अर्थतन्त्र

स्पञ्ज आइरनमा भन्सार छुट विवाद : व्यवसायीका छाता संगठन नै दोधारमा

भन्छन्, ‘सही पनि, गलत पनि’

person explore access_timeअसोज ७, २०७८ chat_bubble_outline0

 

सरकारले छड बनाउने स्पञ्ज आइरन आयातमा भन्सार छुट दिएपछि नेपालका व्यवसायिक छाता संगठन दोधारमा परेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत सरकारले स्पञ्ज आइरन आयात गर्नेलाई सुविधा दिने घोषणा गरेको छ

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै फलामे छड बनाउने कच्चापदार्थ स्पञ्ज आइरन र बिलेटमा राजस्व दर हेरफेर गरेका छन् । उनले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र रोजगारी बढाउने तथा आयात घटाइ व्यापार घाटा घटाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

नयाँ व्यवस्थामा सरकारले भन्सार वर्गीकरणको ७२०७ देखि ७२११ मा पर्ने बिलेटमा भन्सार दर यथावत गरी अन्तःशूल्क प्रति मेट्रिकटन १६५० बाट २५०० रुपैयाँ बढाएको छ । यस्तै, भाग ७२०३ अन्तर्गत स्पञ्ज तथा भाग ७२०४ अन्तरगत फलामको पत्रु भन्सारदर पूरै छुट दिँदै अन्तःशुल्क समेत नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बजेटमार्फत भएको यो व्यवस्थालाई स्वागत या  विरोध गर्ने भन्नेमा व्यवसायीहरूको छाता संगठन दोधारमा परेको हो । महासंघ र परिसंघ दुवैले सरकारले लिएको नीतिलाई स्वागत र विरोध दुवै गरेका छन् । छाता संस्थाका प्रमुखहरूको भनाइ छ, ‘सरकारले लिएको भन्सार छुटको नीतिले स्वदेशी उद्योग प्रोत्साहनमा पर्छन् । तर, तयारी बिलेट ल्याइ छड उत्पादन गरिरहेका दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग समस्यामा पनि पर्छन् ।’

व्यवसायी छाता संस्थाहरूले ‘यता पनि ठीक, उता पनि ठीक’ देखिइ सरकारलाई रिझाउँदै उद्योगी/व्यवसायीको समेत मन नदुखाउने नीति लिएका हुन् । तर, सरकारी निर्णयका कारण नेपालका स्टील उद्योगी दुई भागमा बाँडिएका छन् । विदेशबाट स्पञ्ज आइरन ल्याएर फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले सरकारको नीतिको खुलेर स्वागत गरेका छन् । एमएस बिलेट ल्याएर फलामे छडलगायत वस्तुको उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

सरकारी नीतिको स्वागत र विरोध गर्न दुवै भागमा बाँडिएका स्टील उद्योगीहरू महासंघ र परिसंघमा आबद्ध छन् । त्यसैले, दुई भागमा बाँडिएका उद्योगीसँगै सरकारलाई नचिढ्याउने गरी यी दुई छाता संगठनले सरकारको नीतिको खुलेर स्वागत वा विरोध गर्न नसकेका हुन् ।

नेपालमा हाल ३० वटा स्टील उद्योग छन् । जसमध्ये २४ वटा उद्योगले बिलेटलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्छन भने ६ वटा उद्योगले स्पञ्ज आइरनलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्छन् । स्पञ्ज आइरन ल्याएर फलामे छड उत्पादन गर्नेगरी थप केही उद्योग निर्माणाधीन छन् ।

यसो भन्छ उद्योग वाणिज्य महासंघ

महासंघले लामो समयदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर एकदेखि दुई तह कम हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । सोही मागअनुसार सरकारले स्पञ्ज आइरनको भन्सार दर कम गरेको हो । यसले औद्योगिकीकरणमा सहयोग पुग्नेछ । तर, यो व्यवस्थासँग एमएस बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क थपिएको छ । सोहीकारण एमएस बिलेट ल्याएर फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगीहरू समस्यामा पर्छन् ।

एम.एस बिलेटमा अन्तःशूल्क थप गर्दै स्पञ्ज आइरनको अन्तःशूल्क घटाउँदा बिलेटबाट फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढ्ने र प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने महासंघको भनाइ छ । त्यसैले फलामे छड उत्पादन प्रक्रियामा अन्तःशूल्क सम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कायम राख्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।

पछिल्लो मागले महासंघलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । लामो समयदेखि भन्सार दरमा भिन्नता चाहिन्छ भनेर माग गर्दै आएको महासंघ नै अहिले रनभुल्लमा परेको देखिन्छ । सरकारले बजेटमा आफ्नै माग समेट्दा समेत महासंघले स्वागत गर्न सकेको छैन । नत, त्यसको खुलेर विरोध नै गर्न सकेको छ ।

उद्योग परिसंघ पनि अलमलमा

परिसंघले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउन राजस्व नीतिमा हेरफेर गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सोही माग सम्बोधन हुनेगरी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले बिलेट र स्पञ्ज आइरन आयात करदरमा हेरफेर गरिदियो । पछिल्लो हेरफेरले नेपालमा औद्योगिकिकरणका लागि सहयोग गर्ने परिसंघको भनाइ छ ।

सरकारले लिएको उक्त भन्सार छुट र वृद्धिको नीतिले दीर्घकालीन रूपमा औद्योगीकरणलाई सहयोग गरेपनि तत्काल दुई दर्जन उद्योगबन्द हुने अवस्थामा पुगेको परिसंघको भनाइ छ । नयाँ व्यवस्थाले मुलुकमा संचालनमा रहेका करिब दुईदर्जन स्टिल उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष मर्का परेको पनि परिसंघका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भन्सार दर एवम् अन्तःशुल्का गरिएको परिवर्तनले स्पञ्ज तथा बिलेटलाई कच्चापदार्थको रूपमा प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगबीच उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर हुने देखिएको छ । यस्तो स्थिति निम्तिँदा उद्योग बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र बैंक ऋणको साँवा एवम् ब्याज भुक्तानीमा समस्या सिर्जना हुन सक्ने परिसंघले बताएको छ ।

परिसंघले पनि महासंघले जस्तै सरकारले दिएको भन्सार छुटको नीति सही वा गलत छुट्याउन नसकेको हो । भन्सार छुट दिँदा औद्योगिकीकरण बढ्ने भएपनि सञ्चालनमा रहेका उद्योग समस्यामा पर्न गइ बन्द समेत हुने भन्दै सरकारको नीति ‘सही पनि र गलत पनि’ भएको धारणा राख्दै आएको छ ।

बजेट अघि र पछिको भन्सार दर

हाल बिलेटबाट फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको संख्या २४ वटा रहेको र त्यसबाट १२ हजार रोजगारी सृजना भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । यस्तै, करिब १ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको यस्ता उद्योगबाट सरकारले ७० अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्दै आएको छ ।

के हो स्पञ्ज आइरन ?

सरकारले भन्सार छुट दिएको स्पञ्ज आइरन पत्रु पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्दा मिसाइने कच्चापदार्थ हो । यो खानीबाट उत्खनन् गरेपनि पहिलो चरणमा प्रशोधन गरिएको कच्चा फलाम हो ।

के हो एमएस बिलेट ?

एमएस बिलेट तयार फलामे कच्चा पदार्थ हो । यो बिलेट फलामे छड लगायतका अन्य फलामे वस्तु उत्पादन निम्ति प्रयोग हुन्छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।