अरु सबै कुरा ठीकठाक हुन्थ्यो भने शुक्रबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई सुरु हुन्थ्यो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासले शुक्रबारबाट सुरु गर्दै थियो । तर, बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासबाट भएको एउटा अन्तरिम आदेशका कारण यो रिटमाथिको सुनुवाई मात्रै रोकिएन, न्यायिक क्षेत्रमा यसले तरङ्ग पैदा गरिदियो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै बुधबार अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले रिट दर्ता गरे । प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास गठन हुनै नसक्ने रेग्मीको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।

यसअघि ओली सरकारका पालामा ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसैका आधारमा संवैधानिक पदहरुमा भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ताद्वय त्रिपाठी र अर्यालको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो । जबरा संवैधानिक परिषदका सदस्य हुन् भने संवैधानिक इजलासका प्रमुख हुन् । आफैविरुद्ध परेको मुद्दा भएकाले जबरा संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्दैन । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको संवैधानिक परिषदका नियुक्तिहरुमा जबराको सहभागिता मात्रै थिएन, उनले आफ्नो कोटाका मानिसहरुलाई पनि नियुक्ति दिलाएका थिए ।  

प्रधानन्यायाधीश आफै संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेको र सो परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गरेकाले प्रधानन्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने अधिवक्ताहरुको जिकिरपछि जबराले यस रिटमाथि छलफल हुँदा अनुपस्थित हुने र यसबारे पेशी तोक्दा विदामा बस्ने सहमति जनाएपछि शुक्रबारदेखि जबराविनै संवैधानिक इजलास बस्ने तयारी थियो । तर, यहीबेला रेग्मीले बुधबार  प्रधानन्यायाधीश विना संवैधानिक इजलास बस्नै नसक्ने भन्दै रिट हाले । र, भोलिपल्ट न्यायाधीश हरिकृष्ण फुयाँलले संवैधानिक इजलास नराख्नू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरे ।    

संवैधानिक इजलासमा पुगेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उक्त मुद्दाको सम्बन्धमा पेसी तोक्ने दिन र फैसला हुने दिन आफू अनुपस्थित रहने तथा अन्य ४ न्यायाधीशको रायमा सहमत हुने बताएका थिए । राणाको सोही निर्णयकै आधारमा शुक्रबार वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पेसी तोकेर मुद्दाको सुनुवाई सुरु हुने तयारी थियो ।

कानुन विषयमा पिएचडी गरेका पूर्वप्रहरी अधिकारी रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश नबसी संवैधानिक इजलास चल्न नसक्ने भन्दै संवैधानिक इजलासको सुनुवाई रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएपछि सो रिट बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासमा परेको थियो ।

बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयाँलको बेञ्चमा जम्मा तीनवटा रिट परेका थिए । एउटा रिट लागूऔषधसँग सम्बन्धित थियो भने दुईवटा रिट संवैधानिक इजलासको सुनुवाई रोक्नका लागि थिए । लागूऔषधसम्बन्धी रिटको सुनुवाई लामो समय भएन । सो मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भयो ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठनको तथा सुनुवाई सम्बन्धी रिटमा निवेदकले माग गरेबमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भयो । यसले गर्दा शुक्रबारका लागि तोकिएको पेसी पनि रोकियो ।

अन्ततः बिहीबारको अन्तरिम आदेशले यतिबेला न्यायिक क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा भएको छ । एक न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको विषय मात्रै होइन, यो रिट कुन उद्देश्यका साथ दर्ता भयो र कुन उद्देश्यका साथ अन्तरिम आदेश जारी भन्ने प्रश्नसमेत कानुनविद्हरुले उठाएका छन् । यही तरङ्गका कारण शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनले सल्लाहकार समितिको आकस्मिक बैठकसमेत डाकेको छ ।

