न्यायको धरोहर, सर्वोच्च अदालत फेरि जबरजस्त विवादमा तानिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्री देउवासँग विभिन्न मन्त्रालय मागेका समाचार एकपछि अर्को मिडियामा आइरहेका छन् । अदालतले औपचारिक विज्ञप्ति नै निकालेर यो खबर झूठो भएको बताए पनि ‘भविष्यप्रभावी कार्य’का लागि प्रधानन्यायाधीशलाई ‘अपराधी’ देखाउने अभियान रोकिएको छैन ।

भविष्यमा हुन सक्ने कार्य (मन्त्री नियुक्ति) का लागि प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोपको वर्षा भइरहँदा संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट रुष्ट मानिसहरु एकाएक खुशी देखिएका छन् । तर, यो परिघटनाले न्यायालयमाथिको जनआस्था धर्मराएको छ र स्वतन्त्र न्यायपालिका देख्न चाहनेहरूमा यसले चिन्ता बढाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो कोटाबाट मन्त्री मागेको, सर्वोच्चका बिचौलिया भनिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन खोजेको, आफू र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका संयुक्त नातेदारलाई मन्त्री बनाउन चाहेको अनि सञ्चार, वन र उद्योग मन्त्रालय नै तोकेरै प्रधानन्यायाधीशले मागेको भन्नेजस्ता खबरहरु मिडियामा आएका छन् । जबकि अदालतले विज्ञप्ति जारी गरेर यस्ता खबर सही नभएको स्पष्ट पारेको अवस्था छ । आखिर भएको के हो त ? के प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री मागेकै हुन् त ? यसको ठोस प्रमाण कसैले बाहिर ल्याएको छैन ।

सूत्रहरूको हवाला दिँदै खबरहरु आएका छन् । तर, सत्ता गठबन्धन दलका कुनै पनि नेताले ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले मन्त्री माग्नुभयो’ भनेर सार्वजनिकरुपमा बोल्ने आँट गरेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीको कोटा मागेको खबर ‘तथ्य’मा भन्दा ‘विश्वास’मा बढी टिकेको देखिन्छ । छद्म सूत्रहरूको हवाला दिँदै चलाइएका यस्ता स्कुप समाचारका पछाडि सत्ता गठबन्धनकै नेताहरु लागिपरेको अनुमान लगाउन कठिन छैन ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘समाचारहरु प्रकाशन गर्दा सत्य–तथ्य बुझी आधिकारिकता पुष्टि हुने गरी प्रकाशन गर्न’ भन्दै सम्वद्ध सञ्चार माध्यमलाई चुनौती नै दिएको अवस्था छ ।

यो पनि..

प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बन्ने समाचार पुष्टि गर्न सर्वोच्चको चुनौती

​केपी ओलीकै पालामा बिग्रिएको थिति

प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रीमा आफ्ना मानिसलाई राख्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासित गरे कि गरेनन् ? यो अपुष्ट खबर हो । तर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरुमा भएका नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि आफ्नो कोटाका मानिसहरु नियुक्त गराएको चाहिँ प्रमाणित नै भइसकेको तथ्य हो । यसरी, ओली सरकारकै पालादेखि थिति बिग्रिएको हुनाले अहिले प्रधानन्यायाधीशका सन्दर्भमा आएका खबर सही नहोलान् भनेर ढुक्क हुने स्थिति चाहिँ छैन ।

संविधानविपरीत र विवादास्पद अवस्थामा बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी बन्नुहुँदैन भन्ने आवाज ओली सरकारका पालामा उठेको थियो ।

यो पनि..

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जान मिल्दैन : कृष्ण सिटौला

​तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको तर विपक्षी दलका नेता र सभामुखले बहिस्कार गरेको  संवैधानिक परिषदको बैठकमै गए पनि प्रधानन्यायाधीशले निर्णय प्रक्रियामा असहमति राखेको भए संवैधानिक आयोगहरुमा भागबण्डाले प्रश्रय पाउने थिएन भन्ने सुझावहरु पनि त्यसबेला आएका थिए । अझै त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कोटाका मानिसहरु छिराएर भागशान्ति गर्नु त झनै अशोभनीय र अनैतिक विषय नै थियो ।

यो पनि..

