प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सरकारले नेपालमा आउने स्टील र बिलेटमा अन्तः शुल्क बढाइदिएपछि डन्डी उद्योगीहरू बिरोधमा उत्रिएका छन् भने नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । सरकारप्रति असन्तुष्ट पक्षका उद्योगीहरूले ६ वटा उद्योगको फाइदाका लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सरकारले नेपालमा आयात हुने बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्कप्रतिटन १६ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइदिएको थियो । त्यसपछि उक्त सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै डन्डी उद्योगीहरूले प्रतिस्थापन विधेयकको बिरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले ल्याउने स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क समेत हटाइदिएको भन्दै बिरोध जनाउँदै आएका छन् । यस विषयमा सौरभ समूहका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने​को धारणा:

सौरभ समूहका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले रोलिङ मिल एशोसिएशनले विनाकारण यूनाइटेड नेशनको झैँ भिटो हाल्ने काम गरेको बताए । उनले बिलेट उत्पादन गर्ने प्रक्रिया र बिलेटपछिको डन्डी उत्पादन गर्ने प्रक्रिया फरक–फरक भएकोले यसमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याएको निर्णयले कसैलाई नोक्शान नगर्ने बताए ।

उनले मूल्यवृद्धिको अनुसार उद्योगलाई सुरक्षा दिनुपर्ने संसारकै मान्यता रहेको भन्दै रोलिङ मिल एशोसिएशनका पदाधिकारीहरूले लटरपटरको कुरा गरेर टारिरहेको बताए । न्यौपानेले बुझेका मान्छेहरूले पनि बुझपचाएको भन्दै अध्यक्ष न्यौपानेले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको यसमा कुनै चलखेल नभएको बताए । उनले आफूले गरेको उत्पादन उपभोक्तालाई सस्तो पर्ने भएमात्र प्रोटेक्शन दिन योग्य हुने बताए ।

अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘तीन वर्षदेखि हामीले बिलेट उत्पादन गर्दै आइरहेका छौं । केही उद्योगीहरू बढीरहेका छन् । बिलेट उत्पादन गर्ने प्रक्रिया र बिलेटपछिको डन्डी बनाउने प्रक्रिया छुट्टा छुट्टै प्रक्रिया हो ।’ ‘मैले पनि डन्डी बनाउन चाहेँ भने पहिला बिलेटबाटै बनाउनुपर्ने हो । स्टील बिलेट बनाएपछि डन्डी बनाउनुपर्ने हो । स्टील बिलेट बनाएर डण्डी बनाउँदा मूल्यवृद्धिको आधारमा संसार भर प्रोटेक्शन दिने गरिन्छ,’ उनले भने ।

उनले नेपालमा डन्डीको लागि १२ लाखको माग रहेको बताउँदै १४ लाख टनको बिलेट उत्पादन क्षमता भएको तर पूरा रुपमा उत्पादन गर्न नसकेको बताए । उनले बिलेट र स्पोन्जको दर एउटै बनाए विदेशबाट स्पोन्ज मगाएर प्रोटेक्शन गर्न नसकिने बताए । उनले बिलेटको उत्पादन ३० प्रतिशतको क्षमतामा चलेको भन्दै स्पन्ज सस्तो भए मात्रै उत्पादन गर्न सकिने बताए । उनले आफ्नो माग आफूले भ्याल्यूएशन गर्न सकेको आधा प्रोटेक्शनको माग गरेको बताए । उनले पछिल्लो समय आन्दोलनमै उत्रिन बाध्य भएको कारण भट्टीहरू बढ्दै गएको र स्क्र्याप पहिला ४० प्रतिशत पाइने तर अहिले १५ प्रतिशत मात्रै पाइएको छ ।

यो पनि

स्पञ्ज आइरनमा भन्सार छुट विवाद : व्यवसायीका छाता संगठन नै दोधारमा

​रोलिङ्ग मिल एशोसिएशनका मानिसहरूले नेपालमा बनाएको बिलेट पत्रु मिसाएर बनाउने तर विदेशबाट आफूहरूले किनेर ल्याएको बिलेट उत्कृष्ट र राम्रो भएको बताउनु हास्यास्पद भएको बताए । उनले ‘५००–डी’बाटै आफूले पनि बिलेट बनाइरहेको भन्दै बिलेट बनाउन पत्रु मिसाउनै पर्ने र दाबी गरे ।

उनले भने, ‘उहाँहरूले कस्तो छट्टु कुरा गर्नुभएको छ भने अहिले नेपालमा १२ लाख टनको डिमाण्ड र १४ लाख टनको बिलेट उत्पादन गर्ने क्षमता छ । र हामी त तीन वर्षदेखि लड्दै थियौँ, बिलेट पनि एउटै दर स्पोन्ज पनि एउटै दर भएपछि त्यो स्पोन्ज मगाएर यहाँ बनाएर प्रोटेक्शन छैन ।’ ‘अहिले बिलेटको उत्पादन ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको छ । मैले जति मूल्यवृद्धि गर्छु त्यसको आधामात्र प्रोटेक्शन मागेको हो,’ उनले भने ।

उनले रोलिङ मिल एशोसिएशनले भनेका कुराहरू तर्कसंगत नभएको बताए । राजस्व घाटा लाग्ने, विद्युत खपत कम हुने भन्ने कुराहरू सबै मनगणन्ते भएको बरु सरकारले ल्याएको यो निर्णयले झनै राजस्व र विद्युत बढी खपत हुने न्यौपानेले बताए । उनले सरकारले कुन तहमा कति मूल्यवृद्धि भएको त्यसको आधा प्रोटेशन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले अन्तःशुल्क अन्तिम वस्तुमा लाग्ने भएको बताउँदै बिलेट, छड, स्पोन्ज सबै एक्लै बनाउँछु भनेर नसकिने बताए ।

‘यहाँ अरू उद्योगहरू पनि छन्, जसले बिलेटपछि टिएमटिपनि सँगै बनाइरहेका छन् । सिमेन्ट पनि मै बनाउँछु । इट्टा पनि मै बनाउँछु । रड पनि मै र बिलेट पनि मै बनाउँछु भनेर पार लाग्दैन,’ उनले भने । सरकारले गरेको स्पञ्ज आइरनलाई भन्सार छुटको योजना कार्यान्वय गर्न नसकेको अवस्थामा धौवादी फलाम खानीबाट निस्किएको फलाम कौडीको भाउमा बेच्नुपर्छ ।