संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि भदौ ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकै थियो । सुनुवाइकै क्रममा रिट निवेदक र उनीहरूका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरूले स्वार्थ बाझिने भएकाले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने तर्क गरे ।

संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहेका र नियुक्ति सिफारिसका निर्णयमा आफै पनि सहभागी भएका कारण रिट निवेदकहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पनि विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । आफैं विपक्षी रहेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवादका कारण रिट निवेदकहरुले प्रधानन्यायाधीश उक्त मुद्दामा रिक्युज (इजलासमा नबस्ने) हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा भदौ ११ गते यही विषयमा बहस केन्द्रित भयो र अन्ततः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू सधैँ बिदामा बस्न नसक्ने तर पेसी तोक्ने र फैसला गर्ने दिन आफू अनुपस्थित रहने निर्णय सुनाए । अर्थात् उक्त मुद्दाको पेसी तोकिने दिन र फैसला हेर्ने दिन आफू बिदामा बस्ने निर्णय अन्य ४ जना न्यायाधीशको अगाडि प्रधानन्यायाधीशले सुनाए ।

प्रधानन्यायाधीशले इजलाससमक्ष आएर बोलेको विषय इजलासको कुरा सुनिरहेका अन्य पत्रकारले पनि सुने । इजलासमा रहेका अधिवक्ताहरूलाई अगाडि राखेर यस्तो निर्णय सुनाएपछि सो मुद्दाको पेसी भदौ १८ गतेका लागि तोकियो ।

सामान्यतः कुनै न्यायाधीश अनुपस्थित हुनुपर्ने आधारबारे ती न्यायाधीशले लिखितरुपमै निर्णय गर्ने गर्छन्, जुन न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार पनि हो । यसअघि संवैधानिक इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफू संवैधानिक इजलासबाट रिक्युज हुने निर्णय लिएका थिए र सोको लिखत पेस गरेका थिए ।

त्यस्तै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन श्रेष्ठले पनि आफू इजलासमा नबस्ने कुरा लिखितरुपमै दिएका थिए भने इजलासमा बस्न पाउनुपर्ने भन्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशमानसिंह राउतले पनि लिखितरुपमै जिकिर पेस गरेका थिए ।

तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलासमा आएर सुरु र अन्तिम दिन अनुपस्थित हुने भनी सुनाएको निर्णयको कुनै लिखित नोट दिएनन् । इजलासमा मौखिकरुपमै भनिएका कुरालाई धेरैले निर्णयका रूपमा लिए र सोही आधारमा भदौ १८ गतेका लागि पेसी तोकिने तय भएको थियो ।

यही आधारलाई लिएर अधिवक्ता गणेश केसीले न्यायपरिषद् तथा सर्वोच्च अदालतलाई नै विपक्षी बनाएर प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठन हुन नसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेर रिट दिए ।

त्यसको भोलिपल्टै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले उक्त मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश नै दियो । जब कि रिट निवेदकले न प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा नरहनेबारे कुनै निर्णय पेस गरेका थिए, न न्यायाधीश फुयाँलले कुन आधारमा रिट ल्याइएको हो र कुन आधारमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भन्ने कुरा बाहिर आएको हो भनेर त्यसको खोजी नै गरेनन् ।

तर, असोज ४ गते सर्वोच्च अदालतबाटै आएको लिखित जवाफले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित हुनेबारे कुनै निर्णय नभएको र उक्त रिट बिनाआधार दर्ता गरिएकाले खारेज गरिपाऊँ भनिएको छ ।

सर्वोच्चको लिखित जवाफसँगै यतिबेला प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक सङ्कट आइपरेको छ । संवैधानिक इजलासमा आएर सुरु र अन्तिम दिन आफू उपस्थित नहुने भनी सुनाएका निर्णय आफू मातहतकै प्रशासनले ‘निर्णय नभएको’ भनी जवाफ पेस गरेपछि प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नै निर्णय आफैलाई घाँडो बन्न पुगेको हो ।

