पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मंगलबार बेलुका नयाँ बानेश्वरस्थित अल्फा हाउसमा सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा सहभागी भए । यसक्रममा ओलीमाथि केही आक्रामक प्रश्नहरु बर्सिए । तर, उनले आफूमाथि बर्सिएका प्रश्नहरूको सकेसम्म संयमित भएर सामना गरे ।

कार्यक्रमको सुरुमा एमाले नेता खिमलाल भट्टराईले असोज १५ देखि १७ गतेसम्म हुन लागेको विधान महाधिवेशनको तयारी कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे जानकारी गराए । त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले करिब २० मिनेट आफ्ना कुरा राखे । 

प्रारम्भिक मन्तव्य राखिसकेपछि ओलीले सम्पादकहरूसँग भने, ‘म यहाँहरूका सञ्चारमाध्यमहरू हेर्छु, पढ्छु र सुन्छु । यहाँहरूले पनि मेरा कुराहरू सुन्ने नै गर्नुभएको छ । त्यसकारण एकखालको परोक्ष संवाद त भइरहेको थियो । तर, फेस टु फेस हुन सकेको थिएन । त्यसकारण आज हामी आमने–सामनेमै छलफल गरौं । मैले साथीहरूलाई फ्लोर ओपन गर्दा  ठिक होला भन्ने लाग्छ । फ्लोर इज ओपन ।’

ओलीले फ्लोर ओपन गर्नासाथ शिलापत्रका सम्पादक बसन्त बस्नेतले भाषाको बहस झिके । उनले विगतको स्मरण गर्दै ओलीसँग भने, ‘मिडियाले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई पनि तिमी नै भनेको छ, राष्ट्रपतिलाई पनि तिमी नै भनेको छ । शासनमा बस्ने र नागरिकलाई प्रयोग गर्ने भाषामा एकरूपता छ मिडियाको....’

यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र सम्पादक बस्नेत बीच पत्रकारको भाषा कस्तो हुने भन्ने  माथापच्ची चल्यो ।

केपी ओली (बस्नेतलाई बीचैमा रोकेर) – ‘एउटा कुरा चैँ नि, बा–आमालाई के भन्नुहुन्छ ? लेख्दा मात्रै त्यस्तो (तिमी) लेख्ने हो ?

बसन्त बस्नेत​– आमाले सोध्लिन् नि खै छोरा भन्लिन् भन्ने गीत निकै पपुलर छ नेपालमा....

केपी ओली – भगवानलाई पनि तँ भनिन्छ । हे ईश्वर तैँले रचेर फेरि....

बसन्त बस्नेत– खैर, यो भाषाको बहस अब १५/१६ महिनासम्म सुन्नुपर्दैन होला ।

‘पत्रकारले आमालाई पनि तिमी भन्छ’ भन्ने विगतको आफ्नो टिप्पणीबारे ओलीले पछि थप स्पष्टीकरण दिए–

‘भाषाको प्रश्न उठाउनुभयो, मैले तपाईंहरुलाई भेदभाव गरेर भनेको होइन । अङ्ग्रेजीमा तिमी, तपाई, सबैलाई यु नै भन्छन् । बालाई पनि, आमालाई पनि, हजुरबालाई पनि सबैलाई भन्छन् । तर, नेपाली भाषाचाहिँ यो मामलामा अरूभन्दा धनी छ । तपाई भन्ने, आदरभाव व्यक्त गर्ने यो हाम्रो भाषिक सम्पन्नता हो ।..... सञ्चार माध्यम र साहित्यमा फरक छ । भगवानको भजनमा तँ पनि चल्छ, पत्रकारले गर्ने टिप्पणीमा अलि चल्दैन कि ? भन्ने मेरो एउटा आग्रह हो, यसमा अरू धेरै केही भन्दिनँ ।'

याे पनि

संसद् चलिराखेको छैन, ताजा जनादेशमा जानुपर्छ : ओली

अब अन्तरक्रियामा ओलीमाथि सोधिएका प्रश्न र उनले दिएका जवाफहरू प्रश्नोत्तरको शैलीमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