अख्तियार प्रमुखमा प्रेम कुमार राई र आयुक्तमा जयबहादुरको प्रवेश, कहाँ कसको नियुक्ति ? (नामावलीसहित)

मुद्दामा ढिलासुस्तीले निम्त्याएको आशंका

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिना तीनजना मिलेर संवैधानिक निकायमा गरेका करिब चार दर्जन नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन छ ।

आफैंलाई विपक्षी बनाइएको यो मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीशले बेवास्ता गरेको पछि धकेल्ने काम गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो, पछि न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल बेन्चले गरेको एउटा अन्तरिम आदेशले यो मुद्दालाई मात्र असर गरेको छैन, सिंगै संवैधानिक इजलासलाई नै पंगु बनाउने काम गरेको छ । र, यसलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गोलचक्करमा फसेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषदको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा अघि नबढाएको भन्दै दबाव बढेपछि संवैधानिक इजलासमा यसबारे छलफल भयो । त्यसक्रममा विपक्षी प्रधानन्यायाधीश आफैं इजलासमा बस्न मिल्छ कि मल्दिैन भन्ने विवाद हुँदा जबरा स्वयंले सुनुवाईमा आफू उपस्थित नहुने निर्णय सुनाए ।

तर, संवैधानिक इजलासमा आफूलाई नराख्दा अपमान महसुस भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले सत्ता गठबन्धनसँग गुनासो गरेपछि बालुवाटारमा बरिष्ठ वकिलहरुले प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे छलफल गरे । तर, त्यसको भोलिपल्टै चोलेन्द्र शमशेर जबरा र रामकृष्ण तिमल्सेनाको निकट रहेका वकिल गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरे । सो रिट एमालेनिकट छवि भएका न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल बेन्चमा पारियो र संवैधानिक इजलासलाई रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

संवैधानिक इजलासको संयुक्त बेन्चको निर्णयलाई एकल बेन्चले रोक्न नमिल्ने भन्दै बारले आपत्ति जनाएपछि दुई चरणमा बार र बेन्चबीच छलफल भयो । त्यस क्रममा फुयालको बेन्चले गरेको आदेश गलत भएको प्रधान न्यायाधीशले स्वीकार गर्दै अब ‘न्यायिक प्रक्रिया’ बाटै यसलाई सच्याउने सहमति जनाए ।

छलफलमा सहभागी कानूनविदका अनुसार न्यायिक प्रक्रिया भनेको फुयालको बेन्चमा रहेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने र त्यहाँबाटै सो आदेशलाई सच्याएर संवैधानिक परिषदका नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्ने । र, त्यहाँ बारले बरिष्ठ अधिवक्ता सम्मिलित एमिकस क्युरी पठाउने ।

तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले सो रिटलाई संवैधानिक इजलासमा नलगी दुई न्यायाधीशको डिभिजनन बेन्चमा लगे । यसबाट सहमति उल्लंघन भएको भन्दै बारले एमिकस क्युरी पठाएन  र यही कारण यो सुनुवाई अगाडि नबढी अहिलेसम्म रोकिएको छ ।

यसरी एकातर्फ अध्यादेशमार्फत गरिएको असंवैधानिक नियुक्ति र भागशान्तिमा प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न हुनु र त्यसबारे परेको रिटलाई पनि अनेक बाहनामा पछि सार्दै जानु र अल्झाउने काम गर्नु प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नहरु हुन् ।

संविधानतः संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेतासमेत ६ जना रहन्छन् । र, परिषदले गर्ने निर्णय सामान्यतः सहमतिका आधारमा हुन्छ । तर, सभामुख र विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित रहेका बेला अध्यादेशमार्फत दुईजना सदस्य ( प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष) मात्र राखेर केपी ओलीले गरेको संवैधानिक परिषदको नियुक्ति न्यायिक निरुपणको विषय बनेको अवस्था छ ।

यसमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले स्वच्छ काम गर्नुको साटो ओली सरकारको निर्णयको बचाउमा भूमिका खेलेको स्पष्ट देखिएको छ । र, यहीँनेरबाट कार्यपालिकाबीच भागवण्डाको खेल सुरु भएको हो । र, यसको हिस्सेदार अथवा मतियार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि हुन् । संवैधानिक परिषदका अर्का सदस्य एवं राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनाले पनि आफ्नै सहोदर भाइलाई संवैधानिक अंगमा  निर्लज्जरुपमा नियुक्ति दिलाएको विषय बाहिर आइसकेकै छ ।

यो पनि..

दाजुले भाइलाई बनाए संवैधानिक आयोगको सदस्य !

अदालतप्रति एमालेको विषवमन

संवैधानिक परिषदका नियुक्तहरुको विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश अनि एमालेकै पूर्वनेतासमेत रहेका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिना एक मुख देखिए पनि संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा भने ओली र जबराको सम्बन्ध बिग्रियो ।

संसद पुनःस्थापनायता एमालेले सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशमाथि निरन्तर आरोप लगाउँदै आएको छ । एमालेले अदालत ‘सेटिङमा चलेको’ बताउँदै आएको छ । र, एमालेको निशानामा परेको अदालत दिनानुदिन कमजोर र अविश्वसनीय बन्दै गइरहेको छ । यसरी सुरुमा ओलीसँग मिलेको आरोप लागेको अदालत अहिले एमालेकै निशानामा परेको छ ।

संविधानमाथि भएको थिचोमिचो हटाउन र संसदलाई बचाउन सर्वोच्च अदालतले दुई–दुईपटक जुन ऐतिहासिक फैसला गर्यो, त्यसको निन्दामा एमालेले जति प्रचार गरिरहेको छ, अदालतको बचाउमा सत्तापक्षका नेताहरुले खासै भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन । यसको कोपभाजनमा न्यायालय परिरहेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा केपी ओलीका पालामा जस्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले देउवा सरकारसँग पनि कार्यपालिकामा भाग खोजेको आरोप सतहमा आएको छ ।

अदालतभित्रै गुटबन्दी

जसरी राजनीतिक पार्टीहरूमा गुटबन्दी र ध्रुवीकरण देखिएको छ, अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि त्यस्तै स्थिति छ । कतिपय न्यायाधीशबीच बोलचाल नहुने र बेन्च सेयरसमेत नहुने अवस्था छ । कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको बेन्चमा पर्छ र कस्तो फैसला आउँछ भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिने स्थिति बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशले पनि आफूलाई मनलाग्दी बेन्च तोक्ने गरेको अन्य न्यायाधीशको गुनासो छ भने प्रधानन्यायाधीशले चाहिँ बहुमतले मिलेर पेल्ने गरेको गुनासो पोख्ने गरेको सुनिन्छ । न्यायालयभित्रको यो तहसम्मको गुटबन्दी र अन्तरविरोध विगतमा सायदै थियो  ।

अदालतभित्रको अन्तरविरोधको अर्को पाटो भनेको चर्को राजनीतिकरण नै हो । खासमा भन्दा अदालतभित्र एमालेकरण र काँग्रेसीकरण दुबै रोग प्रवेश गरेको छ । हिजो केपी ओलीका पालामा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच चोचोमोचो, सेटिङ र पावर सेयरिङको गुनासो सुनिन्थ्यो भने अहिले प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीशबीच पावर सेयरिङको चर्चा सुरु भएको छ । यसको हुनुको मुख्य कारण नै के हो भने अदालतमा छिरेको राजनीति । र, अहिले अदालत र प्रधानन्यायाधीशमाथि जसरी प्रहार भइरहेको छ, यसका पछाडि अदालतभित्रैको गुटबन्दी र अन्तरविरोध पनि लुकेको यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन । न्यायालय एकतावद्ध र बलियो भैदिएको भए यसरी बदनाम हुने थिएन ।  

नेकपा विभाजनको फैसला : एक अनुत्तरित प्रश्न

जतिखेर पहिलो चोटिको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेन, त्यो दिन (२०७७ साल फागुन ११ गते) केपी ओलीको बर्थ डे परेको थियो । अदालतको फैसला आएकै साँझ बालुवाटारमा ओलीले आफ्नो बर्थ डे भव्य रुपमा मनाएका थिए । आफूले गरेको संसद विघटन खारेज भए पनि उनी खासै चिन्तामा देखिएका थिएनन् । बरु चितवनमा खुसियाली साटेर केक खाएका प्रचण्ड र माधव नेपाललाई व्यंग्य गर्दै ओलीले भनेका थिए, के जितेर केक खाएका होलान् ?

संसद विघटन बदर भएपछि निराश बनेका किचेन क्याबिनेटका आफ्ना कार्यकर्तालाई ढाडस दिँदै बालुवाटारमा ओलीले भनेका थिए, हामीसँग अर्को अस्त्र पनि छ । कार्यकर्ताले उनलाई सोधेका थिए, ‘के अस्त्र ? अब ऋषि कट्टेलले दुई वर्षअघि अदालतमा हालेको नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दा ब्यूँताउने ?’ ओलीले केही जवाफ नदिई भनेका थिए, ‘१२ बजे गर्ने काम १२ बजेपछि गरिन्छ, अगाडि नै भन्दै हिँडिन्नँ ।’

अन्ततः फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको मुद्दामा फैसला सुनाइदियो । रिट निवेदकको माग अनुसार अदालतले नेकपाको नाम फेर्नु भन्नुपर्नेमा एक कदम अगाडि बढेर एमाले र माओवादी अलग– अलग गराइदियो, त्यो पनि नेपाली काँग्रेस पृष्ठभूमिका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल बेन्चबाट ।

नेकपा फुटाउने अदालतको यो निर्णय न्याय निरुपणको हिसाबले पनि नमिलेको विधिशास्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् । अर्कोतर्फ यसमा केपी ओलीको ईच्छा र सेटिङले काम गरेको थिएन भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन । र, यो मुद्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा अनुत्तरित प्रश्न बनेर दर्ता भएको छ ।

के नेकपा विभाजनको यो परिघटना त्यसबेला कार्यपालिका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुखबीचको सेटिङअनुसार नै भएको थियो ? यो प्रश्नको विश्वसनीय जवाफ नदिएसम्म न्यायालयको गरिमा बढ्दैन । किनभने, जसरी संवैधानिक परिषदका नियुक्तिहरुमा अदालतको नेतृत्वले गल्ती गरेको थियो, नेकपासम्बन्धी फैसलामा पनि अदालतले परिपक्व निर्णय नगरेको प्रष्टै देखिन्छ । जुन न्यायाधीशका हातबाट नेकपा फुटाउने एकल निर्णय भयो, उनी काँग्रेसको कोटाबाट न्यायाधीश बनेका व्यक्ति भएको हुनाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार त्यो ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘स्वार्थ बाझिने’ बेन्च थियो । जसले गर्दा यो प्रकरण सर्वोच्च अदालतभित्रको राजनीतिकरणको एउटा उदाहरण बन्न पुग्यो, जसको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै थाप्लोमा जान्छ ।

यसबाहेक जसपाका प्रदेशसभा सदस्यहरु वा जनमोर्चाका सन्दर्भमा भएका निर्णयहरूमाथि पनि बेग्लाबेग्लै मापदण्ड लागू भएका प्रश्नहरु उठ्ने गरेकै छन्, अहिले त्यतातिर नजाऔं । स्वार्थमा पेशी तोकिएका यस्ता धेरै मुद्दाहरु छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रशंसनीय काम

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि विगतदेखि नै अनेकन आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । जुवा खेललाई वैधानिकता दिएको देखि  अरु पनि विविध आरोपहरू उनीमाथि लाग्ने गरेका छन् । तर, उनले कतिपय आरोपहरू चाहिँ व्यवहारले नै खण्डन गरेको पनि देखिन्छ । जस्तो – सुशीला कार्कीमाथि यिनै काँग्रेस–माओवादीहरुले महाभियोग लगाउने प्रयास गर्दा चोलेन्द्रले भावुक निर्णय गर्दै सुशीलालाई जोगाएका छन् । जबकि सुशीला र उनीबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो थिएन । तर, त्यसबेला चोलेन्द्रले उचित निर्णय गरेको भन्दै उनको प्रशंसा भएको थियो ।

पहिलोचोटि ०७७ पुस ५ गते केपी ओलीले संसद विघटन गरेका बेला प्रधानन्यायाधीशसँग सेटिङमा संसद विघटन भएको हल्ला खुबै चल्यो । चोलेन्द्रले खिलराज रेग्मी बन्न चाहेको भन्ने चर्चा पनि चल्यो । तर, फागुनमा चोलेन्द्रकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले एक मतले केपी ओलीको विपक्षमा फैसला सुनायो । यहाँनेर पनि प्रधानन्यायाधीशले आफूमाथि लागेको सेटिङको आरोप व्यवहारबाटै खण्डन गरिदिए ।

तथापि कतिपय मानिसहरुचाहिँ त्यसबेला सडक आन्दोलनको दबाव र अदालतको कम्पोजिसनका कारणले मात्रै संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको तर्क गर्छन् । मनसाय जे होस्, प्रधानन्यायाधीशले गरेको कार्य त्यसबेला लोकतन्त्र र संविधानको कार्यान्वयनकै पक्षमा देखियो ।

त्यसैगरी दोस्रोचोटि भएको संसद विघटनको सवालमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा अदालतले ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो । आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्नका लागि राष्ट्रपतिलाई समेत प्रयोग गरेर संविधानको अपव्याख्या गर्दै केपी ओलीले चालेको दोस्रोपटकको असंवैधानिक कदमलाई पनि चोलेन्द्रकै नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले असफल बनाइदियो र संविधानलाई लिकमा ल्याइदियो । यी दुबै फैसलाहरूमा प्रधानन्यायाधीश जबरा धन्यवादका पात्र छन् भन्नका लागि कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन । अदालतको यो अडान नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिइसकेको छ ।

संविधान, संसद र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अदालतको नेतृत्वले लिएको यही चट्टानी अडानका कारण अहिले प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयमाथि पराजित पक्षले संगठितरुपमा आक्रमण गरिरहेको अवस्था छ । अदालतलाई जसरी पनि कमजोर पार्नु र गलत देखाउनु सत्ताच्युत पक्षको दिनचर्या नै बनेको छ । यस्तो बेलामा न्यायालय सामु आफूलाई राजनीतिकरणबाट जोगाउनुपर्ने  गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । अब प्रधानन्यायाधीशलाई  एउटा सानो गल्ती गर्ने छुट छैन ।

समाधान के हो ? 

सर्वोच्च अदादत र प्रधानन्यायाधीशमाथि अहिले जसरी प्रहार भइरहेको छ, यसलाई समाधान गर्न सहज त छैन, तैपनि असम्भव पनि छैन । सम्भवतः आजै (मंगलबार) बस्ने फूलकोर्टले यसलाई एजेण्डा बनाएर छलफल गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । अदालतको नेतृत्वमा माथि देखापरेका आशंकाहरु हटाउनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरु यी हुन सक्छन् :

१. सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले यस विषयमा बोल्नुपर्यो, के प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीमा कोटा मागेका हुन् ? र, देउवा–प्रचण्डले जनतासमक्ष भन्नुपर्यो कि हामी गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदैनौं, बिचौलियालाई मन्त्री बनाउँदैनौं । प्रधानमन्त्रीले नै यसमा जनतालाई आश्वस्त पार्न जरुरी छ । सुसराली, नातागोता वा विचौलियाहरुको हैन जनताको कुरा सुन्छौं, पार्टीमा सामुहिक निर्णय गरेर अघि बढ्छौं भनेर देउवा–प्रचण्डले जनतासमक्ष सार्वजनिकरुपमा प्रतिवद्धता जनाउनुप-यो । अदालतलाई विवादमा पार्ने छैनौं भन्नुपर्यो । जनतासँग मुख लुकाएर अब यो गठबन्धन सरकारले उन्मुक्ति पाउनेवाला छैन । सत्तारुढ दलकै नेताहरुका कारण न्यायालयमाथि अहिले जुन प्रकारको आशंका र आक्रोश बढिरहेको छ, यसको पहिलो जिम्मेवारी देउवा सरकारले लिनुपर्छ । सत्तारुढ दलहरुले लिनुपर्छ, यो पहिलो समाधान हो ।

२. दोस्रो दायित्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको हो । विगतमा केपी ओलीसँग मिलेर संवैधानिक परिषदमा गरिएको भागशान्तिको नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशबाट भएको ऐतिहासिक गल्ती हो । अब यो गल्तीलाई ढाकछोप गर्नका लागि आफूविरुद्ध परेको मुद्दालाई जेरीजसरी घुमाउने काम प्रधानन्यायधीश्ले तत्काल छाड्नुपर्छ । र, यसलाई निकास दिनका लागि संवैधानिक इजलासलाई अघि बढ्न दिनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले दीपक तिम्सिनालाई मन्त्री बनाउन कोटा मागेको हो कि हैन भनेर बुझ्न आएका सर्वोच्च बारका पदाधिकारीलाई सोमबार जबराले गजेन्द्र हमाल काँग्रेस हुन् र उनी मन्त्रीका हकदार हुन् भन्ने ढंगको जुन अप्रासङ्गिक कुरा सुनाए, त्यसले जगतलाई नै चकित बनाएको छ । आफू र आरजु देउवा दुबैका नातेदार रहेका हमालको नाम प्रधानन्यायाधीशले किन लिए ? यसले दालमा केही कालो छ भन्ने देखाएको छ । र, यो प्रधानन्यायाधीशमा देखा परेको गम्भीर विचलन हो ।

प्रधानन्यायाधीशले अब विगतमा संवैधानिक परिषदमा जस्तै कोटाका कार्यपालिकामा मान्छे भर्ती गर्ने सोचेका छन् भने यो उनका लागि विगतको जस्तै सस्तो पर्ला भनेर नसोचे हुन्छ ।

त्यसर्थ, प्रधानन्यायाधीशले तत्कालै पत्रकार सम्मेलन गरेर मौखिकरुपमा वा लिखित प्रतिवद्धताका रुपमा दुईटा विषय एकैसाथ सार्वजनिकरुपमै प्रष्ट पार्न अपरिहार्य देखिएको छ, एक– संवैधानिक परिषदको मुद्दामा चलखेल नगर्ने । र, दुई– भागवण्डा र बिचौलियासँगको सम्बन्ध  पूर्णरुपमा कट्टी गर्ने, न्यायालयको स्वच्छता कायम गर्ने । यी दुईवटा प्रतिवद्धता सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट आउन जरुरी छ । यसो गरियो भने प्रधानन्यायाधीशले शंकाको सुविधा पाउन सक्छन् । आज बस्ने फूलकोर्टले नै यसबारे सोचोस् ।

३. र, तेस्रोचाहिँ मिडियासँग पनि सम्बन्धित छ । अदालत र मिडियाको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस फेरि एकचोटि सतहमा आएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री मागे’ भनेर ‘स्कुप’ समाचार पस्कँदै गर्दा हामी कतै विगतको साप्ताहिक पत्रिका युगकै ‘ठोक्ने’ शैलीमा त काम गरिरहेका छैनौं ? कुनै स्वार्थ समूहले ‘गोप्य सूचना’ भन्दै अदालतलाई बदनाम गर्न खोजिरहेको र हामी तिनैको हतियार र मतियार त बनिरहेका छैनौं ? यसो गरेर हामीले अदालतको गरिमालाई बढाउँदैछौं या कमजोर पारिरहेका छौं ? यसमा लोकतन्त्रका पहरेदार भन्नेहरुले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । तथ्यको परीक्षण नगरिकन सुनेकै आधारमा अदालतमाथि आक्रमण गर्नुहुँदैन ।

अहिले न्यायालयमाथि कसले, किन र कताबाट हमला बोलिरहेको छ भन्ने पनि मिडियाले विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हो । न्यायालय सिद्धियो भने लोकतन्त्र बाँकी रहँदैन भन्ने शिक्षा केपी ओलीकै कार्यकालमा हामीले पाइसकेका छौं । माथिका तीनवटै पक्षहरू बेलैमा गम्भीर भएमा न्यायालयमाथि शुरु भएको ‘ड्यामेज’ बेलैमा ‘कन्ट्रोल’ गर्न सकिएला कि ? अन्यथा, अदालतको खस्कँदो साखलाई भगवानले पनि बचाउन सक्ने छैनन् ।    

यो पनि..

कोरोनाले प्रभावित भयो ३३ जनाको संसदीय सुनुवाइ

समावेशी आयोग नै असमावेशी