यसअघिका सबै न्यायाधीशले आफू अनुपस्थित हुने वा आफू आउन पाउनुपर्ने भन्दै गरिएका सबै दाबीमा लिखत गरिएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीशले लामो समयसम्म पनि सो सम्बन्धमा न लिखित निर्णय गरेका छन् न होइन नै भनेका छन् । तर, सोमबार एकाएक सर्वोच्च अदालतले ‘निर्णय नै नभएको’ भनेपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक सङ्कट आइपरेको हो ।

किनभने सर्वोच्चका एक रजिस्ट्रारले इजलास वा प्रधानन्यायाधीशलाई नसोधी पत्र तयार पारे भन्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन । उक्त दिन अनुपस्थितिका सम्बन्धमा निर्णय भयो कि भएन, लिखित निर्णय आउनुपर्ने हो कि होइन आदि कुरा पक्कै पनि सोधेरै जवाफ तयार पारेको हुनुपर्छ ।

रहस्यको विषय त के छ भने प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा आएर बोलेको कुरालाई  ‘निर्णय भएको होइन’ भन्दै सर्वोच्च अदालत आफैले खण्डन गरेको छ । यसले गर्दा प्रधानन्यायाधीशलाई यतिबेला आफूले अनुपस्थितिको निर्णय गरेको हो कि होइन, त्यसका लागि लिखित निर्णय चाहिने हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा नैतिक सङ्कट आइपरेको छ । यस सम्बन्धमा अब नचाहेरै पनि प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

केही समयअगाडि भएको बेञ्च–बार (उच्चस्तरीय न्यायिक समन्वय समिति)को बैठकमा भने प्रधानन्यायाधीशले एकल इजलासको निर्णयलाई ‘न्यायिक प्रक्रियाबाट सच्याउने’ जवाफ दिएका थिए । त्यो भनेको उक्त विषयलाई पनि संवैधानिक इजलासमै लैजाने र त्यहीँबाट निरूपण गर्ने वा उल्टाउने सहमति भएको थियो ।

यो पनि

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा अर्को ट्विस्ट !

संसद्जस्तै अदालतमा अवरोध : हरि फुँयालको निर्णय सच्याउन प्रधानन्यायाधीश सहमत

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको टिप्पणी : परीक्षा नै नदिई जागिर खाने ‘माननीय’ कसरी ‘उच्च नैतिकवान्’ ?

प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न देउवाको ‘लबिङ’

सर्वोच्चमा स्वार्थ समूहको नेक्सस : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा यसरी भयो जालझेल

अधिवक्ता पोखरेलको प्रश्न–  निर्णय नै नभएको भए के आधारमा अन्तरिम आदेश ?

नेपाल बारका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल प्रधानन्यायाधीश इजलासमा नबस्नेबारे निर्णय नै नभएको भए कुन आधारमा अन्तरिम आदेश दिइयो भन्नेबारे खोज्नुपर्ने बताउँछन् ।

पोखरेल भन्छन्, ‘सर्वोच्चको लिखित जवाफले नयाँ प्रश्न उठाइदिएको छ कि यदि प्रधानन्यायाधीश इजलासमा नबस्ने निर्णय भएको थिएन भने कुन आधारमा प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठन नै नगर्नु भन्ने आदेश आयो ?’

पोखरेलको थप प्रश्न छ, ‘न्यायाधीशले यसबारे आधारको खोजी किन गरेनन् ? न्यायाधीशले तथ्य र प्रमाण हेर्नुपर्नेमा किन त्यसको खोजी गरिएन ? त्यसकारण त्यतिबेला आएको अन्तरिम आदेशमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ । साथसाथै निर्णय नै नभएपछि त्यसकै विरुद्धमा के कति आधारमा रिट निवेदन दर्ता भयो भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश​माथि नैतिक सङ्कट : अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्च अदालतको जवाफपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक सङ्कट आइपरेको बताउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीश आफैले संवैधानिक इजलासमा आएर बोलेको कुरा उनी नै प्रमुख रहेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निर्णय नै नभएको भनी लिखित जवाफ पेस गरेपछि अब प्रधानन्यायाधीशको निर्णय वा संवैधानिक इजलासको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्ने अर्यालको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक सङ्कट आइपर्यो । अब प्रधानन्यायाधीशले कि निर्णय भएकै होइन भन्नुपर्‍यो । कि सर्वोच्चकै जवाफका बारेमा पनि बोल्नुपर्ने स्थिति आइपर्यो ।’