सेतोपाटीका सम्पादक अमित ढकालले केपी ओलीलाई सोधेको लामो प्रश्नको सार यस्तो थियो–

अहिले जुन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आयो, यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अनैतिक अधम काम हो । यसमा जेजे विशेषण जोडे पनि हुन्छ । यो अध्यादेश आएको दिन पनि हामीले लेखेका थियौँ, केपी ओलीले दापबाट झिक्नुभएको तरबार देउवाले प्रहार गर्नुभयो, यो लोकतन्त्रमाथि बज्रियो र यसले लोकतन्त्रलाई विकलाङ्ग पार्नेछ । यो गलत काम हो, यसको पृष्ठभूमि लामो छ । तपाईंहरु सबैले ४० प्रतिशतमा छलफल गरेर संविधान बनाइसकेपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बन्यो । एकातिर विभाजनलाई रोक्न यो ल्याइयो, अर्कातिर धेरै दलहरू नहुन् भनेर थ्रेसहोल्ड ल्याइएको थियो । यो पृष्ठभूमिमा यो अध्यादेश कति अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भन्ने देखिन्छ । र, यसको जति विरोध गरे पनि कम हुन्छ । तर, त्यसको विरोध तपाईंले गर्न मिल्दैन । किनभने तपाईंले पनि निश्चित दल, जसपा फुटाउने प्रयोजनका लागि ल्याउनुभएको थियो । त्यतिखेर पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ । तपाईंले माधवजीलाई पार्टी फुटाउन मन छ भने अध्यादेश ल्याइदिन्छु भनेको फुटेज नै छ । यो पृष्ठभूमिमा तपाई स्वयंले यो अध्यादेश संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अनैतिक हो भनेर सम्पादकहरूलाई अगाडि राखेर पढाउँदाखेरि अलिकति मिलेन कि ? हामीले चाहिँ भन्नैपर्छ, यो अध्यादेश असंवैधानिक, अनैतिक, अलोकतान्त्रिक नै हो । तर, तपाईंले भन्नलाई चाहिँ कि त हिजो गल्ती थियो भन्नुपर्‍यो र सुधार गर्नुपर्‍यो । कि त जिस्किएको थिएँ, यिनीहरूले साँच्चै लिएछन् भन्नुपर्‍यो । यो दुईटै नभन्ने हो भने तपाईंले हामीलाई यसरी अगाडि राखेर भन्नुचाहिँ अलिकति मिल्दैन कि ? अब यसमा एमालेको आफ्नो अडान के हो ? अब भविष्यमा यस्तो खालको काम हुन्छ कि हुँदैन ?

ओलीको जवाफ– दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश यो गलत हो भन्नु भो । तर, तपाईंले चाहिँ भन्न पाउनुहुन्न भन्नुभयो । तर, म फेरि भन्छु– दल त्याग गर्न पाउने सांसदहरूको वा केन्द्रीय सदस्यहरूको हक हो । त्यस हकलाई रोक्न अपनाइने अवाञ्छित, असंवैधानिक र कानुन विपरीतका प्रयासहरू गर्न मिल्दैनन् । दल त्याग गर्ने स्वस्थ डेमोक्रेटिक हकचाहिँ हुनुपर्छ । कुनै पनि मान्छे पार्टीमा लाग्यो भने उसले त्यो पार्टी मन नपराउँदाखेरि छोड्न पाउनुपर्छ । तर, राजीनामा गरेर छोड्न पाइन्छ, वा कारबाही भोग्नुपर्छ । त्यस्तो स्थिति नगर्नका निम्ति समूह यदि ठुलो सङ्ख्यामा भयो भने ... ।

भारतले यस्तो थुप्रो अभ्यास गरेको छ । १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत, .... ४० प्रतिशत, अनेक प्रतिशतहरू भारतमा धेरैपल्ट राखिए । दल त्याग सम्बन्धी कानुनमा संशोधन थुप्रैपल्ट गरिए । हाम्रोमा पनि अनुभवका आधारमा धेरैपल्ट गरिए । हामीले मजबुत कानुन बनायौँ । मनसाय गलत भयो भने मजबुत कानुनले पनि थाम्दो रहेनछ । यद्यपि त्यो (मैले ल्याएको अध्यादेश) कुनै दललाई ताकेको भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अब यो २० प्रतिशतमा ल्याएको, एमालेलाई ताकेर ल्याएको हो । यति प्रतिशत भनी भनिकन, तौलितौलीकन यसरी कानुन निर्माण गरिँदैन, यसरी अध्यादेश ल्याइँदैन ।  मध्यरातमा संसद् बन्द गरेर ल्याइँदैन । मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने र भोलिपल्ट बिहानै जारी गर्ने अध्यादेश कपटपूर्ण हो । दूषित मनसायले आयो भन्ने प्रश्न मात्रै हो ।

