गत भदौ २३ गतेदेखि शुरु भएको संसदको ९ औं अधिवेशन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादका कारण कोपभाजनमा परेको छ । भदौ २९ गते सभामुखले जारी गरेको सूचनाअनुसार असोज ४ गते अर्को बैठक बस्दैछ । सो बैठकले बजेटसम्बन्धी ठोस निर्णय गरेन भने सरकारले खर्च गर्न र कर्मचारीले तलब पाउन सक्ने स्थिति छैन । तथापि योबीचमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सघन वार्ता र सम्वाद हुन सकेको छैन ।

असोज ४ गते बस्ने बैठकको पूर्वसन्ध्यामा संसदको गतिरोध हटाउनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल अनि सभामुखबीच संवादको ढोका अझैसम्म खुल्न सकेको छैन । सत्ता पक्षले वार्ताको अग्रसरता नदिने र एमालेले पनि सभामुखबाट भएको वार्ताको प्रयासलाई अस्वीकार गर्ने स्थिति यथावत छ ।

एमालेले आफ्नो दलबाट कारवाही गरिएका १४ सांसदको सूचना टाँस गर्न माग गरिरहेको छ । सूचना टाँस नगरे सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै एमालेले घुमाउरो पारामा राजीनामा मागेको छ । उता, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको विषय संसदमा ल्याएर एमालेले असंवैधानिक काम गरेको सत्तापक्षको आरोप छ ।

सरकार भर्सेस प्रतिपक्ष : विवादको टाइमलाइन

प्रतिनिधि सभाको ९ औं अधिवेशन अन्तर्गत गत भदौ २३ गतेयता चार दिन बसेका बैठक संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका बीच अघि बढ्यो । भदौ २५ गतेसम्म आइपुग्दा उग्र बनेका एमालेका सांसदहरुले संसदको ड्यासमा चढ्न मर्यादापालकको काँधमाथि चढ्नेदेखि सभामुखमाथि आक्रमणको प्रयाससमेत गरे ।

सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेपछि सुरु भएको ८ औं अधिवेशन १० वटा बैठक बसेपछि सरकारले साउन ३२ गते मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी हठात् अन्त्य गरेको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट पार्टी फुटाउन सहज पार्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ माथि संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै एमालेले आफ्नो दलका १४ सांसदलाई कारवाही गरेको सूचना सभामुखलाई बुझाएको थियो । तर, एमालेले माधव नेपालसहितका १४ सांसदको कारवाही सभामुखले मुल्तबीमा राखिदिएपछि एमाले आक्रोशित बन्न थालेको थियो ।

एमालेका सांसदहरुले सभामुखको कार्यालयमा धर्ना बस्नेदेखि सभामुखमाथि दबाव सिर्जना गर्ने सम्मका गतिविधि थालेका थिए । सभामुखले भेट्न समेत समय नदिएपछि एमाले रुष्ट बन्दै गएको थियो ।

सभामुखले जसपाकी सांसद सरिता गिरी र माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझीसहित पाँच सांसदको हकमा कारवाहीको सूचना २४ घण्टाभित्रै टाँस गरे पनि एमालेका १४ सांसदहरुको विषयमा भने मौन बसेकोमा एमालेको आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

गत भदौ २ गते एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपनि भदौ ११ गते निर्वाचन आयोगले संघीय संसद सचिवालयलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता भएको पत्र पठाएको थियो । एमालेले कारवाहीको पत्र पठाएको तेह्रौं दिनमा सभामुख सापकोटाले ‘नयाँ दल दर्ता भइसकेको अवस्थामा अगाडि बढ्ने अवस्था नरहेको’ भनेर निर्णय गरेका थिए ।

सभामुखको सो निर्णयपछि भदौ १६ गते सभामुख र निर्वाचन आयोग विरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

