नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी पर्ने भएको भन्दै न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले भदौ १८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

एमसीसीबारे देशभर नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले विदेशी राष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न विज्ञप्ति जारी गर्दै चेतावनी दिएको थियो । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा विदेशी मित्रराष्ट्र, विदेशी नागरिक र उनीहरुको सम्पत्तिका विषयमा नकरात्मक टिप्पणी भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा त्यस्ता नकारात्मक टिप्पणी गर्नेमाथि गृह मन्त्रालयले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको र प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको थियो ।

यो पनि

देउवा सरकारका पालामा बोल्न पनि नपाइने !

​अधिवक्ता प्रवेश केसीले ​गृह मन्त्रालय​को विज्ञप्तिविरूद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति नेपालको  संविधानले व्यवस्था गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत भएको उल्लेख गरेका थिए । रिट निवेदनमा विकास आयोजनाउपर गुण र दोषका आधारमा सचेततापूर्वक विचार निर्माण गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख थियो । कुनै पनि कुराको समर्थन गर्नुैपर्छ भनेर बाध्य पार्न नपाइने रिटमा थियो ।