तपाईंको घरमा विवाहको महोत्सवमा पटाका पट्काउँदा अर्कोचाहि के पड्कियो भनेर पर्तिर तर्सियो । तपाईंको घरको महोत्सवलाई उसले गोली, बम बारुद ठान्यो भने त्यो त बेग्लै कुरा हो नि । किन कोही झस्कियो, किन राति–राति ११–१२ बजे एकीकरण गनर्न पुग्यो, त्यो त बेग्लै कुरा भो । त्यतापट्टि ताकिएको त थिएन ।  त्यस्तो कुनै प्रयास बाहिर आएको पनि थिएन ।

वास्तवमा भन्ने हो भने सांसद नागरिक हो, केन्द्रीय सदस्य पनि नागरिक हो, उसले कानुनसम्मत ढंगले दल त्याग गर्न पाउनुपर्छ । कानुन जटिल बनाउनु हुँदैन । हिँड्दा हिँड्दै​ केन्द्रीय सदस्यको संख्या यति विशाल बनाइदिने कि त्यहाँ .... मलाई चाहियो भने मैले के गर्ने भएँ भने एउटा सानो पार्टीमा आफ्ना मान्छे तीन सय पार्टीभित्र हुल्दिएपछि अब म सेफ साइडमा ! ४० प्रतिशत पुग्दै पुग्दैन, कहाँबाट फुटाउन पाउँछ ?

तर, तपाईंले पनि संसद् विघटन भएको भोलिपल्टै बालुवाटारमा ६ सय केन्द्रीय सदस्य थप्नुभएको थियो नि ?

त्यो ठिक भन्नुभयो । थप्याथ्यो । तपाईंले तरबार हान्नुभयो भने मैले ढाल त तेर्स्याउने भएँ नि । राजनीतिमा स्वाभाविक कुरा हो । तर, कसैको अधिकार खोसिएको छैन । कसैको अधिकार नखोसीकन आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न पाइन्छ । त्यसकारण अध्यादेश संवैधानिक कुरै होइन ? अध्यादेश संवैधानिक कुरा हो तर समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ । संसद्को अधिवेशन चालु नरहेका बखत देशलाई तत्काल जरुरी परेमा भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । कुरा त्यत्ति हो ।

अब यो २० प्रतिशतमा ल्याएको, एमालेलाई ताकेर ल्याएको हो । यति प्रतिशत भनी भनिकन, तौलितौलीकन यसरी कानुन निर्माण गरिँदैन, यसरी अध्यादेश ल्याइँदैन ।  मध्यरातमा संसद् बन्द गरेर ल्याइँदैन । मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने र भोलिपल्ट बिहानै जारी गर्ने अध्यादेश कपटपूर्ण हो । दूषित मनसायले आयो भन्ने प्रश्न मात्रै हो ।

अब फेरि तपाईंले अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ कि हुन्न भन्नुभएको छ । अब फेरि अध्यादेश ल्याइरहनुपर्दैन । म त्यस्तो अध्यादेश ल्याउदिनँ । ४० प्रतिशत वा भन्नेचाहिँ मैले हिजो ठिक गरेको थिएँ, प्रस्ताव संसद्मा ल्याएर संसद्बाट पारित गरेर संविधानको उपयुक्त ढंगले कार्यान्वयन हुन सकोस् । स्वतन्त्रताका हकहरू पनि कायम हुन सकुन् । दल विभाजनसम्बन्धी अमर्यादित खालका कुराहरू पनि नहुन् भन्नका निम्ति ।

कि त महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति हुनुपर्यो नि ।  बाटामा हिँड्दा हिँड्दैको केन्द्रीय समिति होइन । मैले ६ सय थपेको त याद गर्नुभो, केन्द्रीय समिति कसै–कसैको ४ हजार बनेको, ४ हजारबाट ७ हजार थपिएको भन्ने सुन्नुभएको होला । मैले त ६ सय मात्रै थप्याथेँ । त्यसकारण मैले नै थपेको भए पनि मैले थपेकालाई काउन्ट गरेर कोही छुट्न नपाउने हुनुहुँदैन, त्यत्ति हो ।

तपाईबाट अदालतमाथि निरन्तर प्रहार चलिराखेकै छ  । राजनीतिक प्रतिवेदन पनि पढियो । अदालतमाथि निरन्तर प्रहार पनि छ अनि त्यही अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम पनि तपाईंमार्फत नै चलिराखेको छ । यो विरोधाभाषजस्तो भएन र ?