सभामुखले आफ्नो दललाई फरक व्यवहार गरेको भन्दै रुष्ट बनेको एमालेले भदौ २३ गते प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएलगत्तै अवरोध थालेको थियो । पार्टी विभाजनका लागि सभामुखले भूमिका खेलेको एमालेको आरोप छ । एकैदिन १५–१५ मिनेटमा बैठक स्थगित गरेर ३ वटा बैठक गर्दा पनि एमालेले अवरोध कायम राखेको थियो ।

भदौ २५ गते एकैदिन राखिएका दुईवटा बैठकमा एमाले सांसदहरुले मर्यादापालको काँधमा चढेर शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए । बैठकमा कडा अवरोधकै बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती एमाले सरकारका पालामा आएको बजेट अध्यादेशमाथि प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका थिए ।

भदौ २७ र २९ गतेका बैठकमा भने संसद अवरुद्ध गरे पनि एमाले केही शालीन रुपमा प्रस्तुत भएको थियो । एमालेको अवरोधका कारण उसकै सरकारको पालामा जारी भएका १५ मध्ये १२ वटा अध्यादेशहरू संसदमा पेश हुन सकेनन्, फलस्वरुप ती विधेयक निष्क्रिय हुन पुगे ।

यो पनि

१२ अध्यादेश निष्क्रिय : अब कोभिड अस्पताललाई कानुनले नचिन्ने

सभामुखका ४ विकल्प, एमाले विकल्पविहीन

कसरी चपाउलान् सभामुखले ‘फलामको चिउरा’ !

संसद् जब ‘रेस्लिङ’ खेल्ने ठाउँमा बदलिन्छ !

के भन्छन् प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष ?

असोज ४ को बैठक नजिकिँदै गर्दा योबीचमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच वार्ताको कुनै प्रयास भइरहेको छ कि छैन भनेर हामीले नेकपा एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरी अनि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

शुरुमा एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीको कुरा सुनौं–

संसदको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा तपाईंहरुसँग सत्तारुढ दल र सभामुखबाट संवादको प्रयास भएको छ कि छैन ?

अहिलेको मुख्य टसल भनेको सभामुख र एमालेको हो, अरुसँग हैन । अहिलेसम्म छलफलका लागि कुनै कुरा भएको छैन । अस्ति सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । सर्वदलीय राखेर हामीसँग वार्ता गर्नुस् भनेको हैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग सभामुखले भेटेर सदनलाई सुचारु गर्ने विषयमा कुरा गर्न गए हुन्थ्यो नि, किन चाहियो सर्वदलीय बैठक ? जसलाई हामीले कारवाही गरेका छौँ, उसैको उपस्थितिमा रहेको बैठकमा हाम्रो पार्टी कसरी जान सक्छ ? जसलाई हाम्रो पार्टीले कारवाही गरेको छ, आधिकारिक रुपमा पार्टीको मान्यता नपाएको त्यस्तो दललाई मान्यता दिएर हाम्रो पार्टी कसरी जान सक्छ ?

सर्वदलीय बैठकमा त एमालेले भाग लिएन, त्यसपछि सभामुखले एमालेसँग छलफल गर्छु भनेर कुनै सन्देश पठाउनुभएको छ कि छैन ?

मलाई अहिलेसम्म यसबारे थाहा छैन ।

तपाईहरुले पछिल्लो समयमा सभामुखले एमालेले कारवाही गरेका सांसदहरुको बारेमा सूचना टाँस गरे संसदको अवरोध हट्छ भन्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे पुग्छ भन्नु भएको हो ? कानुनी रुपमा त सूचना टाँस गर्ने समय सकिएको छ...

सभामुख त एउटा पार्टीको सामान्य मामुली कार्यकर्ता भएर बस्नुभएको छ । हामीले त उहाँलाई जे कानूनमा छ, नियमावलीमा जे छ, संविधानले जे भन्छ, कानुनले जे भन्छ, त्यहीअनुसार नै हामीले उहाँसँग कुरा गरिरहेका छौँ । फेरि सांसदलाई कारवाही गर्ने अधिकार त दललाई नै दिएको छ । एउटै विषयमा उहाँले राजनीतिक दलहरुलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिरहनुभएको छ ।

हिजो टोपबहादुर रायमाझीहरुलाई पार्टीले कारवाही गरेको पत्र पाउनेबित्तिकै सूचना टाँस गर्नुभयो । सरिता गिरीको सन्र्दभमा पनि त्यसै गर्नुभयो । तर, एमालेलाई चाँहि उहाँले पक्षपात गर्नुभएको छ, पेलिरहनुभएको छ ।

तर, एमालैकै भीम रावलको राजीनामा पत्र त सभामुखले लामो समयसम्म विचाराधीन अवस्थामा राख्नुभएको थियो, पछि रावलले पत्र फिर्ता लिएर सांसद पद जोगाइदिएको अर्को नजिर पनि त छ नि ? 

हिजो सबैका केही कमीकमजोरी त होलान् । तर, यो विषय त भीम रावलसँग जोडिने विषय नै हैन नि । भीम रावल र यो केश त नितान्त फरक केश हो । जसले दलको अनुशासन मान्दैन, जसले दलको ह्वीप मान्दैन, त्यस्ता सांसदलाई पार्टीले कारवाही गर्छु भन्दा कारवाही गर्ने अधिकार छ । पार्टीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको विषयमा सभामुखले सूचना मात्रै पनि टाँस गर्नुहुँदैन भने योभन्दा बलमिच्याइँ अरु के हुन्छ ?

तपाईहरुले अझै पनि सभामुखले सूचना टाँस गरे कुरा मिल्छ भन्नुभएको छ । तर, संविधानले १५ दिनभित्रै सूचना टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ  । अब कसरी मिल्छ ? 

यो कुरा तपाईहरुले पनि बुझ्नुपर्छ, १५ दिनसम्म उहाँको अधिकार रहन्छ भनेको हो । त्योभन्दा पछि पनि अरु अधिकार त छँदैछ नि । त्यतिञ्जेलसम्म नगर्दा हुन्न भन्ने हो । तर, पछि जहिले गरे पनि भयो नि ।

तर, कानुनविद्हरुले पनि सभामुखले फेरि सूचना टाँस गर्ने अवधि समाप्त भइसक्यो भनेका छन्....

कानुनको मान्छेहरुले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्छन् । उहाँलाई त्यो सूचना टाँस गर्न कानुनले दिन्छ । सूचना टाँस गरेपछि १४ जना (माधव नेपालसहित) पदमुक्त हुन्छन् । हामीले चाहेको सभामुखले सूचना टाँस गरिदिउन् भन्ने हो । त्यसपछि हामी संसदको अवरोध खोल्छौँ भनिरहेका छौँ ।

तपाईहरुले संसद अवरुद्ध गर्दा सभामुखले संविधानको धारा १०५ सम्झाइरहनुभएको थियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ र ?

उहाँलाई त लाज लाग्नुपर्ने हो । सभामुखजस्तो मान्छे भएर, सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा बसेर जसरी सांसदहरुलाई संविधानको धारा, दफा उहाँले सम्झाइरहनुभएको थियो, त्यो आफूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? उहाँको नैतिकताले त्यसो भन्न नदिनुपर्ने हो ।

तथापि, संविधानमा त अदालतमा विचाराधीन मुद्दा उठाउन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छ नि हैन ?

त्यस्तो हैन । हामीले सभामुखलाई अदालत जानुभन्दा धेरै अघि सूचना टाँस गर्न माग गरेका हौँ । अदालतमा जानुभन्दा अगाडि यो कुरा सभामुखसमक्ष उठाएका हौँ । उहाँले सूचना टाँस गरेको भए हामी अदालत जानुपर्ने अवस्था नै थिएन ।

तपाईंहरुको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, अब अदालतको फैसला कुर्नुहुन्छ कि सधैं यसरी नै सदन अवरोध गरिरहनुहुन्छ ? अब के गर्नुहुन्छ ?  

