गृह मन्त्रालयले विदेशी राष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा विदेशी मित्रराष्ट्र, विदेशी नागरिक र उनीहरुको सम्पत्तिका विषयमा नकरात्मक टिप्पणी भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा त्यस्ता नकारात्मक टिप्पणी गर्नेमाथि गृह मन्त्रालयले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको र प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा गृह मन्त्रालयले भनेको छ, ‘मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिब्यक्ति दिने जस्ता गतिविधिहरु प्रति नेपाल सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महसुस हुने तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न नगराउन मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ । त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरुको मन्त्रालयले सूक्ष्मरुपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्नेउपर प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही समेत गरिने सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’

गृह मन्त्रालयले यो विज्ञप्ति जारी गरेपछि यसले राजनीतिक क्षेत्रका साथै आम सर्वसाधरणमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको भाषा अनुसार सरकार अगाडि बढ्न खोजेको हो भने उसले विदेशी देशसँग सम्बन्धित विषयमा हुने सडक प्रदर्शन, सामाजिक सञ्जालमार्फत र मिडियाबाट हुने विरोधका स्वर दबाउन खोजेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

यो पनि

काठमाडौंमा माधव नेपाल पक्षीय विद्यार्थी संगठनले जलायो मोदीको पुत्ला (फोटोफिचर)

नुवाकोटमा एमसीसीले अधिग्रहण गरेको जग्गामा राष्ट्रिय झण्डा गाडेर कब्जाको घोषणा

गृहको अर्मूत विज्ञप्ति एमसीसी र भारतप्रति लक्षित !

गृह मन्त्रालयले कुनै देशको नाम र आयोजनाको नाम नतोकी उनीहरुप्रति बिरोध भएमा कडा कारवाही गर्ने भन्दै कडा भाषामा निकालेको विज्ञप्तिको नेकपा एमालेका नेता भीम रावल, नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त जर्नेल डा.प्रेमसिंह बस्नेतदेखि सामाजिक सञ्जालमा आम सर्वसाधारणले बिरोध गरिहेका छन् ।

सुरक्षाविद् समेत रहेका डा.प्रेमसिंह बस्नेतले एमसीसीका उपाध्यक्ष नेपाल आउन लागेको सन्दर्भमा अमेरिका बिरोधी गतिविधि हुन सक्ने, कालोझण्डा देखाउने, सामाजिक सञ्जालबाट समेत बिरोध बढ्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले जाल फ्याँकेको हुन सक्ने बताए ।

गत साउन ३० गते स्वागत नेपालको नेतृत्वको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले नुवाकोटमा एमसीसी परियोजनाका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गामा राष्ट्रिय झण्डा गाडेर विरोध जनाएकोप्रति लक्षित गर्दै गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको हुन सक्ने बस्नेतले बताए ।

यस्तै दार्चुलामा जयसिंह धामीको बेपत्ता प्रकरणका दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै यही भदौ १८ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले काठमाडौंमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन गर्दैै बिरोध प्रर्दशन गरेको थियो ।

नेपालमा एमसीसी परियोजनालाई लिएर अमेरिका बिरोधी प्रदर्शन अनि जयसिंह धामीलाई भारतीय एसएसबीले तुइन काटेर बेपत्ता पारेको विषयमा भारत विरोधी गतिविधि बढ्ने भएपछि गृहमन्त्रालयले कडा भाषामा विदेशी मित्रराष्ट्रलाई असर पर्ने र नेपालको कूटनीतिक मामिलामा असर पर्ने गरी सडक प्रर्दशन, सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियाबाट हुने बिरोधलाई दवाउन सो विज्ञप्ति जारी गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

अर्मूत सूचना प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने बाहना : प्रदीप ज्ञवाली

नेकपा एमालेका प्रवक्ता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गृहमन्त्रालयले के विषयमा सूचना निकालेको हो, आफैंमा अर्मूत रहेको बताए । उनले  कुनै पनि सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियमन गर्नु नै पर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो भने त्यसलाई मूर्त ढंगले यो–यो विषयमा दुई देशको सम्बन्ध नबिग्रने गरी प्रचार भयो वा यो–यो तरिकाले गर्दा दुई देशको सम्बन्ध बिग्रियो भनेर पहिले स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने बताए ।

ज्ञवालीले सार्थक बहस र छलफललाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नहुनेमा जोड दिए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यस्तो अर्मूत ढंगले कुनै कुरा स्पष्ट नखुलाइकन सूचना जारी गर्दा सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने बाहाना पाउँछ, यो गर्न हुँदैन ।’

एमाले नेता ज्ञवालीले थपे, ‘अर्को कुरा, सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालहरुमा विभिन्न विषयमा छलफल हुन सक्छ । तर, कसैले पनि जानी बुझिकन कुनै देशसँगको सम्बन्धलाई बिगार्ने गरी, कुनै विषयलाई भ्रम उत्पादन गर्ने गरी र अतिरञ्जना गर्ने गरी भ्रम उत्पादन गर्न मिल्दैन ।’

यस्तो विज्ञप्तिको जालो फ्याँकेर साइबर कानुन लगाउने र सडकमा आउनेलाई दमन गर्न खोजिएको हो : डा.प्रेमसिंह बस्न्यात

नुवाकोटमा एमसीसीका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गा स्वागत नेपालको पार्टीले कब्जाको घोषणा गर्नु, जुम्लाबाट विप्लव नेतृत्वको पार्टीले एमसीसीको बिरोध सुरु गर्नु र एमसीसीकी उपाध्यक्ष काठमाडौं आउन लागेकाले गृहमन्त्रालयले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल डा.प्रेमसिंह बस्न्यातले बताए ।

काठमाडौंमा हरेक दिनजसो एमसीसीको बिरोध हुने गरेको र सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि बिरोध भइरहेकाले सरकार तर्सिएको बस्न्यातको भनाइ छ । उनले भने, ‘एमसीसी उपाध्यक्ष काठमाडौं आउने कुरा भइरहेको छ, । उहाँ आउनेबेलामा यहाँ बिद्रोहरु हुन सक्छन्, बिरोध हुन सक्छन्, कालो झण्डाहरु देखाउन सक्छन्,  धेरै ठाउँहरुमा बिरोध कार्यक्रमहरु हुन सक्छन्, तोडफोहरु हुन सक्छन् । त्यसैले अहिले सानो एउटा विज्ञप्ति फालिदिएर मान्छेलाई पक्रन, धरपकड गर्नका लागि र अमेरिकीहरुका लागि शान्ति सुरक्षा देखाउने नाटक मञ्चन थालिएको देखिन्छ ।’

अहिले यो विज्ञप्ति निकालेर सरकारले जनतालाई साइबर कानुन लगाउने र सडकमा आउनेलाई पनि कुट्ने पिट्ने योजना बनाएको बस्न्यातले बताए । उनले भने, ‘यो चाँहि पछि गएर देउवा सरकारको पतनको बाटो हो । जनता यति धेरै तातिरहेका छन्, त्यसलाई सरकारले बुझ्नुपर्छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायत ल्याउँदा रुकुम रोल्पा, हुम्ला, जुम्लातिर ९० दिनसम्म पनि थाहा थिएन । त्यो जमाना त हैन नि अहिले ।’

उनले थपे, ‘जसरी अहिले कांग्रेसले जनतालाई चिउरा कुटेझै कुट्न खोजेको छ, यसमा यिनीहरुले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । मैले देखेको, गृह मन्त्रालयको यो सूचनाबाट जनता तर्सनेवाला छैनन् ।’

उनले एमसीसी पास गराउन देउवा र उनका सहयोगीहरु लागिरहेको बताउँदै डा. रामशरण महतको शुक्रबार एक दैनिक पत्रिकामा छापिएको लेखबाट धेरै कुरा प्रष्ट हुने बताए । उनले अहिले सामाजिक सञ्जालमा बिरोध भइरहेको बताउँदै अब सरकारले सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीको बिरोध गर्नेलाई साइबर कानुन लगाएर पनि समात्न सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘यसको प्रतिफल के हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरुले थाहा पाएका छैनन् । अहिले सिंगो देशले एमसीसी चाहिँदैन भनेको छ । अर्को कुरा, यो विषय एमसीसी पास नहोला कि भनेर सरकार डराएको अर्को सूचक पनि हो । एमसीसी सजिलोसँग पास हुँदैन भनेर काँतर भएको संकेत पनि हो । सरकार मनोवैज्ञानिकरुपमा एमसीसी पास गर्न सकिँदैन भन्ने अवस्था पुगेको उनीहरुको विज्ञप्तिले देखाउँछ ।’

सक्छौ भने मलाई पक्राउ गर : भीम रावल

एमसीसी परियोजनाको बिरोध गर्दै आएका एमाले उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले पनि गृहको विज्ञप्तिमाथि कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौताको विरोध गरे जेल चलान गर्ने भनी सूचना गरेको आरोप लगाउँदै आफूले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भनेको आधारमा पक्राउ गर्न चुनौती दिए ।

एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘यो लोकतन्त्र हो कि के तन्त्र हो ? कि शेरबहादुरजीले अर्कै तन्त्र ल्याइसक्नुभयो ? मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन, ५० दिन भैसक्यो । लाज पनि मान्नुपर्ने, उहाँ के सूचना जारी गराउनुहुन्छ भने मिलेनियम च्यालेन्जसँग गरेको सम्झौताबारे कोही बोलेपछि, त्यसको विरोध गरेपछि जेल चलान गरिनेछ ।’

रावलले अगाडि भने, ‘म शेरबहादुर देउवाजीलाई नेपालको एउटा देशभक्त नागरिकको हैसियतले चुनौतीका साथ भन्छु– मिलेनियम च्यालेन्ज राष्ट्रघाती सम्झौता हो । मलाई गिरफ्तार गर । गृहमन्त्रालय आउ मलाई पक्रेर लग । आँट गर्छौ भने तिमी देशघातीहरुले यो सम्झौताका लागि नेपाली जनतालाई धम्क्याएर देशभक्त नेपाली जनता धम्किँदैनन् । तिम्रो धम्कीलाई म देशभक्त नेपाली जनताको बुटले यहीँबाट कुल्चिदिन्छु ।’

समाजिक सञ्जालमा चर्को बिरोध

विदेशी परियोजनाबारे अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमलाई समेत सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने र कडा कारवाही गर्ने गृहमन्त्रालयबाट विज्ञप्ति आएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि यसका विरुद्ध आवाज उठाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अनिता कार्की लेख्छिन्–‘यो धम्की हो या चेतावनी, अब के गर्न सकिन्छ तयार हुनुुस सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरु जे होला । मर्ने भनेको जसरी पनि हामी नै हो.....।’

अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता गोकुल दंगालले मन्त्रिमण्डल गठन गर्न समेत नसक्ने सरकारले डराएर यस्तो विज्ञप्ति निकालेको भन्दै बिरोध गरेका छन् ।

हेमन्त आलेमगर लेख्छन्–‘बोल्न पाइन्छ भनेर कालो टेप आफैले लगाएर खोल्नेहरुको सरकारको विज्ञप्ति’ ।

यस्तै एकिन्द्र कुँवरले फेसबुकमा गृहमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति राख्दै दलालहरुको कर्तुत हेरौँ भनेर बिरोध जनाएका छन् ।

सुवास शर्माले नालायक सरकार भन्दै बिरोध गरेका छन् । अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सौगात पोखरेलले लेखेका छन्–‘... सरकारको लोकतन्त्रमाथिको प्रहार सुरु भो । लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ । प्रतिवाद गरौँ ।’

यस्तै आंगेली माइलाले गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले जसरी पनि एमसीसी पास गर्न लागेको भन्दै अपाच्य शब्द प्रयोग गर्दै गाली गरेका छन् ।

अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सन्तोष भट्टले फेसबुकमा लेखेका छन्–‘स्वतन्त्ररुपमा मनपरि बोल्न र लेख्न पाइने सरकार आएको हैन र भन्या ? एमसीसी विरुद्ध बोले कडा कारवाही गर्ने भनेर पो विज्ञप्ति निकालेछन् ।।’

यस्तै सरद पौडेल फेसबुकमा लेख्छन्, ‘लोकतन्त्रको सक्कली अनुहार, क्या वात देउवा प्रचण्ड लगायतको गठजोड सरकार....अलोकतान्त्रिक कदमको भत्र्सना गरौँ । सरकार यो विज्ञप्ति तत्काल फिर्ता गर ।’