अदालतको फैसला मान्नु पनि पर्छ । र, बेठीक छ भने बेठीक लाग्दा विरोध गर्न सकिन्छ । सत्यभन्दा ठुलो केही हुँदैन । सत्यभन्दा ठुलो अदालत पनि हुँदैन । अदालतलाई लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअन्तर्गत स्वतन्त्र न्यायालय भनेर मानिन्छ र न्यायालयबाट त्यसअनुसारको मर्यादाको अपेक्षा गरिन्छ । त्यस भूमिकाको, धर्मको निर्वाहको अपेक्षा गरिन्छ । त्यस्तो भएन भने लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ । अदालतप्रति जनताको मनमा विश्वासको कमी भयो र अदालतप्रति मर्यादाभाव जनतामा कमजोर भयो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हो । अदालतप्रति यस्तो मर्यादाको अपेक्षा गरिन्छ, जहाँ मान्छेलाई असहमतिका बावजुद स्वीकार्न मन होस् ।

हार्ने पक्षले साधरणतया अन्याय भयो भन्न सक्छ । तर, वस्तुतः उसको मनले चाहिँ अन्याय पर्‍यो नभन्ने स्थिति पनि हुन सक्छ । मैले हारेको ठीकै छ भन्ने स्थिति पनि हुन सक्छ । कानुनसम्मतै छ भन्ने हुन सक्छ । अदालतका फैसलाहरू नजिरका रूपमा रहन्छ ।

अदालतलाई यस्तो सम्मान गरिन्छ र त्यो फैसला कार्यान्वयन गरिन्छ । फैसला मान्ने, फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने र यस–यस कारणले चित्त बुझेन, यस यसकारणले फैसला गलत छ भन्न पाउने यो लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अन्तरगतको पनि कुरा हो । र त्यो न्यायसंगत कुरा पनि हो । आफ्नो कुरा पनि भन्न पाइने र अदालतको फैसलालाई मान्ने पनि ।

हामीले अदालतको फैसलालाई मानेका छौँ । मान्ने गरेका छौँ । अदालतले कहिलेकहाँ गलत फैसला गर्न सक्छ । जस्तो, परमादेशको फैसला गलत भयो । यो आजका लागि मात्रै भनेको होइन मैले । भोलि इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ, यो संविधानसम्मत भएन । तर, पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा फैसला जस्तोसुकै आए पनि मानिन्छ । जनताको अदालतप्रतिको विश्वास कायम गर्ने काम सबैको हो । यसमा पनि अदालतको भूमिका मुख्यरुपमा हुन्छ । मैले यत्तिमात्रै यसमा भन्न चाहन्छु ।

संसद् विघटन पनि मध्यरातमा हुन्छ, अध्यादेश मध्यरातमा आउँछ । सभामुखको भूमिकालाई समर्थन गरिएको होइन, तर, तपाईंले माधव नेपालहरूलाई पार्टीबाट दुई–तीन चोटि निष्कासन गर्नुभएको थियो । माफी दिएँ पनि भन्नुभएको थियो । कुनचाहिँ निर्णयलाई मान्ने ?

१४ जना सांसदहरूलाई एकपल्ट स्पष्टीकरण सोधियो । पुनः अर्कोपल्ट पनि स्पष्टीकरण सोधियो । घटनाक्रमहरू फरक–फरक बढ्दै गएपछि फेरि पनि सुध्रिनुहुन्छ कि ? यदि फर्किनुहुन्छ कमरेडहरू भने क्षमा दिइन्छ भनियो । यो कारबाही हटाउने हो भने हामी फर्किन्छौँ  भन्ने सन्देश आएपछि ल आउनोस् भनेर तदनुसारको कारबाहीलाई रद्द पनि गरियो  ।

यो राजनीतिमा कुनै हिसाब–किताबविना खुरुखुरु काम मात्रै गर्दै जाने भन्ने कुरा हुँदैन । पार्टी नफुटोस् भन्नका लागि कारबाही रद्द गर्ने पनि कुरा भयो । तर, त्यतिबेला हामीले सभामुखकहाँ कारबाही र निष्कासन गरेको कुरो पठाएका थिएनौँ । पछि सम्प्रेषित गरिसकेपछि सभामुखले विचाराधीन भनेर पक्षपातपूर्ण ढंगले... । यहाँनेर सभामुखलाई संविधान र कानुनले अभिकार दिएको छैन, सूचना जारी गर्नुपर्छ, यत्तिमात्रै भनेको हो । निष्पक्ष हुनुपर्ने सभामुख निष्पक्ष नभएर गठबन्धनको पक्षमा र प्रतिपक्षी पार्टीको विरुद्धमा स्पष्टरुपमा देखिनुभयो । र, निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि निष्पक्ष देखिएन । दबाबमा परेर निर्णयहरू गरेको देखियो । सबै संरचना र निकायहरूको सम्मान गर्नुपर्छ । तर, निकायहरू सजग पनि रहनुपर्छ । गल्तीबाट जोगिएर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

तपाईंले सरकार पाँच वर्ष चलाउन किन सक्नुभएन ? तपाईंकै कारणले गर्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तपाईंका पालामा पनि देश र जनताको मुहार त फेरिएन नि ?

अनुहारको कुरो होइन । अनुहार फेरिने नफेरिने त मपछि शेरबहादुरजी फेरिनुभो नि त । यो बीचमा थुप्रो अनुहारहरू फेरिएका छन् नि त । तर, अनुहार फेरिने कुरा मुख्य होइन । अनुहारको प्रश्न होइन, प्रश्न कामको हो । मैले अहिलेको सरकार उपयुक्त छैन भनेको शेरबहादुरजीको अनुहार नराम्रो लागेर भनेको होइन, उहाँ बडो ह्याण्डसम हुनुहुन्छ । म पछि शेरबहादुर फेरिनुभो नि त ।

कहिले–कहिले राम्रै अनुहार पनि फर्दिन्छन्, जस्तो कि यसभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीको अनुहार फेरियो नि, त्यो बेठीक भो क्या । सरकारबाट हटेनन् कुरा ठूलो होइन, तर जुन विधि प्रक्रियाबाट हटियो, त्यो उचित थिएन । म दाबाका साथ भन्छु अहिलेसम्मको प्रधानमन्त्रीका कामहरु हेरियोस् । विकासका कामहरूको गति हेरियोस् । यी कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ अनुहार हेरेर होइन ।

सामान्य ढंगले मैले त सरकार चलाइराखेको थिएँ, पार्टी चलाइराखेको थिएँ, त्यस्तो स्थितिमा पार्टीभित्रै गडबडी सुरु गरियो । अस्वस्थता सुरु गरियो र देशलाई अकर्मण्यताको स्थितिमा पुर्‍याउने, संसद्लाई केही गर्न नदिने, सरकारलाई चल्न नदिने स्थितिमा पुर्‍याउने कामहरु भए ।

अहिले हामी एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । विश्वव्यापीरुपमै यसखालका प्रवृत्तिहरू देखिन्छन् । हाम्रो देशमा अलि बढ्तै भ्रष्ट प्रवृत्ति देखिएको छ । कमिसनखोरी, अनेक प्रकारका बेठीक प्रवृत्तिहरू जब्बर देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईंले सबै अधिकार आफैँ लिनुभएको थियो । भनिन्छ, तपाईंसँग कोही बोल्न सक्दैनथे....  

म शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नै हो । मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीकै मातहत हुन्छ । तर, बोल्न नसकेको होइन, मैले बोल्न रोकेको छैन ।

यो गठबन्धनले चुनाव गराए भो नि त । अढाई महिनासम्म सरकार बन्दैन । कुनै काम हुँदैन । यस्तो अकर्मण्य स्थितिमा ताजा जनादेशका लागि जानुपर्छ । देशको बहुमूल्य समय बर्बाद गरेर बस्नुहुँदैन । ताजा जनादेशमा गएर देशलाई गतिशील बनाउनुपर्छ । मेरो धारणा यो हो ।

नेकपा हुँदा दुईजना पाइलटले प्लेन चलाउने कुरा गर्नुभएको थियो नि ?

यसमा जेट प्लेनचाँहि दुईटै पाइलटले चलाउँछन्, त्यो ठीक हो । राम्रै चलेको देखिन्छ । तर, पार्टीचाहिँ हुने रहेछन् । दुईटाले चलाउँदा ५ वर्ष चलेन । अब चुनावपछि बहुमत ल्याएर एकल पाइलटले एकदम सुपर फास्ट जेट चलाइन्छ । म साथीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।

अब तपाईं अर्लि इलेक्सनको पक्षमा हो ?

यो चलेन । यो प्रतिनिधिसभा संसद् चलिरहेको छैन । निर्वाचन आवश्यक छ । ताजा जनादेश आवश्यक छ । म अहिले पनि भन्छु ताजा जनादेश आवश्यक छ । मिल्नै पर्दैन, उहाँहरूले नै चुनाव गराए हुन्छ । गठबन्धन छँदैछ, मिलेर लड्छौँ भन्नुभएकै छ । अब योभन्दा बढी अरू गठबन्धन त थपिने होइन होला । यो गठबन्धनले चुनाव गराए भो नि त । अढाई महिनासम्म सरकार बन्दैन । कुनै काम हुँदैन । यस्तो अकर्मण्य स्थितिमा ताजा जनादेशका लागि जानुपर्छ । देशको बहुमूल्य समय बर्बाद गरेर बस्नुहुँदैन । ताजा जनादेशमा गएर देशलाई गतिशील बनाउनुपर्छ । मेरो धारणा यो हो ।

तपाईंको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसी र बीआरआईको पनि थोरै चर्चा पाइयो । यसमा तपाईंको खास धारणा के हो ? एमसीसी र बीआरआई, यो विरोधाभाष जस्तो भएन ? तपाई शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरेर एमसीसी पास गर्न तयार हुनुहुन्छ ?

एमसीसीजस्तो कुरा सडकमा यत्रो उठेको छ । एमसीसी गर्ने पार्टीहरू नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनका मुख्य नाइके दुईटा सरकारमा छन् । एउटा प्रधानमन्त्री, अर्को किङ मेकर भन्छन् नि, त्यसरी बसेका पार्टीहरू छन्, न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउँदा बोल्दैन सरकार । के हो सरकारले बिर्सियो कि भनेर मैले पार्लियामेन्टबाटै सम्झाएको हो । यत्ति साह्रो त सरकारको स्मरण शक्ति कमजोर नहुनुपर्ने । एमसीसी कसरी बिर्सियो ? कसरी छुट्यो ? यो कुरा सम्झाउन अमेरिकाबाट उपाध्यक्ष फातिमा नै आउनुपर्ने हो कि ? मैले यो कुरा उहाँहरूलाई सम्झाएँ ।

यसमा सरकारको के हो त ? अहिले पनि म जान्न चाहन्छु, सरकारको के हो त ? यो सम्झौता गर्नेहरू सरकारमा छन् । यो सम्झौता गर्दा मेरो पार्टी प्रतिपक्षमा थियो, अहिले पनि हामी प्रतिपक्षमा छौँ । उहाँहरूसँग १६५ भोट छ । उहाँहरूले हामीसँग केही परामर्श पनि गर्नुभएको छैन । जब सरकारले नै यसमा कुनै रुचि र चासो नै राखेको छैन भने यसमा भनिरहनुपर्ने कुरा के भो र ? सरकारले भन्नुपर्‍यो, यो के हो ? के गर्ने ? यही कुरा मैले पार्लियामेन्टमा उठाएको हुँ । बीरआरआई सम्बन्धमा पनि त्यही हो । उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ ? हामी सरकारमा हुँदा सरकारको हैसियतले हामी ‘रेस्पोन्सिबल’ हैसियतले पेस भएका थियौँ ।

अहिले सम्पत्ति सेतो र कालोको कुरा आइरहेको छ । नेपालको कर प्रणाली र शक्तिमा हुने लाभहरूका बारेमा कर छलेको सम्पत्ति बाहिर पुर्‍याउने र त्यही बाहिरको कम्पनीबाट वैदेशिक लगानी भनेर नेपालमा लिएर आउने काम भइरहेको छ । यसको बारेमा यहाँको दलले के मान्यता राख्छ ?

कालो धनबारे मैले भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन । क–कसको लगानीलाई स्रोत नखोल्ने भन्ने पत्रकार मित्रहरूलाई, सम्पादक मित्रहरूलाई थाहा छ । क–कसको लगानीको स्रोत नखोल्न खोजिएको हो, त्यो पनि यहाँहरूलाई थाहा छ । त्यसो भएर मैले यसमा धेरै केही भनिरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन । तर, हामी मनी लण्ड्रिङ विरुद्धको अनुबन्धको एउटा पक्ष हौँ । र, हामीले अनुचित ढंगको आर्जन, कालो धनलाई सेतो गराउने नदिने गरेर प्रतिबद्धता जनाएका छौँ । करप्सन होस् वा ड्रग्सबाट आर्जित सम्पत्तिहरूलाई सेतो गराउन पाइँदैन ।  हामी यसमा प्रतिबद्ध पनि छौँ ।

अहिले जुन कुरा आयो कि जस्तोसुकै भए पनि लगानी गर्न पाइने भनेपछि यसले अहिलेको सरकारको मनसाय खतरनाक देखियो । यो त कालो धनको कारोबारमा डुबुल्की मार्ने, कालो धनको खेलमैदान नेपाललाई बनाउने यसले त नेपाललाई वासिङ मेसिन बनाउन खोजेको छ । कालो सम्पत्ति ऐलान गरिदिएपछि त नेपाल आउने भो  र यहाँ कालो धन थुपार्ने स्थिति हुने भो । यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अप्ठ्यारो पार्छ । यसले नेपालमा विपत्ति ल्याउन सक्छ । हामी अविश्वसनीय पात्र हुन सक्छौँ । हामी शंकाको घेराभित्र पर्न सक्छौँ । त्यसकारण यो धेरै गम्भीर विषय हो । हामीले यसको विरोध गर्नुपर्छ ।

एमालेको विधान महाधिवेशनमा जबज एउटा आधारका रूपमा आएको छ । यो जबज हाम्रो संविधानमा भएको कुरासँग मिल्छ कि जबजलाई भिन्नरुपमा हेर्छौं ? अहिले संविधानमा एउटा अभ्यास भइरहेका बेला जबज किन भनिरहनु ?

जनताको बहुदलीय जनवादका बारेमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । यो जड विषय होइन । यो गतिशील सिद्धान्त हो । यो समयानुकूल ढंगले आवश्यकताअनुसार परिमार्जित र विकसित हुँदै जान्छ । अहिलेसम्म थुप्रै कुराहरूमा यो परिमार्जित र विकसित भएको छ । यो समग्र समाजको परिवर्तनको एउटा सिद्धान्त हो । तसर्थ, यो अवश्य महाधिवेशनको विषय हुन्छ । महाधिवेशनमा यस सन्दर्भमा छलफल हुन्छ ।

अहिलेको व्यवस्था र बहुदलीय जनवादका बीचमा भिन्नता छ कि छैन भन्दा जनताको बहुदलीय जनवादका अंशहरु अहिलेको संविधानमा छन् । जबजको गन्तव्य भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो, जो उपलब्धि हासिल भइसकेको छैन । त्यसकारण, जबजमा पुग्न त्यो हासिल गर्नुपर्छ । समृद्धि न्याय र समानतासहितको समाजवादउन्मुख समृद्धि, जहाँ मान्छेले सुख प्राप्त गर्न सक्छ । जसलाई हामीले परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेका छौँ ।

तपाईं द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी नेता हो कि स्टालिनजस्तै एकमनावादी ? नवौँ महाधिवेशनयता अल्पमत पक्षलाई पाखा लगाएर ‘एककोषीय’ पार्टी बनाउन खोज्नुभएको हो ?

नेकपा एमाले एक कोषीय हुन खोज्या हो कि अथवा, जस्तै एकमना बनाउन खोज्या हो कि भन्नुभयो । अवश्य हो । नेकपा एमाले एउटा विचारमा केन्द्रित, एउटा उद्देश्यमा केन्द्रित, एउटा कार्यक्रममा संगठित पार्टी हो र यो एकमना खालको पार्टी हो । यसमा वैचारिक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता, छलफल आदि अधिकारहरू छन् । विधानले व्यवस्था गरेको छ, ती अन्तरगत अधिकारहरू छन् । तर, यी अधिकार केका लागि भन्दा फेरि पनि पार्टीलाई एकमना बनाउनका लागि नै हो । अधिकारसहितको एकमना । यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र एकमना पार्टी एउटै कुरा हो । द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद अपनाउँदा चाहिँ त्यहाँ एकदम मल्लयुद्ध हुनुपर्ने, कुस्ताकुस्ती हुनुपर्ने, किनभने द्वन्द्ववादी हो भन्ने हुँदैन।  मिलेर जानुपर्छ, त्यसकारण यो द्वन्द्ववाद र पार्टी एकता फरक कुरा होइन ।

जबज, बहुलवाद र एकमना, यी पनि उस्तै हुन् त ?