अन्तरिम आदेशको अन्तर्य

​
 

बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलास संवैधानिक इजलासको सुनुवाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै उक्त आदेशको अन्तर्यको सम्बन्धमा टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ । फुयाँलको आदेशले अब अदालतमा विचाराधीन जुनसुकै मुद्दाको सुनुवाई पनि रोक्न सक्ने गलत नजिर बसेको भन्दै यसले न्यायिक क्षेत्र पश्चगमनमा गएको र न्याय रोक्ने नियतका साथ यस्तो भएको आरोप लागेको छ ।

कानुनविद्हरुका अनुसार फुयाँलको अन्तरिम आदेशमा असर र प्रभावहरु मुख्यतः तीनवटा छन् :

पहिलो : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई फाइदा पुगेको छ । यो आदेशले एकातिर संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति अनिवार्य र बाध्यात्मक बनाएको छ, जसका कारण अब प्रधानन्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलासको प्रत्येक मुद्दाको नेतृत्व गर्नुपर्ने छ । चाहे त्यो मुद्दा आफ्नैविरुद्ध आएको किन नहोस् ।

दोस्रो : यो मुद्दा संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशविरुद्ध मात्र नभएर नियुक्ति सिफारिसका सम्बन्धमा पनि हो । यदि यो मुद्दालाई लम्ब्याउन सकिएमा र प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्यताको सम्बन्धमा फैसला गराउन सकेमा विपक्षी बनाइएका व्यक्तिबाट आफू अनुकुलकै फैसला गराउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण पनि यो मुद्दालाई लम्ब्याउँदा विपक्षी बनाइएका जबरालाई फाइदा पुग्छ ।

तेस्रो : यो अन्तरिम आदेशले फाइदा पुग्ने अर्को पक्ष भनेको पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हो । आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा आफूनिकटका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक नियुक्ति दिलाउन सफल भएका ओलीले यसबाट फाइदा लिन सक्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका महत्वपूर्ण नियोगहरूमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउन सफल भएका कारण यो मुद्दा लम्बिँदा ओलीलाई फाइदा पुग्छ । सकेसम्म यो सुनुवाई नै रोक्ने र नसके पनि विलम्ब गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा पुग्छ ।

बिहीबारको यो आदेशबाट सबैभन्दा बढी फाइदा पाउनेमा भने संवैधानिक नियुक्ति लिएका माननीयहरु नै छन् । किनभने, यो मुद्दाको सुनुवाई रोकिँदा वा विलम्ब गर्दा राजनीतिक माहौलमा परिवर्तन आउन सक्ने र आफूहरुविरुद्धको आवाज मत्थर हुने आश उनीहरुमा देखिन्छ । ढिलो भएपछि उक्त अध्यादेशबारे थप केही गरिरहनुनपर्ने आदेश आउन सक्ने र त्यसले आफूहरुको पद सुरक्षित हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण यो आदेशबाट फाइदा पुग्ने अर्को पक्ष भनेको संवैधानिक नियुक्ति लिएका करिब ५० को संख्यामा रहेका ‘माननीय’हरु नै हुन् ।

को हुन् न्यायाधीश हरि फुयाँल ?

यहाँ अर्को रोचक पक्ष के पनि छ भने केपी ओलीलगायतका विपक्षीलाई फाइदा पुग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश हरि फुयाँल तिनै व्यक्ति हुन्, जो पहिलोपटक बनेको ओली सरकारका पालामा महान्यायधिवक्तासमेत थिए । जबकि ओली सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता रहेकै कारण ओलीलाई विपक्षी बनाइएको संसद विघटनको मुद्दामा अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिनुपरेको थियो । तर, हरि फुयाँलको हकमा हरिकृष्णको नजिर लागू भएन र विहीबार उनले ओली विपक्षी रहेको रिटमाथि ओलीलाई फाइदा पुग्ने गरी आदेश गरे ।       