जबसम्म सभामुखले सूचना टाँस गर्नुहुन्न, तबसम्म हाम्रो तर्फबाट संसद अवरोध भइरहन्छ ।

अब सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालका कुरा सुनौं– 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सत्तारुढ दल र सभामुखले आफूहरुसँग सम्वाद गर्न नचाहँदा संसदको अवरोध तत्काल हट्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताइरहेको छ । संसदको अवरोध हटाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसलाई लागेको छैन ?

पहिलो कुरा त यो अधिवेशन किन सुरु गरियो, हाउस किन चलाइयो भन्ने कुरा नै हो । कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनलाई समेत प्राथमिकतामा नराखेर संसद बैठकलाई नै प्राथमिकता दिइरहेको छ । दोस्रो कुरा, संसदमा बजेटको व्यवस्थापनको कुरादेखि लिएर विभिन्न अध्यादेशहरुलाई सदनबाट पास गराउन खोजेको थियो । बजेटलाई त पास गराउनु नै थियो ।

तेस्रो कुरा, कांग्रेस पार्टीले प्रतिपक्षी दलसँग अनौपचारिक तहबाट छलफल गरेर सहमति खोज्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टीको हैसियतले सहमतिको पहल पनि नगरेको हैन । सदनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सर्वदलीयरुपमा प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गरेर सभामुखले नै भूमिका खेल्ने हो । सभामुखले सत्तापक्ष दल र विपक्षी दलका बीचमा पुलको भूमिका खेलेर संसदलाई गति दिनका लागि बैठकहरू गर्ने प्रचलन छ । सभामुखले सर्वदलीय बैठक राख्दा पनि नआउँदा के देखिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदलाई बन्धक नै बनाएर राख्न खोज्छ ।

पहिले पनि उहाँहरुको सरकार हुँदा संसदमा बिजनेस नदिँदा हामी आवाज उठाउँथ्यौँ, एजेण्डाका आधारमा हामी विरोध गर्थ्यौँ । तर, अहिलेको सदन भनेको त यति महत्वपूर्ण बजेट पास गर्नुपर्ने कुरा छ, कोभिड १९ को रोकथाम, मुलुकको विकाससँग, कर्मचारी प्रशासनसँग जोडिएको यति महत्वपूर्ण कुरा छ । बजेट भनेको कुनै दलको पनि हैन, सरकारको नेतृत्व गरेको दलको पनि हैन । यो त साझा मुद्दा हो नि । यसलाई विपक्षी दलले सहयोग गर्नुपर्ने अवसर समेत गुमायो ।

तर, मूल समस्या सभामुख र एमालेसँग छ, किन सर्वदलीय बैठक गर्नुप¥यो भन्ने प्रतिपक्षको तर्क छ नि ?

पहिलो कुरा यो संसद बोलाएको बजेटका लागि हो । संवैधानिक परिषदको बाहेक महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत गर्ने भनेर गठबन्धन सरकारले ल्यायो । संसदमा ब्यापक छलफल हुनुपर्छ भनेर सरकारले ल्याएको हो । अर्को कुरा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा संसदमा उहाँहरुको माग के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । संसद भनेको माग पूरा गराउने थलो हो ।

उहाँहरुले आफ्नो दलले कारवाही गरेका १४ सांसदहरुको मुद्दा उठाइरहनुभएको छ.....