जबजले विभिन्न विचारलाई सम्मान गर्छ, पार्टीभित्र चाहिँ एउटा विचार हुन्छ । जबज मान्नेहरू, एउटा विचार मान्नेहरू, एमालेमा हुन्छन् । जबज नमान्नेहरू आफ्ना–आफ्ना विचार समूहमा हुन्छन् । त्यो अरू विचार समूहलाई पनि हामी सम्मान गर्छौं । अरुलाई पनि स्वीकार्छौं । तर, अर्कोतिर जाने छ भने सहयात्रा । बनारसतिर जाने मान्छेलाई ल्हासातिर एकछिन सहयात्रा गरौँ भन्नुको केही अर्थ हुँदैन । त्यसकारण हामी बहुलवादमा विश्वास गर्छौँ, विचारको विविधतामा विश्वास गर्छौँ । वैचारिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छौँ । विचारहरूको प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौँ । र, विचारहरू एकीकृत हुँदाखेरि चाहिँ एउटै विचारमा समाहित हुने कुरामा विश्वास गर्छौँ । त्यसकारण यो जनताको बहुदलीय जनवाद र बहुलवादका बीचमा कुनै अन्तर्विरोध पनि छैन र पार्टी एकता, विचारको एकता भन्ने कुरामा पनि फरक छैन ।

पछिल्लोपटक सबै साथीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेको पनि होला, माओवादी केन्द्रलाई पनि मिलाएर लगेको कुरा पनि साथीहरूले देख्नुभएको होला । मैले मिलाइनँ भन्ने होइन । तर, जब मान्छेले व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले चल्न खोज्छ, षड्यन्त्र असफल भएपछि आफैँ लड्छ । अहिलेको स्थिति त्यस्तै भो । यसले आन्दोलनलाई पनि नोक्सान पारेको छ, देशलाई पनि नोक्सान पारेको छ ।

राष्ट्रिय राजनीति यतिबेला आधारभूत प्रश्नहरूमा, लोकतन्त्रका प्रश्नमा, स्थिरता, विकास, सामाजिक न्याय र समानताका प्रश्नहरूमा एकताबद्ध भएर जानुपर्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै मिलेर जानुपर्छ । तर, यो ठाउँमा अहिले परस्परमा द्वेष, घृणा विस्तार गर्ने, फैलाउने काम भएको छ ।

अब दोहोर्‍याएर पार्टी अध्यक्ष हुन्नँ भन्नुभएको थियो । दोहोर्‍याएर एउटै क्लासमा पढ्दिनँ भन्नुभएको थियो । अब के गर्नुहुन्छ ?

क्लास छउञ्जेल पढ्दिनँ भन्या हो । क्लास सिद्धिएपछि के गर्ने ? महाविद्यावारिधि गरिसकेपछि पढ्न छोड्छ मान्छेले ? प्रधानसम्पादक भइसकेपछि काम गर्न छोड्छ मान्छेले ? दोहोर्‍याएर पढ्दिनँ भनेको त क्लास छउञ्जेल हो, क्लास सिद्धसक्यो । अध्यक्षभन्दा मास्तिर जाने ठाउँ भए जान्थेँ, अध्यक्षभन्दा मास्तिर जाने ठाउँ छैन, के गर्ने ? क्लास नदोहोर्याउने, त्यो ठीक हो ।

हिजो सरकारमा हुँदा तपाईंमाथि धेरै आलोचना भए । यसमा मिडियाको दोष थियो कि यहाँको पक्षबाट पनि त्रुटि भयो  ? तपाईंले आत्मालोचना कतिखेर गर्ने ? नेताहरूले गालीलाई कसरी हटाउने होला ? आत्मालोचित बन्ने, रियलाइजेसन छ कि छैन ?

साथीहरूले आत्मालोचना छ कि छैन भन्नुभयो । खास गरी प्रेससँगको सम्बन्धको प्रश्न पनि अलिकति उठाउनुभएको छ । म चैँ अब एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने म पनि डेमोक्रेसीलाई सुदृढ बनाऔँ भनेर लागेको छु । साथीहरू पनि त्यही उद्देश्यमा लाग्नुभएको छ ।  त्यसकारण अब यो खटपट छ भने बन्द गरौँ । खटपट बन्द गरौँ र एकदम मैत्रीपूर्ण ढंगले डेमोक्रेसीलाई सबल बनाउन लागौँ ।

मेरोतर्फबाट गरिएको खटपट पनि अर्घेल्याइँ नै हो । अब साथीहरूका तर्फबाट गरेको खटपट पनि पक्कै राम्रो कुरा त हुँदैन होला । अथवा, यसलाई अन्त्य गरौँ र ज–जसले गरेको भए पनि अब यसलाई छोडेर अगाडि बढौँ भन्ने मेरोचाहिँ आग्रह छ ।