्धान्तलाई केन्द्रविन्दु बनाएर पो हाल्ने हो भोट त । सिद्धान्त र विचारकै आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा हो ।​

तर, पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा पार्टीले टीका लगाएका मान्छे मात्रै छानिँदैनन् ?

विचार बोकेका मान्छेहरू छान्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा पार्टीको कुरा भयो । पार्टीले त्यो विचार बोकेका मान्छेहरू अघि सार्न सकेन भने पार्टीकै भोट घट्न जान्छ । कुन विचार बोक्नेलाई भोट हाल्ने र कुन विचार बोक्नेलाई भोट नहाल्ने भन्ने कुरामा त विचारधाराबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यसैले प्रत्यक्षको कुरा आधारभूतरुपमै नै बेठीक छ ।

यसमा अर्को पनि तर्क पनि छ, हामीलाई राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको छ । तर, अहिलेकै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम राख्दा कसैको बहुमत नआउने भएकाले अस्थिरता झन् बढ्छ । गठबन्धनको सरकार नटिक्ने र अस्थिरता बढ्ने खतरा भएकाले स्पष्ट बहुमतका लागि प्रत्यक्ष प्रणाली नै उचित हुन्छ भन्ने छ नि ?

पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा गइसकेपछि सबैको सहभागिता हुन्छ । सबैको सहभागिता हुनु भनेको अस्थिरता होइन, स्थिरता हो । त्यो भन्दा स्थिरता र स्थायित्व के हुन्छ ?

तर, माओवादीले कहीँ पनि प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने सम्भावना नदेखेर पूर्ण समानुपातिकको कुरा उठायो भन्छन् नि एमालेका नेताहरू ?

यस्तो कुरा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी हो । साम्रज्यवादपरस्त चिन्तन लुकाउन र छिपाउन आवरणका रूपमा दुरुपयोग गरेको कुरा मात्रै हो । चुनाव भनेको त विचारधाराको आधारमा लड्ने विषय हो । विचारधाराको आधारमा बहस गर्ने कुरा हो । विचार सिद्धान्त मतलब छैन, व्यक्तिको अनुहार हेरेर पैसाको आधारमा चुनाव लड्ने बाटोमा गइसकेपछि त विचार सिद्धान्त सुन्ने हुने नै भयो ।

तपाई हेर्नुस्, कति विकृति र विसङ्गति छ ? सुशासन कायम गर्नुपर्ने बेलामा कुशासन किन स्थापित भयो ? कमिशन र भ्रष्टाचारतन्त्र किन स्थापित भयो ? यो सबै कुरा विचार, सिद्धान्त, आदर्श, नैतिक मूल्य मान्यताबाट च्युत भइसकेपछि पैसाको बलमा व्यक्तिको अनुहार हेरेर भोट हाल्ने प्रणालीका कारण हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको किनबेचका लागि उत्तम प्रणाली हो ।

समानुपातिक समावेशीमा पनि सीमारहित भन्ने त हुँदैन । त्यसमा पनि सीमाहरू हुन्छन् । तर, सबै प्रकारका निर्वाचन प्रणालीहरूमध्येमा सबैभन्दा कम सीमारहित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्ने देखिन्छ ।

उसो भए, एमालेका नेताहरूले भनेजस्तै अहिलेको समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रत्यक्षमा जानु भन्दा त यही मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै ठिक हो कि ?

अहिलेको स्थितिमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्छ । दलहरूबिच सहमति भयो भने पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमै जाने हो । सहमति, सम्झौता हुन सकेन भने नहुनु मामा भन्दा आंशिक रूपमा भए पनि यही मिश्रित नै सापेक्षिक रूपले ठिक छ ।

तपाईंको विचारमा एमालेका नेताहरूले किन निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनको कुरा उठाएका होलान् ?

मैले अघि नै भनिराखेको छु । सम्राराज्यवादपरस्त चिन्तन, प्रवृत्ति, एनजीओ, आइएनजीओ, डलरमुखी चिन्तन प्रवृत्ति भएकाहरूले के गर्छन् त भन्दा विदेशीहरूको क्रिडास्थल बनाइरहन चाहन्छन् । भोट पैसाले खरिद बिक्री गर्नुपर्‍यो । व्यापारको केन्द्र, ठेकेदारको, कमिशनखोरहरुको केन्द्र बनाउनुपर्‍यो । विदेशी दलालहरूको अखडा बनाउनुपर्‍यो । त्यसैको अनुकूलताकै लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनिएको हो ।

विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीपति वर्गका लागि त यो  सुनमा सुगन्ध नै हो । व्यक्तिको अनुहार देखाएर पैसामा खरिद–विक्री गर्न पाउने भइसकेपछि त्योभन्दा सुनौलो अवसर अरू केही हुन सक्दैन । त्यसकारण, यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । दल भनेको संस्था हो, व्यक्तिभन्दा सिंगो दललाई खरिद विक्री गर्न कठिन हुन्छ ।