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँल यसअघि नेकपा एमालेका नेता थिए । अधिवक्ता पृष्ठभूमिका फुयाँल यसअघि एमालेको अनुशासन कमिटीमा पनि रहेका थिए । एमालेको बुटवल महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सदस्य निर्वाचित भएका उनी पेशागत तथा प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन –पीपीएलए) को महासचिव पनि थिए । यो भनेको एमालेको कानुन व्यवसायीको भातृ संगठन पनि हो ।

ओली सरकारका तत्कालीन महान्ययाधिवक्ता हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीश बनेर सर्वोच्च अदालत गएपछि हरि फुयाँल २०७३ वैशाखमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । यी सबै विषय र पृष्ठभूमि हेर्दा फुयाँल एमालेको राजनीतिक धरातलबाट आएका न्यायाधीश हुन् । उनको यो पृष्ठभूमिले केपी ओली विपक्षी रहेको मुद्दाको सुनुवाइमा स्वार्थ बाझिने आशंका जन्मनु अस्वाभाविक होइन ।

विगतमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले केपी ओली विपक्षी बनाइएको मुद्दामा संवैधानिक इजलासबाट पछि हटेको नजिर हरि फुयाँलमा पनि लागू हुने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

को हुन् अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मी ?

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने र प्रधानन्यायाधीश विना संवैधानिक इजलास बस्नै नसक्ने भन्दै सुनुवाई रोक्न माग गर्ने अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मी नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एसएसपी हुन् । कानुनका पीएचडी गरेका रेग्मीको पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने उनी काँग्रेसनिकट देखिन्छन् ।

नेपाल प्रहरीबाट अवकाश लिएपछि भने उनी सर्वोच्चका पूर्व रजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको नेशनल ल कलेजमा आवद्ध भएका छन् । डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासको विज्ञका रुपमा नियुक्ति दिएका व्यक्ति हुन् । उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाका नजिकका सहयोगीसमेत हुन् । पछि तिमिल्सिना संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रमुख नियुक्त भएका छन् । उनी प्रधानन्यायाधीको कोटाबाट आयोगको प्रमुख बनेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यसरी, गणेश रेग्मीको रिट निवेदन, रामकृष्ण तिमिल्सिना र रेग्मीबीचको सम्बन्ध अनि प्रधानन्यायाधीश र तिमिल्सिनाको नियुक्तिबीच एकापसमा प्रष्ट ‘नेक्सस’ देखिएको छ । यो ‘नेक्सस’ मा हरि फुयालको एकल बेञ्चले अर्को स्वार्थ बाझिने आशंकालाई जन्माएको देखिन्छ ।

आदेशको असर : सबै मुद्दाको सुनुवाइ रोकिन सक्छ

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाई नै रोक्न निर्देशन दिएपछि यसको असर अन्य मुद्दाहरुमा पनि पर्ने कानुनका जानकारहरुको तर्क छ ।

कुनै एक न्यायाधीश, संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास, बृहत पूर्ण इजलास वा संवैधानिक इजलासमा पुगेको मुद्दा पनि अब  एकजना न्यायाधीशको यस्तै अन्तरिम आदेशकै भरमा रोकिन सक्ने नजिर स्थापित भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको तर्क छ । कुनै न्यायाधीशको बेञ्चमा पुगेको मुद्दा सुनुवाई रोक्न पनि कुनै पक्षले निवेदन रिट हालेमा अन्तरिम आदेश आउन सक्ने गलत नजिर यो आदेशबाट बस्न पुगेको उनी बताउँछन् ।

रिट दर्ता नै बेरितको

कानूनको जानकारहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई नै विपक्षी बनाएर आएको रिट दर्ता हुने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । अझ भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता हुने सम्भावना नै रहँदैन, किनभने यो कानुनको न्युनतम सिद्धान्त हो ।

अर्यालका अनुसार सर्वोच्च अदालत नै कानुनको व्याख्याता पनि भएको र कानुनको सबैभन्दा ठूलो निकाय नै सर्वोच्च अदालत भएको कारण सर्वोच्च अदालतविरुद्ध आएको रिट दरपीठ हुनुपर्ने हो । प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारविरुद्ध रिट लिएर जानसक्ने भएपनि सर्वोच्च अदालतविरुद्ध नै रिट दर्ता नहुनुपर्ने उनको भनाइ छ । दर्ता नै नहुने बेरितको रिट दर्ता भएको उनको आरोप छ ।

गलत नजिर, न्यायिक आचरण र क्षमतामाथि प्रश्न

अधिवक्ता अर्याल एकल न्यायाधीशको इजलासले गरेको अन्तरिम आदेश न्यायिक इतिहासमा गलत नजिर बन्ने दाबी गर्छन् । अधिवक्ता अर्यालका अनुसार यो आदेशसँगै अब सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा रहेका जुनसुकै मुद्दा पनि एक न्यायाधीशको इजलासले रोक्न सक्ने नजिर बसेको छ । जसका कारण न्याय सम्पादनमा यसले गम्भीर समस्या ल्याउन सक्नेछ ।

कुनै न्यायाधीश चित्त नबुझेमा वा आफू अनुकूलको इजलास गठन नभएको अवस्थामा जुनसुकै पक्षले रिट हालेर अन्तरिम आदेश माग गर्न सक्ने र सुनुवाई रोक्न सक्ने स्थिति आएको छ ।

अधिवक्ता अर्याल न्यायाधीश हरि फुयाँलको अन्तरिम आदेशलाई न्यायिक आचरण विपरीत रहेको न्यायाधीशको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँको आदेशलाई मानिदिने हो भने त अब सबै मुद्दा रोक्न सकिने भयो । यतिसम्म कि उहाँको बेञ्चमा पुगेको मुद्दा पनि अर्को न्यायाधीशले रोक्न सक्ने भयो । त्यो भनेको न्यायिक आचरण विपरीतको कुरा हो र यसले न्यायाधीशको क्षमता कति रहेछ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । यो आदेशलाई गलत नजिर,

न्यायिक विचलन र न्यायिक पथभ्रष्ट भन्न कुनै गाह्रो छैन ।’

आदेश खारेजीको बाटो

मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सुनुवाई नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै यसबारे विभिन्न टिप्पणी सुरु भएका छन् । गलत नियतका साथ उक्त रिट दर्ता गराउन लगाइएको, नियतवश अन्तरिम आदेश गराइएको भन्दै यसबारे टिप्पणी हुन थालेको हो । उक्त अन्तरिम आदेश न्यायिक आचरणविपरीत भएको र न्यायाधीशको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि यो मुद्दाको अन्तिम किनारा कुर्ने कि सर्वोच्च अदालत आफैंले सच्याउने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४, को नियम ४९ मा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । नियम ४९ को उपनियम ७ मा अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा कुनै पक्षको निवेदन परी वा अदालत आफैंलाई सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छैन भन्ने लागेमा अदालतले जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यही कानुनी व्यवस्था अनुसार पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरी निकास दिन पनि सक्नेछ । अर्को कुनै पक्षले निवेदन दिएर गलत उद्देश्यका साथ अन्तरिम आदेश आएको र उक्त अन्तरिम आदेशले पक्ष वा विपक्षलाई हानी पुग्ने भएमा अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग पनि गर्न सक्नेछन् । सोही आग्रहका आधारमा संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास, बृहत पूर्ण इजलास वा संवैधानिक इजलासले पनि उक्त अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरी निकास दिन सक्नेछ ।

यसैबीच, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायाशीश फुयाँलको अन्तरिम आदेशविरुद्ध शुक्रबार अर्को ‘भ्याकेट’ निवेदन दर्ता गराएका छन् । त्रिपाठीको यो रिटले अदालतलाई आफ्नो आदेशमाथि पुनर्विचार गर्ने मौका प्रदान गरेको छ ।

यो पनि

प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास रोक्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट