Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जान मिल्दैन : कृष्ण सिटौला
काठमाडौं । संविधान निर्माणका बेला मस्यौदा समितिका सभापतिसमेत रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले अध्यादेशका आधारमा आइतबार बस्न लागेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई आग्रह गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीजीले अध्यादेशमार्फत जसरी संवैधानिक परिषद्को बैठक गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यस्तो विवाद भइरहेका बेलामा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषदको बैठकमा जान मिल्दैन’ कांग्रेस नेता सिटौलाले भने, ‘म सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई आग्रह गर्छु, उहाँले यसमा एउटा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ । त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्झाएर बैठक स्थगित गराउने ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने माग गरिसकेपछि र सरकारले बहुमत गुमाइसकेपछि संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका लागि अध्यादेश ल्याएर यसरी बैठक बोलाउनु राजनीतिक, कानूनी एवं नैतिक हिसाबले पनि सही नभएको सिटौलाले बताए ।
शनिबार रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सिटौलाले भने, ‘संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा हाम्रो सख्त विरोध छ । यो संविधानको भावना विपरीत छ । यो बैठकमा प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसबाट सभापति देउवा सहभागी हुन जानुहुँदैन भनेर हामीले निर्णय गरेका छौं । सभामुखज्यूले पनि अघिल्ला नियुक्तिहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएकाले उहाँ पनि बैठकमा जान मिल्दैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र आइतबारका लागि बोलाइएको बैठकबारे काँग्रेस नेता सिटौलाको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा–
प्रधानमन्त्रीजीले अध्यादेशमार्फत जसरी संवैधानिक परिषदको बैठक गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत छ । संविधानको कपटपूर्ण प्रयोग गर्न खोजिएको हाम्रो निष्कर्ष छ । पार्टीको निर्णय पनि छ, प्रतिपक्षी दलको नेता हाम्रो सभापतिले संवैधानिक परिषद बैठकमा जान मिल्दैन । सभापतिले नजाने बताइसक्नुभएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा सिंगो राज्यका (सरकार, संसद र न्यायपालिका) प्रमुखहरु बस्ने संस्था बनाइयो । तर, प्रधानमन्त्रीले दुईजनालाई हातमा लिएर सबैलाई निषेध गरेर संवैधानिक निकाय गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुभयो । त्यसरी गठन गरेका संवैधानिक निकायको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।
संवैधानिक निकाय प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ने थलो त होइन नि । संवैधानिक निकायको तटस्थता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता यो ढंगले बनेको संवैधानिक परिषदले निर्माण गर्न सक्दैन । संवैधानिक निकायले नै तटस्थ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेन भने देशको लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको रक्षा कसरी हुन्छ ?
लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने अनि लोकतन्त्रको कुरा गर्नुको के अर्थ हुन्छ ? लोकतन्त्र भनेको कागजको खोस्टो मात्र होइन । लोकतन्त्र व्यवहार पनि हो । प्रधानमन्त्रीले र संवैधानिक परिषदमा बस्ने सबै सदस्यले गम्भीरतापूर्वक यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ । उहाँहरुले बनाउने संवैधानिक परिषदको कानुन, त्यसअन्तर्गतको बैठक र उहाँहरुले गर्ने नियुक्ति यी तीनवटै स्टेपमा उहाँहरु जाँदा सबै संवैधानिक अंगहरुले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले काम गरेर यो संविधानको रक्षा सक्छ कि सक्दैन, यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
यस्तो विवाद भइरहेका बेलामा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक बैठकमा जान मिल्दैन । मेरो उहाँसँग आग्रह हो । सम्माननीय प्रधानन्यायधीशलाई हामी आग्रह मात्र गर्न सक्छौं ।
सभामुख आफैंले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिनुभएको छ । जानुहुँदैन होला । जान मिल्ने अवस्था म देख्दिनँ । तर, प्रधानन्यायाधीशले यसमा एउटा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ । त्यो भनेको, प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्झाएर बैठक स्थगित गराउने ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनुहुँदैनथ्यो । किनभने, उहाँ आफैंले विश्वासको मत माग्दै हुनुहुन्छ । विश्वासको मत मागेका बेलामा आफैं अल्पमतमा परिसकेको उहाँको निष्कर्ष हो । अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत जुटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । उहाँले यसरी संवैधानिक परिषदको बैठक नै बोलाउन मिल्दैन । नैतिक, राजनीतिक, संवैधानिक कुनै पनि दृष्टिकोणले विश्वासको मत मागेका बेला संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनुहुँदैन । यसरी बोलाएको बैठकमा अरु सदस्य गएर सही छाप गर्न मिल्दैन । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश बैठकमा नजानु नै उपयुक्त हुन्छ ।
के हो संवैधानिक परिषदको विवाद ?
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानून संशोधन गरेर आइतबार परिषदको बैठक बोलाएका छन् । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस सर्वसम्मत हुनुपर्ने कानूनलाई अध्यादेशमार्फत सच्याएर प्रधानमन्त्रीले लोकसेवा आयोग लगायतका नियुक्तिको सिफारिस गर्न बैठक बोलाएका हुन् ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको सिफारिस गर्ने काम गर्दछ ।
धारा २८४ को उपपधारा ३ अनुसार संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्दछ ।
धारा २८४ अनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहन्छन् भने सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहन्छन् ।
सत्तारुढ दलकै कारण लामो समयसम्म उपभामुखको पद रिक्त राखिएको छ । त्यसैले अहिले संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष र चार जना सदस्यमात्रै छन् । हाल परिषदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिना रहेका छन् ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानूनमा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस सर्वसम्मत हुनुपर्ने प्रावधान छ । पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत हुन नसके कायम रहेका सदस्यहरुको बहुमतबाट निर्णय हुने साविकको कानूनमा व्यवस्था छ । परिषदको अध्यक्षलाई गणपूरक संख्यामा जोडिँदैन ।
साबिकको कानूनअनुसार नियुक्तिको सिफारिस गर्दा चारजना सदस्यमध्येको बहुमत अर्थात तीनजना सदस्य र अध्यक्ष गरी चारजना उपस्थित बैठकले मात्रै निर्णय गर्न सक्छ । तर, सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भने सभामुख र विपक्षी दलको नेताविनै दुईजना सदस्य र प्रधानमन्त्री मात्रै बसेर निर्णय गर्न सकिने गरी गणपूरक संख्या तोकिएको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपूर्व गत मंसिरमै यो अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसपछि
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिम्सिनाको सहमतिमा ठूलो संख्यामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । अन्ततः संसद विघटन गरियो र संसदीय सुनुवाइविनै उनीहरुको नियुक्ति गरियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सो निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सभामुखले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदन अहिलेसम्म विचाराधीन छ ।
प्रधानमन्त्रीले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनःस्थापित संसदले पारित नगरेपछि अहिले फेरि सोही अध्यादेश ल्याएर आइतबार संवैधानिक परिषदको बैठक डाकिएको छ । यो बैठकबाट लोकसेवा आयोग र अख्तियार लगायतका निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गराउने मनसाय प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको देखिन्छ ।
तर, अदालतमा विचाराधीन एवं संसदलाई छलेर ल्याइएको अध्यादेशका आधारमा बस्ने लागेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
रेडियो
युनिकोड