उहाँहरुले कारवाही गरेका १४ जना सांसदको मुद्दा त सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । राज्यका तीनवटा अंगहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा एकले अर्कोलाई हस्तक्षेप नगर्ने मान्यता छ । तर, उहाँहरु अदालत प्रभावित हुनेगरी अघि बढ्नुभएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि संसदमा बोल्न पाइँदैन भनेर संविधान र कानूनमा लेखेको कुरालाई पनि उहाँहरुले पालना गर्नुभएन । अदालतमा गइसकेको मागलाई सभामुखले पूर्णता दिनुप¥यो भन्ने जुन माग छ, त्यो मिल्दै मिल्दैन ।

अर्को कुरा, जुन यो मुद्दा सभामुखकोमा गएको थियो, उहाँले प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार हिँड्न बिर्सेको भन्दै अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि त्यसको माग सदनमा गरेर कहिल्यै पूरा हुन्छ र ? सभामुखजस्तो तटस्थ पदमाथि अनावश्यक आरोपहरू लगाउने, भौतिकरुपमा आक्रमणमा उत्रिने, त्यस किसिमका आचरण र व्यवहार गर्नु, यसले त के देखाउँछ भने सभामुख पदको मर्यादालाई पनि स्वीकार नगर्ने, संसदलाई बन्धक र गतिहीन बनाएर राख्न खोज्ने र सरकारले ल्याएका एजेण्डा र बिजनेसलाई पनि अघि बढ्न नदिने देखियो । बजेटमा जनताका कुरा थप्ने जस्ता अवसरहरू गुमाएर उल्टो हामी संसद चल्न दिन्नौँ भन्ने उहाँहरुको माग के हो त ? उहाँहरुको माग प्रष्ट हुनुपरेन ।

प्रमुख प्रतिपक्षले राखेको माग पूरा गरिदिन सत्तापक्षसँग कुनै बाटो नभएको हो ?

उहाँहरुले अदालतको निर्णयलाई पर्खिने कि नपर्खिने ? अदालतमा विचाराधीन  मुद्दालाई संसदमा घिसारेर ल्याउने ? जुन कुरा संविधानले दिँदैन । नियमावलीले दिँदैन । यत्रो संविधान लेख्दा सहभागी भएका उनीहरुले संविधानमा भएको व्यवस्था नमान्ने ? नियम कानूनलाई नमान्ने ? यो के हो भने संसदलाई बन्धक बनाउने, सरकारले दिएको बिजनेसलाई अघि बढ्न नदिने ।

उहाँहरुको सरकारका पालामा बिजनेस पनि नदिने, अहिले अब बजेट पनि राम्रोसँग आउँछ, विधेयकहरु पनि पास हुन्छन् भनेर उहाँहरुले संसदलाई असफल पार्न खोजिरहनुभएको छ ।

माग राख्ने पनि एउटा विधि हुन्छ, मागको अधिकार क्षेत्र के ? त्यो मागको औचित्य पनि पुष्टि गर्नुभएन । नियत नै खराब भएर उहाँहरुले संविधान कानून, सिद्धान्त, जनताका सरोकार हुने विषयवस्तुहरु, बजेटजस्तो महत्वपूर्ण विषयवस्तुमा पनि गम्भीर हुनुभएन । उहाँहरुले गलत नियतका साथ संसदलाई बन्धक बनाएर चल्न नदिने काम गरिरहनुभएको छ ।

अब सदन खुलाउन के गर्ने त ? सधैंभरि यसरी नै संसद अघि बढ्न सक्छ ?

उहाँहरुको माग कसरी पूरा हुन्छ ? क्याबिनेटले निर्णय गरेर हुन्छ ? सभामुखले पनि कसरी पूरा गर्न मिल्छ ? पूरा गर्नै नसकिने माग लिनुको कारण उहाँहरुको गलत मनसाय रहेको पुष्टि हुन्छ ।

सभामुखले संवादमार्फत यो सदनको यो गतिहीनतालाई अन्त्य गर्न सदन भनेको प्रतिपक्षको हो, सदन चलाउनुपर्छ भनेर छलफलका लागि आह्वान गर्दा पनि उपेक्षा  गर्ने ? विनाकारण, विनाआधार, विनातर्क, विनापरिणाम उहाँहरुले संसदलाई चल्न नदिएर अघि बढ्नुभएको छ । यस्तो अभ्यासले संसदीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ ।